मोदींच्या अमेरिका भेटीस तेथील माध्यमांनी फारसे महत्त्व दिले नाही. या भेटीत परदेशी उद्योगपतींनी मोदी यांना आíथक आघाडीवर वेग वाढवण्याचा सल्ला दिला. संपूर्ण दौऱ्यातील लक्षात घ्यावा आणि महत्त्व द्यावा असा हा एकच मुद्दा.. माझे काम होणार असेल तर मी चपराश्याचेदेखील पाय धरीन, असे धीरूभाई अंबानी म्हणत. ती एक वृत्ती असते. पाश्चात्त्य देशांत ती अमेरिकी आस्थापनांत दिसून येते. बाजारपेठेवर कब्जा मिळवण्यासाठी, व्यवसायवृद्धीसाठी तो देश काहीही करण्यास तयार असतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ताज्या दौऱ्यात त्यांच्यावर जो काही स्तुतिसुमनांचा वर्षांव झाला त्यामुळे भारून जायच्याआधी वास्तवाचे भान असणे गरजेचे आहे. त्यासाठी ही पाश्र्वभूमी. अपेक्षेप्रमाणे मोदी यांचा बहुआयामी अमेरिकी दौरा गाजला, गाजवला गेला आणि त्याची गाज काही काळ तरी उमटत राहील अशी व्यवस्था केली गेली. ते रास्तच. तिसऱ्या जगातील देशाच्या पंतप्रधानास पहिल्या जगातील पहिल्या रांगेतील देशात इतके कोडकौतुक मिळत असेल तर त्याचे यथोचित स्वागत व्हायलाच हवे. परंतु ते करताना काही गोष्टींचे भान असणे गरजेचे. अन्यथा हे कौतुक डोक्यात जाण्यास वेळ लागत नाही आणि तसे ते गेल्यावर ते खरे वाटू लागते. अर्थात कोणत्याही सरकारला आपल्या नेत्याचे परदेशातील कौतुक जनतेने खरे मानावे असेच वाटत असणार, यात शंका नाही. तेव्हा सरकार आणि मोदी म्हणजे कित्ती कित्ती थोर असे वाटणारे, वाटून घेणारे सोडले, तर अन्यांनी या दौऱ्याचा साधकबाधक हिशेब मांडावयास हरकत नाही. त्यासाठी दोनच मुद्दे पुरेत. पहिला म्हणजे प्रसिद्धी माध्यमे. भारतातील जवळपास १०० वार्ताहर, छायाचित्रकार मोदी यांच्या या दौऱ्याचा चक्षुर्वैसत्यम् अहवाल आपल्या वाचकांना/ प्रेक्षकांना सादर करण्यासाठी या दौऱ्यात मोदी यांच्या मागावर होते. त्यांच्याकडून या दौऱ्याचे भरघोस वृत्तांकन झाले. ते साहजिकच. कारण स्वत:च्या खर्चाने वार्ताहर अमेरिकेस पाठवला गेला असेल तर त्याच्या पाठवण्याचे समर्थन करण्यासाठी या दौऱ्याचे वर्णन जास्तीत जास्त छापणे वा प्रसृत करणे आवश्यकच ठरते. तेव्हा भारतीय प्रसारमाध्यमे या दौऱ्याविषयी काय म्हणतात, यावरून या दौऱ्याचे यशापयश मोजता येणार नाही. ते मोजण्यासाठी पाश्चात्त्य वर्तमानपत्रांचा आधार घ्यावा लागेल. ज्या दिवशी मोदी जगातील ४० सर्वात बडय़ा उद्योगपतींना भारताची महती पटवून देत होते त्या आणि त्याच्या दुसऱ्या दिवशी अमेरिकेतील एकाही बडय़ा वर्तमानपत्राच्या पहिल्या पानावर भारतीय पंतप्रधानांच्या भेटीविषयी एक शब्ददेखील नव्हता. वॉिशग्टन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल वा अगदी यूएसए टुडे आदी वर्तमानपत्रांची मुखपृष्ठे पाहिली तर भारतीय पंतप्रधान अमेरिकेत आल्याचे समजणारदेखील नाही. या दिवशी या वर्तमानपत्रांनी महत्त्व दिले ते अन्य तीन राष्ट्रप्रमुखांच्या भेटीस. एक म्हणजे देशप्रमुखाचा दर्जा असलेले आणि व्हॅटिकनचे प्रमुख असलेले ख्रिश्चन धर्मीयांचे सर्वोच्च धर्मगुरू पोप फ्रान्सिस, चीनचे क्षी जिनिपग आणि तिसरे रशियाचे व्लादिमीर पुतिन. यातील शेवटच्या दोघांच्या भेटी अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्याशी होणार होत्या. त्याचे विस्तृत वर्णन आणि महत्त्व सर्वच बडय़ा वर्तमानपत्रांनी प्राधान्याने अधोरेखित केले. पोप यांची भेट नावीन्यासाठी आणि चीन आणि रशिया हे देश आर्थिक आणि राजनतिक दृष्टिकोनातून अमेरिकेसाठी महत्त्वाचे आहेत. त्या तुलनेत भारत अर्थातच तितका महत्त्वाचा नाही. यातील महत्त्वाची लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे याच प्रसारमाध्यमांनी मोदी यांची पहिली अमेरिकावारी आणि त्यातही न्यूयॉर्कच्या मॅडिसन चौकातील भाषण यांस पहिल्या पानावर स्थान दिले होते. म्हणजे मोदी हे या माध्यमांना त्या वेळी महत्त्वाचे वाटले. आता नाही. त्यांचे भाषण आदी बाबी त्या वेळी निदान मनोरंजनात्मक पातळीवर तरी माध्यमांसाठी महत्त्वाच्या होत्या. या वेळी ते महत्त्वदेखील कमी झाले. हे बरेच काही सांगून जाणारे आहे. या दौऱ्यातील दुसरा भाग मोदी यांच्या फेसबुक कार्यालय भेटीचा. भारताची अर्थव्यवस्था २० ट्रिलियन (एक ट्रिलियन म्हणजे १ लाख कोटी) डॉलर इतकी वाढवणे हे आपले उद्दिष्ट आहे, असे मोदी म्हणाले. माणसाने स्वप्ने मोठीच पाहावीत, हे मान्य. परंतु ती पाहताना त्यास वास्तवाची काही किनार असावी यात अमान्य व्हावे असे काही नाही. मोदी यांचे हे स्वप्न हे असे आभासी आहे. सध्या आपली अर्थव्यवस्था २ ट्रिलियन डॉलर आकाराची आहे. वाढीचा वार्षकि दर आठ टक्के वा आसपास राहिला तर पुढच्या दहा वर्षांत आपल्या अर्थव्यवस्थेचा आकार दुप्पट होऊ शकेल. म्हणजे ४ ट्रिलियन डॉलर. परंतु तोदेखील वाढीचा दर ७ टक्क्यांच्या खाली आला नाही तर. परंतु सध्याची लक्षणे आणि आíथक सुधारणांचा वेग लक्षात घेता तो ७ टक्क्यांपेक्षा फार वाढेल अशी चिन्हे नाहीत. तेव्हा यावरून २० ट्रिलियनचा टप्पा गाठण्यासाठी आपणास किती काळ लागेल याचा अंदाज बांधता येईल. तेव्हा त्यांच्या या उद्गाराचे वर्णन वचने किम् दरिद्रता इतपतच करावे लागेल. या कार्यक्रमात मोदी यांना दर्शकांनी प्रश्न विचारले. ते अगदीच बालिश आणि शालेय होते. मोदी यांची कसोटी पाहिली जाईल असा एकही प्रश्न त्यात नव्हता. मोदी यांच्या सरकारची धोरणे, आधुनिकतेविषयी केवळ शब्दसेवा पण प्रत्यक्ष आचरण मात्र पारंपरिक, आसपासच्या बदलांना नाकारण्याची प्रवृत्ती आदींविषयी काहीही विचारले गेले नाही. त्या संदर्भात एक प्रश्नदेखील पुरला असता. मोदी रंगमंचावर ज्याच्या शेजारी बसले होते तो फेसबुकचा जनक मार्क झकेरबर्ग वा मोदी ज्यांना भेटले ते अ‍ॅपलचे प्रमुख टीम कुक हे जाहीर समिलगी आहेत. त्याविषयी मोदी यांच्या सरकारचे धोरण काय, हा प्रश्नदेखील यासाठी पुरेसा ठरला असता. याच ठिकाणी मोदी यांना मातोश्रींच्या आठवणींनी दाटून आले. अमेरिकनांना त्यामुळे मौज वाटली असेल. भारतापुरते बोलायचे तर येथे साधारणपणे सर्वाच्याच मातोश्रींनी पोरांना वाढवण्यासाठी खस्ता खाल्लेल्या असतात. त्यामुळे त्यात वेगळे असे काही नाही. तरीही मोदी यांच्या मातोश्रींचे मोठेपण मान्य केले तरी प्रश्न उरतो तो असा की मग मोदी आपल्या मातेस पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी का आणीत नाहीत? तेवढीच त्यांना म्हातारपणी उसंत. असो. परंतु तो त्यांचा खासगी प्रश्न झाला. त्यात अन्यांना स्वारस्य असण्याचे कारण नाही. या दोनखेरीज मोदी यांनी या दौऱ्यात आणखी एक मुद्दा मांडला. तो म्हणजे भारतास संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत कायम सदस्यत्व मिळण्याचा. तूर्त ते फक्त पाच देशांना आहे. हे सर्वच देश दुसऱ्या महायुद्धातील जेते आहेत. त्यामुळे त्यांच्यात जपान वा जर्मनी या देशांनाही स्थान नाही. वास्तविक या देशांचा क्रमांक आणि दावा आपल्यापेक्षाही जास्त सयुक्तिक आणि समर्थनीय ठरतो. याचे कारण या दोन देशांनी अफाट आíथक प्रगती साध्य केली असून भारतापेक्षा आकाराने किती तरी पट लहान असूनही अर्थवेगात भारतास मागे टाकले आहे. त्यामुळे सुरक्षा परिषदेच्या विस्ताराची वेळ आलीच तर आपल्याही आधी या दोन देशांना स्थान मिळेल, यात शंका नाही. केवळ लोकसंख्या अधिक आहे आणि जगातील मोठी लोकशाही ही दोन बिरुदे बडय़ा देशांच्या मांडीला मांडी लावून बसण्यासाठी पुरेशी नाहीत. याचे कारण विश्वास आज कळते ती फक्त आíथक परिभाषा. जागतिक रंगमंचावर राजकीय ताकद येते ती अर्थकारणातूनच. त्यामुळे सुरक्षा परिषदेवर स्थान हवे असेल तर भारतास त्याआधी आपले घर नुसतेच सुधारावे लागेल असे नाही तर मजबूत करावे लागेल. गळक्या छपरांखालचे संसार फुलत नाहीत. या भेटीत परदेशी उद्योगपतींनी मोदी यांना आíथक आघाडीवर वेग वाढवण्याचा सल्ला दिला. संपूर्ण दौऱ्यातील झगमगाट, डामडौल, साश्रू नयन वगरे वगळले तर लक्षात घ्यावा आणि महत्त्व द्यावा असा हा एकच मुद्दा. सरकार त्यातून योग्य तो धडा घेईल ही अपेक्षा. एरवी पुढील महिन्यात इंग्लंड दौरा आहेच. हाच खेळ पुन्हा उद्या.. परवाही.
