द्रुतगती महामार्गावरील अनेक अपघात वाहनचालकांच्या चुकीने होतात, एवढय़ाने या मार्गाची बांधणी आणि प्रशासन योग्य ठरवण्याचे कारण नाही.. या मार्गावर होणारा डागडुजीसाठीचा खर्च जाहीर करणे तर दूरच, पण टोलच्या रूपाने आजपर्यंत मिळालेला निधी कधीच जाहीर झालेला नाही. ही अपारदर्शकता सरकारी अनास्थेचे खरे कारण आहे.. पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्ग हा देशातील अशा प्रकारचा पहिलावहिला प्रकल्प. परंतु उत्तम पायाभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून देत असताना त्याआधी त्या वापरण्याची संस्कृती न रुजवल्याचे परिणाम या महामार्गावर सध्या पाहावयास मिळत आहेत. रविवारी पहाटे या महामार्गावरील ताज्या अपघातात १८ जणांचे हकनाक प्राण गेले. आतापर्यंतच्या अनेक अपघातांप्रमाणे हा अपघातही पूर्णपणे टाळता येण्याजोगाच होता. तरीही तो टळला नाही. यामागील कारण म्हणजे महामार्गावरील संस्कृती आत्मसात करण्यात नागरिकांना आणि करवण्यात सरकारी यंत्रणांना येत असलेले सततचे अपयश. हा महामार्ग होईपर्यंत अशा महामार्गावर वाहने चालवण्याची कोणतीच सवय नसलेल्या वाहनचालकांना एवढा मोठा मार्ग म्हणजे वेगाशी स्पर्धा करण्याचे मैदान वाटू लागले. त्यात जागतिक स्तरावर रस्तेबांधणी करताना घेण्यात येणाऱ्या विविध खबरदाऱ्या या महामार्गावर घेण्यात आलेल्या नाहीत, हे एक कारण. ते दरवर्षी सिद्ध होते. पावसाळ्यात या महामार्गावर पडणाऱ्या दरडी, हे अशास्त्रीय पद्धतीने कापलेल्या डोंगरांचे फळ आहे. या रस्त्यावर अनेक ठिकाणी डोंगर उभे कापण्यात आले आहेत. तेथे केवळ सिमेंटचा गिलावा करून प्रश्न सुटणार नाही, हे माहीत असूनही दरवर्षी पावसाळ्यात तेच केले जाते. अनेकदा एक मार्गिका बंद ठेवण्यात येते, परिणामी रहदारी तुंबते. दोन्ही बाजूंस चार मार्गिका आणि मध्ये साडेदहा फुटांचा दुभाजक, हे या महामार्गाचे स्वरूप फक्त घाट भागातच बदलले आहे. तेथे हा मार्ग तीन तीन मार्गिकांचाच आहे आणि मध्ये असलेले दुभाजकही अस्तित्वात नाहीत. घाटात हा रस्ता वाढवण्यासाठी दरीत भराव टाकण्यास त्या वेळी पर्यावरण क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांनी न्यायालयात जाऊन विरोध केला. न्यायालयानेही याबाबत निकाल देताना भराव न टाकण्याचे आदेश दिले. परिणामी हा महामार्ग फक्त घाट भागातच तीन मार्गिकांचा झाला. म्हणजे जेथे तो अधिक रुंद असावयास हवा तेथेच तो अरुंद आहे. हे असे होते, याचे कारण आपल्याकडे शास्त्रशुद्धतेबाबत नसलेली चाड. कोठेही, कसेही, कसलेही मार्ग आखायचे आणि त्यावरून वाहने हाकण्याचे आदेश द्यायचे, यामुळे हा रस्ता मृत्यूचा सापळा बनला आहे. वाहनचालकांवर कोठेही नियंत्रण नसल्याने कोणत्याही भागातून एकमेकांवर कुरघोडी करीत वाहने पुढे जात राहतात. ट्रेलर आणि ट्रक यांच्या वाहनचालकांना तर सर्व रस्ताच आपल्या मालकीचा वाटत असल्याने, ते कोठूनही कोठेही जात राहतात. मोटारींसारखी चिमुरडी वाहने त्यांच्यापुढे अक्षरश: जीव मुठीत धरून प्रवास करीत राहतात. या वाहनचालकांना प्रशिक्षण देणे तर सोडाच, परंतु त्यांच्या चुकीची साधी समजही देण्याची पद्धत या महामार्गावर नाही. संपूर्ण रस्ताभर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या मदतीने असे नियंत्रण ठेवून चुकीच्या पद्धतीने वाहन चालवणाऱ्यांना शिक्षा करणे अजिबात अशक्य नाही. परंतु ते करण्यात सरकारी यंत्रणांना अजिबात रस नाही. परिणामी छोटय़ाशा अपघातानेही हा महामार्ग तासन्तास खोळंबून राहते. गंभीर अपघाताच्या वेळी जखमींना तातडीने जवळच्या रुग्णालयात पोहोचवण्यासाठी हेलिकॉप्टरची सुविधा देण्याचे आश्वासन यापूर्वी अनेकदा देण्यात आले. प्रत्यक्षात साधी प्रथमोपचाराचीही सुविधा या रस्त्यावर कोठेही नाही. हे भयानक चित्र सरकारातील मंत्र्यांना माहीत नाही, असे समजणे केवळ मूर्खपणाचे आहे. सर्वाधिक वाहतूक असलेल्या मुंबई-बंगळुरू मार्गावरील हा द्रुतगती महामार्ग सर्वात महत्त्वाचा मानायला हवा. तेथून जेवढे उत्पन्न येते, त्यातील काही हिस्सा त्याच रस्त्यावरील दुरुस्तीसाठी खर्च करणेही आवश्यक असायला हवे. प्रत्यक्षात या महामार्गाचा खर्च वसूल होऊन काही काळ लोटल्यानंतरही त्याला टोलमुक्ती मिळालेली नाही. रोजच्या रोज मिळणारे लाखो रुपयांचे रोख उत्पन्न अनेकांच्या जिभेला पाणी आणते आणि मग टोल गोळा करण्याच्या कंत्राटास मुदतवाढ मिळते. या मार्गावर होणारा डागडुजीसाठीचा खर्च जाहीर करणे तर दूरच, पण टोलच्या रूपाने आजपर्यंत मिळालेला निधी कधीच जाहीर झालेला नाही. ही अपारदर्शकता सरकारी अनास्थेचे खरे कारण आहे. डोंगर चुकीच्या पद्धतीने कापले गेले, तर त्यामध्ये तातडीने दुरुस्ती करणे सरकारला का शक्य होत नाही? याचे समाधानकारक उत्तर कधीही दिले गेले नाही. वाहनचालकांच्या चुकीमुळे या रस्त्यावर सर्वाधिक अपघात होतात, असा एक अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे. गेल्या वर्षभरातील अपघातांच्या या अहवालात ८५ टक्के अहवाल बस आणि मोटारी यांचे आहेत. अतिवेग, सदोष ब्रेक, दुभाजकातील अंतर यांसारखी अनेक कारणे आजवर सांगण्यात आली आहेत. ओव्हरटेक करण्याच्या नादात झालेले अपघात या मार्गास नवे नाहीत. असा गुन्हा करणाऱ्या एकासही आजवर शिक्षा झालेली नाही. महामार्ग पोलीस नावाची यंत्रणा या रस्त्याबाबत किती हलगर्जीपणा दाखवते, हे तेथून जाणाऱ्या प्रत्येकास अनुभवाला येते. संपूर्ण मार्गावर पोलिसांची गस्त कधीही असत नाही. विशेषत: मध्यरात्रीनंतरच्या काळात तर पोलीस नावाचा प्राणी या रस्त्यावर कधी दिसतच नाही. पैसे देऊन मरण ओढवून घेणारा हा मृत्यूचा सापळा सरकारी नालायकीचा किळसवाणा नमुना आहे. दरवर्षी नवी समिती नेमायची, तिचा अहवाल आला, की उपाययोजनांची आश्वासने द्यायची, नंतर मात्र त्या अहवालावरील धूळही झटकायची नाही. सरकारी अनास्थेचे हे बळी म्हणजे एक प्रकारची हत्या आहे. त्याबाबत सार्वजनिक पातळीवर हजारदा चर्चा होऊनही त्याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करणाऱ्या आजवरच्या सगळ्या मंत्र्यांना खरे तर शिक्षा करायला हवी. जनक्षोभाशिवाय न हलणाऱ्या सरकारांची संवेदनक्षमता किती निर्ढावलेपणाची आहे, याचे हे एक कायमचे उदाहरण म्हटले पाहिजे. स्वस्तात मरण देणाऱ्या या रस्त्यावर आजवर हकनाक मृत पावलेल्या अनेकांच्या नातेवाईकांसाठी भावनिक दिलासा देण्याचीही चाड नसलेल्या यंत्रणा आणखी अनेक काळ टोलला मुदतवाढ देतील, तेथील अपघातांचे अहवाल तयार करतील आणि त्यावर मख्खासारखे बसूनही राहतील. वाहनचालकांना जरब बसवणे हे एकदा करायचे काम नाही. ते सातत्याने करावे लागते. पाश्चात्त्य देशांत वाहन चालवण्याचा परवाना रद्द होणे ही फार कठोर शिक्षा समजली जाते. आपल्या देशात वाहन परवाने तपासण्याचीच यंत्रणा तोकडी असल्याने ते नसतानाही वाहन चालवण्यात अडचणी येत नाहीत आणि वेगाने वाहन चालवले, तर ते यंत्रणांना समजण्याची शक्यता नाही. इतक्या भयावह अवस्थेत राष्ट्रीय महामार्ग रोजच्या रोज लाखो प्रवाशांना सेवा देत राहतात आणि त्यावरून जाणाऱ्यांपैकी अनेकांना सरकारी यंत्रणाच अस्तित्वात नसल्याने आपला जीव कवडीमोलाने द्यावा लागतो. हे चित्र बदलण्यासाठी अतिशय गांभीर्याने, कालबद्ध रीतीने हा प्रश्न सोडवण्याची मानसिकता असायला हवी. आता पावसाळा सुरू होईल आणि या रस्त्यावरील दरडी पडून अनेकांना अपघातग्रस्त व्हावे लागेल. काहींचा जीवही जाईल. वास्तविक इतकी सरकारी अनास्था ज्या समाजात असते तो आपल्या हिताविषयी अधिक सजग हवा. परंतु येथील परिस्थिती बरोबर उलट. सरकार ढिम्म आणि नागरिक स्वत:च्याच मस्तीत. त्यात नियम पाळणे म्हणजे कमीपणा असे मानणारा एक मोठा वर्ग. हाती पैसा आहे म्हणून सर्व काही घ्यावयाचे, पण ते वापरावे कसे याचे ज्ञान शून्य. उत्तम फोन आहेत, पण ते वापरण्याची संस्कृती नाही. मोटारी आहेत, पण त्या कशा वापराव्यात हे यांना माहीत नाही आणि जाणून घ्यायची इच्छाही नाही. अशा परिस्थितीत रविवारसारखे अपघात हे नवीन नाहीत आणि ते जुनेही होणारे नाहीत. समाजच्या समाज जर इतका अज्ञानी आणि असंस्कृत असेल आणि त्यास तितक्याच बेजबाबदार व्यवस्थेची साथ असेल तर हे असेच होत राहणार आणि रस्त्यांवरची ही अशी (अपघात) कार्ये रोखायला ‘श्री’देखील असमर्थच असणार.
