पुढील वर्षी मुंबई महापालिकेची निवडणूक असल्याने यंदाच्या अर्थसंकल्पात करवाढ वा नवे प्रकल्प नसतील, हे अपेक्षितच होते. दरवर्षी अर्थसंकल्पाचे कायदेशीर आन्हिक उरकले जाते, नागरिकांचे हाल मात्र संपत नाहीत. यासाठी नवीन अर्थसंकल्प सादर करताना मागील वर्षी जी जी आश्वासने दिली होती, त्यातील किती पूर्ण झाली हे सांगण्याची कायदेशीर तरतूद करणे अत्यंत आवश्यक आहे. कर वाढवले नाहीत, की मतदार मते देतात, असा गैरसमज भारतातील बहुतेक सर्वच राजकीय पक्षांनी करून घेतला आहे. निवडणूक वर्षांत कर वाढवणे म्हणजे स्वत:च्याच पायावर धोंडा पाडून घेण्यासारखे असते, असेही या पक्षांना वाटत आले आहे. राजकीय पक्षांनी मतदारांचे लांगूलचालन करणे ही त्यांची अगतिकता असू शकते, मात्र अधिकाऱ्यांनीही त्याचीच री ओढण्याची काय आवश्यकता? मुंबई महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प सादर करताना आयुक्तअजय मेहता यांनी उत्पन्नात मागील वर्षांपेक्षा दहा टक्के वाढ गृहीत धरून, नागरिकांना करवाढीपासून वाचवण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र कोणत्याही नव्या प्रकल्पाचे सूतोवाच केलेले नाही. मिळणारा प्रत्येक पैसा नीटपणे आणि पारदर्शकपणे खर्च केला जाईल, या त्यांच्या आश्वासनावर मतदारांनी विश्वास ठेवावा, अशी आजची स्थिती नाही. आयुक्तांनी हा अर्थसंकल्प पालिकेच्या स्थायी समितीला सादर केला आहे. कायद्यातील तरतुदींनुसार आयुक्तांचा अर्थसंकल्प पूर्णत: बदलण्याचा अधिकार स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेला असतो. मात्र प्रत्यक्षात त्यात होणारे बदल राजकीय महत्त्वाकांक्षेपोटीच होत असतात, असा आजवरचा अनुभव आहे. मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात केलेला हा अंदाज जसाच्या तसा राहतो, की नगरसेवक आपल्या स्वार्थासाठी वाढीव उत्पन्न दाखवून वाढीव खर्चाची तरतूद करतील, ते आता पाहावयास हवे. देशातील सर्वात मोठय़ा शहरातील बकालपणा दूर करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखून त्याची चोख अंमलबजावणी करण्यात आजवर आलेल्या अपयशाच्या पाश्र्वभूमीवर पालिकेच्या निवडणुका होत आहेत. सत्ताधारी शिवसेनेला हा बकालपणा लपवण्यासाठी मिळेल त्या मार्गाचा अवलंब करण्याशिवाय पर्याय नाही, तर सत्ता मिळवण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या भाजपला सेनेच्या नाकात वेसण घालता घालताच मतदारांमध्येही विश्वास निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून शहरांमधील महत्त्वाचे प्रकल्प तातडीने सुरू करण्याचे आदेश देताना, नेमके हेच डोळ्यासमोर ठेवले आहे. मराठी अस्मितेच्या नावावर आजवर सेनेने ही पालिका आपल्या ताब्यात ठेवली खरी, परंतु तेथील नागरिकांना मात्र ‘जळो जिणे लाजिरवाणे’ अशाच अवस्थेत राहावे लागत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळणारे सर्व उत्पन्न स्वत:च्या मर्जीने खर्च करण्याचा अधिकार असतो. हे उत्पन्न वाढणे ही त्यासाठी महत्त्वाची बाब असते. विकासासाठी आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधा जेवढय़ा अधिक कार्यक्षम, तेवढा विकासाचा वेग अधिक आणि तेवढेच उत्पन्नही अधिक. मुंबईपुरते बोलायचे, तर पालिकेने विशेष प्रयत्न न करताही उत्पन्नवाढ होत राहिली आणि त्यामुळे विकासाकडे दुर्लक्ष केले तरी चालू शकते, असा सत्ताधाऱ्यांचा समज झाला. औद्योगिकवाढीचा थेट फायदा महापालिकेला मिळत असतो. त्याचे कारण शहरात येणाऱ्या प्रत्येक वस्तूवर कर आकारून पालिका आपली तिजोरी भरत असते. जकातीसारखा कालबाहय़ करही पालिकेच्या तिजोरीत सर्वात मोठी भर घालत असतो. कालमानानुसार या कराच्या जागी नवी पद्धत येणे आवश्यक असताना, राज्यातील फक्त मुंबई महापालिकेने त्यास सातत्याने विरोध केला. जकात आणि नव्या बांधकामांवर आकारण्यात येणारे विकास शुल्क हे पालिकेच्या उत्पन्नाचे सर्वात मोठे स्रोत. गेल्या वर्षभरात या दोन्ही पातळ्यांवर पालिकेला अपेक्षित उत्पन्न मिळाले नाही. बांधकाम व्यवसायातील मंदीचे वातावरण आणि पेट्रोल-डिझेलच्या भावातील घट यामुळे हे घडले. परिणामी आयुक्तांना मागील वर्षांपेक्षा सुमारे एक हजार कोटी रुपयांनी जकात कमी मिळेल, असे गृहीत धरून अर्थसंकल्पाची मांडणी करणे भाग पडले. ही घट पालिकेच्या एकूण ३७ हजार कोटी रुपयांमध्ये फार मोठी वाटत नसली, तरीही महाराष्ट्रातील अनेक महानगरपालिकांच्या अर्थसंकल्पाच्या आकारापेक्षाही ती मोठी आहे. जगातील अनेक देशांच्या अर्थसंकल्पापेक्षा अधिक रकमेचा हा अर्थसंकल्प मुंबई शहराला नेमके काय देतो, याचा विचार सतत चाकावर असणाऱ्या आणि झपाझप पावले टाकत चालणाऱ्या या शहराला करण्यास फुरसत नाही. मात्र रोजच्या जगण्यात येणाऱ्या अनंत अडचणींना सामोरे जात असताना, त्या प्रत्येकाच्या मनात महापालिकेबद्दलच्या भावना दाटून येतच असणार. एकूण उत्पन्नापैकी सर्वाधिक वाटा नोकरांच्या वेतनावर खर्च होत असल्याने मूलभूत कामांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे पुरेसा निधी उरत नाही. मुंबई महापालिकेबाबतही नेमके हेच घडते आहे. त्यामुळे ३७ हजार कोटींपैकी सर्वात महत्त्वाच्या रस्ते आणि पूलबांधणीसाठीची तरतूद पाच हजार कोटी रुपयांचीच होऊ शकते. अशा निधीला भ्रष्टाचाराची कीड लागते, त्यामुळे मुंबईतील खड्डे आणि दुरुस्तीचा मंद वेग हा सातत्याने टीकेचा विषय होतो. पिण्याच्या पाण्याची पुरेशी तरतूद करण्यासाठी भविष्याचा विचार न करता केवळ वर्तमानाचाच विचार करत राहण्याने या शहराचे भवितव्य कायम अधांतरी राहत आले आहे. आणखी पन्नास वर्षांनंतर या अवाढव्य शहराची अवस्था काय असेल, याचा विचार करून आतापासून पावले टाकण्यास आजचे सत्ताधारी तयार नसतात, याचे कारण त्यांचा आयुष्यकाळ पाच वर्षांपेक्षा अधिक नसतो. आयुक्तांनी अपेक्षित केलेल्या उत्पन्नात कागदोपत्री वाढ दाखवून हितसंबंधांच्या प्रकल्पांसाठी तरतूद करण्याची परंपरा पूर्वापार चालत आलेली आहे. ती याही वर्षी चालू ठेवली जाईल, असे मानण्यास हरकत नाही. निवडणूक वर्षांत आश्वासनांच्या गाजराचा हलवा खाऊ घालण्याने फारसे काही बिघडत नाही, हा अनुभव गाठीशी असल्याने करवाढ न करता, नव्या आकर्षक, दिखाऊ योजनांवर भर देऊन नवा अर्थसंकल्प सादर केला जाऊ शकतो. काही प्रमाणात करवाढ करून तिचा योग्य विनियोग करण्याचे आश्वासन पाळणे नागरिकांना अधिक लाभदायक ठरणारे असते, असा विचारही राजकीय पक्ष करू शकत नाहीत. कोणत्याही सुविधा मिळण्यासाठी त्याचे योग्य मूल्य द्यावे लागते, याचे भान नागरिकांमध्ये निर्माण करणे हे खरे तर राजकीय पक्षांचे काम. परंतु आजवर सगळे काही फुकट किंवा कमीत कमी पैशात देण्याची सवय लावल्याने हे घडू शकत नाही. कंत्राटदार, नगरसेवक आणि प्रशासन यांचे त्रिकूट शहराच्या मुळावर येते याचे कारण यापैकी कुणीही चुकीचे उत्तरदायित्व स्वीकारत नाही. उलट एकमेका साहाय्य करू, अशी त्यांची भूमिका असते. परिणामी वर्षांनुवर्षे अर्थसंकल्पाचे कायदेशीर आन्हिक उरकले जाते आणि नागरिकांचे हाल मात्र संपत नाहीत. दरवर्षी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पातील किती तरतुदी कागदावरून प्रत्यक्षात आल्या, याचा लेखाजोखा कोणतीही स्थानिक स्वराज्य संस्था देत नाही. त्यासाठी नवीन अर्थसंकल्प सादर करताना मागील वर्षी जी जी आश्वासने दिली होती, त्यातील किती पूर्ण झाली याचा हिशोब सादर करण्याची कायदेशीर तरतूद करणे अत्यंत आवश्यक आहे. मुंबईसारख्या शहराकडे साऱ्या जगाचे लक्ष असताना, तेथील महापालिकेने कात टाकून या शहराला नव्या वळणावर नेऊन ठेवण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न करायला हवेत. राजकारणात हरवलेल्या या पालिकेत तसे ते घडेल, अशी अपेक्षा करणे बहुधा व्यर्थ ठरणारे आहे! देवनार कचराभूमीतील आग आठवडय़ानंतरही आटोक्यात आलेली नाही. महापालिकेच्या मालकीचे धरण असूनही मुंबईतील पिण्याच्या पाण्याची अवस्था तोळामासा राहते आहे. दररोज येणारे लोंढे सामावून घेण्याच्या क्षमतेचा कडेलोट झाल्यानंतरही त्याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करण्याची वृत्ती मात्र टिकून राहते आहे. देशाची औद्योगिक राजधानी असे बिरुद मिरवणाऱ्या मुंबईतील प्रत्येकाला आज पायाभूत सुविधा मिळण्यासाठी जिवाची घोर धडपड करावी लागते आहे. या अवस्थेतून बाहेर काढण्याचे आश्वासन देणाऱ्या मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांच्या अर्थसंकल्पाकडे आशाळभूतपणे पाहणाऱ्यांच्या वाटय़ाला त्यातून समाधानाचे चार शिंतोडे तरी मिळतील किंवा नाही, याबद्दल त्यामुळेच साशंकता निर्माण होते.
