सर्वसामान्यांना राहणे अवधड बनलेल्या शहरांची आणि ग्रामपंचायतींची जबाबदारी आता विकास प्राधिकरणांकडे सोपवण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. मुंबई हे या वाया गेलेल्या स्वातंत्र्याचे ज्वलंत उदाहरण. प्रचंड आíथक ताकद असलेली ही महापालिका. पण तिची जबाबदारी ती चालवणाऱ्यांना पेलवली नाही आणि परिणामी ती डोळ्यादेखत बकाल होत गेली. अन्य शहरे व गावांची अवस्थाही अशीच करणाऱ्यांवर प्राधिकरणाच्या निमित्ताने अंकुश आणला जात असेल तर बिघडले कोठे? मुंबई, पुणे वा नागपूर या शहरांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जोडीला त्या त्या शहरांसाठीची विकास प्राधिकरणे आहेत. या शहरांच्या दैनंदिन नियोजनांत नाही परंतु विकास योजना आदी आखण्यात या प्राधिकरणांचा वाटा महत्त्वाचा असतो. नियोजनाची केंद्रीय व्यवस्था म्हणून संबंधित शहरांत या प्राधिकरणांचे स्थान आहे. आता अशाच स्वरूपाची प्राधिकरणे राज्यातील अन्य शहरांतदेखील स्थापन करण्याचा निर्णय देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. इतकेच काय मोठय़ा शहरांच्या बरोबरीने ग्रामपंचायती आणि तत्सम स्वराज्य संस्थांनाही या संभाव्य प्राधिकरणांत सामील केले जाणार असून या मुंबई, पुणे आणि नागपूरप्रमाणे या नियोजित प्राधिकरणांचे प्रमुखपद दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्र्यांकडे असेल. विकासाचे प्राथमिक प्रारूप तयार करणे, त्याप्रमाणे विकासास चालना देणे आदी जबाबदाऱ्या या प्राधिकरणांकडून पार पाडल्या जातात. बऱ्याच अंशी ही प्राधिकरणे आणि स्थानिक संस्था यांत घर्षण होत असते. त्यामागील कारण म्हणजे लोकप्रतिनिधी म्हणवून घेणारे आणि या प्राधिकरणांतील नोकरशहा यांच्यातील संघर्ष. तूर्त हा संघर्ष राज्यातील तीन महापालिकांपुरताच मर्यादित आहे. आता राज्यातील शहरांची आणि ग्रामपंचायतीचीही गठडी वळून त्यांची जबाबदारी प्राधिकरणांकडे दिली जाणार असल्याने तो अन्यत्रदेखील होणार यात शंका नाही. त्याचप्रमाणे या निर्णयाविरोधात विविध राजकीय पक्षदेखील आपापली अस्त्रे परजतीलच. अशा तऱ्हेने या प्राधिकरणाच्या निर्णयामुळे लवकरच महाराष्ट्रात एक नवा वाद घोंघावताना दिसतो. तेव्हा या नव्या वादासाठी सुनिश्चित पावले टाकल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मनापासून अभिनंदन. याचे कारण महाराष्ट्राचा साग्रसंगीत बट्टय़ाबोळ होऊ देण्यात निर्णायक वाटा या स्थानिक स्वराज्य संस्था नामक व्यवस्थेचा आहे. आपल्याकडे शहरे अधिकाधिक बकाल होत चालली आहेत आणि खेडी उदास दरिद्री. यांमागचे महत्त्वाचे कारण ही विद्यमान व्यवस्था हे आहे. या नगरपालिकांना काहीही आíथक स्वातंत्र्य नाही आणि अधिकार तर नाहीच नाही. जकात हे एके काळी या नगरांचे महत्त्वाचे उत्पन्नाचे साधन होते. पुढे तेही गेले. अर्थात ते जाणे हे आवश्यक होते हे मान्य केले तरीही या शहरांना त्या बदल्यात महसूल वृद्धीचा एकही पर्याय उभा राहिला नाही. वर्षांतून एकदा वसूल केला जाणारा संपत्ती कर हीच काय ती या नगरपालिकांची हक्काची पुंजी. दुसरे उत्पन्नाचे साधन म्हणजे इमारतींच्या विकास आदी परवान्यांचे शुल्क. वास्तविक इतके तुटपुंजे उत्पन्न असताना या नगरपालिकांनी अधिक सचोटीने व्यवहार करणे अपेक्षित होते. परंतु नेमके त्याच्याउलट घडत गेले. त्यात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका उचलली ती नगरसेवक म्हणवून घेणाऱ्यांनी. आपल्याला हे सेवाबिवा शब्दाचे भलतेच आकर्षण असल्याने आपले पंतप्रधानही स्वत:स प्रधानसेवक म्हणवून घेतात. ते एक असो. परंतु हे नगरसेवक मात्र फक्त स्वत:ची सेवा करण्यात धन्यता मानतात. ती करण्यासाठी त्यांना दोन हातांच्या मुठी पुरत नाहीत. त्यांना त्यासाठी खोरे लागतात. त्यामुळे जे काही ओरबाडण्यासारखे असेल ते ओरबाडणे हाच एकमेव कार्यक्रम या नगरसेवकांचा असतो. अनेक शहरांतील अनेक नगरसेवक हे कोणत्या ना कोणत्या बिल्डरसाठीच काम करीत असतात. त्याचमुळे देशाच्या राजधानीत संसदेत जाणाऱ्या खासदारापेक्षा आपले नगरसेवक हे अधिक गबर आहेत. त्यात आता वाढत्या मध्यमवर्गाचा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा, म्हणजेच नगरपालिका वा महानगरपालिका यांचा, काडीमात्र संबंध उरलेला नाही. नगरपालिकेच्या कार्यालयात जाणे होता होईल तेवढे टाळावे याकडेच सर्वाचा कल. यांच्या या असल्या उद्योगांमुळे या कथित स्थानिक स्वराज्य संस्था, म्हणजेच नगरपालिका, या टक्केवारी केंद्र म्हणून ओळखल्या जातात आणि नगरसेवक नावाची जमात टक्केवारीकार. यात सर्वपक्षीय आले. यांचेच तंतोतंत अनुकरण या नगरसेवकांचे खेडय़ातील अनुयायी करीत असतात. नगरसेवकांची ओळख टक्केवारीसाठी तर ग्रामपंचायती चालवणाऱ्यांची गुंठेवारीसाठी. आपापल्या परिसरातील जमिनींचे जमतील तितके तुकडे पाडून विकणे हा एकमेव उद्योग हे ग्रामपंचायतकार करीत आले आहेत. त्याची परिणती अशी की ग्रामपंचायत परिसरांत त्या परिसराशी अत्यंत विसंवादी अशा टोलेजंग इमारती उभ्या राहतात. त्यांना परवानगी देताना ना होतो कसला साधकबाधक विचार ना असते काही विकासाची दृष्टी. त्यात गावातील कोणतीही चार रिकामटेकडी आणि उपद्व्यापी टाळकी एकत्र येऊन ग्रामपंचायतीवर कब्जा मिळवू शकतात. नव्हे तो मिळवतातच. अशामुळे आपली खेडी ही अधिकाधिक बकाल होत असून या परिस्थितीत सुधारणा होण्याची काहीही शक्यता नाही. तेव्हा त्यांची पुरेशी वाट लागली असल्याची खात्री पटल्यावर या टोलेजंग इमारतींच्या खेडय़ांना लगतच्या महापालिकांत सामावून घेतले जाते. या नियोजनशून्य वस्तींची जबाबदारी त्यामुळे शहरांवर, म्हणजेच नगरपालिका वा महानगरपालिका यांच्यावर येते. हे असे होणे म्हणजे उघडय़ाकडे नागडय़ाने जाणे आणि दोघांनीही कुडकुडून मरणे. तेव्हा आपल्याकडील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्थिती ही अशी आहे, हे नाकारण्यात अर्थ नाही. कारण मुळात या व्यवस्थेतच खोट आहे. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांत स्वराज्य हा शब्द नावापुरताच. या पालिका वा ग्रामपंचायतींना महसुलाचा कोणताही अधिकार नसतो. शिवाय जो काही थोडाफार अधिकार मिळतो त्यात वाटेकरी म्हणून आयुक्त नेमले जातात. या आयुक्तांची नियुक्ती राज्य सरकारकडून होत असल्याने ते निवडून आलेल्या नगरसेवक जमातीला िहग लावून विचारत नाहीत. याच्या जोडीला केंद्र जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी अभियान वा स्मार्ट सिटी योजना अशा मार्गाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नाडय़ा अधिकच आवळते. या दोन्ही योजनांत सरकारकडून थेट महापालिकांना मदत दिली गेली. स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत तर मदतीसाठी नगरपालिकांना स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करणे आवश्यक आहे. याचा अर्थ इतकाच की स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा आपण जमेल तितका संकोच करीत गेलो. म्हणजे एका बाजूला या स्वातंत्र्याचे मोल न कळणारे नगरपिते आणि दुसरीकडे या नगरपालिकांची जबाबदारी न घेणारे सरकार या कात्रीत महाराष्ट्रातील शहरे सापडलेली आहेत. म्हणूनच अशा वेळी त्यांचे नियंत्रण काही प्रमाणात प्रशासकीय यंत्रणेकडे देण्याचा मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा निर्णय धाष्टर्य़ाचा आणि स्वागतार्ह ठरतो. आता या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कसा गळा घोटला जाणार आहे, यावर सर्वपक्षीय रडगाणे सुरू होईल. या रडगाण्यांमागील कारणांत तथ्य असले तरी स्वातंत्र्य असताना या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी केले तरी काय, हा प्रश्न उपस्थित होतो. मुंबई हे या वाया गेलेल्या स्वातंत्र्याचे ज्वलंत उदाहरण. इतकी प्रचंड आíथक ताकद असलेली ही महापालिका. पण तिची जबाबदारी ती चालवणाऱ्यांना पेलवली नाही आणि परिणामी मुंबई डोळ्यांदेखत बकाल होत गेली. आपल्या सर्वच शहरांची थोडय़ाफार प्रमाणात अशीच अवस्था आहे. तेव्हा ती करणाऱ्या गणंगांवर विकास प्राधिकरणाच्या निमित्ताने अंकुश आणला जात असेल तर बिघडले कोठे? अर्थात सरकारच्या या निर्णयामागे सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर आपले नियंत्रण असावे असा हेतू असणारच हे उघड आहे. मुख्यमंत्री हाच या नव्या प्रस्तावित प्राधिकरणांचा पदसिद्ध प्रमुख असेल. तेव्हा मुख्यमंत्र्याचीच बुद्धी फिरल्यास या शहरांत तो मनमानी करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसे झाल्यास शहरांचा लंबक एका व्यवस्थेच्या मनमानीकडून दुसऱ्याच्या मनमानीकडे जाण्याचा धोका संभवतो. पण तो पत्करावा. कारण शहरांचे आता अधिक वाईट होणे टाळण्याची ही शेवटची संधी आहे. अकार्यक्षम, नाठाळांना स्वातंत्र्य देण्यापेक्षा जाब विचारता येईल अशा प्रशासनाकडे शहरे, खेडी जाणे हे तुलनेने कमी वाईट आहे.
