म्यानमारमधील ब्रह्मी बौद्ध भिख्खूंचे अंतरंग अन्य जातीधर्मातील अतिरेक्यांइतकेच द्वेष-क्रौर्याने भरलेले आहे, हे रोहिंग्यांच्या स्थितीकडे पाहून कळावे. याबद्दल आँग सान स्यु ची यांनी अवाक्षरही न काढता निवडणूक लढवली आणि त्यांचा पक्ष जिंकल्याने तोंडदेखल्या सत्तांतराचा मार्ग मोकळा झाला.. बिहारात रविवारी मतमोजणीत ऐतिहासिक निकाल लागत असताना पलीकडील ब्रह्मदेशातही इतिहास घडत होता. जवळपास ५० वर्षांच्या खंडानंतर त्या देशात लोकशाहीची चिन्हे दिसू लागली. म्यानमार अथवा ब्रह्मदेशच्या या दुसऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीची मतमोजणी अधिकृतपणे संपली नसली तरी लष्कर पुरस्कृत युनियन सॉलिडॅरिटी अँड डेव्हलपमेंट पार्टी या सत्ताधारी पक्षाने आपला पराभव मान्य केला आहे. याचा अर्थ आँग सान स्यु ची यांच्या नॅशनल लीग ऑफ डेमॉक्रसी- एनएलडी- या प्रमुख विरोधी पक्षाचा विजय झाला, असा होतो. परंतु म्हणून आँग सान स्यु ची या देशाच्या अध्यक्षपदी विराजमान होऊ शकतात आणि त्यांच्या पक्षाची ध्येयधोरणे राबवू शकतात, असे नाही. किंबहुना त्यांना तसा अधिकार नाही. म्हणजे निवडून येणे हे तसे दाखवण्यापुरतेच. याचे कारण ब्रह्मदेशातील नियंत्रित लोकशाही. कागदोपत्री म्यानमारमध्ये लोकशाही आहे. परंतु तीवर लष्कराचे नियंत्रण आहे. तेव्हा त्या अर्थाने ती मुक्त लोकशाही नाही. ती मुक्त व्हावी यासाठी ज्यांनी प्रयत्न केले त्यात आँग सान स्यु ची यांचे नाव आघाडीवर आहे. जवळपास सारे आयुष्य हे बंदिवासात वा नजरकैदेत घालवल्यानंतर गेले दशकभर त्यांना काही प्रमाणात का असेना स्वातंत्र्य अनुभवता आले. त्याच स्वातंत्र्याचा मर्यादित असा आविष्कार रविवारी झालेल्या मतदानात दिसून आला. जनतेने पुन्हा एकदा स्यु ची यांच्या पारडय़ात भरभरून आपली मते टाकली. त्यामुळे त्यांचा पक्ष निवडून येणार हे आता स्पष्ट झाले. आपल्याकडे स्यु ची यांच्याबद्दल एकंदरच सहानुभूती असल्यामुळे त्यांच्या विजयाचा आनंद साजरा केला जाईल. त्यात गर काही नाही. परंतु त्यांच्याविषयीचा आदर हा एकूणच म्यानमारमध्ये जे काही सुरू आहे, त्याबाबतच्या र्सवकष अज्ञानाचा भाग असल्यामुळे या निवडणुकीची दखल घेणे आवश्यक ठरते. सुमारे ५० वर्षांच्या लष्करी राजवटीनंतर २०११ साली म्यानमारमध्ये पहिल्यांदा निवडणुका झाल्या. त्या वर्षी पहिल्यांदाच त्या देशात लष्करप्रणीत पक्षाचेच का होईना पण मुलकी सरकार नेमले गेले. तोपर्यंत देशाच्या साऱ्या चाव्या लष्कराकडेच असत. त्यानिमित्ताने पहिल्यांदा स्यु ची यांना मोकळा श्वास घेता आला. तेव्हापासून म्यानमारमध्ये लोकशाही व्यवस्था आणली जावी यासाठी त्यांचा संघर्ष सुरू आहे. रविवारी झालेल्या निवडणुका ही त्याच संघर्षांची परिणती. परंतु ती अगदीच अपूर्ण आहे. याचे कारण मतदारयाद्यांत ठरवून ठेवण्यात आलेल्या त्रुटी. आपल्या देशातील जास्तीत जास्त सज्ञानांना मतदानाचा हक्क मिळावा, अशी मुळात तेथील व्यवस्थेची इच्छा नाही. त्यामुळे मतदारयाद्या व्यापक आणि सर्वसमावेशक करण्याचा प्रयत्नही नाही. परिणामी रविवारच्या मतदानात प्रचंड गोंधळ झाला. त्याचप्रमाणे रोिहग्य नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या मुसलमान धर्मीय अल्पसंख्याकांना या निवडणुकीपासून दूर ठेवण्यात आले आहे. त्यांना मतदानाचा अधिकार नाही. याचे कारण त्यांचा आणि बौद्ध भिख्खूंचा गेली काही वष्रे सुरू असलेला रक्तरंजित संघर्ष. चेहऱ्यावरून निरागस वाटणारे आणि म्हणून सहज सहानुभूती पदरात पाडून घेणाऱ्या ब्रह्मी बौद्ध भिख्खूंचे अंतरंग अन्य जातीधर्मातील अतिरेक्यांइतकेच मुसलमानांप्रति द्वेष आणि क्रौर्याने भरलेले आहे. आपल्या देशात मुसलमान नकोच इतकी टोकाची भूमिका या बौद्ध भिख्खूंचा नेता आशिन विराथु यांची आहे. हे विराथु इतके कर्मठ आणि अतिरेकी आहेत की अमेरिकेतील टाइम या लोकप्रिय साप्ताहिकाने त्यांचे वर्णन बर्माचा बिन लादेन असे केले. ९६९ अशा नावाने या भिख्खूंची संघटनादेखील आहे. ब्रह्मदेशात इस्लामचा प्रसार आणि प्रचार रोखणे हे आपले जीवितकर्तव्य आहे असे या भिख्खूस वाटते. त्याची भाषा ऐकल्यास आपल्याकडील तोगाडिया वा महंत आदिनाथ आदींची आठवण व्हावी. याआधी िहसाचाराच्या आरोपाखाली त्यास दोन वेळा तुरुंगाची हवा खावी लागली होती. पण ती तेवढय़ापुरतीच. कारण खुद्द म्यानमार सरकारचीच या भिख्खूस फूस आहे. त्यामुळे तो वाटेल तसा िहसाचार करू शकतो. तो फारच डोळ्यावर आल्यास सरकार त्यास काही काळ तुरुंगात डांबते. जगातील सर्वात केविलवाणी म्हणून ओळखली जाणारी रोिहग्य ही जमात ही या भिख्खूच्या द्वेषाची बळी आहे. त्याच्याच प्रचारास बळी पडून तेथील सरकारने रोिहग्यांचा मताधिकारही काढून घेतला. तेव्हा रविवारी झालेल्या निवडणुकीत त्या देशातील सर्वात मोठय़ा अल्पसंख्य समुदायास मतदान करता आले नाही. हा एरवी शांतिदूत म्हणून मिरवणाऱ्या बौद्ध भिख्खूंच्या क्षुद्र राजकारणाचा परिणाम. त्यांचे एक वेळ ठीक. पण यातील आक्षेपार्ह बाब म्हणजे खुद्द आँग सान स्यु की या त्याबाबत सोयीस्कर मौन बाळगून आहेत. स्वातंत्र्याच्या, समतेच्या वगरे उद्गात्या असलेल्या स्यु की बाईंनी या रोिहग्य समाजाच्या हालअपेष्टांबाबत निवडणुकीत एक चकार शब्ददेखील काढलेला नाही. त्यांनाही मतदानाचा हक्क असायला हवा, अशी मागणीदेखील त्यांनी केलेली नाही. हे म्यानमारला लागलेले गालबोट आहेच. परंतु ते शांततेचे नोबेल पारितोषिक विजेत्या स्यु ची यांच्या धवल प्रतिमेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे. दुसरी बाब म्हणजे म्यानमारच्या घटनेनुसार तेथील लष्करास त्या देशाच्या लोकप्रतिनिधीगृहात २५ टक्के इतक्या जागा राखीव असतात. यात बदल करण्याचा अधिकार कोणत्याही राजकीय पक्षास नाही. म्हणजे उर्वरित ७५ टक्के प्रतिनिधी निवडून येत असताना २५ टक्के प्रतिनिधी मात्र न निवडले जाता थेटपणे प्रतिनिधीगृहाचा भाग असतात. इतकेच नव्हे तर या २५ टक्क्यांकडेच फक्त नकाराधिकार असतो. म्हणजे लोकनियुक्त प्रतिनिधी वा सरकारने काहीही निर्णय घेतला तरी तो हाणून पाडण्याचा अधिकार या २५ टक्क्यांना असतो. तेव्हा स्यु ची निवडून आल्या म्हणून फार काही अपेक्षा ठेवण्याचे कारण नाही. त्यात त्या देशाची घटना अशी की निवडून आल्या म्हणून स्यु ची अध्यक्षपदी विराजमान होऊ शकतात, असेही नाही. निवडून आलेल्या व्यक्तीचे चिरंजीव, कन्या वा पती हे परदेशी नागरिक असतील तर अशा व्यक्तीस अध्यक्षपद मिळत नाही. स्यु ची यांचे पती हयात नाहीत. ते ब्रिटिश होते आणि आजारपणामुळे ते अकाली गेले. अखेरच्या काळात त्यांना पत्नीस भेटण्यापुरतीदेखील म्यानमारमध्ये येण्याची परवानगी नाकारली गेली. स्यु ची यांचे दोनही चिरंजीव हे ब्रिटनचे नागरिक आहेत. त्यामुळे स्यु ची आपोआपच अध्यक्षपदास अपात्र ठरतात. यात बदल करावयाचा असेल तर लष्कराने तशा आशयाच्या ठरावास अनुमोदन द्यावे लागते. तसे होण्याची शक्यता फारच धूसर. त्या आधी म्यानमारच्या प्रतिनिधीगृहातील सदस्यांचे तीन गट पाडले जातात आणि ते अध्यक्षपदासाठी आपापले उमेदवार जाहीर करतात. यात लष्कराच्या प्रतिनिधींचाही समावेश असतो. प्रतिनिधीगृहावर निवडून आलेले या तिघांना मतदान करतात आणि सर्वाधिक मते मिळवणारा अध्यक्षपदी विराजमान होतो. तेव्हा तूर्त तरी म्यानमारमध्ये जे घडले आहे ते आभासी लोकशाहीतील एक प्रातिनिधिक पाऊल. तरीही ते दखलपात्र ठरते. नागरिकांना काहीच अधिकार नसण्यापेक्षा हे बरे. ते मिळाल्यावर पुढील अधिकारांसाठीच्या संघर्षांस उमेद येते. तशी ती येईल आणि आँग सान स्यु ची रोिहग्यांनाही नागरिकांचे अधिकार मिळावेत यासाठी पुढचा लढा उभारतील अशी आशा जगभरातील समस्त लोकशाहीवाद्यांना आहे. तसे झाले तरच ब्रह्मी बिन लादेनला आळा बसेल.
