आपल्याच जातीतील तुलनेने मागास उपजातींकडे दुर्लक्ष केले की मागास पोटजाती आरक्षण मागू लागतात, हे सर्वत्र दिसते.. पण तेच उत्तर आहे का? राजकीय हेतूने भारित व्यक्ती असो वा व्यक्तिसमूहांचे बनलेले प्रदेश. अलीकडच्या काळात त्यांची इच्छा ही आपणास प्रगत म्हणून ओळखावे अशी नसते. त्यांना रस असतो तो मागास म्हणवून घेण्यात.. पटेल, मराठा, जाट, गुज्जर आणि आता कापु यांची आंदोलने वेगळे काय सांगतात? आंध्र प्रदेशातील कापु या समाजाने आरक्षणासाठी सुरू केलेल्या आंदोलनाने राखीव जागांच्या प्रश्नाचा भडका पुन्हा एकदा उडताना दिसतो. गेल्या दोन दिवसांपासून या आंदोलनास हिंसक वळण लागले. आंदोलकांनी रेल्वे जाळली, पोलीस ठाण्यांवर हल्ले केले आणि रास्ता रोको आदी मार्गाचाही अवलंब केला. परिणामी आंध्रातील जनजीवन चांगलेच विस्कळीत झाले आहे. रेल्वेने आपल्या आंध्रात वा आंध्रातून जाणाऱ्या अनेक सेवा रद्द केल्या वा अन्य मार्गानी वळवल्या आहेत. त्याचप्रमाणे चेन्नई-कोलकाता राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूकदेखील पूर्णपणे खोळंबली आहे. कापु समाजाने तुनी येथे आयोजित केलेल्या समाजगटाच्या मेळाव्यानंतर आंदोलन हिंसक होऊ लागले. याचा अर्थ सदर मेळाव्यात आंदोलक नेत्यांनी आपल्या समर्थकांच्या भावना भडकावल्या असा होऊ शकतो. किंबहुना तसेच झाले असावे असे मानण्यास जागा आहे. याचे कारण अलीकडच्या काळात कोणाही टिनपाट नेत्यास आपले नेतृत्वगुण सिद्ध करण्यासाठी एका मागणीचा पाठपुरावा पुरतो. ती मागणी म्हणजे आपापल्या समाजासाठी राखीव जागांची. साखरेच्या कणाकडे ज्याप्रमाणे मुंग्या आपोआप आकर्षति व्हाव्यात तद्वत अशी राखीव जागांची मागणी करणाऱ्या नेत्याकडे समाज आपोआप ओढला जातो. परिणामी काहीही परिश्रम न करता अशा व्यक्तीचे नेतृत्वगुण सिद्ध होतात आणि अशा समाजालाही नेता लाभल्याचे समाधान लाभते. परंतु ते सर्वच लटके असते आणि त्यातून काहीही साध्य होत नाही, हा समाजशास्त्रीय इतिहास आहे आणि तो समजून घेण्याची कोणाचीही इच्छा आणि तयारी नाही. कापु समाजाचेदेखील हेच झाले आहे. महाराष्ट्रात राखीव जागांसाठी राजकीय पक्षांकडे दारोदार िहडणारे काही मराठा नेते, गुजरातेत राखीव जागांसाठी हार्दकि लढणारे पटेल, उत्तर भारतातील तगडे जाट आणि कापु समाजाचे हे कोणी एम पद्मनाभम यांच्यात तसूभरही फरक नाही. आंध्र प्रदेशातील ३७ टक्के इतर मागासांत तीन जाती महत्त्वाच्या. कापु, रेड्डी आणि कम्मा. यातील कापुंचे प्रमाण १५ टक्के आहे तर अन्य दोन अनुक्रमे ६.५ टक्के आणि ४.८ टक्के या प्रमाणात आहेत. याचा अर्थ आंध्रातील एकूण सामाजिक उतरंडीत कापु ही काही दुर्लक्षित म्हणावी अशी जमात नाही. गोदावरी, कृष्णा खोरे आणि गुंटूर आदी जिल्हय़ांमध्ये कापुंचे प्राबल्य आहे. तामिळनाडू वा कर्नाटकसारख्या अन्य प्रांतांत ही कापु मंडळी बलिजा या नावाने ओळखली जातात. ते काहीही असो. परंतु आंध्रातील सर्वात मोठा जातसमूह म्हणून कापूंची ओळख आहे. तरीही त्यांना राजकीय, सामाजिक आणि आíथक व्यवस्थेत दुर्लक्षिल्यासारखे वाटते. ते का, यामागे एक कारण हे राजकीय सांगितले जाते. म्हणजे आंध्र प्रदेशच्या स्थापनेपासून, म्हणजे १९५६ पासून, या राज्यात १४ मुख्यमंत्री होऊन गेले. त्यापकी तब्बल आठ जण हे रेड्डी होते आणि तीन कम्मा. उर्वरितांत एक ब्राह्मण होता. परंतु सर्वात मोठी जमात असूनही कापु समाजाची व्यक्ती आतापर्यंत मुख्यमंत्रिपदी आरूढ झालेली नाही. कापु, कम्मा आदींचा राग आहे तो रेड्डींवर. कारण तुलनेने संख्येने कमी असूनही आंध्रच्या समाजजीवनावर रेड्डींची चांगलीच पकड असून ती सोडवणे हे अन्य मागासांसाठी नेहमीच आव्हान राहिलेले आहे. त्याचमुळे १९८३ साली एन टी रामाराव यांचे राजकीय क्षितिजावरील आगमन कापु समाजाने वाजतगाजत साजरे केले. वास्तविक हे रामाराव कम्मा समाजाचे. पण त्यांच्या वहाणेने काँग्रेसचा रेड्डी िवचू मारला जात असल्याचाच आनंद कापु समाजाला झाला. आज ना उद्या रामाराव आणि त्यांचा तेलगु देसम पक्ष आपल्याला न्याय देईल असे या समाजाला वाटत राहिले. पण ते झाले नाही. याचे कारण रामाराव यांनी आपल्या कारकीर्दीत वेचून वेचून कम्मा समाजाच्या व्यक्तींचे भले केले. सरकारातील वरिष्ठ नोकरशहा, मंत्री, संस्था आदींना उत्तेजन मिळाले ते फक्त कम्मा समाजाचे आहेत म्हणून. साहजिकच कापु समाजाचा भ्रमनिरास झाला आणि त्यामुळे तो समाज राजकीय अपरिहार्यता म्हणून काँग्रेसच्या दारी गेला. १९८९ च्या निवडणुकांत तेलगु देसमला दणदणीत फटका बसला तो यामुळे. तोवर, महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्ष जसा एक प्रकारे मराठा महासंघ म्हणून ओळखला जातो तसे तेलगु देसमचे झाले होते. मात्र पुढे कापु समाज त्या पक्षापासून दुरावला. हे झाले राजकीय. परंतु आंध्रातील गोदावरी आदी सधन जिल्हय़ांत कम्मा समाजाचे व्यापारउदिमावरही वर्चस्व पूर्वापार आहे. या समाजास गुजराती बांधवांप्रमाणे मुदलातच व्यापारात गती असते. त्यात गेल्या काही वर्षांत या समाजाने शिक्षणाकडेही लक्ष दिले असून माध्यमे, मनोरंजन क्षेत्र आदींत अनेक विषयांची सूत्रे कम्मा समाजातील व्यक्तींच्या हाती आहेत. परंतु म्हणून कापु हे मागास वा आíथकदृष्टय़ा दुर्बल आहेत असे नाही. तरीही दशकभर वा अधिक काळ ही कापु मंडळी राखीव जागांत स्थान हवे यासाठी संघर्ष करीत आहेत. त्या राज्यातील समाजधुरीणांच्या मते यामागे जातिवंत कापु नाहीत. याचा संदर्भ आहे तो कापु जमातीतील पोटजातींबाबत. म्हणजे मूळचे जे कापु आहेत ते राखीव जागांच्या मागे नाहीत. जे नवकापु वा पोटजातीतील कापु आहेत, त्यांना मात्र राखीव जागा हव्या आहेत. याचा सरळ अर्थ असा की स्वत:ला मागास म्हणवून घेण्यात आता धन्यता मानणाऱ्या कापु समाजाने आपल्या समाजातील तुलनेने मागासांकडे दुर्लक्ष केले असून हे दुर्लक्षित मागास त्यामुळे राखीव जागांच्या मृगजळामागे धावत आहेत. म्हणजे महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर भारतातील अनेक प्रदेश येथे जे सुरू आहे त्याचीच ही आंध्र आवृत्ती. महाराष्ट्रातील गबर मराठय़ांनी आपल्या समाजातील दुर्बलांना वाऱ्यावर सोडले, गुजरातेतील जबर पटेलांनी आपल्या समाजातील अशक्तांची फिकीर बाळगली नाही किंवा उत्तरेतील जाटांनी आपल्या समाजातील मागासांना बरोबर घेतले नाही, तसेच हे. परंतु या गंभीर वास्तवास राखीव जागांत समावेश हेच उत्तर असू शकते का, हा खरा प्रश्न आहे आणि त्याचे खरे उत्तर सहन करण्याची क्षमता आपल्या राजकीय नेत्यांत नाही. आज नव्याने कोणाचाही राखीव जागांत समावेश करता येणे हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशामुळे केवळ अशक्य आहे. हे अर्थातच भारतीय समाजाचे सुदैव. अन्यथा १०० टक्के वा अधिकही आरक्षण देण्यास आपल्या राज्यकर्त्यांनी मागे-पुढे पाहिले नसते. याचे कारण प्रगतीचा मार्ग केवळ राखीव जागांच्या अंगणातूनच जातो, अशी या नेत्यांची धारणा असून त्याखेरीज अन्य काही भरीव राजकारण करण्याची त्यांची कुवतच नाही. त्यामुळे या अशा नेत्यांचा सगळा प्रवासच आहे तो मागासतेपासून राखीव जागांपर्यंत. राजकीय हेतूने भारित व्यक्ती असो वा व्यक्तिसमूहांचे बनलेले प्रदेश. अलीकडच्या काळात त्यांची इच्छा ही आपणास प्रगत म्हणून ओळखावे अशी नसते. त्यांना रस असतो तो मागास म्हणवून घेण्यात. मराठा, पटेल, जाट आदी जमाती आणि बिहार, प. बंगाल आदी राज्ये हेच दर्शवतात. मागास राज्य म्हणून एकदा का शिक्कामोर्तब झाले की अशा राज्यांची जबाबदारी केंद्रावर पडते. त्या राज्यांतील नेत्यांना काही करावे लागत नाही. हाच हिशेब मागास म्हणून राखीव जागांची मागणी करणाऱ्या नेत्यांचाही असतो. तेव्हा आंध्रात जे काही घडत आहे तो आजार नाही. ते लक्षण आहे मागासपणाच्या डोहाळ्यांचे. ते एकदा कायमचे बंद करावयास हवेत.
