23 March 2017

News Flash

माध्यमांचा सामना

भाजपच्या स्थानिक नेत्यांना वाटते त्याप्रमाणे सामना हा आजार नाही

लोकसत्ता टीम | February 22, 2017 2:21 PM

भाजपच्या स्थानिक नेत्यांना वाटते त्याप्रमाणे सामना हा आजार नाही वा त्यावर बंदी हा उपाय नाही. पत्रकारितेस पछाडणाऱ्या गंभीर आजाराचे ते केवळ लक्षण आहे..

महाराष्ट्रात आज अनेक मराठी दैनिके ही सरळ सरळ राजकीय व्यक्तीच्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष मालकीची आहेत. वर्तमानपत्रांची मालकी, संपादकपद आणि राजकीय सीमारेषा यांचे नियमन करणारी काहीही व्यवस्था आपल्याकडे नसल्याने त्याचा सर्रास दुरुपयोग सातत्याने केला जातो. त्याहीपलीकडे सध्या आणखी एक गंभीर मुद्दा या पत्रकारितेस भेडसावत आहे. तो आहे पेड न्यूज.

आगामी आठवडय़ातील निवडणुकीच्या काळात सामना या वृत्तपत्रावर तीन दिवस बंदी घालावी अशी मागणी भाजपच्या वतीने निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आली आहे. देशातील नियामक यंत्रणांचा एकंदरच अतिउत्साह लक्षात घेता या मागणीवर काय निर्णय होईल, हे सांगणे कठीण असले तरी यानिमित्ताने माध्यमे आणि राजकारण यावर जरूर ऊहापोह व्हायला हवा यात शंका नाही. शिवसेना आणि सामना यावर आम्ही याआधीही टीका केली आहे. एका बाजूला एका संघटनेचे प्रमुखपद मिरवायचे, एका वृत्तपत्राचे प्रकाशक अशीही जबाबदारी स्वीकारायची आणि त्याच वेळी त्याच वृत्तपत्रास दिलेल्या ‘विशेष’ मुलाखतीत आपली राजकीय भूमिका स्पष्ट करायची असला पोरकटपणा शिवसेनेने अनेकदा केला आहे. तो त्या पक्षास शोभूनही दिसतो. स्वत:च संपादक, मुद्रक असलेल्या वर्तमानपत्रास मुलाखती देण्यात काय हशील? परंतु हा प्रश्न शिवसेना नेतृत्वास कधी पडला नाही आणि शिवसैनिक म्हणवून घेणाऱ्यांना प्रश्न पडण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. अशा तऱ्हेने शिवसेना हा राजकीय पक्ष आणि त्या राजकीय पक्षाच्या हाती असलेले वर्तमानपत्र हा नेहमीच कायद्यास वळसा घालणारा मुद्दा राहिलेला आहे. त्या अर्थाने निवडणुकीच्या काळात प्रचारसाहित्य वितरणास बंदी असल्याने सामनावरदेखील बंदी घातली जावी, ही भाजपची मागणी तर्कशुद्ध ठरते. या वर्तमानपत्रात छापून येणारा मजकूर हा पेड न्यूज आहे किंवा काय याची चौकशी करावी, हे भाजपचे म्हणणेदेखील अन्याय्य आहे, असे म्हणता येणार नाही. परंतु सामना या एकाच दैनिकाचा अपवाद कसा करणार?

सामना या दैनिकावर बंदी घालावयाची असेल तर मग तरुण भारत या दैनिकाचे काय? हे दैनिकदेखील सातत्याने भाजपचे मुखपत्र म्हणून काम करीत असून जे निकष सामना या दैनिकास लावावयाचे तेच निकष या दैनिकासदेखील लावावे लागतील. असलाच तर या दोघांत एक सूक्ष्म फरक आहे. आपण भाजपचे मुखपत्र म्हणून ओळखले जाणार नाही याची चतुर कायदेशीर व्यवस्था करण्याचा माध्यमशहाणपणा तरुण भारतने दाखवलेला आहे. सामनाचे तसे नाही. उद्धव ठाकरे हेच या दैनिकाचे संपादक आहेत. शिवसेना या संघटनेप्रमाणे त्यांना हे संपादकपददेखील वंशपरंपरेत मिळाले. जे पदरी पडले ते त्यांनी तसेच ठेवलेले असल्याने सामना हे आपले मुखपत्र नाही, असे म्हणावयाची सोय या वृत्तपत्रास वा ठाकरे कुटुंबीयास नाही. तरुण भारतास ती आहे. या दोन दैनिकांखेरीज महाराष्ट्रातील अनेक वर्तमानपत्रे ही उघड वा पडद्याआडून कोणाची तरी मुखपत्रे आहेत. तरुण भारतप्रमाणे नागपुरात मुख्यालय असलेल्या दुसऱ्या एका वर्तमानपत्राचे संपादक हे काँग्रेसचे खासदार होते. दिल्लीतून काँग्रेस भुईसपाट झाल्यावर शक्य असते तर त्यांना भाजपने खासदारकी दिली असती तरी चालणारे होते. किंबहुना त्यांचा तसा प्रयत्नही होता. प्रसंगी दरडावून तर कधी लाळघोटेपणा करूनही त्यांना या खासदारकी प्रयत्नांत विजय मिळाला नाही. तसा तो मिळाला असता तर संबंधित वर्तमानपत्रांतून मांडले जाणारे लोकमत प्रामाणिक आहे, असे मानावयाचे काय? ही व्यक्ती जेव्हा काँग्रेसची खासदार होती तेव्हा आणि दिल्लीत, मुंबईत काँग्रेस सत्तेवर होती तेव्हा हे दैनिक काँग्रेसचे मुखपत्र आहे, असे म्हणण्याची हिंमत भाजपने का दाखवली नाही? तेव्हाही आणि आताही, भाजपच्या कोणा साध्यसाधनविवेकी नेत्यांस या वर्तमानपत्राविषयी काही आक्षेप आहे, असे कधी दिसून आलेले नाही. तेव्हा मुद्दा असा की महाराष्ट्रात आज अनेक मराठी दैनिके ही सरळ सरळ राजकीय व्यक्तीच्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष मालकीची आहेत. निवडणुकीच्या काळात र्निबध आणावयाचे तर या वर्तमानपत्रांवरही आणावयास लागतील. भाजपने तशीही मागणी करावयास हवी.

हे झाले सरळ सरळ राजकीय व्यक्तींच्या हातातील वर्तमानपत्रांचे. पण तशी नसून वर्तमानपत्रीय माध्यमी ताकद राजकारणात वापरणाऱ्या अन्य अनेकांचे काय? वर्तमानपत्रांची मालकी, संपादकपद आणि राजकीय सीमारेषा यांचे नियमन करणारी काहीही व्यवस्था आपल्याकडे नसल्याने त्याचा सर्रास दुरुपयोग सातत्याने केला जातो. मध्यंतरी एका महानगरी पत्रकाराने भ्रष्ट राजकारण्याच्या पैशाच्या आधारे आपली लढाऊ वगैरे पत्रकारिता करून पाहिली. हा पत्रकार सर्रास राजकीय व्यासपीठावर जात असे आणि तेथील उपस्थितीबद्दल विरोध झाल्यास पत्रकारितेचा गळा घोटला म्हणून छाती पिटत असे. हा दांभिकपणा नव्हे तर शुद्ध लबाडी होती. पण ती त्याही वेळी खपवून घेतली गेली. अर्थात पुढे या झुंजार वगैरे पत्रकाराने कोणत्याही गुंडपुंडास आपले इमान विकण्यास मागेपुढे पाहिले नाही, हा मुद्दा अलाहिदा. पण प्रश्न आहे तो अशा पत्रकारितेचा. एका अर्थाने ही पत्रकारितादेखील मुखपत्र म्हणवून घ्यावे याच दर्जाची होती. त्याहीपलीकडे सध्या आणखी एक गंभीर मुद्दा या पत्रकारितेस भेडसावत आहे. तो आहे पेड न्यूज. पैशाच्या मोबदल्यात सरळ सरळ बातम्याच अशा वर्तमानपत्रांतून छापल्या जातात. त्यास जाहिरात म्हणण्याइतका किमान प्रामाणिकपणादेखील ही वर्तमानपत्रे पाळत नाहीत, त्यांचे काय? गत निवडणुकांतील ‘अशोकपर्व’ अनेकांच्या स्मरणात असेल. हे फक्त महाराष्ट्रातच होते असे नव्हे. राष्ट्रीय पातळीवरही तेच सुरू आहे. नरेंद्र मोदी सरकारसमोरच अशी अनेक उदाहरणे असून या संदर्भात त्यांच्या पक्षाने काय कारवाई केली, हा प्रश्न आहे. अलीकडे तर सुरू असलेल्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांत जनमत चाचण्यांवर बंदी असतानाही एका दैनिकाने अशा कथित चाचणीचा अहवाल प्रसृत केला. हे वर्तमानपत्र सत्ताधारी भाजपस सध्या जवळचे असल्याने या जनमत चाचणीत अर्थातच भाजपची कशी विजयी घोडदौड सुरू आहे, याचे रसभरीत वर्णन होते. अशा वेळी खरे तर देशाच्या माहिती आणि प्रसारणमंत्र्यांनी या वर्तमानपत्राची आणि अशा पत्रकारितेची जाहीर निर्भर्त्सना करावयास हवी. तसे काही झाल्याचे दिसले नाही.

तेव्हा भाजपच्या स्थानिक नेत्यांना वाटते त्याप्रमाणे सामना हा आजार नाही आणि त्यावर बंदी हा उपाय नाही. ते केवळ लक्षण आहे. पत्रकारितेस पछाडत असलेल्या एका गंभीर आजाराचे. या आजारातून या व्यवसायास सुखरूप बाहेर काढावयाचे असेल तर मूलभूत स्वरूपाची शस्त्रक्रिया हवी. ती करावयाची तर नियमनांत बदल करावा लागेल आणि पत्रकार, संपादक यांना बाकी नाही तरी निदान माहिती अधिकाराच्या कक्षेत तरी आणावे लागेल. आर्थिक विश्वात अत्यावश्यक असलेला साधा डिसक्लोजरसारखा नियमदेखील तूर्त वर्तमानपत्रे, वाहिन्या आदींना लागू नाही. पाश्चात्त्य देशांत एखाद्या पत्रकाराने कंपन्या आदींबाबत काही लिखाण केल्यास आपले तीत काही हितसंबंध नाहीत, असे जाहीर करावे लागते अथवा असल्यास तेदेखील सांगावे लागते. नपेक्षा नियामकाच्या कारवाईस सामोरे जाण्याखेरीज अन्य पर्याय राहात नाही. आपल्याकडे इतकेही काही नसल्याने वर्तमानपत्रे आणि वाहिन्यांशी संबंधित अनेक जण निवडणुकांच्या काळात हैदोस घालीत असतात. तेव्हा एकटय़ा सामना या दैनिकावर बंदी घातल्याने प्रश्न सुटणारा नाही. खरा प्रश्न माध्यमांत जे काही सुरू आहे त्याचा सामना कसा करायचा हा आहे.

First Published on February 17, 2017 2:45 am

Web Title: bmc election 2017 bjps demand for ban on shiv senas saamana