उत्तराखंड प्रकरणामुळे अडचणीत आलेल्या भाजपला आता हेलिकॉप्टर घोटाळ्याच्या वृत्तामुळे बळच मिळाले.. बोफोर्स, एन्रॉन अशी अनेक भ्रष्टाचाराची प्रकरणे आपल्याकडे नुसतीच गाजली, पण कारवाई मात्र कुणावरही झाली नाही. ही परंपरा खंडित करायची असेल तर सोनिया गांधी यांचे नाव आलेल्या कथित हेलिकॉप्टर घोटाळ्याची सर्व पाळेमुळे मोदी सरकारने खणून काढावीत.. ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड या आलिशान हेलिकॉप्टर खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याचे इटली येथील न्यायालयाने नमूद केल्यामुळे सोनिया गांधी आणि कंपनीसमोर मोठेच धर्मसंकट उभे ठाकले आहे. या हेलिकॉप्टर व्यवहारात काही तरी काळेबेरे आहे याचा अंदाज वास्तविक त्याही वेळी आला होता. म्हणूनच तत्कालीन संरक्षणमंत्री ए के अँटनी यांनी तो रद्द केला आणि ही हेलिकॉप्टर्स बनवणारी कंपनी काळ्या यादीत टाकली. आपल्यापुरते हे प्रकरण तेवढय़ावर संपले. परंतु या कंपनीच्या मूळ देशात, म्हणजे इटलीत, तसे झाले नाही. याचे कारण फिनमेकानिका या कंपनीचा माजी प्रमुख. तो स्थानिक आíथक गुन्ह्य़ात दोषी आढळला. ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड ही फिनमेकानिका या कंपनीची उपकंपनी. तेव्हा मूळ कंपनीप्रमुखाने केलेल्या गरव्यवहारांबाबत निर्णय देताना निकालाच्या परिशिष्टात न्यायालयाने ऑगस्टा वेस्टलॅण्डसंदर्भात काही ताशेरे ओढले. या ताशेऱ्यांमागील कारण म्हणजे ऑगस्टा वेस्टलॅण्डवर भारताशी झालेला करार रद्द करण्याची आलेली वेळ. या करारात भ्रष्टाचार झाला होता आणि काँग्रेस पक्षातील उच्चपदस्थ त्या व्यवहाराशी निगडित होते, असा तपशील इटलीतील न्यायालयाच्या परिशिष्टात असल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे. साधारण ५३ कोटी डॉलरचा हा व्यवसाय आपणास मिळावा म्हणून ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी काँग्रेसाध्यक्षा सोनिया गांधी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांशी संधान बांधले होते, असे हा निकाल म्हणतो. तत्कालीन सुरक्षा सल्लागार एम के नारायणन आणि पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचा या आदेशात उल्लेख आहे. ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड कंपनीकडून १२ हेलिकॉप्टर्स घेतली जावीत यासाठी सोनिया गांधी विशेष उत्सुक होत्या, असे निकालात नमूद करण्यात आले आहे. तेव्हा अशा तऱ्हेने श्रीमती गांधी यांच्यावरच थेट असा भ्रष्टाचाराचा आरोप करावयाची संधी मिळाल्याने भाजपवासीयांच्या तोंडास पाणी सुटले असेल तर ते कालसुसंगतच म्हणावे लागेल. राज्यसभेत काँग्रेस ज्या पद्धतीने सत्ताधारी भाजपसमोर अडचणी उभ्या करीत आहे आणि उत्तराखंडप्रकरणी भाजपची जी न्यायालयीन पंचाईत झाली आहे त्यावर हा हेलिकॉप्टर उतारा जालीम उपाय ठरू शकतो. तेव्हा आता सत्ताधारी भाजपने याप्रकरणी चौकशी करून प्रकरण रास्त शेवटाकडे न्यावे. परंतु नेमके तेच आपल्याकडे होत नाही आणि व्हावे असेही कोणास वाटत नाही. याचे कारण भ्रष्टाचार या विषयाची केवळ चर्चा.. आणि चर्चाच.. व्हावी यातच आपल्याला रस आहे. आपण जेवढे भ्रष्टाचार या विषयावर बोलतो त्याच्या एकदशांशदेखील भ्रष्टाचाराविरोधात कारवाई होत नाही. याचे अनेक ऐतिहासिक दाखले देता येतील. एन्रॉन प्रकरणात भ्रष्टाचार झाला होता आणि त्याचे रग्गड पुरावे उपलब्ध होते. परंतु या प्रकरणाची योग्य ती चौकशी होऊन भ्रष्टाचाराबाबत कारवाई झाली ती अमेरिकेत. अमेरिकी प्रतिनिधिगृहासमोर एन्रॉनप्रश्नी झालेल्या सुनावणीत जे तपशील समोर आले ते पाहिल्यावर खरे तर कोणाही भारतीयास लाज वाटायला हवी. नोकरशहा ते न्यायपालिका अशा प्रत्येक टप्प्यावर एन्रॉनने भारतात किती सढळहस्ते खर्च केला हे अमेरिकेत उघड झाले. परंतु त्या संदर्भात एकाही व्यक्तीवर आपल्याकडे ना गुन्हा दाखल झाला ना कारवाई. एन्रॉनचे तत्कालीन प्रमुख, अमेरिकेतील बलाढय़तम उद्योगपती केनेथ ले यांना या प्रकरणात अमेरिकी न्यायव्यवस्थेने तब्बल ६५ वष्रे तुरुंगवासाची शिक्षा दिली. वास्तविक हे केनेथ ले हे अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांचे उजवे हात. पण हे राजकीय लागेबांधे त्यांना वाचवू शकले नाहीत आणि न्यायालयामार्फत नुकसानभरपाई आणि शिक्षेपोटी आपल्या आलिशान संपत्तीची होणारी विक्री पाहात ले यांना न्यायालयातच मरण पत्करावे लागले. त्या आधीच्या बोफोर्स प्रकरणातही आपल्याकडे असेच घडले होते. राजीव गांधी यांच्या काळात झालेल्या या भ्रष्टाचाराची चौकशी झाली ती स्वीडनमध्ये. आपल्याकडे उडाला तो फक्त आरोप-प्रत्यारोपांचा धुराळा. अलीकडच्या काळात दूरसंचार आणि कोळसा खाण घोटाळादेखील आपल्याकडे प्रचंड गाजला. त्या प्रकरणात नाही म्हणायला कारवाईपर्यंत प्रकरण गेले. परंतु त्याचे श्रेय तत्कालीन मनमोहन सिंग सरकारला वा विरोधकांनाही देता येणार नाही. याचे कारण या प्रकरणांत कारवाई झाली ती मागे सर्वोच्च न्यायालयाचा दट्टय़ा असल्यामुळे. केवळ सरकारांवर, म्हणजेच राजकीय पक्षांवरच ही प्रकरणे हाताळण्याची जबाबदारी असती तर भ्रष्टाचाराच्या अन्य प्रकरणांप्रमाणेच याही प्रकरणांची अवस्था झाली असती. नुसताच गदारोळ आणि गोंधळ. आताही या प्रकरणात काही वेगळे होईल असे नाही. मनमोहन सिंग यांच्याइतकेच निर्मळ राजकीय चारित्र्यासाठी ओळखले जाणारे ए के अँटनी हे संरक्षणमंत्री असताना हा कथित ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड गरव्यवहार घडला. इटलीतील न्यायालय म्हणते तसा तो पूर्णत्वास गेला असता तर अँटनी यांनी तो रद्द केला नसता आणि सदर कंपनीची बँकहमी रक्कम जप्त केली नसती. अशा वेळी अँटनी यांनी या कंपनीवर ही कारवाई केली ही बाब जर खरी असेल तर इटलीचे न्यायालय म्हणते ते सत्य तपासावे लागेल. पण इटलीतील न्यायालयास वाटते ते सत्य असेल तर अँटनी अप्रामाणिक ठरतात. तसे ते असतील तर सत्ताधारी भाजपने योग्य ती चौकशी करून ही बाब सिद्ध करावी आणि संबंधितांवर खटलेच भरावेत. त्याची गरज आहे. परंतु ते होईलच याची शाश्वती नाही. याचे कारण या व्यवहारातील मध्यस्थाने केलेला आरोप. कोणा मिशेलनामक या मध्यस्थाने या प्रकरणात थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाच पत्र लिहिले आहे. त्याने याप्रकरणी चौकशी मागितलेली आहेच. परंतु त्याच वेळी या मुद्दय़ावर पंतप्रधान मोदी आणि इटलीचे पंतप्रधान यांच्यात गुप्त चर्चा झाल्याचा आरोपही केला आहे. आता ही भेट का झाली, मुदलात ती झाली हे खरे का आणि झाली असेल तर तीमागील उद्देश काय असे भलतेच प्रश्न यामुळे निर्माण होतात. भ्रष्टाचार प्रकरण राहिले बाजूलाच. भाजपला आता पंतप्रधान इटलीतील कोणास भेटले किंवा काय याचा खुलासा करावा लागत आहे. तेव्हा या सगळ्यांवर एकमेव उपाय म्हणजे याची साद्यंत चौकशी करणे. परंतु आपले भ्रष्टाचारविरोधाचे घोडे तेथेच तर पेंड खाते. याचे कारण म्हणजे भारतीय समाजमनावर असलेली भ्रष्टाचार या शब्दाची प्रचंड मोहिनी. आपल्याकडे समाजजीवनात चच्रेचा सर्वाच्या आवडीचा विषय म्हणजे भ्रष्टाचार. चर्चा करणाऱ्यांत ते बुद्धिजीवी म्हणवून घेणारे असोत की जनसामान्य. सर्वाना जितका भ्रष्टाचार हा विषय मोहवितो तितके अन्य विषय आकर्षति करीत नाहीत. परिणामी राजकारणात वा समाजकारणात कोणाला बाकी काही जमले नाही तरी वरचेवर भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या मोहिमा मात्र उत्साहात हाती घेतल्या जातात. जयप्रकाश नारायण ते अण्णा हजारे आणि आता नरेंद्र मोदी या साऱ्यांच्या राजकारणाचा आणि समाजकारणाचा भर होता आणि आहे तो केवळ भ्रष्टाचार. परंतु वास्तव हे की भ्रष्टाचार या शब्दाची इतकी असोशी असूनही त्या प्रमाणात व्हायला हवेत तितके गुन्हे आपल्याकडे सिद्ध झालेले नाहीत आणि त्यामुळेही अर्थातच भ्रष्टाचाराला शिक्षाही तितक्या प्रमाणात झालेली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या हेलिकॉप्टर भ्रष्टाचाराच्या निमित्ताने तरी भारतीयांची ही सांस्कृतिक सवय घालवावी आणि काही ठोस कारवाई करून जाहीर भाषणात आपण जो भ्रष्टाचाराला विरोध करतो तो कृतीतूनही दाखवून द्यावा. हे भ्रष्टाचार विषयाचे गारूड कधी ना कधी उतरवायलाच हवे. इटलीतील न्यायालयाने त्यासाठी उत्तम संधी उपलब्ध करून दिली आहे.
