राजभवन हा राजकारणाचा अड्डा बनल्याचा आरोप भाजपने आजपर्यंत नेहमीच केला. आता त्यांच्या काळात तरी दुसरे काय चालू आहे? स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात अरुणाचलसारखा निलाजरा प्रकार कधी घडला नव्हता आणि राज्यपालांनी इतक्या निलाजरेपणाने घटना कधी पायदळी तुडवली नव्हती. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करीत केंद्रास जाब विचारला ते उत्तम झाले. राजकीय निलाजरेपणाच्या मुद्दय़ावर आपण काँग्रेसच्या तोडीस तोड आहोत, असेच जणू सिद्ध करण्याचा चंग सत्ताधारी भाजपने बांधलेला दिसतो. सत्ताधारी भाजपच्या या नव्या निलाजऱ्या कृतीस सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी चांगलाच चाप लावला. केवळ राजकीय कारणांसाठी अरुणाचल प्रदेशात निवडून आलेले सरकार बरखास्त करून तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा अत्यंत आक्षेपार्ह निर्णय नरेंद्र मोदी सरकारने घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात सरकारकडे जाब मागितला असून यामुळे सरकारची चांगलीच कोंडी होणार आहे. बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात जे काही घडले ते पाहता या संपूर्ण प्रकरणावर दृष्टिक्षेप टाकणे आवश्यक ठरते. अरुणाचल प्रदेशात गेले जवळपास दशकभर काँग्रेसचे राज्य आहे. ईशान्येकडील अनेक राज्यांत या काळात भाजपची गंगोत्री असलेल्या रास्व संघाने लक्ष केंद्रित केले असून सेवाकार्याच्या मिषाने िहदूंचे धर्मातर घडविणाऱ्या ख्रिश्चन धर्मगुरूंवर संघप्रणीत संघटनांचा रोख आहे. त्याची आवश्यकता होतीच. कारण समाजकार्याच्या पदराखाली धर्मातरातच रस बाळगणाऱ्या मदर तेरेसांपासून अनेक छोटय़ा-मोठय़ा ख्रिस्ती धर्मगुरूंना या परिसरात रोखणे गरजेचे होते. या ख्रिस्ती धर्मगुरूंकडे काँग्रेस केवळ काणाडोळाच करते असे नव्हे तर त्यांना हवे ते साह्य़च करते असा संघाचा वहीम आहे आणि त्यात तथ्य नाही असे नाही. तेव्हा या प्रदेशात भाजपचा मोठा शिरकाव व्हावा यासाठी संघाचा प्रयत्न असतो. येथील विविध राज्यांत भाजपची सत्ता यावी हा याच प्रयत्नांचा भाग. या प्रयत्नांना दाद न देणाऱ्या राज्यांपकी एक अरुणाचल प्रदेश. राजमार्गाने हे राज्य हाती येत नाही हे दिसून आल्यावर नरेंद्र मोदी सरकारने ते राजभवनामाग्रे नियंत्रित करण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न केला. त्यांनी सत्तेवर आल्यावर ज्या काही राज्यांत जुन्या स्वविचारी नेत्यांचे पुनरुज्जीवन केले त्यापकी एक म्हणजे हे जे पी राजखोवा. आसामचे मुख्य सचिव म्हणून निवृत्त झालेल्या या नोकरशहाला मोदी सरकारने कोठून शोधून काढले कोणास ठाऊक. परंतु त्यांची नेमणूक अरुणाचलच्या राज्यपालपदी करण्यात आली. राजकीय आकांक्षा आणि भूक न भागलेल्या नेत्यांना राज्यपालपदी नेमण्याची काँग्रेसचीच परंपरा आपण पुढे चालवणार असल्याचे या निमित्ताने भाजपने दाखवून दिले. कल्याणसिंह, राम नाईक आदी अनेकांना भाजपने राजभवनात बसवून गप्प केले आहे. पण हे राजखोवा तितक्याही कर्तृत्वाचे धनी नाहीत. अशा व्यक्ती राजभवनात गेल्यावर आपापल्या राजकीय निष्ठा वाहिलेल्या पक्षांसाठी हातपाय हलवणे सुरू करतात. राजखोवा यांनीही तेच केले. मुळात अरुणाचल, गोवा आदी राज्यांचा आकार लक्षात घेता तेथील आमदारांत पक्षीय निष्ठा नावाचा काही प्रकारच अस्तित्वात नाही, ही बाब ध्यानी घ्यावयास हवी. जो कोणी सत्ताधारी असेल त्याच्या पुंगीवर माना डोलवायच्या हा अशा छोटय़ा राज्यांतील राजकारणांचा सर्रास भाग. त्यामुळे अरुणाचलातील काँग्रेसच्या ४७ पकी २१ आमदारांनी भाजपचा रस्ता धरला. तेव्हापासून विद्यमान संघर्षांस सुरुवात झाली. अशा फाटाफुटीत विधानसभेचा सभापती वा सभाध्यक्ष हा महत्त्वाचा ठरतो. कारण फुटलेल्या आमदारांना अपात्र ठरवून त्यांना मतदानातून वगळण्याची वैधानिक ताकद सभापती वा अध्यक्षांकडेच असते. त्यामुळे या फुटलेल्या आमदारांनी राज्यपालांना हाताशी धरून सभापतींना दूर करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. या प्रयत्नांतील सर्वात हडेलहप्पी कृत्य राज्यपालांकडून घडले ते गतसाली ९ डिसेंबर या दिवशी. पूर्वनियोजित कार्यक्रमानुसार विधानसभेचे अधिवेशन १६ जानेवारीस सुरू होणे अपेक्षित होते. राज्यपाल राजखोवा यांनी आपल्या मर्जीने ते १६ डिसेंबर रोजी बोलाविले. या पुढील आक्षेपार्ह कृती म्हणजे विधानसभा सुरू झाल्यावर सभापतींची हकालपट्टी करविणारा ठराव सर्वात आधी चíचला जावा, असा आदेश त्यांनी दिला. ही दोन्ही कृत्ये मुदलात राज्यपालपदावरील व्यक्तीस शोभा न देणारी. लोकशाही मार्गाने निवडलेले सरकार सत्तेवर असेल तर आपण जनाधिकारास बाधा येणारी कृती करायची नसते हे आपले साधे कर्तव्य राज्यपाल विसरले आणि ते थेट राजकारणाच्या दैनंदिन आखाडय़ातच उतरले. यामुळे अर्थातच जनक्षोभ उसळला. वास्तविक अशा वेळी झाली तितकी शोभा पुरे झाली हे पाहून केंद्रानेच या असल्या राज्यपालास घरी पाठवावयास हवे होते. ते झाले नाही. कारण अर्थातच केंद्राचीच असलेली फूस. म्हणजे जो भाजप एके काळी काँग्रेसकडून कसा राजभवनाचा गरवापर होतो यावर कंठशोष करण्यात धन्यता मानत होता तोच भाजप अलगदपणे स्वत: तेच करू लागला. यावरही कडी म्हणजे लोकक्षोभामुळे आमदारांना विधानसभेत पोहोचता न आल्यामुळे या आमदारांनी भलत्याच सभागृहात बसून सभापतींची हकालपट्टी करण्याचा ठराव मंजूर केला आणि त्याला या राज्यपालांनी ‘विधानसभा ठराव’ म्हणून मान्यता दिली. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात इतका निलाजरा प्रकार कधी घडला नव्हता आणि राज्यपालांनी इतक्या निलाजरेपणाने घटना पायदळी तुडवली नव्हती. यानंतर हे सर्व अर्थातच सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाले. तसे ते असतानाही मोदी सरकारने प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला तातडीने मंत्रिमंडळाची बठक बोलावली आणि अरुणाचलात कायद्याचे राज्य राहिलेले नाही, या राज्यपालांच्या अहवालाचा आधार घेत तेथे राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केली. संसदीय आणि घटनात्मक परंपरा अशा तऱ्हेने सरकारकडूनच पायदळी तुडवली गेली. काल त्याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले आणि राज्यपालांच्या अहवालाची प्रत १५ मिनिटांत सादर करा असा आदेश दिला. सोमवारी या प्रकरणी पुढील सुनावणी होईल. जे काही झाले त्यावरून अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण होतात आणि इतके दिवस विरोधात असताना त्या प्रश्नांविरोधात गळा काढणाऱ्या भाजपने आपल्या विरोधकांवरही त्याच प्रश्नांना सामोरे जाण्याची वेळ कशी आणली ते यातून दिसून येते. याआधी जम्मू काश्मीर, केरळ, झारखंड, आंध्र प्रदेश अशा अनेक राज्यांतील घडामोडींनी राज्यपाल हे केंद्र सरकारच्या हातातील बाहुले यापेक्षा अधिक काही नसतात हे अनेकदा सिद्ध केले आहे. भारतीय नागरिकांनी सिद्धार्थ शंकर रे, मोतीलाल व्होरा, चेन्ना रेड्डी, रोमेश भंडारी, सुंदरसिंग भंडारी, मदनलाल खुराणा आदी एकापेक्षा एक राजकारणी नग राज्यपाल म्हणून अनुभवलेले आहेत. त्यांच्या उद्योगांनी घटनेस काळिमाच फासावयाचे काम केले. अशा प्रत्येक वेळी राज्यपाल या व्यवस्थेवरतीच प्रश्न निर्माण होत असताना भाजपने त्याच सुरात सूर मिसळला होता. किंबहुना सत्तेवर आल्यावर आपण या मुद्दय़ावर सर्वागीण चर्चा घडवून आणू असे भाजपकडून सांगितले जात होते. आपल्या त्या आश्वासनांत काहीही अर्थ नाही, हेच भाजपने अरुणाचलातील उदाहरणाने दाखवून दिले आहे. तेव्हा हे जे काही सुरू आहे ते पाहता सर्वप्रथम या राज्यपालपदाभोवतालची पावित्र्य महिरप दूर करावयास हवी. याचे कारण ही राज्यपाल व्यवस्थाच आता कालबाह्य़ झालेली आहे. पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनीच त्यास सुरुवात केली. आपली कन्या इंदिरा हिच्या हट्टास बळी पडून १९५९ साली पं. नेहरू यांनी केरळातील लोकनियुक्त सरकार बरखास्त केले आणि नंतर प्रत्येक पंतप्रधानाने या पदाची अब्रू कमी कमीच कशी होईल यासाठी इमानेइतबारे प्रयत्न केले. मोदी हे यातील शेवटचे अलीकडचे. तेव्हा या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करीत केंद्रास जाब विचारला ते उत्तम झाले. भाजप समर्थक आणि मोदी भक्त यांचा मानभंग यामुळे होणार असला तरी घटनेची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी ते आवश्यकच आहे. कारण ती राखली गेली नाही तर केवळ आपल्याला अनुकूल नाही म्हणून उद्या अन्य कोणत्याही राज्यातील लोकनियुक्त सरकार बरखास्त करण्यास हे सरकार मागेपुढे पाहणार नाही. तेव्हा बहुमताचा हा काळ सोकावू नये अशी प्रामाणिक इच्छा असेल तर राज्यपालपदाच्या मानमरातबाची म्हातारी मेली म्हणून दु:ख करण्याचे अजिबात कारण नाही. सर्वोच्च न्यायालयाकडून त्यामुळे या प्रश्नावर सरकारचे थोबाड फुटले तर त्यात आनंदच मानावयास हवा. अन्यथा भाजप किती काँग्रेससारखाच आहे याचा अनुभव घेत योग्य संधीची वाट पाहणे हाच मार्ग उरतो.
