केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने आठवडी बाजारात होणाऱ्या दुभत्या जनावरांच्या खरेदी-विक्रीवरच गदा आणली असून यामुळे अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण होतील.. खरेदी-विक्री व्यवहारात एकदा वस्तू विकली गेली की नंतर तिचे काय करायचे हे सांगण्याचा अधिकार ती विकणाऱ्यास नसतो. केंद्र सरकारला.. विशेषत: पर्यावरण मंत्रालयास.. हे साधे तत्त्व माहीत नसावे असा ठाम निष्कर्ष काढता येईल. याचे कारण या मंत्रालयाने घेतलेला ताजा निर्णय. १९६० सालच्या प्रिव्हेन्शन ऑफ क्रुएल्टी टु अ‍ॅनिमल्स या कायद्यात या मंत्रालयाने एकतर्फी दुरुस्ती केली असून देशभरात ठिकठिकाणच्या आठवडी बाजारात होणाऱ्या दुभत्या जनावरांच्या खरेदी-विक्रीवर गदा आणली आहे. ही खरेदी-विक्री खाटीकखान्यांसाठी नको, असे सरकारचे सांगणे. गाई, म्हैस, वासरू, रेडकू आणि उंट यांना ही बंदी लागू होईल. या निर्णयानंतर यापुढे आठवडी बाजारात आपल्या शिवारातील भाकड जनावरे शेतकरी विकू शकतील. परंतु या जनावरांची रवानगी खाटीकखान्यांत होणार नाही, याची लेखी हमी संबंधित जनावर मालकांस स्थानिक बाजार समिती सचिवास द्यावी लागेल आणि ही जनावरे खरेदी करणाऱ्यांसही आपण ती मारणार नाही, असे लिहून द्यावे लागेल. या लेखी निवेदनास जनावरे विक्रेता आणि खरेदीदार यांना स्वत:सह आपल्या जनावरांची छायाचित्रे जोडावी लागतील. इतका विनोदी निर्णय घेण्याची क्षमता जगातील फारच कमी सरकारांत असावी. आपले सरकार अशांच्या पंगतीत बसेल. या अभूतपूर्व निर्णयात कमी असलीच तर इतकीच की, या व्यवहारांतील व्यक्तींना संबंधित जनावरांची संमती त्यांच्या स्वाक्षरी वा अंगठय़ासह घेण्याची सक्ती करण्यात आलेली नाही. वर, आपण हे सर्व करीत आहोत ते प्राणी रक्षणासाठीच असा या मंत्रालयाचा दावा आहे. या बिनडोक निर्णयाचे अनेक गंभीर परिणाम संभवतात. उदाहरणार्थ यापुढे आपल्या मालकीची जनावरे भाकड झाल्यावरही शेतकऱ्यांना सांभाळावी लागतील. तशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांवर वा जनावरे मालकांवर पडणाऱ्या आर्थिक भाराचे काय? की त्यासाठी सरकार अनुदान वगैरे देऊ इच्छिते? हा निर्णय प्राण्यांच्या हितरक्षणासाठी आहे, असे सरकार म्हणते. ते ठीक. पण हे हितरक्षण हाच जर सरकारचा हेतू असता तर या जनावरांच्या सरसकट विक्रीवर सरकारने बंदी आणली असती. पण तसे झालेले नाही. याचा अर्थ समजा खाटीकखान्यांस म्हशी वा अन्य काही जनावरे कापण्यासाठी हवी असतील तर यापुढे त्यांना दारोदार हिंडून ती शोधावी लागतील. आतापर्यंत आठवडी वा घाऊक बाजारातून अशी थेट खरेदी करण्याची सोय खाटीकखान्यांना होती आणि तीत शेतकऱ्यांचाही फायदा होता. याचे कारण अशा बाजारांत अनेक खरेदीदार येत असल्याने आपल्या जनावरांचे भाव ठरवण्याची सोय शेतकऱ्यांना होती. एकाने मनाजोगते मोल देऊ न केल्यास दुसरा खरेदीदार जनावर विक्रेता शोधू शकत होता. आता तसे करता येणार नाही. कारण ही जनावरे आठवडी बाजारात आणताच येणार नाहीत. तशी ती येऊ नयेत याची जबाबदारी बाजार समित्यांवर असेल. या समित्यांच्या सचिवावर बाजारात येणाऱ्या जनावरांवर नजर ठेवावी लागेल. कालवड, रेडकू बाजारात आल्यास त्यांच्या खरेदी विक्रीमागील उद्दिष्टांविषयी संबंधितांना प्रथम या सचिवाचे समाधान करावे लागेल, असे नवीन कायदा सांगतो. आता हे समाधान चिरीमिरी देऊन होणारच नाही, याची काही शाश्वती हा कायदा देत नाही. म्हणजे भ्रष्टाचाराचा एक नवीनच थर यातून निर्माण होणार. याची कोणतीही जाणीव न खाऊंगा, न खाने दूंगा अशी द्वाही फिरवणाऱ्या सरकारला नाही. तेव्हा यापुढे खाटीकखान्यांना कापून मांस विकण्यासाठी हवी असलेली जनावरे थेट शेतकऱ्यांच्या घरी जाऊन विकत घ्यावी लागतील. म्हणजे प्राणीप्रेम हा मंत्रालयाचा दावा निकालात निघतो. याच्या जोडीला नव्या निर्णयाने उलट शेतकरी आणि खाटीकखाने या दोघांचेही निश्चित आर्थिक नुकसान होणार आहे. कारण घरोघर जनावरे शोधत हिंडायचे म्हणजे खाटीकखान्यांचा खर्च वाढणार आणि दारी येईल त्यास जनावर विकावे लागणार असल्याने तो देऊ करेल तो भाव शेतकऱ्यांना मान्य करावा लागणार. समजा तो दर मंजूर नसेल तर ते जनावर विकले जाणार नाही. म्हणजे परत अशा न विकल्या गेलेल्या जनावराच्या पालनपोषणाचा भार परत शेतकऱ्यांच्याच डोक्यावर पडणार. सरासरी नऊ ते दहा वर्षांची झाली की ही दुभती जनावरे सांभाळणे हे शेतकऱ्यांसाठी न परवडणारे असते. कारण ती अनुत्पादक होतात. अशा अनुत्पादक जनावरांना मुक्ती देणे हा एकच किफायतशीर मार्ग शेतकऱ्यांसमोर असतो. त्यातूनच आपल्या देशात आठवडी वा घाऊक बाजारांची संकल्पना विकसित झाली आणि ती शेकडो वर्षे सुरू आहे. या बाजारांत भाकड जनावरांना घेऊन जसे शेतकरी येतात तसेच तान्ह्य़ा कालवडी वा वासरांना विकणारेही येतात. हा व्यवहार दुहेरी असतो. या बाजारांत भाकड जनावरे विकणारा शेतकरी परत जाताना काही कालवडी विकत घेऊन जात असतो. हे चक्र आहे. पण ते आता थांबेल. कारण जनावरे विकायलाच बंदी असेल तर शेतकरी नवीन जनावरे विकत घेणारच कशी? याचा कोणतीही सर्वसाधारण बुद्धीची व्यक्ती करू शकेल इतकाही विचार या पर्यावरण मंत्रालयाने केलेला नाही. इतकेच काय कृषी मंत्रालय वा खाटीकखान्यांची संघटना आदींशी या विषयावर किमान चर्चा करण्याची वा त्यांची मते जाणून घेण्याची तसदीही सरकारने घेतलेली नाही. या देशात आज हा जनावरे खरेदी-विक्रीचा व्यवहार वर्षांला १ लाख कोटी रुपयांचा होतो. आंतरराष्ट्रीय बाजारात आज भारतीय मांस मोठय़ा प्रमाणावर विकले जाते. ४०० कोटी डॉलर इतके परकीय चलन आपणास त्यातून मिळते. याचे कोणतेही भान या मंत्रालयास नाही. हल्ली सत्ताधाऱ्यांना आवडते म्हणून गोमातेच्या नावाने गळे काढावयाची पद्धत रूढ झाली आहे. गाई वाचवायला हव्यात असे या सत्ताधाऱ्यांना वाटते आणि त्यातल्याच काही अतिउत्साही राज्य सरकारांनी गोरक्षणार्थ विशेष अधिभारदेखील लावावयास सुरुवात केली आहे. यात काहीही शहाणपणा नाही. गाय आपली माता आहे असे ज्यांना वाटते त्यांनी तीसमोर जरूर नतमस्तक व्हावे. कोणास आईवडील मानावे हा ज्याचा त्याचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. परंतु गाईस मातेचा दर्जा देणाऱ्या या देशात रस्तोरस्ती या अनाथ उपाशी गोमातांचे जथेच्या जथे आपल्या देहाचे न पेलवणारे सांगाडे ओढत पोटापाण्यास काही मिळेल या आशेने हिंडताना का दिसतात? हे गाईबैल बेवारस होतात कारण त्यांचे आयुष्य संपवण्याचा अधिकार त्यांच्या मालकांना नसतो म्हणून. भाकड झालेल्या जनावरांना शास्त्रशुद्ध पद्धतीने मुक्ती देण्याचा मार्ग उपलब्ध असेल तर कोणताही जनावर मालक त्यांना असे वाऱ्यावर सोडणार नाही. परंतु भावनेच्या भरात हे मान्य करावयाची आपली तयारी नसल्याने या बेवारस गोमाता आपल्या डोळ्यांतील असाहाय्य भकासपणा दाखवत आला दिवस रेटत असतात. आता त्यांची अवस्था अधिकच वाईट होईल. नवहिंदुत्ववाद्यांच्या दबावाखाली झुकणाऱ्या सरकारकडे हा विचार करण्याची कुवत नाही. गोवा, प. बंगाल, केरळ, हरयाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, संपूर्ण ईशान्य भारत आदी अनेक प्रांतांनी सरकारच्या या निर्बुद्ध निर्णयाविरोधात आवाज उठवला असून प्रकरण न्यायालयीन लढाईत अडकेल अशी चिन्हे आहेत. न्यायालय तरी तो रद्दबादल ठरवेल, अशी आशा. कारण या निर्णयामुळे जनावरांचे अधिकच अहित होणार आहे. शाकाहाराचा हा रक्तलांच्छित प्रचार रोखायलाच हवा.
