21 August 2017

News Flash

माध्यमांचा सामना

भाजपच्या स्थानिक नेत्यांना वाटते त्याप्रमाणे सामना हा आजार नाही

लोकसत्ता टीम | Updated: February 22, 2017 2:21 PM

नेवाळीतील वाद हा शेतकरी आणि संरक्षण दलातील असला तरी शेतकऱ्यांवर गोळ्या झाडणारे पोलीस महाराष्ट्र सरकारचे होते, हे सांगत सेनेने अप्रत्यक्षरित्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे असलेल्या गृहखात्याकडे बोट केले आहे.

भाजपच्या स्थानिक नेत्यांना वाटते त्याप्रमाणे सामना हा आजार नाही वा त्यावर बंदी हा उपाय नाही. पत्रकारितेस पछाडणाऱ्या गंभीर आजाराचे ते केवळ लक्षण आहे..

महाराष्ट्रात आज अनेक मराठी दैनिके ही सरळ सरळ राजकीय व्यक्तीच्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष मालकीची आहेत. वर्तमानपत्रांची मालकी, संपादकपद आणि राजकीय सीमारेषा यांचे नियमन करणारी काहीही व्यवस्था आपल्याकडे नसल्याने त्याचा सर्रास दुरुपयोग सातत्याने केला जातो. त्याहीपलीकडे सध्या आणखी एक गंभीर मुद्दा या पत्रकारितेस भेडसावत आहे. तो आहे पेड न्यूज.

आगामी आठवडय़ातील निवडणुकीच्या काळात सामना या वृत्तपत्रावर तीन दिवस बंदी घालावी अशी मागणी भाजपच्या वतीने निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आली आहे. देशातील नियामक यंत्रणांचा एकंदरच अतिउत्साह लक्षात घेता या मागणीवर काय निर्णय होईल, हे सांगणे कठीण असले तरी यानिमित्ताने माध्यमे आणि राजकारण यावर जरूर ऊहापोह व्हायला हवा यात शंका नाही. शिवसेना आणि सामना यावर आम्ही याआधीही टीका केली आहे. एका बाजूला एका संघटनेचे प्रमुखपद मिरवायचे, एका वृत्तपत्राचे प्रकाशक अशीही जबाबदारी स्वीकारायची आणि त्याच वेळी त्याच वृत्तपत्रास दिलेल्या ‘विशेष’ मुलाखतीत आपली राजकीय भूमिका स्पष्ट करायची असला पोरकटपणा शिवसेनेने अनेकदा केला आहे. तो त्या पक्षास शोभूनही दिसतो. स्वत:च संपादक, मुद्रक असलेल्या वर्तमानपत्रास मुलाखती देण्यात काय हशील? परंतु हा प्रश्न शिवसेना नेतृत्वास कधी पडला नाही आणि शिवसैनिक म्हणवून घेणाऱ्यांना प्रश्न पडण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. अशा तऱ्हेने शिवसेना हा राजकीय पक्ष आणि त्या राजकीय पक्षाच्या हाती असलेले वर्तमानपत्र हा नेहमीच कायद्यास वळसा घालणारा मुद्दा राहिलेला आहे. त्या अर्थाने निवडणुकीच्या काळात प्रचारसाहित्य वितरणास बंदी असल्याने सामनावरदेखील बंदी घातली जावी, ही भाजपची मागणी तर्कशुद्ध ठरते. या वर्तमानपत्रात छापून येणारा मजकूर हा पेड न्यूज आहे किंवा काय याची चौकशी करावी, हे भाजपचे म्हणणेदेखील अन्याय्य आहे, असे म्हणता येणार नाही. परंतु सामना या एकाच दैनिकाचा अपवाद कसा करणार?

सामना या दैनिकावर बंदी घालावयाची असेल तर मग तरुण भारत या दैनिकाचे काय? हे दैनिकदेखील सातत्याने भाजपचे मुखपत्र म्हणून काम करीत असून जे निकष सामना या दैनिकास लावावयाचे तेच निकष या दैनिकासदेखील लावावे लागतील. असलाच तर या दोघांत एक सूक्ष्म फरक आहे. आपण भाजपचे मुखपत्र म्हणून ओळखले जाणार नाही याची चतुर कायदेशीर व्यवस्था करण्याचा माध्यमशहाणपणा तरुण भारतने दाखवलेला आहे. सामनाचे तसे नाही. उद्धव ठाकरे हेच या दैनिकाचे संपादक आहेत. शिवसेना या संघटनेप्रमाणे त्यांना हे संपादकपददेखील वंशपरंपरेत मिळाले. जे पदरी पडले ते त्यांनी तसेच ठेवलेले असल्याने सामना हे आपले मुखपत्र नाही, असे म्हणावयाची सोय या वृत्तपत्रास वा ठाकरे कुटुंबीयास नाही. तरुण भारतास ती आहे. या दोन दैनिकांखेरीज महाराष्ट्रातील अनेक वर्तमानपत्रे ही उघड वा पडद्याआडून कोणाची तरी मुखपत्रे आहेत. तरुण भारतप्रमाणे नागपुरात मुख्यालय असलेल्या दुसऱ्या एका वर्तमानपत्राचे संपादक हे काँग्रेसचे खासदार होते. दिल्लीतून काँग्रेस भुईसपाट झाल्यावर शक्य असते तर त्यांना भाजपने खासदारकी दिली असती तरी चालणारे होते. किंबहुना त्यांचा तसा प्रयत्नही होता. प्रसंगी दरडावून तर कधी लाळघोटेपणा करूनही त्यांना या खासदारकी प्रयत्नांत विजय मिळाला नाही. तसा तो मिळाला असता तर संबंधित वर्तमानपत्रांतून मांडले जाणारे लोकमत प्रामाणिक आहे, असे मानावयाचे काय? ही व्यक्ती जेव्हा काँग्रेसची खासदार होती तेव्हा आणि दिल्लीत, मुंबईत काँग्रेस सत्तेवर होती तेव्हा हे दैनिक काँग्रेसचे मुखपत्र आहे, असे म्हणण्याची हिंमत भाजपने का दाखवली नाही? तेव्हाही आणि आताही, भाजपच्या कोणा साध्यसाधनविवेकी नेत्यांस या वर्तमानपत्राविषयी काही आक्षेप आहे, असे कधी दिसून आलेले नाही. तेव्हा मुद्दा असा की महाराष्ट्रात आज अनेक मराठी दैनिके ही सरळ सरळ राजकीय व्यक्तीच्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष मालकीची आहेत. निवडणुकीच्या काळात र्निबध आणावयाचे तर या वर्तमानपत्रांवरही आणावयास लागतील. भाजपने तशीही मागणी करावयास हवी.

हे झाले सरळ सरळ राजकीय व्यक्तींच्या हातातील वर्तमानपत्रांचे. पण तशी नसून वर्तमानपत्रीय माध्यमी ताकद राजकारणात वापरणाऱ्या अन्य अनेकांचे काय? वर्तमानपत्रांची मालकी, संपादकपद आणि राजकीय सीमारेषा यांचे नियमन करणारी काहीही व्यवस्था आपल्याकडे नसल्याने त्याचा सर्रास दुरुपयोग सातत्याने केला जातो. मध्यंतरी एका महानगरी पत्रकाराने भ्रष्ट राजकारण्याच्या पैशाच्या आधारे आपली लढाऊ वगैरे पत्रकारिता करून पाहिली. हा पत्रकार सर्रास राजकीय व्यासपीठावर जात असे आणि तेथील उपस्थितीबद्दल विरोध झाल्यास पत्रकारितेचा गळा घोटला म्हणून छाती पिटत असे. हा दांभिकपणा नव्हे तर शुद्ध लबाडी होती. पण ती त्याही वेळी खपवून घेतली गेली. अर्थात पुढे या झुंजार वगैरे पत्रकाराने कोणत्याही गुंडपुंडास आपले इमान विकण्यास मागेपुढे पाहिले नाही, हा मुद्दा अलाहिदा. पण प्रश्न आहे तो अशा पत्रकारितेचा. एका अर्थाने ही पत्रकारितादेखील मुखपत्र म्हणवून घ्यावे याच दर्जाची होती. त्याहीपलीकडे सध्या आणखी एक गंभीर मुद्दा या पत्रकारितेस भेडसावत आहे. तो आहे पेड न्यूज. पैशाच्या मोबदल्यात सरळ सरळ बातम्याच अशा वर्तमानपत्रांतून छापल्या जातात. त्यास जाहिरात म्हणण्याइतका किमान प्रामाणिकपणादेखील ही वर्तमानपत्रे पाळत नाहीत, त्यांचे काय? गत निवडणुकांतील ‘अशोकपर्व’ अनेकांच्या स्मरणात असेल. हे फक्त महाराष्ट्रातच होते असे नव्हे. राष्ट्रीय पातळीवरही तेच सुरू आहे. नरेंद्र मोदी सरकारसमोरच अशी अनेक उदाहरणे असून या संदर्भात त्यांच्या पक्षाने काय कारवाई केली, हा प्रश्न आहे. अलीकडे तर सुरू असलेल्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांत जनमत चाचण्यांवर बंदी असतानाही एका दैनिकाने अशा कथित चाचणीचा अहवाल प्रसृत केला. हे वर्तमानपत्र सत्ताधारी भाजपस सध्या जवळचे असल्याने या जनमत चाचणीत अर्थातच भाजपची कशी विजयी घोडदौड सुरू आहे, याचे रसभरीत वर्णन होते. अशा वेळी खरे तर देशाच्या माहिती आणि प्रसारणमंत्र्यांनी या वर्तमानपत्राची आणि अशा पत्रकारितेची जाहीर निर्भर्त्सना करावयास हवी. तसे काही झाल्याचे दिसले नाही.

तेव्हा भाजपच्या स्थानिक नेत्यांना वाटते त्याप्रमाणे सामना हा आजार नाही आणि त्यावर बंदी हा उपाय नाही. ते केवळ लक्षण आहे. पत्रकारितेस पछाडत असलेल्या एका गंभीर आजाराचे. या आजारातून या व्यवसायास सुखरूप बाहेर काढावयाचे असेल तर मूलभूत स्वरूपाची शस्त्रक्रिया हवी. ती करावयाची तर नियमनांत बदल करावा लागेल आणि पत्रकार, संपादक यांना बाकी नाही तरी निदान माहिती अधिकाराच्या कक्षेत तरी आणावे लागेल. आर्थिक विश्वात अत्यावश्यक असलेला साधा डिसक्लोजरसारखा नियमदेखील तूर्त वर्तमानपत्रे, वाहिन्या आदींना लागू नाही. पाश्चात्त्य देशांत एखाद्या पत्रकाराने कंपन्या आदींबाबत काही लिखाण केल्यास आपले तीत काही हितसंबंध नाहीत, असे जाहीर करावे लागते अथवा असल्यास तेदेखील सांगावे लागते. नपेक्षा नियामकाच्या कारवाईस सामोरे जाण्याखेरीज अन्य पर्याय राहात नाही. आपल्याकडे इतकेही काही नसल्याने वर्तमानपत्रे आणि वाहिन्यांशी संबंधित अनेक जण निवडणुकांच्या काळात हैदोस घालीत असतात. तेव्हा एकटय़ा सामना या दैनिकावर बंदी घातल्याने प्रश्न सुटणारा नाही. खरा प्रश्न माध्यमांत जे काही सुरू आहे त्याचा सामना कसा करायचा हा आहे.

First Published on February 17, 2017 2:45 am

Web Title: bmc election 2017 bjps demand for ban on shiv senas saamana
  1. K
    Kunal kale
    Feb 20, 2017 at 6:29 pm
    दाभोळकर पानसरे हत्ये प्रकरनातल काही सम्पादकिय याच परिक्शेपात बघनार काय?चला याची सुरवात करुयात, सम्पादक जबादारि स्विकरुन राजिनामा देतिल काय? ते तर याबाबत टोल नाक्याच्या अऱ्थपुर्न व्यवाहारपर्यंत जावुन दिशाभुल करताना दिसलेत.सत्ता आनी अधिकार असले की मग त्याला राजकारिनिच काय सम्पादकही अपवाद नाहित.
    Reply
    1. जानेमन
      Feb 17, 2017 at 4:51 am
      सकाळचे शकुनीकाका कसे विसरले गेले? कि हा ही प्रभावपेडाचा महिमा?
      Reply
      1. D
        Dhananjay
        Feb 18, 2017 at 2:30 pm
        मी यापुर्वीही एकदा बोललो आहे की मिडीयाची तुलना वेश्येशीही होवू शकत नाही.ला स्वत:चे मत असते. पण विशीष्ट राजकीय पक्षाची गुलामगिरी करणारा मिडीयाला काही मत आहेत का? ऊदा. आपले कुबेर बघा.मोदीना शिव्या घालण्याचाच ते पगार घेतात.भाजपाची कोणतीही गोष्टअसो.त्यात कुठलीतरी खोड काढण्यात त्यांची धन्यता. काॅंग्रेसचे मांडलीकत्व स्वीकारल आहे ना.ईंडीयन एक्स्प्रेस एनडीटीव्ही.हे आणखी काही काॅंग्रेस/कम्युनिस्ट पक्षाचे चमचे/पित्ते.अफझल गुरूचे गुणगान करणारे हे जास्त जवळचे तर सर्जीकल स्ट्राईकची बात ही अहीतकारी.
        Reply
        1. M
          mandar
          Feb 17, 2017 at 4:37 am
          लोकमत ची ठासली हे बरे पण सकाळ आणि पुढारीला का सोडले...? सकाळ कास्टवादीचे आहे माहित नाही काय...
          Reply
          1. M
            Manoj Sakhre
            Feb 17, 2017 at 10:32 am
            भाजपचे राज्य सभेचे सदस्य सुभाष चंद्रा हे झी मीडियाचे मालक आहेत. मग झी मीडियावर बंदी घालणार का? भाजप निवडणुकीच्या वेळेस ५०० कोटी खर्च करते ते पैसे कुठून येतात आणि ते कुठे खर्च केले जातात? ज्या लोकांन कढून एवढे पैसे भाजप घेते त्या बदल्यात भाजप ह्या लोकांना काय देते, त्या पैश्याची परतफेड भाजप कुठल्या पद्धतीने करते?
            Reply
            1. M
              Milind
              Feb 17, 2017 at 7:27 am
              लोकसत्ताचे काय? केतकरांच्या काळी तर उघड उघड काँग्रेस (सोनियाबाईंची ) ची पूजा होते होती.. सध्याचे संपादक तटस्थपणाचा आव आणत धडधडीत मोदी द्वेष करताना दिसतात. हिंदू चे काय, डाव्यांचे मुखपत्र आहे.. अगदी चिन्यांचे अग्रलेख तसेच्या तसे छापण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. मग सामना किंवा तरुण भरातनी काय पाप केले. सगळे एका माळेचे मणी.
              Reply
              1. N
                Nisar Ahmed
                Feb 18, 2017 at 9:29 am
                असेच लिहित चला.
                Reply
                1. N
                  Nisar Ahmed
                  Feb 18, 2017 at 9:28 am
                  आपले अग्रलेख खरच विचार करण्या लायक असतात....
                  Reply
                  1. P
                    pabande
                    Feb 17, 2017 at 7:19 am
                    "संपादक यांना बाकी नाही तरी निदान माहिती अधिकाराच्या कक्षेत तरी आणावे लागेल" आ बैल मुझे मार सारखे आहे हे तरी पण कौतूकास्पद आणि अनुमोदन
                    Reply
                    1. P
                      Prashant
                      Feb 17, 2017 at 5:10 am
                      बाकी कोणतेही वर्तमानपत्र कोणाचेही असू द्या हो! आपण मदर तेरेसांचे! काय बरोबर कि नाही?
                      Reply
                      1. प्रसाद
                        Feb 17, 2017 at 3:16 am
                        ‘पेड न्यूजचे वेड’ आपोआप उतरेलबातमीमुळे वाचकाचे मत बदलण्याकरता बातमी लक्षपूर्वक वाचून त्यावर मनातल्या मनात थोडाफार तरी विचार व्हावा लागतो. आलेला ‘मेसेज’ न वाचताच ‘फॉरवर्ड’ करण्याच्या सद्ध्याच्या जमान्यात असे चोखंदळ वाचक कमीच आहेत. जे तसे आहेत त्यांना ‘न्यूज’ आणि ‘पेड न्यूज’मधला फरक केवळ बातमीचा मथळा पाहूनच लक्षात येतो. असे वाचक उगाचच चहा गार न होऊ देता ‘तसे फुलपेज’ क्षणार्धात वेगळे करून वा उलटून पुढे जातात. मग या पसाऱ्याची 'टार्गेट रीडर सेगमेंट’ तरी कुठली? हे उमगल्यावर ते वेड आपोआपच उतरेल.
                        Reply
                        1. P
                          Pravin
                          Feb 17, 2017 at 10:57 am
                          सर्वसमावेशक भूमिका. अगदी योग्य पद्धतीने आणि अचूक संदर्भा मांडणी. ही मांडणी त्या त्या राजकीय पक्षांच्या कट्टर समर्थकांना जरी पटणार नसली तरी , निपक्ष विचार करणाऱ्या प्रत्येक सामान्य नागरिकाला ही भूमिका पटेल.
                          Reply
                          1. R
                            RAJESH
                            Feb 17, 2017 at 4:38 am
                            आपलं ते पोरग आणि दुसऱ्याच ते कार्ट !! हि भाजपाची सध्याची मानसिकता दिसून येतेय.जर बंदी आणायची असेल तर फक्त सामना वर का तरुणभारत वर का नाही,म्हणजे आता भाजप विरोधी लिहाल तर बंदी... हा संदेश देण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे ?
                            Reply
                            1. R
                              rakesh
                              Feb 17, 2017 at 4:12 am
                              महत्वाच्या विषयाला तोंड फोडल्याबद्दल अभिनंदन.लष्कर हे अत्यंत प्रामाणिक असते तसेच पत्रकार हे निष्पक्ष, निर्भीड असतात असा एक भंपक समज आपल्याकडे आहे. सामना निदान उघडपणे तरी शिवसेनेचे मुखपत्र आहे असा दावा करतो. त्यातील मते, मथळे कितपत खरी हा भाग वेगळा पण बाकीच्यांचे काय ..तरुण भारत,ऑर्गनायझर हे संघ वाले चालवतात.पण त्यांच्या स्वभावानुसार जबाबदारी टाळण्यासाठी उघडपणे तसे सांगत नाहीत, कोळसाकांडात गुंतलेल्यांचे तर विचारू नका. बोलून चालून बनिये , त्यांच्याकडून वेगळे अपेक्षित नाही
                              Reply
                              1. R
                                Ramesh Mirgal
                                Feb 17, 2017 at 9:29 am
                                सामनाचे ठीक आहे हो ! त्यांचा पेपर, तेच संपादक, ते काहीही लिहितील . पण लोकसत्ताच्या राजकीय बातम्या बघून तुम्हाला तरी वाटते का तुम्ही पत्रकारितेचे नियम पाळता ? बरेचसे सामनाचे भडक अग्रलेख तुम्हीच पहिल्या पानावर छापता. शिवसेनेला काही अडचणीचं असले तर तेहि पहिल्या पानावर असते, कितीही नाके मुरडली तरी शिवसेनेला न्यूज व्हॅल्यू आहे. हे मान्य करा .
                                Reply
                                1. R
                                  ravindrak
                                  Feb 17, 2017 at 5:45 am
                                  सुंदर लेख.
                                  Reply
                                  1. R
                                    Raj
                                    Feb 17, 2017 at 4:30 am
                                    भाजपने सामनावर बंदी घालायची मागणी करून स्वतःच्या पायावर धोंडा पाडून घेतला आणि विनाकारण सामनाला व शिवसेनेला फुकट प्रसिद्धी मिळवून दिली. सामनाच्या रोज किती प्रति छापल्याजातात, किती प्रति विकल्या जातात, किती प्रति वाचल्या जातात याचा भाजपने विचार करायला हवा होता. सामनाचे जे वाचक असतात ते कट्टर शिवसैनिकच असतात. त्यामुळे सामना छापा किंवा नका छापू, त्यांची मते शिवसेनेलाच असतात. ती बदलत नाहीत. आता मतदार जागा झाला आहे, तो निवडणुकीच्या दिवशी येणाऱ्या बातम्यांमुळे आपले मत देण्याचा निर्णय करत नाही.
                                    Reply
                                    1. R
                                      Raj
                                      Feb 17, 2017 at 6:55 am
                                      वृत्तपत्र हा एक व्यवसाय असून त्यावर बरेच जणांचे संसार अवलंबून आहेत. व्यावसायिकपणा नसेल तर वृत्तपत्र तोट्यात जाऊन काहींच्या नोकरीवर गदा येईल. सगळीच वृत्तपत्रे नफ्यात आहे असे नाही, त्यामुळे काही वृत्तपत्रे पेडन्यूजवर अवलंबून राहू शकतात. सगळ्याच व्यवसायात आता नैतिकता उरली नसल्याने पेडन्युजचा बागुलबुवा नको. पेडन्यूज वर बंदी आणण्यापेक्षा निवडणूक आयोगाने त्याला कायद्याच्या चौकटीत बसवून सर्वांना समान संधी उपलब्ध करून द्यावी. सगळ्या चॅनेल्स वर राजकीय पुढाऱ्याच्या पेड मुलाखती सुरु आहे त्याबद्द्ल काय?
                                      Reply
                                      1. R
                                        Raj
                                        Feb 17, 2017 at 5:01 am
                                        वृत्तपत्रे जाहिरातींवर चालतात, ती फक्त वाचकांच्या वर्गणीवर चालत नाहीत. त्यामुळे जाहिराती छापू नका हे सांगण्याचा कोणालाही अधिकार नाही. एखादी गोष्ट जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहचवायची असेल तर माध्यंमांतील जाहिरातींसारखा दुसरा मार्ग नाही. निवडणूक उमेदवार स्वत:च्या कामांद्वारे, घरोघरी फिरून आपला प्रचार करत असतो. पण यातून ज्या नागरिकांपर्यंत तो पोहचू शकत नाही तेंव्हा त्याला जाहिरातीचा आधार घ्यावा लागतो. मतदार आता शहाणा झाला असून तो जाहिराती वाचून आपले मत देत नाही, तर तो इतर बाबींवर विचार करून मत देतो
                                        Reply
                                        1. R
                                          Raj
                                          Feb 17, 2017 at 10:59 am
                                          हि तर फक्त सुरवात आहे!
                                          Reply
                                          1. S
                                            sarang kulkarni
                                            Feb 17, 2017 at 3:51 am
                                            लोकसत्ता augusta westland मध्ये सोनिया गांधी चे नाव घेत नाही, रोज क्षुल्लक गोष्टींवर थयथयाट करणारे संपादक raincoat वर मूग गिळून गप्प बसतात या गोष्टी कुठल्या प्रकारच्या paid news मध्ये बसतात ??
                                            Reply
                                            1. Load More Comments