एल्फिन्स्टन पुलावरील अपघाताचा विचार करताना परळ भागाचा वेगाने विकास झाला, पण तेथे नव्याने सोयीसुविधा निर्माण केल्या नाहीत, याकडेही पाहावे लागेल.

सातत्याने प्रयत्न होत असतानाही आपल्याकडे सुधारणा होताना का दिसत नाहीत, या प्रश्नाचे प्रामाणिक उत्तर आपल्या व्यवस्थेच्या बालिश हाताळणीत आहे. ते कसे हे समजून घ्यायचे असेल तर आधी आपल्याकडे समस्यांना मिळणारा प्रतिसाद कसा असतो आणि प्रत्यक्षात तो कसा असायला हवा, याची सविस्तर चर्चा व्हायला हवी. ती करायची कारण व्यवस्थेच्या आणि एकंदरच व्यवस्थानिर्मितीच्या याच बालिश हाताळणीमुळे एल्फिन्स्टन रोड स्थानकात २३ जणांचा केवळ चेंगराचेंगरीत मृत्यू झाला. अशा प्रकारच्या घटना मांढरादेवी जत्रा अथवा मक्का-मदिनेत हज यात्रेप्रसंगी सैतानास दगड मारण्यासारख्या प्रथांत आतापर्यंत घडत. आता त्या आपल्या दैनंदिन जगण्याचा भाग असल्यासारख्या नैमित्तिक होताना दिसतात. ते पाहता हे असे का होते याचे सम्यक आकलन आपण आपल्यासाठी म्हणून केले नाही, तर या आणि अशा घटनांची वारंवारिता तसेच अशा घटनांत बळी पडणाऱ्यांची संख्या अधिकच वाढणार ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे.

israel hamas war
अग्रलेख : नरसंहाराची नशा!
nia denies allegations of unlawful actions in bengal s bhupatinagar
छाप्यांमागे दुष्ट हेतू नाही! आरोपीच्या पत्नीच्या तक्रारीनंतर ‘एनआयए’चा खुलासा
supriya sule, ajit pawar, sunetra pawar
“दुसऱ्यांच्या घरात मी कशाला डोकावू?”, असं का म्हणाल्या सुप्रिया सुळे
Counselling how to break up without revenge
समुपदेशन : नातं तोडायचंय? पण सूडाशिवाय…

१९९९ सालच्या डिसेंबरात आपल्या एअर इंडियाच्या नेपाळ येथे जाणाऱ्या विमानाचे अपहरण झाले. त्याबरोबर आपली प्रतिक्रिया काय होती? तर नेपाळला जाणारी विमानेच रद्द करणे. जणू काही पुढचे अपहरण हे नेपाळखेरीज अन्यत्र जाणाऱ्या विमानाचे होऊच शकत नाही. शाळेबाबतचा साधा नियम असा की बालकांना आपल्या पाल्यांसमवेत सहज चालत जाता यावे, इतक्याच अंतरावर शाळा असावी. ते अनेक कारणांनी आता शक्य नाही. कारण आपली शहरे आडमाप वेगाने वाढत असतात. त्यामुळे शाळांसाठी बसगाडय़ा हा पर्याय निघाला. या बसबाबत विकसित देशांत काही नियम आणि अनेक संकेत आहेत. नियमांत त्या बसगाडय़ांच्या चौरस सुरक्षेचा मुद्दा येतो आणि संकेतांत या बसगाडय़ांना कसे हाताळावे याची मांडणी येते. आपल्याकडे याबाबत नियम आणि संकेत दोन्ही नव्हते. मुळात शाळांच्या बस सुरू करताना त्यांची नियमावली आधी असायला हवी. ती अन्य प्रवासी बसगाडय़ांसारखी असून चालणार नव्हते. ते झाले नाही. आधी सेवा सुरू. मग नियम. असा उफराटा प्रकार घडला. तेव्हा अपघात होणार हे उघडच. तसेच ते झाले आणि त्यातील बहुतांश हे वाहतुकीचे नियम आणि संकेत दोन्हीही न पाळले गेल्यामुळे झाले. त्याबरोबर आपली पहिली प्रतिक्रिया काय होती? जेथे जेथे म्हणून हे अपघात झाले तेथे वेगभंजक, स्पीड ब्रेकर्स लावणे. जणू काही हे वेगभंजक हेच सर्व समस्यांचा उतारा. त्यातही परत काहीही सातत्य नाही. काही वेगभंजक तर एखादी टेकडीच वाटावी इतके उंच तर काही इतके सपाट की त्यावरून विनासायास जाता यावे. तिसरे उदाहरण शहरांतील वाहतुकीचे. शहरे वाढू लागली की वाहतूक वाढणार हे समजून घेण्यासाठी किमान बुद्धिमत्ता पुरे. ही वाहतूक वाढली की शहरांतील चौकांतील गर्दी अतोनात वाढणार. मग उपाय काय? आपल्या बालिश हाताळणीतील उपाय म्हणजे उड्डाणपूल बांधणे. ते बांधले की कंत्राटदारांना काम मिळते, ते बांधण्याचा निर्णय घेणाऱ्यांना काही केल्याचे समाधान आणि टेबलाखालून बरेच काही असे मिळते आणि आसपासच्या लोकप्रतिनिधींना कार्यसम्राट म्हणून मिरवता येते. असा तिहेरी फायदा. पण तो अगदीच अल्प. याचे कारण हे उड्डाणपूल कोठे ना कोठे तरी संपणार आणि त्यावरील वाहतूक पुन्हा रस्त्यावर येणार. तेव्हा आधीच्या चौकातील कोंडी त्या ठिकाणी होणार. मग उपाय काय? पुन्हा उड्डाणपूल किंवा उड्डाणपुलावर आणखी एक पूल. हे सर्व कंत्राटदारांच्या सोयीसाठीच असते आणि आहे. सरकार बदलले म्हणून या विचारधारेत बदल होत नाही. बदल झालाच तर फक्त कंत्राटदार बदलतात. वृत्ती तीच.

रेल्वे स्थानकावरील ताज्या अपघातानंतर पुन्हा एकदा याच वृत्तीचे जाहीर प्रदर्शन आपल्याकडे दिसून आले. सरकारने मुंबईतील सर्व स्थानकांवरील सर्व पुलांचा आढावा घेण्याचा निर्णय घेतला, अनेक ठिकाणी हे पूल नव्याने बांधण्याचे ठरवले आणि काही योजनाही जाहीर केल्या. हे सर्व निर्णय नेपाळला जाणाऱ्या विमानांवर बंदी घालण्यासारखे आहेत. याचे कारण यापुढील दुर्घटना ही रेल्वे पुलांवरच घडेल असे नाही. ती रस्त्यांवर, प्रचंड आकाराने तयार झालेल्या महादुकानांत, बाहेर कोठे भटकण्यापेक्षा वातानुकूलित गर्दीत महादुकानांत केवळ नजरखरेदी करीत हिंडणाऱ्या जथ्यांत, तेथील प्रवेशद्वारांपाशी होणाऱ्या गर्दीत वा पूर्वीच्या गिरण्यांच्या जागी नियम चुकवून तयार करण्यात आलेल्या कार्यालयीन केंद्रांच्या ठिकाणीही होऊ शकते. रेल्वे हे अपघातांचे कारण नाही. अपघातांचे कारण अनियंत्रित, अनियोजित आणि असभ्य विकासात आहे. ज्या परिसरात ठरावीक वेळांत, गिरण्यांच्या पाळ्यांबदलीत वाढणारी वर्दळ हाताळण्यापुरतीच व्यवस्थानिर्मिती आहे त्या परिसरात अलीकडच्या काळात बेधुंद गर्दी होऊ लागली तर तीस तेव्हाची व्यवस्था कशी पुरी पडणार? परळ, लालबाग आदी परिसराचे ‘अपर वरली’ असे नामांतर झाल्यापासून कित्येक लाख चौ. फूट विकसित जागा तयार झाली. त्या जागेत शेकडय़ांच्या जागी लाखो लोक दररोज येजा करू लागले. त्यांच्या वाहतुकीचा, त्यांच्या वाहनांच्या व्यवस्थेचा कोणताही विचार हा कथित विकास घडवताना आपण केला नाही. त्यात पुन्हा एक सामाजिक विसंवादही आपण जन्मास घातला. या ‘अपर वरली’ कार्यालयात उच्चभ्रूंची वर्दळ वाढत असताना शेजारच्याच चाळीतील तरुणांच्या नोकऱ्या जाऊ लागल्या आणि झगझगीत झगमगाटी दुकानेबिकाने यांच्या शेजारीच पडक्या चाळींतील वातावरण अधिकाधिक अंधारे होत गेले. हे भौतिक आणि मानसिक ताणतणाव हाताळण्याचा कोणताही पूर्वविचार आपण केला नाही. परिणामी चित्र असे तयार झाले की कार्यालयातला साहेब जगातील अत्याधुनिक महाश्रीमंती मोटार घेऊन येणार आणि त्याच्या सहकाऱ्यांना त्याच कार्यालयात येण्याजाण्यासाठी मात्र किमान सुसह्य़ वाहतूक व्यवस्थादेखील नाही. आताचा अपघात घडला मुंबईत. ते निमित्त. परंतु आपल्या सर्वच शहरांची अवस्था हीच आहे. याच्या जोडीला शहरांचा भूगोल विचारात न घेता होणारे नियोजन. म्हणजे मुंबईच्या चिंचोळ्या शहरांसाठी आवश्यक मेट्रो आणायची आणि प्रचंड विस्तारासाठी जागा असलेल्या नागपूर, दिल्ली, नोएडातही तिचा आग्रह धरायचा. हे हास्यास्पद आणि करुणदेखील आहे. अनेक युरोपीय शहरांतील वाहतुकीचा प्राण असलेली ट्राम याच मुंबईने मोडीत काढली ही बाबदेखील याच व्यवस्थेच्या बालिश, लघुदृष्टीची निदर्शक.

एल्फिन्स्टन रोड स्थानकातील ताज्या अपघाताबद्दल नागरिकांच्या मनोवृत्तीस दोष दिला जातो. परंतु नागरिकांची मानसिकता ही तेथील व्यवस्थेच्या मनोवृत्तीतून घडत असते. व्यवस्था जर मी आणि माझे असाच विचार करत असेल तर नागरिकदेखील आपल्यापुरताच विचार करणार, हे सत्य आहे. आपली व्यवस्था ही त्या त्या खात्यापुरताच विचार करणारी आहे. म्हणजे रस्ता हाताळणारे खाते इमारतींचा विचार करणार नाही, रेल्वे शहर विस्ताराचे सत्यच लक्षात घेणार नाही, सार्वजनिक बांधकाम हाताळणारे इमारतींचाच विचार करणार, इमारतींना परवाना देणारे पाणी, रस्ते यांचा विचारदेखील मनात येऊ देणार नाहीत. विकासाचा सर्वंकष विचारच आपल्याकडे होत नाही. तसे करणे हे एकमेकांच्या हितसंबंधांना बाधा आणणारे आणि एकमेकांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण आहे असे आपल्याला वाटते. कोणत्याही समस्येकडे, विषयाकडे आपण वरून पाहत नाही. तर आपल्या खात्याच्या अरुंद खिडकीतूनच पाहतो. यातून मर्यादितच दिसते. म्हणूनच समस्यांचा तोडगादेखील मर्यादितच असतो. तेव्हा एकमेकांना मागे टाकत पुढे जाण्याच्या ईष्र्येत हा अपघात घडला असे म्हणून नागरिकांना दोष देण्याऐवजी आधी आपल्या धुरिणांनी हा व्यवस्थेतील बदल घडवायला हवा. आपल्या व्यवस्थाही एकमेकांवर कुरघोडीच करणाऱ्या असतील तर नागरिकही तसेच निपजणार. तेव्हा आपल्या सर्वच आजारांचे मूळ मी आणि माझा या एकाच वृत्तीत आहे. मग ती व्यक्ती असो वा सरकारी खाते.