भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांना शिवसेनेचे, तर राज्य नेतृत्वास राष्ट्रवादीचे वावडे. पण ‘भ’ जीवनसत्त्वाचे ‘आमच्या बरोबर या किंवा गप्प बसा’ हे वैशिष्टय़ त्याहून मोठे.. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या कन्या सुप्रिया सुळे यांना केंद्रात मंत्रिपद देऊ केल्याची बातमी आल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी त्या पक्षाचे राज्यप्रमुख सुनील तटकरे यांच्या चौकशीची घोषणा व्हावी हा काही दिसतो तितका साधा योगायोग नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जातीने सुप्रिया सुळे यांना मंत्रिपदासाठी विचारणा केली. परंतु त्यांनी ती नाकारली. या घटनेस काही साक्षीदार आहेत आणि तीमागे अनेक समीकरणेही दडलेली आहेत. त्यातून सत्तेच्या पोकळ पडद्यामागे सगळेच कसे एकमेकांचे हात धरून असतात, ते कळून यावे. मोदी - पवार - सुळे यांच्यातील संवादाचा सारा तपशील प्रकाशित केला संजय राऊत यांनी. ते सेनेच्या मुखपत्राचे संपादक आणि राज्यसभेचे खासदार. दिल्लीत राऊत आणि भाजपचे विनय सहस्रबुद्धे यांची निवासस्थाने कुंपणानेच विभागलेली आहेत. तेथपासून शरद पवार यांचे निवासस्थान तसे बरेच दूर. ते घराबाबत सोनिया गांधी यांचे शेजारी. ही भौगोलिक विभागणी. वास्तविक अशी. राजकीय विभागणीत सेना ही शरद पवार यांची टीकाकार. पण ही विभागणी वरवरचीच. किती ते उद्धव ठाकरे आणि संजय राऊत या दोघांनाही ठाउक. त्यामुळे राऊत हे प्रत्यक्षात उद्धव यांच्यापेक्षा पवार यांनाच जवळचे. त्याचप्रमाणे भाजपचे सर्वेसर्वा क्रमांक एक नरेंद्र मोदी हे गेला बराच काळ सर्वेसर्वा क्रमांक दोन अमित शहा यांच्याइतकेच शरद पवार यांचेही स्नेही. भाजपच्या दुय्यम साजिंद्यांना मोदी यांची भेट पवार यांनी शब्द टाकल्यास लवकर मिळते हेदेखील वास्तव. तेव्हा पवारकन्या सुप्रिया यांना भाजपच्या मोदी यांनी मंत्रिपदासाठी विचारणा करावी आणि त्याचा साद्यंत वृत्तांत शिवसेनेच्या राऊत यांना कळावा यामागील कार्यकारणभाव लक्षात यावा. यात गैर काहीही नाही. याआधीही पंतप्रधान मोदी हे बारामतीस गेल्यामुळे रा. स्व. संघ आणि अन्यत्र असलेल्या नवनैतिकतावाद्यांचे हृदय विदीर्ण झाले असता आम्ही पवार-मोदी भेटीचे स्वागतच केले होते. पुढे मोदी यांनीही आपण पवार यांचे बोट धरून राजकारणात कसे आलो, हे सांगून एका अर्थी आमच्या भूमिकेचे समर्थन केले आणि भक्तांच्या हृदयास आणखीनच घरे पाडली. या पाश्र्वभूमीवर सध्याच्या घटनांची टिंबे जोडावयास हवीत. तसे केल्यास राजकारणाचे चित्र अधिक स्पष्ट होईल. त्यामुळे भाजपला पवार यांची गरज का भासावी आणि सेनेच्या मर्दमराठी छातीत भाजप अणि राष्ट्रवादी यांच्या वाढत्या दोस्तान्याने जळजळ का व्हावी ते कळेल. आगामी निवडणुकीत महाराष्ट्र हा सत्ताधारी भाजपसाठी महत्त्वाचा आहे. उत्तर प्रदेशखालोखाल लोकसभेवर खासदार पाठवणाऱ्या महाराष्ट्रात आणखी दोन वर्षांनी भाजपसाठी तितके अनुकूल वातावरण असेलच असे नाही. त्यामागे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची कारकीर्द हे कारण नाही. तर कृषीसंकट, राज्यातील जातीपातीची समीकरणे आणि एकंदरच मंदावलेला अर्थविकास त्यामागे आहे. तसेच दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे महाराष्ट्रात काँग्रेसची अशी निश्चित मते आहेत. मोदी यांचा अश्वमेध चौखूर उधळत असतानाही या मतांत लक्षणीय घट झालेली नाही. तेव्हा या राज्यात काँग्रेसचे पुनरुज्जीवन होणारच नाही, असे नाही. तसे ते झाल्यास या पुनरुज्जीवनातील हवा काढण्याची ताकद शरद पवार यांच्याकडे जितकी आहे तितकी भाजपच्या राज्यस्तरीय नेतृत्वात नाही. त्यामुळे मोदी यांना पवार महत्त्वाचे. त्यामागील आणखी एक कारण म्हणजे शिवसेना. भाजपचे वाढते प्रस्थ हे अखेर आपल्या गळ्याला फास लावणारे आहे याची पूर्ण जाणीव शिवसेना नेत्यांना झाली असून त्यांचा सारा प्रयत्न पक्षाला भाजपच्या सावलीतून बाहेर काढून वाढवण्याचा आहे. पण त्यांची पंचाईत आहे ती सत्तेतली भाजपसमवेतची भागीदारी. भले ती नाममात्र असेल. परंतु अखेर सत्ता आहे. ती सेना नेत्यांना सोडवत नाही. सोडण्याचे धर्य समजा दाखवलेच तर आपलेच मर्दमराठे साथीदार मनगटावरचे भगवे शिवबंधन कधी तोडून भाजपच्या कळपात घुसतील याची उद्धव ठाकरे यांना काळजी. त्यामुळे सत्ता सहन होत नाही आणि विरोधक होणे झेपत नाही, अशी त्यांची अवस्था. त्यांना सध्याच्या आक्रमक भाजपमधून चुचकारणारा एकच घटक. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस. भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वास सेना नकोशी तर फडणवीस सेनेला सांभाळून घेणारे. ही कसरत फडणवीस करतात याचे कारण सेनेचा हात सोडला तर आपले केंद्रीय नेते राष्ट्रवादीशी पाट लावायला मागे-पुढे पाहणार नाहीत, याची त्यांना असलेली पूर्ण खात्री. मोदी आणि शहा या दुकलीस शिवसेनेचे जोखड फेकावयाचे आहे आणि त्यासाठी प्रसंगी सेना फोडून वा राष्ट्रवादीशी सत्तासोबत करून फडणवीस सरकार टिकविण्याची त्यांची तयारी आहे. तसे त्यांना करता येत नाही. याचे कारण खुद्द फडणवीस आणि रा. स्व. संघ यांचा असे काही अगोचर करण्यास असलेला विरोध. सेनेस दूर करून राष्ट्रवादीच्या साह्याने सरकार टिकविणे फडणवीस यांना अजिबात मंजूर नाही. असे करणे भ्रष्टाचार निर्मूलन आणि हिंदुत्व या दोन्ही मुद्दय़ांना तिलांजली देणे ठरेल, असे त्यांचे रास्त मत. त्यामुळे राष्ट्रवादीपेक्षा सेना बरी असे त्यांना वाटते. सेनेस कधी डोळे वटारून किंवा तशीच वेळ आल्यास मातोश्रीस भेट देऊन कह्यात ठेवता येते. राष्ट्रवादीचे तसे नाही. बारामतीचा हा मोती आपल्या नाकापेक्षा भलताच जड आहे, याची पूर्ण जाणीव फडणवीस यांना आहे. खेरीज, दिल्लीच्या समीकरणासाठी राज्यातील रांगोळी विस्कटण्यात त्यांना काहीही रस नाही. राज्य भाजपमध्ये प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे आदी राष्ट्रवादीची तळी उचलण्यासाठी आतुर असले तरी फडणवीस यांना असला उद्योग मान्य नाही. म्हणून मग तटकरे यांच्यावरील कथित कारवाईचे वृत्त. दिल्लीने सुळे यांना मंत्रिपद देऊन जवळीक सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केल्याबरोबर राज्याने आपल्या दिल्ली नेतृत्वास राष्ट्रवादीच्या भूतकाळाची आठवण करून दिली. यातून एक प्रकारे भाजपच्या राज्य आणि केंद्र स्तरावरील नेतृत्वाच्या राजकीय धोरणआखणीत मतभेद दिसून येतात हे खरेच. परंतु त्यास आणखी एक परिमाण आहे. ते म्हणजे भाजपच्या सध्याच्या कार्यशैलीचे. भाजपतर्फे संभाव्य राजकीय विरोधकांना सध्या एकच संदेश दिला जातो. ‘तुम्ही आमच्या बरोबर या किंवा गप्प बसा. हे दोन्ही पर्याय मान्य नसले तर तुमच्या फायली आमच्या हाती आहेतच’, हा तो संदेश. आतापर्यंत असंख्य उदाहरणांतून भाजपने ही आपली कार्यशैली दाखवून दिली आहे. मग ते बिहारात लालू कुटुंबीयांविरोधातील कारवाई असो किंवा कर्नाटकी मंत्र्यांवरच्या धाडी वा चिदम्बरमपुत्रापाठोपाठ जयंती नटराजन यांच्या घरांवरील छापे. यातून भाजप प्रच्छन्नपणे हाच संदेश देते. सुनील तटकरे यांच्याविरोधातील कारवाईच्या वृत्तातूनही हेच ध्वनित होते. आम्ही देत आहोत ते मंत्रिपद घ्या अथवा तुमच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे आहेतच, हा यामागचा अर्थ. तो खरा असल्याने भाजपला या भ्रष्टाचारांची ना प्रामाणिक चौकशी करावयाची आहे ना ती प्रकरणे बंद करावयाची आहेत. भाजपला रस आहे तो केवळ ही प्रकरणे टांगती ठेवण्यात. त्याचमुळे, राष्ट्रवादी, भाजप, शिवसेना, काँग्रेस अशा सर्वच पक्षांना नकोशा झालेल्या छगन भुजबळ यांचे प्रकरण वगळता अन्य कोणतेही प्रकरण भाजप सरकारांकडून धसास लावले जात नाही. जाणारही नाही. नारायण राणे हेदेखील भाजपच्या वाटेवर आहेत ते याचमुळे. ते जाणतात की विरोधी पक्षांत राहून भाजपला विरोध तर करता येणारच नाही. उलट चौकशीचा ससेमिरा, छापे वगरेंची शुक्लकाष्ठे मागे लागण्याचा धोका. त्यापेक्षा सांप्रती सत्तासूर्य तळपत असलेल्या भाजपच्या अंगणात जाऊन उभे राहिलेले बरे. बाकी काही मिळो न मिळो निदान ‘ड’ जीवनसत्त्व तरी मिळते. सुनील तटकरे, अजित पवार यांच्या चौकशीचे, सुप्रिया सुळे यांना मंत्रिपद देऊ केल्याचे वृत्त राजकारणात नव्याने विकसित झालेल्या ‘भ’ जीवनसत्त्वाचा परिचय करून देणारे आहे. भ्रष्टाचार चौकशी वगरे केवळ शब्दांचे बुडबुडे. दिल्लीने सुप्रिया सुळे यांना मंत्रिपद देऊ करून जवळीक सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केल्याबरोबर राज्याने आपल्या दिल्ली नेतृत्वास राष्ट्रवादीच्या तटकरे आदी भूतकाळाची आठवण करून दिली. अशा राजकारणात छगन भुजबळ यांचे प्रकरण वगळता अन्य कोणतेही प्रकरण भाजप सरकारांकडून धसास लावले जात नाही. जाणारही नाही..
