कंत्राटी पद्धत, प्रक्रियांचे यांत्रिकीकरण, असंघटित कामगारांची वाढती संख्या हे वास्तव पाहून त्याला प्रतिसाद देण्याऐवजी कामगार संघटनांनी आडमुठेपणा सुरू ठेवला. यामुळे या संघटनांनी गुरुवारी पुकारलेल्या देशव्यापी संपाचा परिणाम मर्यादित राहिला..

देशभरातील विविध क्षेत्रांतील १० संघटनांचे १५ कोटी कामगार राष्ट्रव्यापी संपावर असताना कामगारमंत्री बंडारू दत्तात्रय परदेश प्रवासासाठी प्रस्थान ठेवतात यावरून सरकार या संपकरी कामगार आणि संघटनांना किती मोजते ते दिसून येते. वाढती महागाई ते खासगीकरण ते आíथक सुधारणांना विरोध अशा अनेक कारणांसाठी हा संप आहे. यातून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणीत भारतीय मजदूर संघ या संघटनेने माघार घेतली. आधी ती अन्य संपकरी संघटनांबरोबरच होती. परंतु नागपुरातून डोळे वटारले गेल्यावर भारतीय मजदूर संघाचा निर्णय बदलला. त्यांनी संपातून अंग काढून घेतले. त्यांच्या मते आपल्या मागण्यांवर नव्या सरकारला आणखी सहा महिन्यांची मुदत द्यायला हवी. हा प्रस्ताव अर्थातच काँग्रेस आणि डावेप्रणीत कामगार संघटनांना मंजूर नाही. नरेंद्र मोदी सरकारला अधिक वेळ देण्यास या संघटना तयार नाहीत. भाजपचे सरकार सत्तेवर असताना या मुद्दय़ावर भा म संघाची अडचण समजून घेता येईल आणि त्याच वेळी डाव्या संघटनांची अपरिहार्यतादेखील लक्षात येईल. त्यामुळे डाव्या आणि उजव्यांत संपाआधीच काडीमोड झाला. वास्तविक कामगार कायदे सुधारणांच्या मुद्दय़ावर डावे आणि उजवे एकच बाजूला आहेत. म्हणजे एका अर्थाने दोघेही तितकेच मागास आहेत. त्यामुळे भाजप सरकार सत्तेवर असल्यामुळे संपाचा निर्णय घेताना भा म संघाची काहीशी अडचण झाली असली तरी या दोन्ही विचारधारांत अर्थविषयक सुधारणांना तितकाच विरोध आहे. कारण दोघेही एकसमान मागास आहेत. आपल्या आंधळ्या आडमुठेपणामुळे आपण कालबाह्य़ झालो आहोत, याची या दोन्ही विचारधारेकडच्या संघटनांना जाणीव नाही. परंतु सरकार मात्र हे ओळखून आहे. त्यामुळे या संघटना नेत्यांना ते िहग लावायला तयार नाही.

याचे कारण बदलत्या अर्थकारणास साजेसा बदल स्वत:मध्ये करण्याइतकी लवचीकता आणि चातुर्य या कामगार संघटनांच्या मुखंडांनी दाखवले नाही. १९९१ नंतर अर्थव्यवस्थेचा आकारच बदलला. तोपर्यंत सरकार आणि सरकाराधारित आस्थापने, शेती आदी क्षेत्रांतील संघटित कामगारांनी या कामगार संघटना उत्तम पोसल्या. नंतर या क्षेत्रांचेच महत्त्व कमी झाले. सरकारी बँका, विमा वा अन्य सरकारी कंपन्या सोडल्या तर या कामगार संघटनांचा आवाज ऐकला जाईल असे एकही क्षेत्र उरले नाही. या सरकारी बँकांचा गाडाही बागबुग करीतच चालू आहे. सुधारणांचा पुढचा टप्पा आला तर तोही बंद पडेल. तो आणला जात नाही तो केवळ आपल्यामुळे असे या कामगार नेत्यांना वाटते. त्यामुळे त्यांचे केवळ आत्मसमाधान होईल. पण ते सत्य नाही. या सुधारणांचा दुसरा रेटा येत नाही त्यामागे आहे तो केवळ सरकारचा स्वार्थ. या सरकारी बँकाही हातातून गेल्या तर गरज प्रसंगी मुंडी पिरगाळण्यासाठी, पंतप्रधान जनधन योजना गळ्यात मारण्यासाठी सरकारच्या हाती काही राहणार नाही. तेव्हा कर्मचाऱ्यांची कणव येऊन वा कर्मचारी नेत्यांना घाबरून या सुधारणा रोखल्या गेल्या आहेत, असे नाही. हे झाले व्यवस्थापनाच्या बाजूने. ग्राहकांच्या बाजूने विचार केल्यास आज फारच कमी जणांचा जीव सरकारी बँकांमध्ये अडकलेला दिसेल. सुस्तपणा, ग्राहकांना कस्पटासमान वागवण्याची वृत्ती आदींमुळे नकोशा झालेल्या या बँकांच्या सेवांना खासगी बँकांनी पर्याय उभा केल्यापासून सरकारी बँकांमुळे फार कोणाचे अडते असे नाही. अडते ते फक्त संघटनांच्या नावाखाली आपली दुकाने चालवणाऱ्या कामगार नेत्यांचे. म्हणजे आज प्रामुख्याने संपात सहभागी झालेल्या या सरकारी बँका दोन हितसंबंधीयांच्या सांदीत अडकलेल्या आहेत. एका बाजूला सरकार आणि दुसरीकडे सरकारशी संधान साधून आपला स्वार्थ साधणारे हे कामगार नेते. याचाच अर्थ ग्राहकहित हा काही या बँकांतील कर्मचाऱ्यांच्या प्राधान्याचा विषय नाही. आणि त्यात हा संप. या संपकरी कामगारांची इच्छा आहे त्याप्रमाणे बँका नफ्यात येऊन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनमान आदीत सुधारणा व्हावी असे त्यांना वाटत असेल तर त्यांना या बँकांची अर्थस्थिती सुधारावी लागेल. ते करायचे तर मुदलात काम करावे लागेल. म्हणजेच हे संप आदी उद्योग बंद करावे लागतील. कारण ते नाही केले तर आज जो काही व्यवसाय या सरकारी बँकांना मिळतो, तोही कमी होत जाईल. अनेक क्षेत्रांत हेच तर होताना दिसते. सेवा क्षेत्राची वाढ मोठय़ा जोमाने होऊ लागल्यानंतर आस्थापनांचा चेहरा बदलला. त्याआधी व्यवस्थेमध्ये सर्रास आढळणारा कामगार नावाचा घटक हळूहळू तितका महत्त्वाचा राहिला नाही. या नव्या वर्गाची कार्यशैली, नेमणुका आदी वातावरण हे आधीपेक्षा पूर्णपणे वेगळे होते. त्यामुळे त्यांच्या नेमणुकांत कंत्राटी पद्धत आपोआप आली. ती स्वीकारणाऱ्यास ना यावर आक्षेप आहे ना ती राबवणाऱ्यांस. परंतु साचेबंद विचार करणाऱ्या कामगार संघटना मात्र ही नवी पद्धत स्वीकारण्यास तयार नाहीत. हा शुद्ध आडमुठेपणा झाला. त्यामुळे खरे तर कामगार आणि संघटनांचेच अधिक नुकसान झाले. कारण कायम रोजगारासाठी हटून बसणाऱ्या संघटनांना वळसा घालून आस्थापनांनी थेट कंत्राटी उत्पादनाचा मार्ग निवडला. म्हणजे सर्वच कंत्राटी पद्धतीने बाहेरून करून घ्यायचे. यास आणखी एक जोड मिळाली. ती म्हणजे वाढत्या तंत्रज्ञान वापराची. यंत्रशक्तीचा जसजसा विकास होत गेला तसतशी श्रमशक्तीची गरज कमी होऊ लागली. कोणत्याही समाजव्यवस्थेत हे अपरिहार्य असते. एके काळी दुचाकीवरून कामावर येणाऱ्या कामगारांची दुचाकी यंत्रचलित झाली हे जसे सहज स्वीकारले गेले तसेच उत्पादन क्षेत्रातही मानवी श्रमांच्या जागी यंत्रशक्तीचा वापर होणे स्वीकारले गेले पाहिजे. पण तसे झाले नाही. त्यामुळे कामगार संघटना आपले जुनेच तुणतुणे वाजवत राहिल्या. परिणामी कामगार संघटनांच्या हातचे तूपही गेले आणि तेलही गेले. हाती आले ते पोकळ धुपाटणे. हे कटुसत्य स्वीकारण्याइतका प्रामाणिकपणा या संघटना नेत्यांत नाही. तसा तो असता तर त्यांनी संघटित क्षेत्रात सहजपणे मिळणाऱ्या मलिद्याच्या पलीकडे जाऊन असंघटितांचा विचार केला असता. या कामगार संघटनांची दादागिरी राहिली ती फक्त ज्यांचे बरे चालले आहे त्या संघटित क्षेत्रापुरतीच. या संदर्भात संघटनांच्या फडतूस नेतृत्वगुणाचे दर्शन कालच्या टॅक्सीसंपात आढळेल. मुंबईत हा संप झाला. काळ्या-पिवळ्या टॅक्सीवाल्यांच्या एका संघटनेने त्याची हाक दिली होती. राजकारणात जनतेने यथायोग्य स्थान दाखवले त्या नारायण राणे वा कुटुंबीयांच्या हाती या संघटनेच्या नाडय़ा आहेत. त्यांचा संप कशासाठी? तर शहरात नवनव्याने सुरू होणाऱ्या संघटित टॅक्सीसेवांनी प्रवासाचे दर कमी केले म्हणून. म्हणजे हे काळ्या-पिवळ्या टॅक्स्या चालवणारे प्रवाशांची जी लूट करीत होत्या तीत घट होईल अशा नव्या सेवा आल्या म्हणून यांचा संप. हा शुद्ध निलाजरेपणा झाला. नागरिकांच्या हक्कांची काहीही चाड यांना नाही आणि जवळच्या भाडय़ास नाही म्हणून प्रवाशांना नाडणाऱ्या टॅक्सीचालकांना या संघटना काहीही करणार नाहीत. अशा वेळी प्रवाशांना नकार देण्याचा अधिकारच नसलेल्या, फोनवरून बोलावता येणाऱ्या, म्हणेल तेथे येणाऱ्या टॅक्स्या आल्या म्हणून यांचा राग. आणि या असल्या मागण्यांसाठी हे नेते संप घडवणार? कोणत्या कारणाने त्यांना जनसामान्यांची सहानुभूती मिळेल?
तेव्हा या कामगार संघटनांचा बुधवारचा संप म्हणजे मेलेल्यांची मृत्युघंटा आहे. संघटनांची गरज नाही, असे कोणीच म्हणणार नाही. जोपर्यंत ग्राहक आणि सेवा किंवा उत्पादन हे नाते आहे तोपर्यंत परस्परांच्या हितरक्षणासाठी संघटनांची गरज लागणारच. परंतु हे नाते समानतेच्या पातळीवर हवे. मालक आणि कामगार यांच्यातील कथित शोषक आणि शोषित या नात्यास कामगार संघटना वा नेत्याने शोषक होणे हा पर्याय नाही. हे नाही लक्षात आले तर हा देशव्यापी संप वाया गेला असेच म्हणावे लागेल. काही काळाने या संघटनाही अशाच वाया जातील.