भ्रष्टाचारविरोधाचे वारे ठरावीक प्रदेशांत, ठरावीक काळातच वाहते. इतरत्र ते कान पाडून पडलेले असते.. तृणमूल पक्षाच्या १३ वरिष्ठ नेत्यांविरोधात सीबीआयने दाखल केलेला, तसेच तामिळनाडूतील अण्णा द्रमुकच्या शशिकला गटाचे टीटीव्ही दिनकरन यांच्याविरोधात दिल्ली पोलिसांनी दाखल केलेला प्रथम माहिती अहवाल या दोन ताज्या उदाहरणांनी भ्रष्टाचारविरोधी वातावरणाला अनोखी चमक प्राप्त झाली आहे.. भ्रष्टाचाराची कीड समूळ नष्ट होणे गरजेचे आहे यात अजिबात शंका नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना स्वच्छतेची अतिशय आवड आहे. त्याकरिता पंतप्रधानांनी देशभर स्वच्छता अभियान सुरू केले. एवढेच नव्हे तर त्याला महात्मा गांधी यांचे नाव दिले. ते मोदी यांना प्रातस्मरणीय आहेतच, शिवाय ते आयुष्यभर राजकीय, सामाजिक तसेच आर्थिक जीवनातील भ्रष्ट आचाराविरोधात सातत्याने उभे राहिले होते. अशा व्यक्तीचा आदर्श नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे सरकार यांच्यापुढे असल्यामुळे देशात भ्रष्टाचाराविरोधातही स्वच्छता मोहीम सुरू व्हावी अशी सर्वाचीच अपेक्षा आहे. तशी मोहीम सुरू केल्याचे मोदी सांगतही असून, काळा पैसा परत आणण्यासाठी सरकार किती प्रयत्न करीत असते हे सर्वानी पाहिलेच आहे. निश्चलनीकरण हाही मोदी यांच्यानुसार भ्रष्टाचारविरोधाचाच आविष्कार होता. मधल्या काळात त्याचा हेतू रोकडरहित व्यवहारांकडे वाटचाल असा सांगितला गेला हे खरे. परंतु अखेर या वाटचालीचे लक्ष्यही भ्रष्टाचारविरोधच असल्याचा खुलासा मोदी यांनी केला आहे. अशा रीतीने देशात भ्रष्टाचारविरोधाचे एक छानसे वातावरण तयार झाले असून, पश्चिम बंगालमधील सत्ताधारी तृणमूल पक्षाच्या १३ वरिष्ठ नेत्यांविरोधात सीबीआयने दाखल केलेला प्रथम माहिती अहवाल, तसेच तामिळनाडूतील अण्णा द्रमुकच्या शशिकला गटाचे उपसरचिटणीस आणि शशिकला यांचे भाचे टीटीव्ही दिनकरन यांच्याविरोधात दिल्ली पोलिसांनी दाखल केलेला प्रथम माहिती अहवाल या दोन ताज्या उदाहरणांनी या वातावरणाला अनोखी चमक प्राप्त झाली आहे. त्यात विजय मल्या यांना इंग्लंडमध्ये न्यायालयाने जामीन देण्यापूर्वी अटकच झाल्याने हे चमकणे आता अधिकच देदीप्यमान होणार यातही शंका नाही. आता काही शंकासुर मुदलात मल्या यांना पळून जाऊ दिलेच का, असा प्रश्न विचारतील. पण त्यात अर्थ नाही. काळा पैसा तयारच झाला नाही तर तो नष्ट करणार तरी कसा? तसेच हे. असो. तूर्त देशातील दोन बडय़ा राज्यांतील ही प्रकरणे असून, त्यांतील एक तर मुख्यमंत्री असूनही साधी स्लीपर घालणाऱ्या ममता बॅनर्जी या साधेपणाच्या प्रतीकाशी निगडित आहे. तेव्हा ही प्रकरणे आणि त्या अनुषंगाने देशातील भ्रष्टाचारविरोधी स्वच्छता मोहिमेवर नजर टाकणे आवश्यक आहे. यापैकी पश्चिम बंगालमधील प्रकरण हे लाचखोरीचे असून, त्यात ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसचे सहा खासदार, चार मंत्री, माजी खासदार-आमदार, तसेच काही पोलीस अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. एका बनावट कंपनीची काही कामे करण्यासाठी या सर्वानी लाच खाल्ली असा आरोप आहे. ही पैशांची देवाणघेवाण नारदन्यूज या संकेतस्थळाचे प्रमुख मॅथ्यू सॅम्युअल यांनी गुप्त कॅमेऱ्याने टिपली. ही बनावट कंपनीही त्यांनीच स्थापन केली होती. तेच लाच देत होते आणि ते टिपत होते. असे करण्याची ही त्यांची पहिली वेळ नाही. यापूर्वी त्यांनी अशाच प्रकारे पितळफोडू पत्रकारिता करून भाजपचे तत्कालीन अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण यांचा राजकीय बळी घेतला होता. तेव्हा ते तहलकामध्ये होते. त्यांनी तयार केलेल्या त्या ध्वनिचित्रफिती पाहून ममता बॅनर्जी यांचा भ्रष्टाचारविरोधाने संताप झाला होता आणि भाजपचे नेते ही पितळफोडू नव्हे तर पीत पत्रकारिता आहे असे म्हणत होते. यातूनच पुढे तहलकावर वाजपेयी सरकारने कारवाईही केली. तेव्हाही मॅथ्यू यांच्यामागे आर. डी. सिंग हे उद्योजक होते. नारद स्टिंगसाठीही याच सिंग यांनी मॅथ्यू यांना ८० लाख रुपये दिले. विशेष म्हणजे तेव्हा हे सिंग तृणमूलमध्येच होते. आपल्याच पक्षाच्या नेत्यांविरोधात अशी कारवाई करणारे हे सिंग म्हणजे स्वच्छतादूतच म्हणावयास हवेत. परंतु तसे नाही. तेही बरेच उद्योगी असून, ते अमरसिंग पंथातील आहेत, तर पश्चिम बंगालमधील ऐन निवडणुकीच्या काळात या नारद ध्वनिचित्रफिती जाहीर करण्यात आल्या. त्यावरून बरीच राळ उडाली. मतदारांसमोर तृणमूल नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराचे पुरावेच आल्यामुळे ममता बॅनर्जी यांचा विधानसभेत पराभव होणार हे नक्की होते. परंतु झाले उलटेच. ममतांवरच मतदारांनी विश्वास दाखविला. तुमच्यावर अगदी हत्याकांडाचे आरोप असले, तुम्ही तडीपार गुन्हेगार असला, तरी एकदा का तुमच्या पक्षाला जनतेने बहुमत दिले, की तुम्ही लगेच माजी गुंड बनून पवित्र होता हे सध्याचे राजधर्मशास्त्र असल्याने ममता यांनाही तसेच पावन झाल्यासारखे वगैरे वाटले. परंतु देशात सध्या भ्रष्टाचारविरोधाचे जोरदार वारे असल्याने तसे काहीही झाले नाही. असेच वारे प. बंगालप्रमाणे तामिळनाडूमध्येही वाहत असून, तेथे शशिकला यांचे भाचे दिनकरन सीबीआयच्या जाळ्यात अडकले आहेत. अण्णा द्रमुक पक्षाचे दुपानी निवडणूक चिन्ह आपल्याच गटाला मिळावे याकरिता निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना दलालाकरवी लाच देऊ केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. आता त्यांच्यापुढे शशिकलाविरोधी गटासमोर शरणागती पत्करण्याशिवाय अन्य पर्याय नाही. कदाचित त्यांना अटकही होईल. तेव्हा हे भ्रष्टाचारविरोधी वारे असेच वाहत राहो, अशीच प्रत्येकाची प्रार्थना असणार यात शंका नाही. परंतु या वाऱ्याचे वैशिष्टय़ असे आहे की ते मतलई आहे. ठरावीक प्रदेशात, ठरावीक काळातच ते वाहते. इतरत्र ते कान पाडून पडलेले असते. दिल्लीत ते अत्यंत वेगाने वाहताना दिसले. पण तेथून जवळच असलेल्या उत्तर प्रदेशात मात्र त्याचा वेग शून्यावर येतो. तेथे बहुजन समाज पक्षाच्या सर्वेसर्वा मायावती यांच्याविरोधात भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप आहेत. या मायावती म्हणजे भाजपने ज्यांना भ्रष्टाचाराची देवी म्हटले होते त्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर प्रदेशातील गेल्या विधानसभा निवडणुकीत स्कॅम या शब्दाची फोड सांगितली होती. त्यातील एम हे अक्षर मायावतींचे असल्याचे ते म्हणाले होते. तो अर्थातच प्रचारी विनोद नसावा असे अनेकांना वाटले होते. त्यामुळे एकदा का उत्तर प्रदेशात सत्ता आली की मायावती तुरुंगातच जाणार हे स्वप्न अनेकांनी पाहिले होते. परंतु स्वप्नच ते. केंद्रात सत्तेवर आल्यानंतर पहिल्या तीन महिन्यांत देशात जे जे उत्तम, मंगल, उज्ज्वलसे काही होणार होते त्याची कल्पना करणाऱ्या अनेकांना तर तेव्हा रॉबर्ट वढेरा हे कारागृहाच्या चट्टेरीपट्टेरी गणवेशात दिसत होते. परंतु ते अजूनही टीशर्टातून दंडबेटकुळ्या फुगवत जाताना दिसतात. हीच गत महाराष्ट्रातील. येथील भ्रष्टाचारविरोधी हवेने तर असे वळण घेतले आहे, की ‘नैसर्गिकरीत्या भ्रष्टाचारी पक्षा’चे नेते पद्मपुरस्काराचे मानकरी ठरले आहेत. बैलगाडी भरून असलेले सिंचन घोटाळ्याचे पुरावे जलयुक्त शिवारात कुठे तरी बुडाले आहेत आणि एकटे छगन भुजबळ तेवढे बाहेर येण्याची वाट पाहात गजाआड बसले आहेत. आता येथे अगदीच काही घडत नाही असे नाही. अनेक विद्यमान मंत्र्यांवर आरोप झाले, परंतु ते मूळचेच स्वच्छ असल्याने सुटले. एकनाथ खडसे यांचे तसे नसावे. त्यामुळे स्वपक्षीय असूनही त्यांच्यावर मंत्रिमंडळातून बाहेर पडण्याची वेळ आली. ते आता कोर्टकचेरीच्या पायऱ्या मोजताना दिसतात. आणखी काही दिवसांत त्यांना नारायण राणे यांच्यासारखा मराठा नेता भाजपमध्ये आल्याचेही पाहायची वेळ येईल. याचा अर्थ एकच. हे जे भ्रष्टाचारविरोधी वारे वाहत आहे ते सरळ नाही. त्यामागे काळ आणि कामाचे गणित आहे. उत्तर प्रदेशात मायावती यांच्या मागे जातीचे हिशेब उभे असतात. महाराष्ट्रात खडसे अडचणीचे ठरत असतात. ज्यांच्या भ्रष्टाचाराचा कोथळा बाहेर काढू अशा वल्गना खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी किरीट सोमय्या थाटात केलेल्या असतात ते मातोश्रीवरचे कथित खंडणीखोर एकदम छोटे भाऊ बनून लाडके बनतात. कारण ते राष्ट्रपती निवडणुकीत मदतीला येणार असतात. हे जे चित्र समोर येत आहे ते नक्कीच शोभादायक नाही. ‘गेल्या-साठ-वर्षांत-काय-झाले’, तसेच ‘मग-काँग्रेसने-तेव्हा-नव्हते-का-असेच-केले’ असे म्हणून या चित्रात रंग भरता येणार नाहीत. कारण हे चित्र भ्रष्टाचारविरोधी राजकारणाचे नसून, ते भ्रष्टाचाराचेही राजकारणच करणारे चित्र आहे. तेव्हा पंतप्रधानांची ही स्वच्छ भारत मोहीम भ्रष्टाचाराचे डाग उघड करण्यासाठी नाही, तर ठरावीकांचे ते झाकता यावेत यासाठी आहे, हे लक्षात घेतलेले बरे.
