कोकण वगळता राज्याच्या सर्व भागांतील शहरांची हवा भयावह असणे, ही बाब चिंता वाढवणारी आहे.. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अकार्यक्षमतेवर भलेमोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे हे चित्र आहे. तरीही काही कोटी रुपयांचा खुर्दा करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जिंकण्याची अहमहमिका लागते आणि त्यात मते विकत घेऊन, या नंतरच्या प्रदूषणाच्या प्रश्नावर त्यांना गप्प बसायला भाग पाडले जाते. एवढी किळसवाणी अवस्था असताना, त्यात आशेचा किरणही दिसू नये, हे तर अधिकच लांच्छनास्पद! पाण्याची उपलब्धता, त्याच्या वापरातून निर्माण होणाऱ्या मैलापाण्याच्या निचऱ्याची व्यवस्था, नागरीकरणाने वाढत असलेल्या विविध प्रकारच्या कचऱ्याची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट, वाहनांमुळे हवेत पसरणाऱ्या प्रदूषणास आळा घालण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे कार्यक्षम व्यवस्थापन या सगळ्या पातळ्यांवर महाराष्ट्रातील सर्व शहरे शून्य गुण मिळवून नापास झाली आहेत. या नापासांना किमान काठावर पास होण्यासाठी वर आणण्यातही कोणाला रस नाही. देशभरातील शहरांमध्ये सर्वाधिक प्रदूषण महाराष्ट्रात असल्याचा निष्कर्ष शहरांचे नियोजन करणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नालायकीवर शिक्कामोर्तब करणारा आहे. लॅन्सेट हे आंतरराष्ट्रीय विज्ञान नियतकालिक तसेच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या दोन स्वतंत्र पाहण्यांत महाराष्ट्रातील दहा शहरांतील प्रदूषणाची भयानकता स्पष्ट होते. देशातील अन्य कोणत्याही राज्याच्या तुलनेत बकालीकरणाचे केंद्रीकरण सर्वाधिक प्रमाणात महाराष्ट्रात झाले असल्याचाच हा निष्कर्ष आहे आणि त्याकडे अतिशय गांभीर्यानेच पाहिले पाहिजे. गुरुवारी महाराष्ट्रातील सर्वाधिक प्रदूषित समजल्या जाणाऱ्या या दहा शहरांच्या महानगरपालिकांच्या निवडणुकांची मतमोजणी आहे. निकालानंतर जे कोणी सत्तेत येतील, तेही ही शहरे आणखी प्रदूषित करण्यास मनोभावे हातभार लावतीलच. देशातील सर्वात जास्त नागरीकरण असलेले राज्य म्हणून टेंभा मिरवणाऱ्या महाराष्ट्रातील आजवरच्या सत्ताधाऱ्यांनी या प्रश्नाकडे कधीच गांभीर्याने पाहिले नाही. उलट आपली तुंबडी भरून घेण्यातच धन्यता मानली. परंतु या सगळ्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करून शिक्षा ठोठावण्याची सोय नाही. सकाळच्या वेळी फिरायला जाणाऱ्यांना स्वच्छ हवेचा आभास वाटतो आणि ऐन रहदारीच्या वेळी अस्वच्छ हवेला सामोरे जाण्याशिवाय त्यांच्याकडे पर्याय नसतो. मात्र या परिस्थितीबद्दल कुणाला लाज नाही आणि चाडही नाही. राज्यातील सतरा भागांमधील हवा आरोग्यास हानिकारक असल्याचा निष्कर्ष पाच वर्षांच्या कालावधीमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणाच्या आधारे काढण्यात आला आहे. हवेमध्ये पार्टिक्युलेट मॅटर या प्रदूषित घटकाचे प्रमाण निश्चित पातळीपेक्षा किती तरी अधिक असल्याचे या सर्वेक्षणात लक्षात आले. कोकण वगळता महाराष्ट्राच्या सर्व भागांतील शहरांमधील हवा भयावह असल्याचे या पाहणीत आढळून आले. विरोधाभास असा, की असे असतानाही या शहरांकडे ग्रामीण महाराष्ट्रातून येणाऱ्यांचा ओघ अजिबात कमी झालेला नाही. शहरांमध्ये नोकरीधंद्यामुळे चार पैसे मिळण्याची शक्यता अधिक असते आणि त्यासाठी बेकारांची फौज तिकडे वळणे अगदीच स्वाभाविक आहे. या शहरांत मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक शक्ती निर्माण होत असताना आपण प्रदूषणास किती हातभार लावतो आहोत आणि त्यामुळे तेथील नागरिकांच्या जगण्यावर कोणता विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे, याचा विचार करण्याची आवश्यकता या व्यवस्थेस आणि त्या व्यवस्थेवर पोसल्या जाणाऱ्यांना वाटतच नाही. केंद्र आणि राज्यातील प्रदूषण नियंत्रण मंडळे सर्व पातळ्यांवर अनियंत्रित झाल्याचे स्पष्ट दिसत असतानाही, गरजेपोटी नियम हवे तसे वाकवण्याचा उद्योग आजवर करण्यात आला. त्यास सत्ताधाऱ्यांची साथ होतीच. एखाद्याच कारखान्यातून होणाऱ्या प्रदूषणाने असा किती परिणाम होईल, असे म्हणत आजवर झालेल्या वाटचालीने कारखान्यातील कामगार, मालक आणि काहीही संबंध नसलेले सामान्य नागरिक अशा सगळ्यांचेच जगणे धोकादायक बनले आहे. प्रदूषणाची एवढी मोठी आग लागलेली असताना आगीचा बंब तर सोडाच, पण विहीर खणण्यासही अद्याप सुरुवात झालेली नाही. हे सारे किती क्लेशदायक आणि चीड आणणारे आहे! इतक्या मोठय़ा प्रदूषणास फक्त उद्योगच कारणीभूत नाहीत, तर शहरांचे नियोजन करणारे सगळे जण त्यास जबाबदार आहेत. पाण्याची उपलब्धता, त्याच्या वापरातून निर्माण होणाऱ्या मैलापाण्याच्या निचऱ्याची व्यवस्था, नागरीकरणाने वाढत असलेल्या विविध प्रकारच्या कचऱ्याची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट, वाहनांमुळे हवेत पसरणाऱ्या प्रदूषणास आळा घालण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे कार्यक्षम व्यवस्थापन या सगळ्या पातळ्यांवर महाराष्ट्रातील सर्व शहरे शून्य गुण मिळवून नापास झाली आहेत. या नापासांना किमान काठावर पास होण्यासाठी वर आणण्यातही कोणाला रस नाही. त्यामुळे मुंबईतील कचरा ज्या देवनारच्या भूमीत गाडला जातो आहे, तेथे विषारी वायूचा एक भयंकर असा बॉम्ब तयार झाला आहे. हाच प्रश्न पुणे आणि अन्य शहरांत तेवढाच गंभीर झालेला आहे. शहरातील कचऱ्याची विल्हेवाटही लावता येऊ न शकलेल्या महाराष्ट्राला मग विकसित राज्य असे तरी का म्हणायचे? जे कचऱ्याचे तेच मैलापाण्याचे. पाण्याची कमतरता ही प्रत्येक शहराची कायमची समस्या असताना, उपलब्ध पाण्याचा अधिक योग्य वापर ही प्रत्येकाची जबाबदारी असायला हवी. वापरलेले पाणी पुनर्वापरास योग्य करून त्याचा पुन:पुन्हा विनियोग करणे, ही तर त्यासाठीची प्राधान्याची गरज. आज राज्यातील एकाही शहरात मैलापाण्याचे योग्य नियोजन नाही. त्याची नीट विल्हेवाट न लावता, ते सार्वजनिक जलस्रोतात, म्हणजे नदी आणि नाल्यांमध्ये सोडून देऊन सगळा आसमंतच कचराकुंडी करण्याचे प्रयत्न दिवसाढवळ्या होत राहतात. त्यास नगरसेवक म्हणवून घेणाऱ्या कुणालाही विरोध करावासा वाटत नाही. कारण हे काम मतदारांना दिसणारे नसते. जमिनीखालून वाहणाऱ्या मैलापाण्याच्या वाहिन्या अनेक ठिकाणी फुटतात आणि त्यातील पाणी पिण्याच्या पाण्याच्या वाहिनीत मिसळते, हेच पाणी घराघरांत पोहोचते, तरीही नगरसेवक नावाचा प्राणी ढिम्म राहतो. त्यांना रस्त्याच्या ‘वरच्या’ कामांत रस अधिक. कारण ते दाखवून मते मिळवता येतात. गेल्या दशकभरात महाराष्ट्रातील नागरी भागाचे सिमेंटीकरण करण्याचा एक नियोजनपूर्वक प्रयत्न होत आहे. सगळे रस्ते सिमेंटचे करण्याच्या या प्रचंड मोहिमेने शहरातील तापमानावर विपरीत परिणाम होतो, शहरातील जमिनीखालील पाण्याची पातळी धोक्याच्या पातळीपेक्षाही खाली जाते आहे. त्याचा परिणाम असा होतो, की शंभर ते हजार फूट खोल विहिरी खणून पाण्याचा थेंब न् थेंब शोषून घेण्याची स्पर्धा लागते. त्याला सत्ताधाऱ्यांचाही आशीर्वाद मिळतो. सांगलीसारख्या शहरात मिळणारे पाणी सर्वाधिक दूषित असल्याचा निर्वाळा मिळूनही परिस्थितीत फारसा बदल होत नाही. जालनासारख्या जिल्ह्य़ाच्या ठिकाणी पिण्याचे म्हणून जे पाणी मिळते, ते साधारणपणे चहाच्या रंगाचे असते. औरंगाबाद शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या लांबच लांब जलवाहिनीचा प्रश्न अद्यापही सुटू शकलेला नाही. सोलापूरसारख्या शहरात ऐन उन्हाळ्यात आठवडय़ातून एकदा कसेबसे पिण्याचे पाणी मिळू शकते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अकार्यक्षमतेवर भलेमोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे हे चित्र आहे. तरीही काही कोटी रुपयांचा खुर्दा करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जिंकण्याची अहमहमिका लागते आणि त्यात दोन ते पंधरा हजार रुपयांना मते विकत घेऊन, या नंतरच्या प्रदूषणाच्या प्रश्नावर त्यांना गप्प बसायला भाग पाडले जाते. एवढी किळसवाणी अवस्था असताना, त्यात आशेचा किरणही दिसू नये, हे तर अधिकच लांच्छनास्पद! पुण्यासारख्या शहरात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मुद्दामहून अकार्यक्षम ठेवली जाते, त्यामुळे देशातील सर्वाधिक वाहनांचे शहर म्हणून त्यास लौकिक प्राप्त होतो. वाहनांची सर्वात मोठी बाजारपेठ म्हणून या शहराकडे पाहिले जाते, याची खरे तर सत्ताधाऱ्यांना लाज वाटावयास हवी. आजवरच्या सगळ्यांनी केलेली ही पापे धुऊन काढणे आता अशक्य झाले आहे. त्यासाठी कडक नियम आणि त्यांची तामिली होणे आवश्यक आहे. हरित न्यायाधिकरणात वर्षांनुवर्षे खटले रेंगाळत ठेवून आपली पोळी भाजून घेणाऱ्यांना नियमांच्या सुळावर चढवण्याचे सामथ्र्य असणारे सत्ताधारी त्यासाठी निर्माण व्हायला हवेत. प्रत्येक गोष्टीत आर्थिक हितसंबंधांची दरुगधी पसरवणाऱ्यांना जाहीरपणे जाब विचारला जात नाही. मतपेटीतूनही जाब विचारण्याची नागरिकांना गरज वाटत नाही. सकाळी उठून ‘जॉगिंग पार्क’मध्ये व्यायाम केल्याने शरीर तंदुरुस्त राहील आदी भूलथापांना बळी पडून श्वासागणिक नव्या रोगांना आमंत्रण देणाऱ्या हवेबद्दल कुणाला कशाला काळजी वाटेल? चीनसारख्या देशात वृक्षराजीने बहरलेल्या इमारती उभ्या करण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. त्यामुळे हवेतील कर्बवायू मोठय़ा प्रमाणात शोषून घेण्याची नैसर्गिक व्यवस्था करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. आपल्यालाही युद्धपातळीवर असेच काही हाती घ्यावे लागेल. तरच आपले प्रदूषणाचे दूषण कमी होईल.
