स्वयंसेवी संस्थांकडे उदार अंत:करणाने पाहण्याऐवजी त्यांच्या कामात सापत्नभावाने आडकाठी आणण्याची मोदी सरकारची नवी नीती अनाकलनीय आहे. स्वयंसेवी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी संपत्ती जाहीर करण्याचा नियम पाळावयाचा. परंतु भ्रष्टाचाराच्या गंगोत्रीत सदैव सचल स्नान करीत राहणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांना मात्र यातून सूट, हे कसे? स्वयंसेवी संस्था आणि त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांनी मालमत्ता जाहीर करावयाची अंतिम मुदत नरेंद्र मोदी सरकारने अनंतकाळपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला. वरकरणी तो संस्थाधार्जणिा वाटण्याची शक्यता आहे. पण वास्तवात तो तसा नाही. या संस्थांची गळचेपी अबाधित राहील असाच सरकारचा प्रयत्न असून तो अमलात आणताना सरकारने जी काही प्रशासकीय कसरत केली आहे ती सरकारी हेतूंविषयी बरे मत निर्माण करणारी नाही. स्वयंसेवी संस्था ही नरेंद्र मोदी सरकारला कायमच डोकेदुखी वाटत होती. यामागे या संस्थांनी मोदी यांच्यामागे ते गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना जो काही बदनामीचा ससेमिरा लावून दिला होता, ते कारण निश्चितच असेल. त्यामुळे मोदी यांनी या अशा संस्थांविषयी आपल्या मनातील मळमळ कधी लपवण्याचा प्रयत्न केला नाही. वास्तविक स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिकूल उद्योगांना तोंड द्यावे लागलेले मोदी हे काही पहिले पंतप्रधान नाहीत. या स्वयंसेवी संस्था ही प्रत्येक सरकारसाठी डोकेदुखीच असते. परंतु तरीही लोकशाहीच्या व्यापक देखाव्यासाठी या आणि अशा संस्थांच्या उद्योगांकडे पंतप्रधानपदावरील व्यक्तीने उदार अंत:करणाने दुर्लक्ष करावयाचे असते. मोदी यांना हे मान्य नसावे. त्यांनी सत्तेवर आल्या आल्या या स्वयंसेवी संस्थांच्या परकीय मदतीवर टाच आणली आणि त्यांच्यावर र्निबध आणावयास सुरुवात केली. या अशा संस्था अनेक रूपांत काम करीत असतात आणि ते फक्त आपल्याच देशात होते असे नाही. हिंदुत्ववादी विचारांचा प्रसार करणाऱ्या अनेक संस्था आज अमेरिका आणि युरोपात आहेत. अशा संस्थांचे वर्गीकरणही समाजसेवी संस्था असेच होते. परंतु धर्मविचाराचा प्रसार करतात म्हणून या संस्थांना त्या त्या सरकारांनी आडकाठी केली असे झाले नाही. तितका पोक्त उदारमतवाद त्या त्या देशांत मुरलेला असल्याने या संस्थांना आपले स्वयंसेवी कार्य विनासायास करता येते. भारतात मात्र यापुढे अशी मुभा या संस्थांना राहणार नाही. याचे कारण या सरकारने बुधवारी संसदेत सादर केलेले लोकपाल विधेयक. लोकपाल हा अलीकडे सर्वच राजकीय पक्षांच्या जिव्हाळ्याचा विषय. तो एकदा स्थापन झाला की भारतातील भ्रष्टाचारादी अनिष्ट सरकारी प्रथा आणि परंपरा आपोआप समूळ नष्ट होतील अशी बहुधा या राजकीय पक्षांची धारणा असावी. अण्णा हजारे यांनी सुचवलेली ही कल्पना त्यांच्या आंदोलनासारखीच भोंगळ असून भ्रष्टाचार नियंत्रण वगरेसाठी तिच्या पूर्ततेने केवळ समाधानाचा देखावा निर्माण होणार आहे. परंतु भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावर सर्वाना देखावाच महत्त्वाचा वाटत असल्याने तीस कोणताही राजकीय पक्ष विरोध करणे धजावणार नाही. त्याचमुळे मोदी सरकारने हे विधेयक आणले. स्वयंसेवी संस्थांसाठी त्यातील धक्कादायक बाब इतकीच की यापुढे सरकारी यंत्रणांप्रमाणे स्वयंसेवी संस्थाही लोकपालाच्या परिघात येतील. वरवर पाहता त्यात गर ते काय, असा प्रश्न कोणास पडेल. गर इतकेच की स्वयंसेवी संस्थांचे पदाधिकारी या कायद्यानुसार यापुढे सरकारी अधिकाऱ्यांप्रमाणेच जनसेवक मानले जातील. याचाच अर्थ असा की सरकारी अधिकाऱ्यांना लागू असलेले नियम स्वयंसेवी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना लागू होतील. यातील एक महत्त्वाचा नियम म्हणजे स्वयंसेवी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना सरकारी अधिकाऱ्यांप्रमाणे आपली मालमत्ता जाहीर करावी लागेल. ज्या संस्थांना भारत वा राज्य सरकारांकडून एक कोटी रुपये वा परदेशातून १० लाख रुपये मिळतात त्या संस्थांसाठी हा संपत्ती प्रकटीकरणाचा नियम बंधनकारक राहील. सरकारने याआधी घेतलेल्या निर्णयानुसार ही संपत्ती जाहीर करण्याची अंतिम मुदत ३१ जुल ही होती. या मुद्दय़ावर बराच विरोध होत आहे हे पाहून ही मुदत सरकारने बेमुदत वाढवली. येथपर्यंत सर्व ठीक. परंतु ही मुदत वाढवताना सरकारने जी काही मखलाशी केली आहे ती संतापजनक आहे. आधीच्या घोषणेनुसार स्वयंसेवी संस्थांचे वरिष्ठ पदाधिकारी आणि त्यांचे कुटुंबीय यांना हा संपत्ती प्रकटीकरणाचा निर्णय लागू होता. हे नव्या लोकपाल कायद्यानुसारच होणार होते. या लोकपाल कायद्यात सरकारी अधिकारी, त्याचा वा तिचा जोडीदार आणि कायदेशीरदृष्टय़ा सज्ञान न झालेली मुले यांनीही संपत्ती उघड करणे अनिवार्य आहे. परंतु आता यातील बदलानुसार सरकारी अधिकाऱ्यांना मात्र यातून वगळण्यात आले आहे. म्हणजे स्वयंसेवी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी संपत्ती जाहीर करण्याचा नियम पाळावयाचा. परंतु भ्रष्टाचाराच्या गंगोत्रीत सदैव सचल स्नान करीत राहणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांना मात्र यातून सूट, हे कसे? ज्या संस्था देणग्यांवर चालतात त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपली मालमत्ता जाहीर करावयाची. परंतु इतरांच्या संपत्तीवर डल्ला मारणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी, लोकप्रतिनिधींनी मात्र आपली मालमत्ता उघड केली नाही तरी चालेल, यात कोणती नतिकता? तसेच नवा कायदा सर्व स्वयंसेवी संस्थांना लोकपालाच्या अंगणात बांधून ठेवतो. हेतू म्हणून हे एक वेळ ठीक म्हणता येईल. परंतु त्याच्या व्यवहार्यतेचे काय? हा प्रश्न पडावयाचे कारण म्हणजे आपल्या देशातील या नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्थांची संख्या. आजमितीला विविध उद्देशांनी स्थापन झालेल्या जवळपास ६० लाख इतक्या स्वयंसेवी संस्था आपल्याकडे नोंदल्या गेलेल्या आहेत. त्यातील किमान निम्म्या संस्थांना तरी कोणत्या ना कोणत्या सरकारची मदत मिळते असे गृहीत धरले तर ही संख्यादेखील ३० लाख इतकी प्रचंड होईल. या सर्व ३० लाख संस्थांवर किमान दोन तरी संचालक असतील आणि त्यांचे किमान चार ज्येष्ठ कर्मचारी या नव्या कायद्यांच्या कक्षेत येतील. म्हणजे हीच संख्या १ कोटी ८० लाख इतकी प्रचंड होईल. तेव्हा साधा प्रश्न असा की एक लोकपाल हा या पावणेदोन कोटी अधिकाऱ्यांच्या संपत्तीची कशी तपासणी करणार? हे येथेच संपत नाही. याचे कारण या संभाव्य महामानवी लोकपालास सरकारी अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचारावरही नियंत्रण ठेवायचे आहे. ही सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या आहे दोन कोटी. म्हणजे एकूण किमान तीन कोटी ८० लाख व्यक्तींच्या संपत्तीची छाननी हा महामानवी लोकपाल करू इच्छितो. हे अर्थातच एका व्यक्तीचे काम नाही. म्हणजे त्यासाठी काही हातांची यंत्रणा उभी करू द्यावी लागणार. सरकारी यंत्रणांचा आणखी एक थर आला. आणि मग या थरातील काहींनी भ्रष्टाचार केला तर त्याचे काय? तेव्हा हा सगळाच नुसता देखावा आहे आणि त्यापेक्षा अधिक काहीही नाही. परंतु या देखाव्याने होणारे समाजाचे नुकसान मात्र खरे असणार आहे. स्वयंसेवी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना सरकारी कर्मचारी मानणे अत्यंत अन्याय्य असून त्यामुळे अनेक नामवंत व्यक्तींनी अशा संस्थाकार्यापासून दूर जाण्यास सुरुवात केली आहे. एक तर स्वयंसेवी कार्यही करावयाचे, वर सरकारी वरवंटाही सहन करायचा आणि आपल्या जोडीदाराची मालमत्ता जाहीर करावयाची हे फारच झाले. हे एरवी एक वेळ खपून गेले असते. पण स्वयंसेवी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना ज्यांच्या बरोबरीचे वागवले जाणार आहे त्या सरकारी अधिकाऱ्यांना मात्र मालमत्ता जाहीर न करण्याची सूट हे अजबच. याला पर्याय दोनच. स्वयंसेवी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनाही ही सवलत दिली जावी वा सरकारी अधिकाऱ्यांनाही या नियमाच्या कक्षेत आणावे. नपेक्षा उद्धवा अजब तुझे सरकार या गाण्यातील, वाईट तितुके इथे पोसले, भलेपणाचे भाग्य नासले या पृथ्वीच्या पाठीवर ना माणसास आधार ! हे वास्तव प्रत्यक्षात यायचे.
