स्वयंपाकाच्या गॅसवरील सरकारी अनुदान नाकारल्याने २२ हजार कोटी रुपयांची बचत झाल्याचा दावा ‘कॅग’ने आता खोडून काढला आहे.. स्वयंपाकाच्या गॅसचे अनुदान नाकारण्याचे आवाहन आणि गरिबांच्या खात्यात अनुदान जमा करण्याची योजना चांगलीच; प्रश्न आहे तो सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या दाव्यांचा. त्यांच्या आणि पर्यायाने सरकारच्या- विश्वासार्हतेचा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वत:च्या नावावर स्वयंपाकाच्या गॅसची किती सिलेंडर्स आहेत, असा प्रश्न अलीकडेच माहिती अधिकारांतर्गत विचारला गेला. तो विचारण्यामागे प्रश्नकर्त्यांचा उद्देश खुद्द पंतप्रधान अनुदानित गॅस सिलेंडर्स घेतात किंवा काय, हे जाणून घेणे हा असावा बहुधा. याचे कारण खुद्द पंतप्रधानांनी जातीने स्वस्त सिलेंडर्स घेऊ नका, स्वयंपाकाच्या गॅसवर मिळणारे अनुदान नाकारा- ‘गिव्ह इट अप’- ही मोहीम राबवली होती. मोदी यांच्या नेहमीच्या शैलीने या मोहिमेस चिक्कार यश आल्याचा दावा केला गेला. काही लाख नागरिकांनी विनाअनुदानित सिलेंडर्स वापरण्याचा पर्याय निवडला. त्यामुळे सरकारची काही हजार कोटी रुपयांची बचत झाल्याचे सरकारने आपणास सांगितले. याच्या जोडीला मोदी सरकारने ग्राहकांच्या खात्यात थेट अनुदान जमा करण्यास प्राधान्य दिले. ही या सरकारची मोठी कर्तबगारी. या पद्धतीमुळे अपात्री दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाऐवजी गरजूंना थेट त्यांच्या खात्यात अनुदानाची रक्कम मिळू लागली. आधार ओळखपत्राच्या माध्यमातून हे गरजू निश्चित केले गेले आणि त्यातून त्यांना थेट अनुदान रक्कम देण्याची पद्धत सरकारने विकसित केली. सर्वार्थाने ही प्रथा पथदर्शी म्हणता येईल. यामुळे सरकारचे गेल्या दोन वर्षांत तब्बल २२ हजार कोटी रुपये वाचले असा दावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून वारंवार केला जातो. गतवर्षी स्वातंत्र्यदिनी लालकिल्ल्यावरून राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणातही मोदी यांनी १५ हजार कोटी रुपयांची बचत झाल्याचे सांगत या योजनेचे गुणगान गायले. प्रत्यक्षात ही अशी बचत झाली असती तर ते गुणगान निश्चितच रास्त ठरले असते आणि ही योजनाही निश्चितच अभिनंदनीय ठरली असती. परंतु वास्तव तसे नाही. ते कसे आणि किती आहे हे ‘द हिंदू’ या दैनिकाने उघड केले आहे. त्यासाठी या दैनिकाने देशाच्या महालेखापरीक्षक, म्हणजे कॉम्प्ट्रोलर अ‍ॅण्ड ऑडिटर जनरल- कॅग, यांच्या अहवालाचा आधार घेतला आहे. हे नमूद अशासाठी करावयाचे की त्यामुळे त्यातील तपशिलाच्या विश्वासार्हतेबाबत प्रश्न उपस्थित होणार नाहीत. महालेखापरीक्षकांचा हा अहवाल संसदेच्या विद्यमान अधिवेशनात सादर केला जाणार असून या अहवालात सरकारचा हा अनुदानाचा दावा पूर्णपणे खोडून काढण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या पेट्रोलियम प्लॅनिंग अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसिस विभागाने महालेखापरीक्षकांना सादर केलेल्या तपशिलानुसार देशाने आयात केलेल्या स्वयंपाक गॅसच्या मूल्यात गेल्या वर्षभरात लक्षणीय घट झाली. गतसाली भारताने स्वयंपाकाच्या गॅसच्या आयातीवर ३६,५७१ कोटी इतके रुपये खर्च केले. यंदा प्रत्यक्षात देशवासीयांकडून गॅसचा वापर वाढूनही या आयातीचे मूल्य २५,६२६ कोटी रुपये इतके झाले. म्हणजेच या आयातीतून केंद्राचे तब्बल १०,९४५ कोटी रुपये इतकी बचत झाली. यात आवर्जून ध्यानात घ्यावी अशी बाब म्हणजे या बचतीमागे काहीही सरकारी धोरण कर्तृत्व नाही. हे सरकारचे पैसे वाचले ते आंतरराष्ट्रीय बाजारात पेट्रोलियम पदार्थाच्या किमतीत प्रचंड घट झाल्यामुळे. म्हणजे केंद्र सरकारची चालू खात्यातील तूट कमी होण्यात ज्याप्रमाणे घटलेल्या तेलकिमती हे प्रमुख कारण आहे त्याचप्रमाणे स्वयंपाकाच्या गॅसवरील खर्च कमी होण्यामागेही तेच कारण आहे. या काळात प्रत्यक्षात गॅसची अधिक आयात होऊनदेखील किमती कमी झाल्या, यावरून या घटलेल्या किमतीचे महत्त्व लक्षात यावे. गतसाली आपण ८३१३ हजार मेट्रिक टन (टीएमटी- थाउजंड मेट्रिक टन) इतका स्वयंपाकाचा गॅस आयात केला. या वर्षी ही आयात ८८८५ हजार मेट्रिक टन इतकी झाली. म्हणजे वाढली. पण तरीही आपला खर्च कमी झाला. कारण किमतीच कमी झाल्या. या किमती किती प्रमाणात कमी झाल्या? आपण ब्युटेन वायूच्या आयातीसाठी ८२५ डॉलर प्रति मेट्रिक टन इतकी रक्कम मोजत होतो. ती सध्या फक्त ३१५ डॉलर प्रति मेट्रिक टन इतकी कमी झाली आहे. प्रोपेन या वायूच्या किमतीतही तितकीच घट झाली आहे. गतसाली प्रोपेन वायूच्या एका मेट्रिक टनाच्या आयातीसाठी ८१० डॉलर मोजावे लागत होते. ही किंमत कमी होऊन सध्या २९५ डॉलर इतकी झाली आहे. परंतु ग्राहकांच्या खात्यात थेट अनुदान देणे वा श्रीमंतांनी विनाअनुदानित गॅस सिलेंडर्स वापरणे याचा काहीच परिणाम झालेला नाही असे नाही. महालेखापरीक्षकांच्या अहवालानुसार या आधार ओळखपत्रआधारित योजनेमुळे केंद्र सरकारचे फक्त २,००० कोटी रुपये वाचले आहेत. म्हणजे ज्या योजनेतून २२ हजार कोटी रुपयांची बचत केल्याचा दावा सरकार करते त्या योजनेतील २० हजार कोटी रुपयांची बचत ही आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील दरकपातीमुळे झाली असून सरकारी योजनेचा बचतीतील वाटा फक्त २,००० कोटी रुपये इतकाच आहे. परत यातही गोम अशी की सरकार या योजनेचे यश जितके दाखवते तितके नाही, असे महालेखापरीक्षकच म्हणतात. या पाहणीनुसार स्वस्त दरांत दिल्या जाणाऱ्या अनुदानित गॅस सिलेंडर्सचा वापर अनेक ठिकाणी व्यावसायिक कारणांसाठी होताना आढळला. वास्तवात घरगुती ग्राहक वगळले तर हॉटेले, खानपान सेवा आदी पुरवणारे यांना स्वस्त दरांत गॅस सिलेंडर्स पुरवले जाणे अपेक्षित नाही. किंबहुना तसे करणे हा गुन्हा आहे. तरीही महालेखापरीक्षकांच्या म्हणण्यानुसार असे प्रकार सर्रास होत असून त्यामुळे अनुदानाच्या उद्दिष्टांनाच हरताळ फासला जात आहे. यातही गंभीर बाब अशी की या अनुदान प्रक्रियेकडे आणि त्याच्या अंमलबजावणीकडे नव्याने पाहण्याची गरज महालेखापरीक्षकांच्या अहवालातच व्यक्त करण्यात आली आहे. या साऱ्याचा अर्थ इतकाच की स्वयंपाक गॅस अनुदान यश दावा केला जातो तितके मोठे नाही. मुद्दा फक्त इतकाच नाही. सरकारी आकडेवारी आणि वास्तव यांतील तफावत अशी वारंवार समोर येऊ लागली तर सरकारवरील विश्वास उडून जाण्याचा धोका संभवतो. याआधी विख्यात अर्थतज्ज्ञ, नोबेल पारितोषिक विजेते जोसेफ स्टिगलिट्झ, आंतरराष्ट्रीय बँकिंगमधील विख्यात भारतीय चेहरा रुचिर शर्मा आणि अमेरिकी व्यापार खाते अशा तिघांनी अर्थविकासाचे भारत सरकारचे दावे अतिरंजित असल्याचे जाहीरपणे नमूद केले आहे. भारताचा विकास दर सांगितला जातो तितका नाही, असे स्टिगलिट्झ अलीकडेच बेंगळुरू येथे म्हणाले. तर शर्मा आणि अमेरिकी व्यापार खाते यांनी भारत सरकारचे दावे अतिशयोक्त असून ते तपासण्याची गरज व्यक्त केली. या तिघांनी भारतासंदर्भात प्रश्न निर्माण केलेले असतानाच देशातील महालेखापरीक्षकांकडूनही तशाच प्रकारची गरज व्यक्त केली जात असेल तर ते निश्चितच भूषणावह नाही. यातील अर्थविकासाच्या दाव्यास सरकारने मध्येच बदललेले अर्थप्रगती मोजण्याचे निकष कारणीभूत आहेत तर स्वयंपाकाच्या गॅसच्या अनुदानाची कथा सरकारने स्वहस्ते स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्यासाठी लिहिली. हे असे होण्यामागील कारणे काहीही असोत. प्रश्न आहे तो सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या दाव्यांचा. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारतास आताच करार न पाळणाऱ्यांचा देश म्हटले जाते. हे प्रकार असेच सुरू राहिले तर आपल्यावर असत्य आकडेवारीसाठीदेखील टीका होईल. ते टाळायला हवे. राजकीय नेत्यांना यशासाठी जनसंमोहन आवश्यक असते, हे मान्य. परंतु म्हणून संख्या संमोहनाची गरज नाही. कितीही प्रभावी असले तरी संमोहनातून कधी ना कधी जागृती येतेच. ती आल्यावर वास्तवदर्शनाच्या वेदना संमोहनातून मिळणाऱ्या आनंदापेक्षा अधिक असतात, याचे भान असलेले बरे.
