केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीमुळे अर्थव्यवस्थेस गती येईल हा सरकारचा दावा तितका खरा ठरणारा नाही..

सरकारी कर्मचाऱ्यांची उत्पादनक्षमता मोजण्याचे कोणतेही साधन आपण अद्यापही विकसित करू शकलेलो नाही. तसे ते केल्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वार्षिक कामगिरीचा आढावा घेतल्यानंतरच त्यानुसार त्यास वेतनवाढ देणे वा न देणे याचा निर्णय घेता येईल. परंतु तेवढे राजकीय धैर्य आज आपल्याकडे एकाही राजकीय पक्षाकडे नाही. यास मोदी सरकारचादेखील अपवाद नाही.

केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांचे अभिनंदन. नरेंद्र मोदी सरकारने बहुप्रतीक्षित सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी मंजूर केल्या असून त्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात भरघोस वाढ होईल. या वेतनवाढीमुळे तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचे किमान मासिक वेतन १८ हजार रुपये इतके होईल तर सर्वोच्च अधिकाऱ्यांचे कमाल वेतन २.५ लाख इतके होईल. ही वाढ काही वर्गातल्या नोकरदारांसाठी १०० टक्क्यांइतकी असेल. याचा अर्थ काही गटांतील कर्मचाऱ्यांचे पगार जवळपास दुप्पट होतील. या वेतनवाढीमुळे केंद्र सरकारला आपल्या कर्मचाऱ्यांवर ७३,६५० कोटी रुपये अधिक खर्च करावे लागतील आणि आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि निवृत्तिवेतनासाठी रेल्वे मंत्रालयास २८,४५० कोटी रुपये इतकी अतिरिक्त तरतूद करावी लागेल. म्हणजे या वेतनवाढीमुळे केंद्र सरकारवर १ लाख २ हजार १०० कोटी  रुपये इतका अतिरिक्त बोजा पडेल. ही रक्कम आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ०.७५ टक्के इतकी आहे. अलीकडच्या काळात इतकी भरभक्कम वेतनवाढ देणे कोणालाही परवडत नाही. किंवा खरे तर फक्त सरकारलाच परवडू शकते. या नव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा फायदा या केंद्रीय सेवेत असलेल्या आणि निवृत्त अशा एकूण कोटभर कर्मचाऱ्यांना होईल. कोणाचेही वेतन वाढत असेल तर ती आनंदाचीच बाब. तेव्हा या वेतनवाढीचे स्वागत करायला हवे. कोणाचे भले होत असेल तर त्यात आपलेही भलेच असते, असे काही मानतात. या कशा काहींत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचा समावेश करता येईल. याचे कारण सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढले की त्यांच्या हाती चार पैसे अधिक खुळखुळतील. तसे ते खुळखुळू लागले की हा वर्ग खरेदीसाठी बाहेर पडेल. ही खरेदी घरांची असेल, व्हाइट गुड्स नावाने ओळखल्या जातात त्या गृहोपयोगी उपकरणांची असेल किंवा अन्य कोणती असेल. परंतु त्यांच्या खरेदीमुळे मागणी वाढेल. ती वाढली की औद्योगिक उत्पादनांत वाढ होईल आणि अशा तऱ्हेने देशाच्या औद्योगिक विकासाचा रुतलेला गाडा तसूभर का असेना पण पुढे जाईल. त्यामुळे सध्या मरगळलेल्या किंवा खरे तर फक्त घोषणांच्या उबेतच आनंद मानणाऱ्या, अर्थविश्वात किमान धुगधुगी निर्माण होईल, असा जेटली यांचा होरा आहे. तसा तो त्यांनी व्यक्तही केला. तेव्हा सरकारच्या नजरेतून ही वेतनवाढ म्हणजे अर्थविकासाची संधी.

हा या वेतनवाढीकडे पाहण्याचा एक दृष्टिकोन झाला. पण तो फक्त सरकारचाच असू शकतो. मग ते सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो. याचे कारण आर्थिक सुधारणा आदी बाता फक्त विरोधी पक्षात असतानाच मारावयाच्या असतात. सत्ता मिळाली की प्रत्येक राजकीय पक्षास आधीच्या सत्ताधीशासारखेच वागावे लागते. विद्यमान भाजप सरकार यास अपवाद नाही. त्यामुळे सरकार या वेतनवाढीचे फक्त फायदेच दाखवील, हे ओघाने आलेच. परंतु ज्याप्रमाणे प्रत्येक जमा खात्यामागे अनेक खर्च खाती तयार होत असतात, त्याप्रमाणे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या या वेतनवाढीला पाय फुटणार हे सत्य आहे. म्हणजेच या वेतनवाढीमुळे अर्थव्यवस्थेस गती येईल हा सरकारचा दावा तितका खरा ठरणार नाही. कसा ते समजून घ्यावयास हवे.

यात लक्षात घ्यावा असा पहिला मुद्दा म्हणजे चलनवाढ. ज्या वेळी खरेदीदाराच्या हाती चार पैसे अधिक खुळखुळत असतात त्या वेळी विक्रेत्याकडून ते काढून घ्यायची व्यवस्था झालेली असते. ही व्यवस्था म्हणजे चलनवाढ. या वेतनवाढीची शिफारस ज्या वेळी स्वीकारली गेली त्या वेळी चलनवाढीचा दर ४ टक्क्यांच्या आत होता. काल ज्या वेळी या वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीची घोषणा झाली त्या वेळी या चलनफुगवटय़ाच्या दरात लक्षणीय वाढ झालेली आहे. किरकोळ बाजारात तर ती सरकारी अंदाजापेक्षा किती तरी अधिक आहे. शंभर रुपये किलोवर गेलेला टोमॅटो आणि २०० रु. प्रति किलोपर्यंत पोहोचलेल्या डाळी यामुळे या चलनवाढीचे चटके ग्राहकांना बसू लागले आहेत. या चलनवाढीवर नियंत्रण ठेवण्याचा कोणताही मार्ग सरकारकडे नाही. अशा परिस्थितीत मागणीत वाढ होणे आणि ग्राहकाच्या हाती अतिरिक्त पैसा असणे या दोन्हींच्या परस्परसंबंधातून चलनवाढीला गती मिळते. म्हणजे पुन्हा व्याजदर वाढवणे आले. हा झाला एक भाग.

आणि दुसरा मुद्दा म्हणजे या वेतनवाढीची शिफारस ज्या वेळी झाली त्या वेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेल आणि अन्य जीवनोपयोगी घटकांच्या दरांत चांगलीच घसरण होती. तेव्हापासून आजतागायत परिस्थितीत बदल झाला असून तेलाच्या दरांनी प्रति बॅरल ५० डॉलरची मजल मारली आहे. जेटली यांचा यंदाचा अर्थसंकल्प तेलाचे भाव प्रति बॅरल ४८ डॉलर इतके राहतील या गृहीतकावर आधारित आहे. म्हणजे सरकारी खर्चाच्या आणि नियोजनाच्या सर्व तरतुदी ४८ डॉलर प्रति बॅरल या दराने करण्यात आल्या आहेत. तेलाचे दर त्यापेक्षा अधिक वाढले तर या तरतुदींचा तोल ढासळणार हे उघड आहे. आताच तेलाचे दर निर्धारित रकमेपेक्षा दोन डॉलरनी अधिक आहेत. तेव्हा ते आणखी वाढले तर हे संतुलन बिघडणार याचा अंदाज बांधण्यास अर्थतज्ज्ञाची गरज नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ताज्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात नेमकी हीच बाब अधोरेखित करण्यात आली आहे. या वेतन आयोगामुळे केंद्र सरकारवर १.०२ लाख कोटी रुपये इतका अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. म्हणजेच सरकारची वित्तीय तूट वाढण्याची शक्यता आहे. जेटली यांनी हे लक्ष्य ३.५ टक्के इतके ठेवले आहे. परंतु वाढते तेलाचे दर आणि सरकारचा अतिरिक्त खर्च पाहता हे उद्दिष्ट पाळणे उत्तरोत्तर अवघड होत जाईल.

अर्थात म्हणून वेतनवाढ न देणे हा पर्याय असू शकत नाही. कर्मचाऱ्यांचे वेतन.. मग ते खासगी असोत वा सरकारी.. प्रतिवर्ष वाढायलाच हवे. परंतु या वाढीच्या अनुषंगाने त्या त्या कर्मचाऱ्याच्या कामगिरीचे मूल्यमापनही व्हायला हवे. केवळ कागदोपत्री उपस्थिती दिसते म्हणून वेतन देणे आणि वाढवणे असे होत असेल तर ते अकार्यक्षमतेलाच उत्तेजन देणारे असते. आपल्याकडे  हे असे आहे. याचे कारण सरकारी कर्मचाऱ्यांची उत्पादनक्षमता मोजण्याचे कोणतेही साधन आपण अद्यापही विकसित करू शकलेलो नाही. तसे ते केल्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वार्षिक कामगिरीचा आढावा घेतल्यानंतरच त्यानुसार त्यास वेतनवाढ देणे वा न देणे याचा निर्णय घेता येईल. परंतु तेवढे राजकीय धैर्य आज आपल्याकडे एकाही राजकीय पक्षाकडे नाही. यास मोदी सरकारचादेखील अपवाद नाही. कारण तसा तो असता तर वेतनवाढ मान्य करीत असताना त्या बरोबरीने कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरी मोजमाप करावयाच्या यंत्रणेस सरकारने मान्यता दिली असती. वास्तविक न्या. ए के माथूर यांनी आपल्या अहवालात केलेल्या या शिफारशी स्वीकारून नव्या व्यवस्थेची सुरुवात करण्याची सुवर्णसंधी नरेंद्र मोदी सरकारला होती. या वेतन आयोगात कामगिरीच्या अनुषंगाने वेतनवाढ हा खासगी क्षेत्रातील नियम सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही लागू व्हावा अशी शिफारस करण्यात आली असून पगार वाढवताना तीदेखील स्वीकारली गेली असती तर मोदी सरकार अधिक कौतुकास पात्र ठरले असते. नुसताच पगार वाढवायचा आणि कार्यक्षमता मात्र मोजायची नाही अशाने (वे)तनमाजोरी असा प्रचंड मोठा नोकरदारवर्ग आपल्याकडे वाढत असून ही वाढ अंतिमत: अर्थव्यवस्थेसाठी मारकच ठरेल.