सरोगसी केंद्रांच्या व प्रक्रियेच्या नियमनासाठी येऊ घातलेल्या कायद्याच्या जन्माआधीच त्यातील नैतिकता व संस्कृती यांविषयीचा सरकारी गोंधळ स्पष्ट होत आहे.. प्रस्तावित नियमांची माहिती देताना सुषमा स्वराज जे बोलल्या, त्यातून परंपरेच्या आंधळ्या अनुकरणाच्या आधारे आधुनिक डोळसांचे नियमन करता येत नाही, या वास्तवाचे भान सरकारला कसे नाही, हेही दिसून आले. नियमन आवश्यकच; परंतु त्यासाठी नियामक यंत्रणेस जे काही अधिकार देणे प्रस्तावित आहे त्याबाबत मतभेद होऊ शकतात.. सर्व जाणून, समजून, कोणतीही लालूच अथवा जबरदस्ती नसताना केलेले अवयवदान जर पुण्य असेल तर एखाद्या महिलेने स्वत:च्या अशाच एका अवयवाचा काही महिन्यांसाठी करू दिलेला वापर पाप कसा? तो अवयव केवळ गर्भाशय आहे म्हणून? निपुत्रिक दाम्पत्यांसाठी त्यांच्याच जवळच्या नात्यातील महिलेने गर्भाशय वापरू दिले तर ते मात्र पाप नाही, हे कसे? आणि अलीकडच्या आकसत्या कुटुंबव्यवस्थेत मुळात नातेवाईकांची संख्याच कमी होत असताना एखाद्या दाम्पत्यास गर्भाशय वापरू देणारी नातेवाईक मिळाली नाही तर त्यांनी संतानप्राप्तीच्या आनंदापासून वंचित राहावे काय? एखाद्या महिलेस केवळ प्रसवण्याचा आनंद हवा असेल आणि बालकांच्या संगोपनाची जबाबदारी नको असेल अशा महिलेने या आनंदासाठी आपले गर्भाशय भाडय़ाने देऊ केले तर तिला का रोखायचे? ही गर्भाशय भाडय़ाने घेण्याची सोय फक्त भारतीयांसाठीच उपलब्ध- कारण परदेशीयांकडून अशा प्रकारे जन्मलेल्या बालकाची हेळसांड होण्याची शक्यता असते- ही जर सरकारची भूमिका असेल तर अशा प्रकारे मिळवलेल्या बाळाची हेळसांड भारतीयांकडून होणार नाही, हे कशावरून? ही जर सरकारची अधिकृत भूमिका असेल तर मग भारतीय बालके परदेशी दाम्पत्यांस सर्रास दत्तक दिली जातात, त्याचे काय? की दत्तक गेलेल्यांची हेळसांड झाली तरी हरकत नाही, पण गर्भाशय भाडय़ाने घेऊन जन्माला आलेल्या बालकांची होता कामा नये, असे सरकारला वाटते? दर दहा हजारांत एक मुलगी गर्भाशयाशिवाय जन्माला येते, असे सरकारी आकडेवारी सांगते. परंतु सरकारचा या संदर्भातला कायदा मात्र म्हणतो की पूर्णत: अव्यंग आणि तरीही नि:संतान असलेलेच गर्भाशय भाडय़ाने घेऊन अपत्यप्राप्ती करू शकतात. तेव्हा गर्भाशयाशिवायच जन्माला आलेलीस मातृत्वाचा अधिकार नाकारायचा काय? एखाद्यास विवाह न करता स्वत:पासून झालेले अपत्य हवे असेल तर त्यांना रोखण्याचा अधिकार सरकारला कोणी दिला? अलीकडे समलैंगिकता आणि समलैंगिकांचे सहजीवन हा काही धक्का बसावा असा विषय नाही. परंतु अशा समलिंगी जोडप्यांना गर्भाशय भाडय़ाने घेऊन अपत्यप्राप्तीचा अधिकार नाही. का? तर सरकार म्हणते समलैंगिकता आपल्या संस्कृतीत नाही. तेव्हा प्रश्न असा की, आता संस्कृतीची व्याख्या सरकार करणार काय? याचे उत्तर जर होकारार्थी असेल तर याच सरकारातील सर्वात ज्येष्ठ मंत्री समलैंगिकतेच्या मान्यतेचा विचार व्हायला हवा, अशी जाहीर भूमिका घेतो तर दुसरा तिचे अस्तित्वच नाकारतो, हा काय प्रकार आहे? हे आणि असे अनेक प्रश्न सरकारने जाहीर केलेल्या सरोगसी नियमावलीमुळे तयार होणार आहेत. हे नवे नियम वा प्रस्तावित कायदा याची माहिती परराष्ट्र व्यवहारमंत्री सुषमा स्वराज यांनी दिली. ती देताना त्यांनी नैतिकतेबाबत जे प्रवचन केले त्यावरून सरकारचा आधुनिक बदलांकडे पाठ करण्याचा अट्टहास तर दिसून येतोच. पण त्याचबरोबर परंपरेच्या आंधळ्या अनुकरणाच्या आधारे आधुनिक डोळसांचे नियमन करता येत नाही, या वास्तवाचे भान सरकारला कसे नाही, हेही यावरून दिसून येते. गर्भाशय भाडय़ाने देऊन अन्य कोणासाठी मूल जन्मास घालण्याचा व्यवहार अलीकडच्या काळात मोठय़ा प्रमाणावर फोफावला असून देशभरात किमान अडीच हजार वैद्यकीय केंद्रांतून ही सोय आहे. स्वराज यांनी जाहीर केलेले नियम या केंद्रांची नोंदणी अनिवार्य करतात. या तरतुदीचे स्वागतच. हे असे नियमन आवश्यकच आहे, याबाबत कोणाचेही दुमत असणार नाही. परंतु हे नियमन करताना नियामक यंत्रणेस जे काही अधिकार देणे प्रस्तावित आहे त्याबाबत मात्र निश्चितच मतभेद होऊ शकतात. याचे कारण या नव्या नियमांमुळे सरकारी यंत्रणेस अशा कोणत्याही वैद्यकीय केंद्राची काहीही पूर्वकल्पना न देता पाहणी करण्याचा आणि त्यामधील रुग्णांचा वाटेल तो खासगी तपशील हाती घेण्याचा अधिकार मिळेल. यामुळे किमान वैद्यकीय संकेताचेदेखील सरळ सरळ उल्लंघन होणार असून रुग्णांच्या खासगी आयुष्यात नाक खुपसण्याचा अधिकार सरकारला मिळणार आहे. आधुनिक जगात ही घुसखोरी स्वीकारार्ह नाही, याचीही जाणीव सरकारला नाही. स्वराजबाई म्हणतात, सरसकट सरोगसी सरकारला मान्य नाही, परंतु नैतिक सरोगसी चालेल. म्हणजे ही नैतिकतादेखील सरकारच ठरवणार? ती कशी? तर गरजू दाम्पत्यांच्या जवळच्या नातेवाईक महिलेने स्वत:च्या गर्भाशयात या निपुत्रिक दाम्पत्यासाठी अपत्य वाढवू दिले, तर ते सरकारच्या मते नैतिक. आणि त्याच वेळी पैसे मोजून कोणा महिलेकडून हे अपत्य प्रसवून घेतले तर ते अनैतिक. सरकारचे म्हणणे या अशा पद्धतीत काही देवाणघेवाण असता नये. या असल्या विधानांतून सरकारचे वास्तवापासून तुटलेपण तेवढे दिसून येते. याचे कारण या असल्या हास्यास्पद नियमांची अंमलबजावणी केवळ अशक्य आहे. कशी ते दोन मुद्दय़ांतून समजून घेता येईल. निपुत्रिक दाम्पत्यांच्या नात्यांत गरीब महिला कोणी असेल आणि तिने आपले गर्भाशय वापरू दिले असेल तर अशा ठिकाणी काही देवाणघेवाण झाली की नाही, हे सरकार तपासणार कसे? श्रीमंत नि:संतान व्यक्ती आपल्या नात्यातील गरीब महिलांना गर्भाशय भाडय़ाने देण्यास भाग पाडणारच नाहीत, याची शाश्वती काय? आणि दुसरे असे की एखाद्या दाम्पत्यासाठी असे कोणी नातेवाईकच नसले आणि असले तरी या उद्योगासाठी तयार नसले तर त्यांनी काय करायचे? स्वत:ची पोटची अपत्ये झाली असतील तर अशा पद्धतीने आणखी एक अपत्य घरात आणण्यासही या नव्या नियमाद्वारे प्रतिबंध केला जाईल. हा नियम तर केवळ अतार्किक आहे. आज कित्येक दाम्पत्ये कार्यबाहुल्यामुळे प्रसवकाळात वेळ वाया घालवण्याऐवजी अन्य मार्गानी पालक होणे पसंत करतात. अशा सर्वानाच हा नवा कायदा पालक होण्यापासून रोखतो. तेव्हा भाडोत्री गर्भधारणेतून पालकत्वात शिरणाऱ्यांना आधी अपत्य आहे की नाही, याची उठाठेव सरकारला करायचे कारणच काय? समलिंगी वा एकल पालकत्वाविषयीदेखील सरकारचा विचार अगदीच कालबाह्य़ आहे. सरकारला काय वाटते यावर नागरिकांच्या लैंगिक जाणिवा अवलंबून नसतात. तेव्हा सुषमा स्वराज यांना अमान्य आहे म्हणून समलैंगिकतेचे वास्तव लपणारे नाही. सरकारने समलैंगिकतेस मान्यता देण्याचा समजूतदारपणा दाखवला वा नाही तरी या प्रकारे आयुष्य व्यतीत करू पाहणारे त्यांना हवे ते करणारच. सरकार काही घरोघरी जाऊन कुटुंबव्यवस्था तपासू शकणार नाही. तेव्हा हे जर वास्तव असेल तर अशा दाम्पत्यांना पालकत्व नाकारण्याचा अधिकार सरकारला दिला कोणी? आणि सुषमा स्वराज मांडतात ती जर सरकारची अधिकृत भूमिका असेल तर समलैंगिकता ही बदलत्या सांस्कृतिक प्रवाहाचे वास्तव आहे आणि या वास्तवास साजेसे बदल कायद्यातही व्हायला हवेत या अरुण जेटली यांच्या मताचे काय? आणि दुसरे असे की मुदलात भारतीय संस्कृतीतील समलैंगिकता, सरोगसी आदींची मुळे शोधावयाची असतील तर सुषमा स्वराज यांनी किमान महाभारताचे अध्ययन करावे आणि त्यातही भीष्मांनी कोणाला काय सल्ला दिला होता हे जाणून घ्यावे. स्वराज म्हणाल्या की, सरकारला सरसकट सरोगसी मान्य नाही. अल्ट्रइस्टिक सरोगसी- नैतिक सरोगसी आपल्याला चालेल. विरोधाभासाचा हा उत्तम नमुना म्हणावा लागेल. कारण सरोगसीत नैतिक काही नाही. आहे ती व्यवहार्य गरज. तेव्हा ती ओळखून उघडय़ा मनाने आणि डोळ्यांनी सरकारने या संदर्भात नियम वा कायदे करावेत आणि हा गर्भार गोंधळ टाळावा. तो अनैतिक आहे.
