केंद्र सरकारचा १० अणुभट्टय़ांना मंजुरी देण्याचा निर्णय अणुवीजनिर्मितीचे करार मार्गी लावण्याची उभारी देणारा आहे.. गतसप्ताहातील घटनांच्या गदारोळात केंद्र सरकारचा एक दूरगामी आणि सकारात्मक निर्णय दुर्लक्षित राहिला. देशांतर्गत तंत्रज्ञानावर आधारित आणखी १० अणुभट्टय़ांची उभारणी करणे हा तो निर्णय. या प्रस्तावित १० अणुभट्टय़ांतून तब्बल सात हजार मेगावॅट इतकी वीजनिर्मिती होऊ शकेल. मोदी मंत्रिमंडळाने या निर्णयावर अंतिम मोहोर उठवली. १९७४ साली पहिल्या अणुचाचणीमुळे आणि १९९८ सालच्या अणुचाचण्यांनंतर आपणास आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोठय़ा आण्विक अस्पृश्यतेस सामोरे जावे लागले. बडय़ा देशांनी आपल्यावर टाकलेल्या आंतरराष्ट्रीय अणू बहिष्कारास माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी अमेरिकेशी अणुकरार करून मूठमाती दिली. तरीही विविध कारणांनी अणुऊर्जा क्षेत्रातील आपली प्रगती तोतरीच राहिली. मोदी सरकारच्या ताज्या निर्णयाने हे तोतरेपण संपण्याची मोठी शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आपल्यासारख्या ऊर्जाधळ्या समाजात या निर्णयाचे मोठेपण समजावून सांगणे हे आमचे कर्तव्य ठरते. एरवी कोणत्याही टिनपाटी घटनांचे डिडिम पिटणाऱ्या नरेंद्र मोदी भक्तांनाही या निर्णयाचे महत्त्व लक्षात आलेले दिसत नाही. त्यासाठीही हा निर्णय उलगडून दाखवणे आवश्यक आहे. आपल्या देशात विविध ठिकाणच्या आठ अणुऊर्जा केंद्रांत तूर्तास २२ अणुभट्टय़ा आहेत. त्यातून जेमतेम ६७०० मेगावॅट इतकी वीजनिर्मिती होते. याखेरीज आणखी सहा अणुभट्टय़ांची उभारणी आपल्याकडे सुरू आहे. मुंबईजवळील तारापूर अणुऊर्जा केंद्रातील आपल्या पहिल्या दोन भट्टय़ा लवकरच आपल्या वयाची पन्नाशी साजरी करतील. या भट्टय़ांत अमेरिकाधारित तंत्रज्ञान असून त्या समृद्ध युरेनियमचा वापर करतात. मधला काही तांत्रिक अडचणींचा अपवाद वगळता त्यांचे कार्य गौरवास्पद ठरते. यानंतर देशात राजस्थान, तामिळनाडू आदी ठिकाणी नसíगक युरेनियम आधारित अणुऊर्जा केंद्रे आपल्याकडे स्थापन झाली. तरीही यातील निर्मिती आपल्या देशाच्या गरजेपेक्षा नेहमीच कमी राहिली. देशातील एकूण ऊर्जेपकी अणुऊर्जेचा वाटा आपल्याकडे तीन टक्केदेखील नाही. फ्रान्ससारखा देश आपल्या एकूण विजेपकी तब्बल ७५ टक्के वीजनिर्मिती ही अणुभट्टय़ांतून करतो हे पाहू गेल्यास आपली अणुऊर्जा क्षमता अगदीच किरकोळ ठरते. ही बाब अत्यंत लाजिरवाणी. याचे कारण ऊर्जेसाठी भुकेलेल्या आपल्या देशात अणुऊर्जा या महत्त्वाच्या स्रोताकडे द्यायला हवे होते तितके लक्ष दिले गेले नाही. त्यामागे अर्थातच बरीच कारणे आहेत. परंतु तरीही २०२० सालापर्यंत २० हजार मेगावॅट वीजनिर्मितीचे आपले लक्ष्य होते. त्यापासून आजही आपण कैक योजने दूर आहोत. त्यात २०११ साली झालेल्या फुकुशिमा अणुभट्टी अपघातानंतर तर आपली ही अणुऊर्जा संपादनाची गती अधिकच मंदावली. तेव्हा अणुऊर्जेबाबतचे आपले करुण वास्तव बदलले जावे म्हणून माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी अमेरिकेशी ऐतिहासिक अणुकरार केला. त्यानुसार अमेरिकेने आणि अणुऊर्जेसाठी इंधन पुरवणाऱ्या ऑस्ट्रेलियादी देशांनी आपणास समृद्ध युरेनियम पुरवण्यास मान्यता दिली. ही बाब अत्यंत महत्त्वाची होती आणि या करारामुळे आपल्या नागरी आणि लष्करी अणुभट्टय़ांचे विलगीकरण आपणास करावे लागणार होते. तथापि त्या वेळी विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपने या करारास कडाडून विरोध केला. अणुकराराच्या मुद्दय़ावर त्या वेळी उजवे आणि डावे दोघेही एकाच बाजूला होते. मनमोहन सिंग यांनी अणुकराराच्या निमित्ताने देश अमेरिकेकडे गहाण टाकला इतकी टोकाची टीका भाजप आणि कम्युनिस्टांनी त्या वेळी केली. तरीही आपल्या सरकारच्या अस्तित्वाची पर्वा न करता सिंग सरकारने हा करार रेटला. मात्र अणुभट्टय़ानिर्मितीचे गाडे काही पुढे सरकले नाही. याचे कारण या संदर्भातील विम्यासाठीचा आपला प्रस्ताव. फुकुशिमा अणुअपघाताच्या पाश्र्वभूमीवर अणुभट्टय़ांतील अपघात हा मुद्दा कमालीचा हळवा होता आणि असा अपघात घडल्यास अगदी इंधनपुरवठादारांपर्यंत सर्वाना जबाबदार धरून नुकसानभरपाई वसूल केली जाईल अशी आपली भूमिका होती. यास पाश्चात्त्य देश तयार नव्हते. अपघातासाठी सर्वानाच सरसकट जबाबदार धरणे योग्य नाही, असे त्यांचे म्हणणे होते आणि ते रास्तही होते. या मुद्दय़ावर अखेर आपण माघार घेतली आणि संभाव्य अपघातांच्या नुकसान-भरपाईसंदर्भात सर्वमान्य असा तोडगा भारतीय विमा कंपन्यांनीच काढला. त्यानुसार अणुभट्टी चालवणाऱ्यावरच संभाव्य अपघातांची आणि नंतरच्या नुकसानभरपाईची जबाबदारी असेल. हे नमूद करणारा कायदा २०१० साली मनमोहन सिंग सरकारने मंजूर करून घेतला. पुढे त्याच्याच आधारे मोदी सरकारने २०१५ साली संभाव्य आण्विक दुर्घटनेस तोंड देता यावे यासाठी १५०० कोटी रुपयांच्या विशेष निधीची निर्मिती केली. तसेच मनमोहन सिंग सरकारने केलेल्या कराराचा उत्तरार्धदेखील मोदी सरकारने विविध देशांशी अणू इंधनपुरवठय़ाच्या करारांनी पूर्णत्वास नेला. त्यानंतर या अणुभट्टय़ा उभारणीस गती येणे अपेक्षित होते. ती आता मोदी सरकारच्या ताज्या निर्णयामुळे येईल. या नवीन १० अणुभट्टय़ांसाठी जागा आदी मुक्रर करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून त्यांच्या तांत्रिक पाठपुराव्याची प्रक्रिया ऊर्जा खात्याने सुरू केली आहे. यातील महत्त्वाची बाब म्हणजे या प्रस्तावित अणुभट्टय़ांसाठी लागणारी यंत्रसामग्री ही भारतीय कंपन्यांकडून येणार असून त्यामुळे भारतीय कंपन्यांना चांगलेच बळ मिळेल. भारतावर पाश्चात्त्य देशांकडून ज्या वेळी अण्वस्त्र तंत्रज्ञान बंदी होती त्या वेळी भारतीय अणुशास्त्रज्ञांनी अणुऊर्जानिर्मितीचे देशांतर्गत तंत्रज्ञान विकसित केले. रामेश्वरम परिसरातील वाळूत प्रचंड प्रमाणावर आढळणाऱ्या थोरियम या घटकाचे रूपांतर युरेनियममध्ये करून त्याआधारे ऊर्जानिर्मिती करण्याचा तो प्रयत्न होता. त्यात आपल्याला आलेले यश हे महत्त्वाचे ठरते. या देशांतर्गत पर्याय शोधण्याच्या प्रयत्नांतून विकसित झालेल्या प्रेशराइज्ड हेवी वॉटर रिअ‍ॅक्टर्स (पीएचडब्लूआर) पद्धतीनेही आपणास समाधानकारक ऊर्जा पुरवली. त्याच वेळी युरोपियन प्रेशराइज्ड रिअ‍ॅक्टर्स (ईपीआर), या प्रक्रियेने अणुऊर्जानिर्मिती करण्याचेही आपले प्रयत्न सुरू होते. या तंत्रज्ञानावर फ्रान्सच्या अरेवा कंपनीची हुकमत असल्याचे मानले जाते. ही कंपनी गाळात गेलेली आणि हे तंत्रज्ञानही सिद्ध झालेले नाही. तरीही आपण १६५० मेगावॅटच्या सहा अणुभट्टय़ा उभारणाऱ्या जैतापूर प्रकल्यास मान्यता दिली. या खड्डय़ात गेलेल्या कंपनीकडून कोठेही सिद्ध न झालेल्या तंत्रज्ञानावर आधारित अणुभट्टय़ा भारतात उभारण्याचा निर्णय हा अर्थातच शहाणपणाचा म्हणता येत नव्हता व नाही. या निर्णयातील खोट याआधीही आम्ही अनेकदा दाखवून दिली असून सदर प्रकल्प कोणत्याही निविदा आदी प्रक्रियेखेरीज सरळ अरेवा या कंपनीस देण्याच्या निर्णयास आजही आमचा विरोधच आहे. परंतु म्हणून सरकारच्या अणुऊर्जानिर्मिती प्रयत्नांस सरसकट विरोध करणे अयोग्य ठरेल. याचे कारण मुबलक ऊर्जेअभावी आपल्या देशाचा विकास खुंटला असून मिळेल त्या मार्गाने जास्तीत जास्त वीजनिर्मिती करण्यातच आपले हित आहे. ते लक्षात घेऊन आणि आपण आधी केलेला विरोध ‘विसरून’ मोदी सरकारने घेतलेला हा निर्णय म्हणून कौतुकास्पद ठरतो. हे या ताज्या निर्णयाचे आणखी एक वैशिष्टय़. या मुद्दय़ावर भाजपने मनमोहन सिंग सरकारवर टीकेची झोड उठवली होती. सत्ताधारी झाल्यावर आता भाजप हेच धोरण राबवेल. जीएसटी ते जीएम बियाणे ते अणुऊर्जा अशा अनेक मुद्दय़ांवर मोदी सरकारने आपल्या डोक्यावरील संघीय टोपी फिरवली आहे. यापैकी काही निर्णय हे अंतिम देशहितासाठी आवश्यक असल्याने मोदी सरकारचे हे घूमजाव शहाणपणाचे आणि प्रागतिक ठरते. म्हणूनही त्याचे स्वागत.
