बिहारात लालू आणि कंपनी जातपातीच्या राजकारणावर तगून आहे, हे काही नवे नाही. तेव्हा त्यांच्याकडून हे असले मुद्दे येणार ते साहजिकच. त्यावर मात करून विकासकारण पुढे नेणे हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांच्यापुढील आव्हान होते. परंतु प्रचाराची पातळी पुन्हा खालावली.. विकासाचे मुद्दे वगरे केवळ चॅनेलीय चच्रेसाठी ठीक. प्रत्यक्षात जमिनीवरील राजकारणासाठी आरक्षणाच्या मुद्दय़ास हात घातल्याखेरीज पर्याय नाही. सध्या सुरू असलेल्या बिहारी निवडणुकांतील रणधुमाळी हेच दाखवून देते. या निवडणुकीचे अखेरचे दोन टप्पे अद्याप बाकी आहेत. परंतु सध्या तेथे जे काही सुरू आहे ते पाहता पुढील दोन टप्प्यांत प्रचाराची, आणि त्यामुळे अर्थातच राजकारणाचीही, पातळी आणखी किती खाली जाणार, असा प्रश्न पडल्यास नवल नाही. यातील आश्चर्याची बाब म्हणजे मंडल- कमंडलच्या आधारे राखीव जागांची भट्टी धगधगत राहावी यासाठी हिरिरीने प्रयत्न करीत आहे तो सत्ताधारी भाजप. आम्ही ही निवडणूक फक्त विकासाच्या नावाने लढवीत आहोत आणि जातीपातीचे राजकारण सोडून द्यावयास हवे अशी भूमिका भाजपची होती. परंतु निवडणुकीत जसजसा रंग भरू लागला तसतशी ती मागे पडली. हा प्रवास इतका झपाटय़ाने झाला की आता विकास हा शब्ददेखील प्रचारात शोधावाच लागेल. यावर, समोरच्यांनी आरक्षण वगरे मुद्दे उचलल्यामुळे आम्हालाही तसे करणे भाग पडले असा युक्तिवाद भाजप करू शकेल. परंतु तो अगदीच तांत्रिक असेल. बिहारात लालू आणि कंपनी जातपातीच्या राजकारणावर तगून आहे, हे काही नवे नाही. तेव्हा त्यांच्याकडून हे असले मुद्दे येणार ते साहजिकच. परंतु त्या मुद्दय़ांना पुरून उरून विकासकारण पुढे नेणे हे आव्हान होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांना ते पेलवले नाही. ज्या पद्धतीने या दोघांनी आरक्षण आणि जातीपातींच्या मुद्दय़ाचा आधार घेतला ते निश्चितच भाजपच्या विकासकारणाच्या मर्यादा दाखवून देणारे आहे. या मर्यादा उघड दिसल्या कारण विकास या मुद्दय़ाचा आधार भाजपने फक्त शब्दच्छलासाठी घेतला. या विकासाच्या पाऊलखुणा दाखवणे अद्याप मोदी सरकारला शक्य झालेले नाही. अशा परिस्थितीत विकासाचे हे बद्दू नाणे चालवणे धोकादायक होते. मोदी आणि भाजपने तो धोका न पत्करता पुन्हा एकदा नेहमीच्या विषयांचाच आधार घेतला. आता त्या प्रश्नावर सर्वानीच ताळतंत्र सोडलेला दिसतो. या सगळ्याची सुरुवात झाली सरसंघचालक मोहनराव भागवत यांच्या विधानामुळे. ऐन बिहार निवडणुकांच्या तोंडावर त्यांनी राखीव जागांच्या धोरणात आमूलाग्र बदल करण्याची मागणी केली आणि समस्त भाजपच्या तोंडचे पाणी पळाले. भागवत यांच्या विधानाचा सरळ सरळ अर्थ हा विद्यमान राखीव जागांचे धोरण मोडीत काढावयास हवे, असा निघत होता. समाजातील विविध घटकांनी याही आधी जातीपातींवर आधारित आरक्षण बदलून ते आíथक निकषांवर द्यावे अशी इच्छा व्यक्त केली होतीच. सरसंघचालकांचे विधान त्या दिशेने जाते की काय, असे भाजपला वाटले. तसे ते गेले असते तर समग्र राजकारणच ढवळून निघाले असते. त्यास सुरुवात होत होतीच. भाजपची त्यामुळे पाचावर धारण बसली. त्यानंतर आमचा राखीव जागा धोरणाला कसा पािठबा आहे, हे सांगत िहडावे लागण्याची वेळ भाजपवर आली आहे. राखीव जागा धोरणात बदल हवा असे चॅनेलीय चर्चात सांगणे आणि प्रत्यक्ष बदलास हात घालणे या दोन भिन्न गोष्टी आहेत. सरसंघचालक म्हणाले त्यात तथ्य असले तरी ती बाब प्रत्यक्षात आणणे हे महाकठीण. त्याची राजकीय किंमत देण्याची तयारी आजमितीला कोणत्याही पक्षाची नाही. यात भाजपदेखील आला. त्यामुळे विकासाचे राजकारण वगरे शुद्ध बाता ठरतात. भाजप नेमका तेच करीत आहे. नरेंद्र मोदी यांनी ठोकून दिलेली ताजी थाप हे त्याचे ज्वलंत उदाहरण. नितीशकुमार आणि लालूप्रसाद यादव ही दुक्कल पिछडय़ा जातींचे आरक्षण काढून अल्पसंख्य अशा अन्य धर्मीयांना ते देऊ पाहात आहे, असे पिल्लू मोदींनी सोडले आणि आपण ते प्राण गेले तरी होऊ देणार नाही, अशी राणा भीमदेवी गर्जना केली. जे होणारच नाही हे स्पष्ट असताना ते मी होऊ देणार नाही, असे म्हणण्यात काय शहाणपणा? तरीही तो मोदी यांनी केला तो काही अज्ञानापोटी नव्हे. उर्वरित दोन मतदानफेऱ्यांत दलित आणि अन्य मागास मतदार मोठय़ा प्रमाणावर असून ते नितीशकुमार यांचे सहज समर्थक आहेत. तेव्हा त्यांना नितीशकुमार यांना मतदान करण्यापासून परावृत्त करणे हा मोदी यांच्या विधानामागील अंतस्थ हेतू. एका बाजूला आरक्षणाच्या फेरतपासणीची गरज व्यक्त करून पुढारलेल्यांना गोंजारायचे आणि दुसरीकडे असे काही तरी बोलून मागासांना घाबरवायचे, अशी ही कुटिल दुहेरी नीती आहे. राजकारणात आणि त्यातही निवडणुकीच्या राजकारणात काहीही क्षम्य असते हे मान्य केले तरी विकासाची भाषा करणाऱ्या नेत्यांनीही हेच करणे हे जरा अतीच झाले, असे म्हणावे लागेल. वास्तविक धर्माच्या आधारावर आरक्षण देण्याची तरतूद घटनेत नाही. तसे ते द्यावयाचे झाल्यास घटनाबदल करावा लागेल. मोदी यांना राज्यसभेत साधी विधेयके मंजूर करून घेणे बहुमताच्या अभावी शक्य झालेले नाही. तेव्हा या संदर्भातील घटनादुरुस्तीचा मुद्दा कित्येक योजने दूर आहे. वास्तविक २०११च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांपूर्वी तत्कालीन संयुक्त पुरोगामी सरकारने मुसलमानांसाठी आरक्षण देण्याची लालूच दाखवून पाहिले होते. मुसलमानांतील मागासांसाठी जागा राखून ठेवण्यासाठी अन्य मागासांच्या वाटय़ातील ४.५ टक्के जागा काढून घेण्याचा तो डाव होता. परंतु तो अंगाशी आला. त्यामुळे नव्याने ही बाब उकरून काढण्याचे काहीच प्रयोजन नाही. तरीही मोदी यांनी ते केले. त्यामागील कारण स्पष्ट नाही, असे म्हणणे दुधखुळेपणाचे ठरेल. मोदी यांच्या पाठोपाठ भाजप पक्षाध्यक्ष अमित शहा हे तर आणखी एक पाऊल पुढे गेले. मोदी यांच्या रूपाने पहिल्यांदा देशाला अन्य मागास जातींतील पंतप्रधान मिळाला, तसा तो देणारा भाजप हा एकमेव पक्ष आहे, असे शहा म्हणाले. हे विधान शंभर टक्के असत्य आहे. कारण हा बहुमान- अर्थात तसा तो मानायचा असेल तर- एच. डी. देवेगौडा यांच्या नावावर नोंदलेला आहे. तेव्हा मोदी हे भारताचे पहिले ओबीसी पंतप्रधान नाहीत. शहा यांच्यासारख्या राजकारण्यास ही मूलभूत माहिती नसेल, असे मानणे शुद्ध मूर्खपणाचे ठरेल. तरीही त्यांनी ते विधान केले. कारण विकासकारणापेक्षा आरक्षण हे अधिक महत्त्वाचे ठरते, हे त्यांना माहीत आहे म्हणून. या प्रश्नावर शहा इतके घसरले की मोदी हे ओबीसी असल्यामुळे ओबीसींच्या हिताचे रक्षण तेच करू शकतील, असे म्हणण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. हे भयंकरच. उद्या प्रत्येक जातीजमातीचे असेच म्हणू शकतील. ते तसे म्हणू लागल्यावर भिन्न धर्मीयांनीही आमच्या हितरक्षणासाठी आमच्या धर्माचाच पंतप्रधान हवा अशी मागणी केल्यास ते कसे अयोग्य ठरेल? या सगळ्याचा अर्थ इतकाच की निवडणुकांचा हंगाम आल्यावर सर्वच राजकीय पक्ष आपले नेसूचे सोडतात आणि डोक्यास बांधतात. कारण राजकीय विजयापुढे सर्वच राजकीय पक्षांना विकास, प्रागतिक विचार आदी मुद्दे कस्पटासमान असतात. रक्षिण्या आरक्षणे असाच सर्व राजकीय पक्षांचा प्रयत्न असतो. हे आतापर्यंत अनेकदा माहीत असलेले सत्य बिहार निवडणुकांनी पुन्हा दाखवून दिले आहे. तेव्हा उगाच कोणाच्या भाषेवर भाळून जाण्याची गरज नाही, इतकेच.
