भ्रष्टाचारविरोधात आपल्या भावना किती तीव्र आहेत, हे दाखवणे अनेकांना आवडते. हे ब्राझीलमध्येही झाले.. ब्राझील या देशात सध्या हे जे काही सुरू आहे ते आपल्यासारख्या देशाशी साधम्र्य साधणारे असल्याने त्याची दखल घेणे आवश्यक ठरते. अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ यांच्यावर महाभियोगाच्या बाजूने कौल, ही घटना विद्यमान अध्यक्षास पदच्युत करण्याचा प्रयत्न एवढय़ापुरतीच मर्यादित नाही.. व्यवस्थाशून्य देशांतील समाज हा नेहमीच कोणत्या ना कोणत्या अभिनिवेशी लाटेच्या शोधात असतो. मग असा समाज भारतातला असो किंवा लॅटिन अमेरिकेतल्या ब्राझीलसारख्या देशातला. आपल्या हलाखीचे खापर फोडण्यासाठी अशा समाजाला वेळोवेळी खलनायकांची गरज असते आणि तो एकदा दूर केला की आपल्या सर्व समस्याही दूर होतील, असे त्यास वाटत असते. आपल्या देशाने दोन वर्षांपूर्वी मनमोहन सिंग या तत्कालीन खलनायकास दूर केले. आता ब्राझील ते करू पाहत आहे. गेली काही वर्षे रसातळाला चाललेली अर्थव्यवस्था, वाढती बेरोजगारी यांच्या जोडीला प्रचंड वाढलेला भ्रष्टाचार यामुळे ब्राझील अस्थिर झाला असून या साऱ्यास अध्यक्षा डिल्मा रूसेफ याच जबाबदार आहेत- सबब त्यांना पदावरून दूर केल्याखेरीज तरणोपाय नाही - अशी मानसिकता त्या देशातील जनतेची झाली आहे. त्यातूनच अध्यक्षा रूसेफ यांच्यावर महाभियोग चालवून त्यांना पदावरून दूर करावे अशा प्रकारचा कौल तेथील पार्लमेंटच्या कनिष्ठ सभागृहाने दिला. ही घटना ऐतिहासिक म्हणावी लागेल. विद्यमान अध्यक्षास पदच्युत करण्याचा प्रयत्न एवढय़ापुरतीच ती मर्यादित नाही. ब्राझील या देशात सध्या हे जे काही सुरू आहे ते आपल्यासारख्या देशाशी साधम्र्य साधणारे असल्याने त्याची दखल घेणे आवश्यक ठरते. डिल्मा रूसेफ या मूळच्या क्रांतिकारी गटातल्या. कडव्या डाव्या. शेतकरी कामकरी पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्या. आपल्याप्रमाणे ब्राझीलमध्येही कडवे समाजवादी वारे काही काळापर्यंत वाहत होते. त्यातूनच मोठय़ा प्रमाणावर सरकारी मालकीचे उद्योग तेथे उभे राहिले. पेट्रोब्रास ही त्यापैकीच एक. इंधन तेलाच्या क्षेत्रात असलेली ही बलाढय़ कंपनी ही ब्राझीलमधील उद्योगांत मध्यवर्ती मानली जाते. इंधन, दूरसंचार आदी क्षेत्रे आपल्याप्रमाणे अलीकडेपर्यंत ब्राझीलमध्येही सरकारी मालकीचीच होती. आपल्या इंडियन ऑइल, हिंदुस्थान पेट्रोलियम वा भारत पेट्रोलियम आदी कंपन्यांप्रमाणे पेट्रोब्रासदेखील अजूनही सरकारी मालकीची आहे. क्रांतिकारी म्हणवणाऱ्या डिल्मा या बराच काळ या कंपनीच्या प्रमुख होत्या. त्यांच्याच काळात या कंपनीत ऐतिहासिक म्हणता येईल अशा प्रकारचा भ्रष्टाचार झाला आणि त्यातून आतापर्यंत शंभर वा अधिकांवर खटले भरले गेले. या कंपनीची कंत्राटे मिळवण्यासाठी अनेक व्यक्ती आणि कंपन्यांनी मोठय़ा उचापती केल्या. ज्यांना ती कंत्राटे मिळाली त्यांनी आपला खर्च अतोनात फुगवून सांगितला आणि आपल्या हाती आलेल्या पैशात मंत्रीसंत्री ते सरकारी बाबू अशा अनेकांना वाटेकरी केले. हा प्रकार गेली अनेक वर्षे बिनबोभाट सुरू होता. २०१४ साली केवळ योगायोगाने तो उघडकीस आला. त्यातूनच डिल्मा यांचे राजकीय गुरू आणि पूर्वसुरी लुईझ इनाशियो लुला डा सिल्वा या माजी अध्यक्षांवरही कारवाईची वेळ आली. गेल्या महिन्यात त्यांना पोलीस चौकशीस तोंड द्यावे लागले. आता त्यांच्या अटकेचेही भाकीत वर्तवले जात आहे. ब्राझीलमधील अनेक सरकारी उच्चपदस्थ, खासगी उद्योगपती आदींवर या प्रकरणात कारवाई सुरू झाली असून किमान २५ जणांना शिक्षा ठोठावण्यात आल्या आहेत. परंतु डिल्मा यांच्यावर यात कोणताही ठपका नाही. तरीही हा प्रचंड भ्रष्टाचार चव्हाटय़ावर येणे आणि देशाची अर्थव्यवस्था ढासळणे या दोन्ही क्रिया एकाच वेळी होत गेल्याने नागरिकांत सरकारविरोधात प्रचंड नाराजी पसरली. कोळसा घोटाळा, २ जी भ्रष्टाचार आणि रुपयाची घसरण यांचे जसे त्रराशिक आपल्याकडे मांडले गेले आणि त्याचे खापर मनमोहन सिंग यांच्यावर फोडले गेले, तसेच हे. आपल्याकडे अण्णा हजारे आणि तत्समांची साथ नागरिकांना लाभली. ब्राझीलमध्येही तेच झाले. खुद्द डिल्माबाईंचे उपराष्ट्रपती मायकेल टेमर यांचीच या कथित भ्रष्टाचारविरोधकांना फूस आहे. देशाचा उपाध्यक्षच सरकारात भ्रष्टाचार झाल्याचे सांगत सुटल्याने जनतेचा त्यावर विश्वास बसला आणि डिल्माबाईंच्या विरोधात वातावरण चांगलेच तापले. आपल्याकडे अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनास ज्याप्रमाणे काळाबाजारवाल्यांपासून ते रा. स्व. संघापर्यंत अनेकांनी फुलवले त्याचप्रमाणे ब्राझीलमध्येही घडत असून पेट्रोब्रास प्रकरणात आरोप वा वहीम असलेले अनेक जण डिल्माबाईंच्या विरोधात उभे ठाकले आहेत. खुद्द टेमर यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप आहेत. पण नागरिकांना आणि अन्यांना त्याचे सोयरसुतक नाही. गेले जवळपास सहा महिने डिल्माबाईंविरोधात आंदोलन सुरू असून गेल्या काही आठवडय़ांत त्याची व्याप्ती अधिकच वाढली. अशा वातावरणात ज्याप्रमाणे मनमोहन सिंग यांचा राजकीय पराभव होणे अपरिहार्य होते, त्याप्रमाणे डिल्माबाईंविरोधातील महाभियोगास मंजुरी मिळणे निश्चित होते. भ्रष्टाचारविरोधात आपल्या भावना किती तीव्र आहेत, हे दाखवणे अनेकांना आवडते. ब्राझीलमधील राजकारणी त्यास अपवाद नाहीत. डिल्माबाईंना एकदा का दूर केले की देशाच्या सर्व आर्थिक समस्या दूर होतील अशी बतावणी त्यांनी नागरिकांना केली आणि नागरिकांनीही प्रचंड संख्येने डिल्माबाईंना विरोध केला. त्याचेच प्रतिबिंब ब्राझील पार्लमेंटच्या कनिष्ठ सभागृहात सोमवारी पडले आणि अध्यक्षांविरोधातील महाभियोगाचा ठराव बहुमताने मंजूर झाला. आता त्यावर ज्येष्ठांचे सभागृह निर्णय घेईल. तोही होकारार्थी ठरला तर डिल्माबाईंना पदावरून दूर केले जाईल आणि सहा महिन्यांत त्यांच्यावर न्यायालयात खटला गुदरला जाईल. तोपर्यंत डिल्माबाई देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात या सगळ्याविरोधात दाद मागू शकतात. लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या अध्यक्षाला पदच्युत करण्याचा कुटिल डाव या महाभियोग प्रयत्नामागे आहे, असा त्यांचा आरोप आहे. तो असत्य म्हणता येणार नाही. त्यामागील कारणे दोन. एक म्हणजे खुद्द डिल्माबाईंवर भ्रष्टाचाराचे एकही किटाळ नाही. त्यांची कोणतीही चौकशी सुरू नाही की कोणत्याही प्रकरणात त्यांचे नाव नाही. हेदेखील मनमोहन सिंग यांच्याप्रमाणेच. त्यांच्यावर आरोप आहे तो त्यांच्या काळात अर्थव्यवस्था रसातळाला गेली, हा आणि त्यांनी भ्रष्टाचाराकडे कानाडोळा केला, हा. ही बाबदेखील सिंग यांच्याबाबत जे झाले त्याच्याशी मिळतीजुळती. दुसरे कारण म्हणजे ब्राझीलमधील स्थानिक राजकारण. गेली १३ वर्षे ब्राझीलमध्ये विद्यमान पक्ष सत्तेवर आहे. २००३ साली पहिल्यांदा या पक्षाचे लुला निवडून आले. समाजातील गरीब आणि श्रीमंत या दोघांना एकाच वेळी आकर्षित करण्याची त्यांची क्षमता वादातीत होती. त्यामुळे सलग दोन वेळा अध्यक्षपदी राहू शकले. तिसऱ्या खेपेसही िरगणात उतरण्याची त्यांची इच्छा होती. परंतु घटनात्मक कारणांमुळे त्यांना ते शक्य झाले नाही. म्हणून अखेर त्यांनी आपल्या पक्षाची सूत्रे डिल्मा यांच्याकडे दिली. तोपर्यंत डिल्मा यांनी सरकारातले एकही पद भूषवले नव्हते ना त्यांना काही प्रशासनाचा अनुभव होता. त्या थेट देशाच्या अध्यक्षपदीच विराजमान झाल्या. त्यात माजी अध्यक्ष लुला यांच्याप्रमाणे मागच्या दाराने विरोधकांना शांत करण्याचीही कला त्या शिकल्या नाहीत. त्यामुळे आणि सलग १३ वर्षे कामगार, डाव्यांच्या हाती सत्ता असल्याने ब्राझीलमधील अभिजन आणि पारंपरिक पक्ष अस्वस्थ होते. त्यात जागतिक फुटबॉल स्पर्धेनंतर आता ब्राझील ऑलिम्पिकचे यजमानपद भूषवू पाहात होता. ते जर यशस्वी झाले तर डिल्माबाईंच्या नेतृत्वावर शिक्कामोर्तब झाले असते. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात उचापती होणार हे दिसतच होते. फक्त डिल्माबाईंना याची जाणीव झाली नाही. झाली तेव्हा त्यांनी पुन्हा माजी अध्यक्ष लुला यांना मंत्रिमंडळात घेण्याचा प्रयत्न केला. तो अंगाशी आला. ब्रिक्स नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या देशसमूहातला ब्राझील एक प्रमुख देश. या समूहातील ब्राझील रशिया, चीन हे गंभीर आर्थिक संकटात आहेत आणि दक्षिण अफ्रिकेची वाटचाल त्याच दिशेने सुरू आहे. ब्रिक्स संघटनेची ‘एकेक वीट, ढळत जाते नीट’ हे वास्तव आपल्यासारख्या व्यवस्थाशून्यांना बरेच काही शिकवून जाणारे आहे.
