आतापर्यंत राजकीय संधिसाधू अशा लेखक, कलावंतांपुरतीच मर्यादित असलेली ‘पुरस्कारवापसी’ची लाट आता शास्त्रज्ञांपर्यंत पोहोचली आहे. ही बाब मात्र गंभीर असल्याने मोदी यांनी चित्रपट संस्थेतील विद्यार्थ्यांचा संप ज्या निर्धाराने मोडून काढला त्याच प्रकारे आपल्या सरकारातील बेधुंदांना वेसणही घालावी.. पुण्यातील चित्रपट आणि दूरचित्रवाणी संस्थेतील विद्यार्थ्यांना आपला १३९ दिवसांचा संप मागे घ्यावा लागला त्याच दिवशी, त्याच वेळी पुरस्कारवापसीची दुसरी लाट उसळून आली हा योगायोग खचितच नाही. चित्रपट आणि दूरचित्रवाणी संस्थेतील विद्यार्थ्यांचा संप मोडून काढला गेला, ते उत्तम झाले. गजेंद्र सिंग चौहान या अगदीच दुय्यमाच्या हाती या संस्थेची सूत्रे दिली म्हणून विद्यार्थी नाराज होते. हे कारण पूर्णसत्य नाही. म्हणजे चौहान हे दुय्यम आहेत हे सत्य. परंतु म्हणून विद्यार्थी नाराज होते, हे असत्य. चौहान हे गुणवंत नाहीत म्हणून आपण आंदोलन करीत आहोत, हे त्यांचे म्हणणे खरे मानले तर मोहन आगाशे हे संस्थेच्या प्रमुखपदी असतानाही या विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले होते, ते का, असे विचारावे लागेल! तेव्हा खरे कारण हे की चौहान हे भाजपशी संबंधित आहेत आणि इतके दिवस डाव्यांची मक्तेदारी असलेली ही संस्थाही आपल्या हातून जाणार ही भीती या आंदोलनामागील खरे कारण. अत्यंत संरक्षित आणि सवलतीच्या वातावरणात राहणाऱ्या या संस्थेच्या विद्यार्थ्यांचे अन्य उद्योग हा नेहमीच चच्रेचा विषय राहिलेला आहे. तेव्हा या उद्दाम आणि काहीही सिद्ध न करता उगाच कलात्मक माज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला सरकारने भीक घातली नाही, ते योग्यच केले. या विद्यार्थ्यांनी वाटेल ते करून बघितले. उपोषणाचे नाटकही केले. परंतु सरकार बधले नाही. वास्तविक या विद्यार्थ्यांच्या कथित मागण्यांची तपासणी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या एस एम खान समितीच्या अहवालाने विद्यार्थ्यांचे पितळ पूर्ण उघडे पडले. हे विद्यार्थी आणि काही शिक्षक यांनी लोकप्रियतेच्या नादी लागून हे संघर्षांचे वातावरण तयार केले, असा स्पष्ट निर्वाळा या समितीने दिला आणि सोयीसुविधांच्या अभावाचा दावा करणारे विद्यार्थी महिनोन्महिने त्यांना दिलेले काम कसे पूर्ण करीत नाहीत हेदेखील दाखवून दिले. तरीही या विद्यार्थ्यांची मुजोरी चालूच राहिली. अखेर त्यातील मूठभरांच्या डोक्यात तरी प्रकाश पडला आणि हे आंदोलन मागे घेतले गेले. कारकीर्दीच्या या महत्त्वाच्या टप्प्यावरचे १४० दिवस वाया घालवून आपण काय मिळवले, काय शौर्य गाजवले आणि त्यातून काय साध्य झाले याचा विचार या विद्यार्थ्यांनी नाही तरी त्यांचे शुल्क भरणाऱ्यांनी तरी करावा. तसा तो करण्याची गरज आनंद पटवर्धन आदींना असावयाचे कारण नाही. चित्रपट क्षेत्राशी संबंधित अशा १३ जणांनी बुधवारी आपल्या पुरस्कार -वापसीची घोषणा केली. पटवर्धन हेदेखील त्यात होते. व्यवस्थेचे सर्व फायदे मिळवत व्यवस्थेच्या विरोधात सतत छाती पिटणाऱ्यांतील ते एक आघाडीचे नाव. आपण सर्वच व्यवस्थांविरोधात आहोत असा आव जरी ते आणत असले तरी डाव्या राजवटीत पश्चिम बंगालात जे काही घडले त्यावर कधी ते इतके पोटतिडकीने बोलल्याची इतिहासात नोंद नाही. या सर्व मंडळींच्या पोटशूळामागील एकमेव कारण आहे ते म्हणजे भाजपचे स्वबळावर सत्तेवर येणे. इतके माध्यमस्नेही असूनही, चॅनेलीय चर्चात उच्चरवाने आपली भूमिका जितं मयाच्या थाटात अनेकदा मांडली तरीही जनता भाजपस मत देते म्हणजे काय, हा खरा या सगळ्या मंडळींच्या रागाचा विषय आहे. हेचि फळ काय मम तपाला.. असे म्हणण्याइतका प्रामाणिकपणा त्यांच्या अंगी नाही. म्हणून ते आपल्या मनमोडीचा ताप अन्यांस देण्याच्या प्रयत्नात आहेत. आचार-विचार स्वातंत्र्यावर गदा आल्याचा त्यांचा दावा आहे. तसा तो खरा असता तर त्यांची ही नौटंकी घराघरांत दूरचित्रवाणीवर दिसती ना. आणीबाणीपेक्षा आज परिस्थिती गंभीर आहे, असे यातील काही बोलघेवडे म्हणतात. तशी ती असती तर त्यांना हे विधान करण्याची आणि केल्यानंतर ते प्रसिद्ध करण्याची संधी माध्यमांना मिळाली असती काय? वास्तव हे आहे की या मंडळींना स्वत:च्या नाटकी नतिकतेचा दंभ आहे. भाजपच्या मोदी सरकारातील महेश शर्मा आदी गणंगांना असलेला िहदूंच्या कथित गौरव परंपरेचा दंभ जितका धोकादायक तितकाच या वावदुकांचा दुरभिमानही धोकादायक. गुजरात दंगलींनंतर त्रिशूळ नाचवणाऱ्यांचा उन्माद जितका भयावह तितकाच सत्य हे जणू फक्त आणि फक्त आपणास आणि आपल्या विचारांची तळी उचलणाऱ्यांनाच गवसते हा या मंडळींचा आवदेखील अत्यंत घृणास्पद. आचार-विचार स्वातंत्र्याचा गळा घोटल्याचा दाखला म्हणून हे उदाहरणे देणार नरेंद्र दाभोलकर वा कलबुर्गी वा पानसरे यांच्या हत्यांची. यातील पानसरे यांची हत्या वगळता अन्य दोघे जण मारले गेले ते काँग्रेसच्या राज्यांत. या तिघांच्या हत्यांची चौकशी होऊ नये वा झाली तर सत्य गवसू नये यासाठी केंद्राकडून काही दबाव येत असेल तर तसेही नाही. तरीही हे सर्व आचार-विचार स्वातंत्र्याचा गळा घोटला जात असल्याबद्दल रडगाणे गाणार, हे सर्वच अजब. वास्तविक हे गळाकाढू ज्या पद्धतीने िहदुत्ववाद्यांना ते आहेत त्यापेक्षा मोठे करून दाखवत आहेत त्यावर जर विश्वास ठेवला तर कलबुर्गी वा दाभोलकर वा पानसरे हे िहदू धर्मापुढे मुळी आव्हान म्हणून अगदीच किरकोळ होते, असे मानावे लागेल. या धर्मातील अनिष्ट रूढी-परंपरांवर आंबेडकर ते सावरकर ते कुरुंदकर अशा अनेकांनी याही आधी किती तरी कठोर प्रहार केले आहेत वा चळवळी केल्या आहेत. त्या तुलनेत पानसरे वा दाभोलकर यांची आंदोलने व्यवस्थेच्या कडेकडेनेच चालली. मग ही व्यवस्था अंधश्रद्ध निर्मूलनास मदत करणारे यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान असो वा काँग्रेस. तेव्हा कटू असले तरी सत्य हे आहे की या तिघांच्या हत्येचा वापर हे सर्व दांभिक आपल्या नावडत्या विचारसरणीच्या सरकारविरोधात अस्त्र म्हणून करीत आहेत. आणि तितकेच कटुसत्य हे की हे सर्व टाळायचे कसे हे समजण्याची क्लृप्ती आणि अक्कल या दोन्हींचा अभाव सत्ताधारी भाजपकडे आहे. करण्यासारखे बरेच काही असताना या सरकारातील वा सरकारी विचारधारेतील काही उपटसुंभांनी गोमांस वा तत्सम बावळट मुद्दय़ांवर अकारण वाद ओढवून घेतले. सत्ता आली म्हणजे आम्ही काहीही करावयास मोकळे अशी सरंजामी मानसिकता यामागे होती आणि आहे. वास्तविक कोणी काय खावे वा प्यावे त्याची उठाठेव सरकारला करण्याचे काहीही कारण नाही. तरीही या निर्बुद्धांनी हा उद्योग केला. त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना वेळीच खडसावून रोखले असते तर पुढचा ताणतणाव टळला असता. तसे त्यांनी केले असते आणि मग डाव्यांवर राजकीयीकरणाचा आरोप केला असता तर या स्वघोषित आचार-विचार स्वातंत्र्यरक्षकांना एवढे महत्त्व मिळते ना. परंतु मोदी वा त्यांच्या मुखंडांनी ते केले नाही. हे नुसतेच विरोधकांना दूषणे देत बसले. त्यामुळे हा आणि अन्य मुद्दे चिघळले आणि आज दिसते ते संकट तयार झाले. तेव्हा सरकारचे हे चुकलेच. याचा परिणाम असा की इतका वेळ राजकीय संधिसाधू अशा लेखक कलावंतांपुरतेच मर्यादित असलेले हे पुरस्कारवापसीचे खूळ आता शास्त्रज्ञांपर्यंत पोहोचले. हे गंभीर आहे. याचे कारण काय खावे, काय प्यावे हे ठरवू पाहणारे सरकारी विचारवंत आता गोमातेच्या निमित्ताने विज्ञानाच्या क्षेत्रातही घुसखोरी करू पाहत आहेत. पद्मभूषण परत करणारे पीएम भार्गव यांच्या भाष्यावरून हे दिसून येते. त्यांना अन्य अनेक शास्त्रज्ञांचीही साथ आहे. तेव्हा या टप्प्यावर तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे सारेच प्रकरण गांभीर्याने घ्यावे. जो ठामपणा आणि निग्रह त्यांनी चित्रपट संस्थेतील विद्यार्थ्यांचा संप मोडून काढताना दाखवला तितकाच निर्धार त्यांनी आपल्या सरकारातील बेधुंदांना वेसण घालण्यातही दाखवावा. त्यांच्या मते पुरस्कारवापसी ही जर वावदुकी असेल तर अन्य धर्मीयांच्या घरवापसीतदेखील वावदूकपणा आहे, याचे भान बाळगलेले बरे.
