गुढीपाडव्याला उत्पादक कंपन्यांनाही फारशी अधिक विक्री नोंदविता आली नाही, मात्र येणाऱ्या दसऱ्याच्या निमित्ताने ही संधी त्यांना चालून आली आहे. हंगामी अर्थसंकल्पात कमी करण्यात आलेले उत्पादन शुल्क नवा अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वीच स्थिर राखण्यात आले आहे. कमी विक्रीच्या पाऱ्याने होरपळून निघालेल्या तमाम वाहन उद्योगाला नव्या अर्थमंत्र्यांनी करसवलतीने चिंब भिजविले. अर्थात तसे म्हटले तर वाहन उत्पादकांसाठी ही काही नवी भेट नव्हती. काहीसा दिलासाच त्यात होता. अर्थात त्यांना तो हवा होताच. त्यापेक्षा अधिकची काही त्यांची अपेक्षा नव्हतीच.लोकसभेच्या निवडणुकांमुळे चार महिन्यांसाठी हंगामी अर्थसंकल्प सादर करावे लागणाऱ्या तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी विविध वाहन प्रकारावरील उत्पादन शुल्कात घसघशीत कपात केली होती. उत्पादन शुल्काच्या रूपाने सरकारच्या तिजोरीत जमा होणारा हा कर स्तर तसाच राहावा यासाठी नवे सरकार सत्तेवर आल्यावरही वाहन उद्योग आग्रही होता. यासाठी वाहन उत्पादक कंपन्यांच्या संघटनेचे नेते नवीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनाही भेटले होते. व्यापार व वाणिज्यमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याशीही त्यांनी चर्चा केली होती. तेव्हा ठोस आश्वासन नाही पण सहानुभूतीची भावना मंत्र्यांनी व्यक्त केली होती आणि अर्थसंकल्प प्रत्यक्ष सादर होण्याच्या काही दिवस आधी प्रत्यक्षात तसे घडलेही. वाहनांवरील कमी करण्यात आलेले शुल्क मार्चप्रमाणे कायम ठेवण्याचे घोषित करण्यात आले. आधी ३० जूनपर्यंत असणारी ही रचना आता डिसेंबर २०१४ पर्यंत कायम ठेवण्यात आली. तसे करणे या क्षणालाही गरजेचेच होते म्हणा. संपणारी मुदत आणि नव्या तरतुदीसाठीच्या अर्थसंकल्पाचे वेळापत्रक यामध्ये फारकत होती. ती केवळ आठवडय़ाची असली तरी यासाठीची तजवीज न केल्यास सरकारला पुन्हा ‘पूर्वलक्ष्यी प्रभावा’सारखे हत्यार उपसावे लागले असते. सरकारी तिजोरी भरण्यासाठी काँग्रेसच्या कारकिर्दीत उगारलेल्या या पर्यायाने विदेशींसह तमाम भारतीय उद्योजकही कमालीचे नाराज झाले होते. तेव्हा त्या मार्गावरून जाणे यंदाच्या सरकारला पसंतीचे वाटले नाही.भारतीय वाहन उद्योग हा गेल्या जवळपास दीड वर्षांपासून कमी वाहन विक्रीची नोंद करीत आहे. हंगामी अर्थसंकल्पातील कर कपातीचा काहीसा लाभ या कंपन्यांना झाला. चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या दोनेक महिन्यात विक्री काहीशी वधारलीही. मात्र हाच कल पुढेही कायम राहण्याच्या दृष्टीने ही कररचना स्थिर असावी, असाच मतप्रवाह होता.तर नव्या निर्णयातही छोटय़ा कार, दुचाकीवरील १२ टक्क्यांवरून ८ टक्के करण्यात आलेले उत्पादन शुल्क स्थिर ठेवण्यात आले. लोकप्रिय व अल्पावधीत विक्रीचा आलेख उंचावणाऱ्या एसयूव्ही अर्थात स्पोर्ट यूटिलिटी व्हेकलवरील उत्पादन शुल्क ३० टक्क्यांवरून २४ टक्के करण्यात आले होते. तेही यंदा तसेच ठेवण्यात आले आहे. त्याचबरोबर मध्यम आकाराच्या सेदान श्रेणीतील वाहनांवरील उत्पादन शुल्क जे २७ ते २४ टक्क्यांवरून २४ ते २० टक्क्यांवर आणण्यात आले होते; तेही तसेच ठेवण्यात आले.या निर्णयाचे तमाम वाहन उद्योगाने जोमाने स्वागत केले. उद्योगांना नव्या सरकारकडून या करांमध्ये अधिक कपात नकोच होती. मात्र सद्य:स्थिती पाहता ती तशीच ठेवावी, अशी विनंती होती. देशाच्या ५ टक्क्यांखाली विकास दराला हे वाढीव शुल्कच जबाबदार असल्याचा धोशा उद्योगाने देशातील सर्वात मोठय़ा वाहन प्रदर्शनाच्या तयारीच्या वेळीही लावला होता.सरत्या आर्थिक वर्षांत वाहन उद्योगाने ४.५६ टक्के विक्रीतील घट नोंदविली आहे. हे प्रमाण विकास दराच्या (४.७ टक्के) समकक्षच आहे. मार्च २०१३ ते एप्रिल २०१४ दरम्यान कंपन्यांनी १७,८६,८९९ वाहने विकली. ही संख्या आधीच्या १८,७४,०५५ पेक्षा कमी होती.उत्पादन शुल्क कमीचा परिणाम वाहन उद्योगावर झालाच. तो यापुढेही कदाचित होत राहील. नव्या दमाच्या होण्डा, फोर्ड, निस्सानसारख्या कंपन्यांनीही गेल्या महिन्यातच तब्बल ३५ टक्क्यांहून अधिक विक्री राखली. मारुतीसारखी देशातील क्रमांक एकच्या कंपनीने मासिक एक लाखाच्या वरील विक्रीचा टप्पा पुन्हा पादाक्रांत केला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून केवळ निर्यातीवर अधिक मदार असणाऱ्या बजाज ऑटोची देशांतर्गत विक्रीही विस्तारली आहे. यंदाच्या गुढीपाडव्याला अनेकांना वाहने खरेदी करून त्याला तोरण लावण्याची संधी मिळाली नाही. ती आता येणाऱ्या दसऱ्याला पूर्ण होण्याची संधी नव्या अर्थमंत्र्यांनी दिली आहे..
