18 October 2017

News Flash

तोकडे पांघरूण

अर्थव्यवस्थेचा वेग वाढवण्यासाठी तिजोरीचे दरवाजे जरा सहजपणे अधिक किलकिले करावे लागतात.

लोकसत्ता टीम | Updated: October 3, 2017 6:36 AM

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

बुडीत कर्जामुळे अडचणीत आलेल्या बॅँकांचे आरोग्य आणखी बिघडू नये यासाठी सेबीने आदेश काढला खरा, पण त्यासाठी निवडलेला मार्ग मात्र चुकीचा होता..

व्यवस्थेचे तोकडे पांघरूण डोक्यावर घेतले की पाय उघडे पडतात आणि पाय झाकण्याचा प्रयत्न केला की डोके उघडे पडते. बँकांसाठीची नियंत्रक असलेल्या रिझव्‍‌र्ह बँक आणि भांडवली बाजाराची नियंत्रक सिक्युरिटी अ‍ॅण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, म्हणजे सेबी, यांच्यात सध्या जे काही झाले त्यातून या तोकडय़ा पांघरुणाची प्रचीती येते. आपणा सर्वानाच हा प्रश्न भेडसावणारा असल्याने तो समजून घेणे आवश्यक आहे.

सध्या देशातील अर्थव्यवस्थेच्या सुधारणेच्या मार्गात सर्वात मोठा अडथळा आहे तो बँकांचा. देशातील बहुतांश सर्वच सरकारी बँकांचे कंबरडे बुडीत खात्याच्या ओझ्यामुळे मोडल्यात जमा आहे. केवळ सरकारी आधार असल्यामुळेच या बँका जिवंत आहेत, असे म्हणता येईल. जवळपास आठ लाख कोट रुपयांची कर्जे या बँकांच्या खात्यातून परत न येण्याच्या परिस्थितीत आहेत. म्हणजे ती बुडीत खात्यात निघालेली आहेत. बँकांची बँक स्टेट बँक, पायाभूत प्रकल्पांचा इतके दिवस आधार असलेली आयडीबीआय, इतके दिवस सर्वात फायदेशीर असलेली पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ बडोदा आदी सर्वच सरकारी बँकांना कमी-अधिक प्रमाणात बुडीत खात्यातील कर्जानी घायाळ केले आहे. या कर्जाचे काय करायचे हे अद्याप सरकारला सुचलेले नाही. यातील काही बँकांची परिस्थिती तर इतकी गंभीर आहे की त्यांच्या मूळ भागभांडवलापेक्षा त्यांच्या डोक्यावरील बुडीत कर्जाचा आकडा मोठा आहे. याचा अर्थ असा की या बँका फुंकून पैसे उभे करावयाचे म्हटले तरी त्यांच्या बुडलेल्या कर्जाची पूर्ण वसुली होणार नाही. अशा परिस्थितीत या बँकांना जिवंत ठेवण्यासाठी सरकारने त्यांचे पुनर्भांडवलभरण करायचे ठरवले तर इतका पैसा त्यांना उचलून द्यावा लागेल. तसे करावयाचे तर वित्तीय तूट अधिकच वाढणार. आणि तसे करावयाचे नसेल तर ही कर्जे माफ तरी करावी लागणार किंवा बँका बुडू तरी द्याव्या लागणार. हे दोन्ही करणे अवघड. अमेरिकेत २००८ साली ज्याप्रमाणे तेथील सरकारने बँका बुडू दिल्या तसे येथे करावयाचे तर त्याची प्रचंड राजकीय किंमत मोजावी लागणे अपरिहार्य आहे. हे सर्व करावयाची तातडी म्हणजे पुढील वर्षी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बँकांच्या मोजमापाचे नवे निकष अमलात येतील. बेसिल ३ नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या निकषांमुळे फक्त सुदृढ बँका तेवढय़ा तगून राहतील. तेव्हा या बँकांचे करायचे तरी काय हा सरकारसमोरचा मोठा प्रश्न आहे. अशा परिस्थितीत तूर्त तरी करता येण्यासारखे एकच.

ते म्हणजे या बँकांची प्रकृती अधिक बिघडू नये, यासाठी आवश्यक ती काळजी घेणे. सरकारी पातळीवरील विविध यंत्रणा सध्या याच काळजीने पछाडलेल्या असून त्यामुळे नकळतपणे मिळेल त्या मार्गानी कर्जवाढ रोखणे तेवढे सुरू आहे. याचा परिणाम असा की नवीन कर्जे घेण्यास कोणी तयार नाही आणि जे तयार आहेत त्यांना कर्जे देण्यास बँका तयार नाहीत. अर्थव्यवस्थेची ही मोठी कुंठितावस्था. अशा वेळी अर्थव्यवस्थेचा वेग वाढवण्यासाठी तिजोरीचे दरवाजे जरा सहजपणे अधिक किलकिले करावे लागतात. परंतु त्यात पुन्हा बँकांना भीती, ही नवीन कर्जेही बुडू लागली तर काय घ्या, ही. त्यामुळे सर्व प्रयत्न हा कर्जाचा ओघ जमेल तितका रोखणे हाच. याच प्रयत्नांत भांडवली बाजाराची नियंत्रक असलेल्या सेबीने उडी घेतली. सर्वसाधारण नियम असा की एखादी व्यक्ती वा कंपनी सलग ९० दिवस आपल्या कर्जाचा हप्ता फेडू शकली नाही तर ते कर्ज बुडीत खात्याकडे वर्ग करावे लागते. भांडवली बाजारात सूचिबद्ध कंपन्यांना याखेरीज आणखी एक देणे असते. अशा कंपन्यांनी गुंतवणूकदारांसाठी रोखे काढलेले असल्यास, परकीय चलनात रोखे वितरित झाले असल्यास वा समभागांत रूपांतर होणारे रोखे आदी वितरित केले असल्यास त्या सर्वावर ठरावीक अंतराने गुंतवणुकीचा परतावा द्यावा लागतो. याच्या जोडीला पुन्हा बँकांची कर्जे आहेतच. तेव्हा यातील एकाही परताव्यावर परतफेड करण्यास संबंधित कंपनीस अपयश आल्यास ते गंभीरच मानले जाते. परंतु सेबीचा ताजा आदेश असा की वित्त संस्था वा बँका यांच्याकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यास कंपन्यांना अवघ्या २४ तासांचा जरी विलंब झाला तर सदर कर्ज हे बुडीत खात्यात गणले जाईल आणि सदर कंपनी ही कर्जबुडवी मानली जाईल. या आपल्या नव्या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी सेबीने १ ऑक्टोबर ही तारीख मुक्रर केली आणि त्यासंबंधीचे आदेश प्रसृत केले. परवाच्या रविवारपासून या आदेशाची अंमलबजावणी होणे अपेक्षित होते. परंतु सेबीच्या आदेशाने कंपन्यांचे धाबेच दणाणले.

याचे कारण असे बँकांचा संप, दळणवळणातील व्यत्यय अशा कोणत्याही कारणांनी गुंतवणूकदारांचे वर उल्लेखित कर्ज फेडण्यात अवघ्या एक दिवसाचा जरी विलंब झाला तर त्यामुळे हाहाकार माजण्याची शक्यता होती. २४ तास जरी कर्जाचा हप्ता, व्याज, आदी देण्यास विलंब झाला तर त्याचा प्रचंड परिणाम कंपन्यांच्या अर्थव्यवहारांवर होणार होता. कारण एकदा का सेबीस या कथित देणे चुकीची माहिती दिली की सेबी ती माहिती संबंधित अन्य सर्व बँकांना तसेच मानांकन करणाऱ्या कंपन्यांना पुरवणार. कर्जफेड करण्यातील अपयश हे आर्थिक क्षेत्रात महत्त्वाचे असते. त्या अपयशावर शिक्कामोर्तब झाले की त्या अपयशाच्या धन्याचे मानांकन गडगडते. या मानांकनांत एक यत्ता खाली यावे लागले की पुन्हा नव्याने भांडवल उभारणी अवघड होऊन बसते. कारण कपाळावर कर्जबुडव्या हा शिक्का बसतो. आणि तो असलेल्याला पुन्हा कर्ज कोण देणार? हे सर्व सराईत कर्जबुडव्यांना सहन करावे लागले तर त्याविषयी कोणाचीच तक्रार असावयाचे कारण नाही. परंतु अवघ्या २४ तासांच्या परतफेड विलंबासाठीदेखील संबंधितांस इतकी शिक्षा व्हायला हवी, असा सेबीचा दुराग्रह होता. अर्थातच या मुद्दय़ावर कंपन्यांनी नाराजी व्यक्त केली. बँकांची वाढती कर्जे लक्षात घेता त्यात वाढ होऊ नये यासाठी हे पाऊल उचलणे गरजेचे आहे, असे त्यावर सेबीचे समर्थन. हा युक्तिवाद कितीही योग्य वाटला तरी तो अजिबात तसा नाही.

याचे कारण बँकांची काळजी वाहणे हे मुळात सेबीचे कामच नाही. कंपन्या सूचिबद्ध करताना, भांडवली बाजारात त्यांना निधी उभारणीची परवानगी देताना त्यांनी कर्जे तर बुडवलेली नाहीत याची खबरदारी घेणे वेगळे आणि अवघ्या २४ तासांच्या कर्ज परतफेड विलंबासाठी कंपन्यांवर असा दट्टय़ा आणणे वेगळे. तेदेखील कर्जे बुडीत खात्यात गेली हे कसे निश्चित करावयाचे याचे निकष असताना. तेव्हा सेबीच्या या अव्यापारेषुव्यापाराने भलतीच परिस्थिती तयार होईल याचा अंदाज संबंधितांना आला. त्यातही रिझव्‍‌र्ह बँक या मुद्दय़ावर जागी झाली आणि नको त्या विषयात सेबीने नाक खुपसायची गरज नाही हे तिच्या लक्षात आले. त्यामुळे या नव्या नियमाची अंमलबजावणी सुरू होण्यास अवघे काही तास असताना हा नवा आदेश मागे घेतला गेला.

हे सर्व करताना सेबीच्या उद्दिष्टांविषयी संशय घेण्याचे कारण नाही. तो चांगला असेलही. पण मार्ग चुकला. हे निश्चलनीकरणासारखेच. हे असे आपल्याकडे वारंवार होते कारण व्यवस्थेचे तोकडे असणे. नुसती इच्छा चांगली असून भागत नाही. ती राबवणारी यंत्रणा सक्षम असावी लागते. ती नसल्यामुळे हे असे होते. डोके झाकावे तर पाय उघडे पडतात आणि पाय झाकू पाहावे तर डोके उघडे  राहते. तात्पर्य, व्यवस्था सक्षमीकरणास पर्याय नाही.

First Published on October 3, 2017 2:31 am

Web Title: bad debt issue sebi narendra modi bank issue indian economy