प. बंगालमध्ये सध्या जे काही सुरू आहे त्या पापातील मोठा वाटा मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या पदरात घालावाच लागेल..

‘‘राजकारणात कधीही काहीही योगायोगाने घडत नाही. जे काही घडते त्यामागे निश्चित योजना असतेच असते,’’ असे अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष फ्रँकलीन रुझवेल्ट म्हणत. पश्चिम बंगालमधील गेल्या काही दिवसांतील घडामोडी पाहता रुझवेल्ट यांच्या या उच्चारांची आठवण येणे अपरिहार्य ठरते. नारद चिटफंड घोटाळ्यात केंद्रीय यंत्रणांनी अचानक कार्यक्षम होणे, केंद्र सरकारातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा घटक असलेला ‘गोरखा जनमुक्ती मोर्चा’ एकदम सक्रिय होऊन दार्जिलिंग परिसर अशांत होणे आणि एका कोणत्या तरी दूरवरच्या खेडय़ात कथित तरुणाने फेसबुकवर खरडलेल्या काही मजकुरामुळे हिंदू-मुस्लीम दंगली होणे यामागे काहीही योजना नाही, असे छातीठोकपणे सांगता येणार नाही. गेले जवळपास आठवडाभर पश्चिम बंगाल धुमसत आहे. ही धार्मिक धुम्मस भडकावी यासाठी समाजमाध्यमांतून षोडशोपचारे प्रयत्न होत असून संबंधितांना त्याचे ‘अपेक्षित’ परिणाम दिसू लागले आहेत. ममता बॅनर्जीच्या राज्यात हिंदूंना किती हलाखीच्या परिस्थितीस सामोरे जावे लागत आहे, याचे रसभरीत वृत्तांत मोठय़ा जोमाने पसरताना दिसतात. कोणत्या तरी भोजपुरी सिनेमातील दृश्ये प. बंगालातील अत्याचारांची आहेत असे सांगत समाजमाध्यमी स्वयंसेवकांच्या टोळ्या हे सर्व जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत कसे जाईल या प्रयत्नात आहेत. हे असे होणे हादेखील अर्थातच योगायोग नाही. या साऱ्यामुळे प. बंगाल बघता बघता अस्थिरतेच्या खाईत लोटला जात असून या वातावरणात विरोधकांनी तेथील सरकार बरखास्त करण्याची मागणी केली नसती तरच नवल. हे जे काही सुरू आहे त्या पापातील मोठा वाटा मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या पदरात घालावाच लागेल.

याचे कारण त्यांचे टोकाचे राजकारण. ममताबाईंचा तृणमूल लागोपाठ गेल्या दोन निवडणुकांत बहुमताने निवडून आला. २०१४ च्या निवडणुकीत ममताबाईंचे बहुमत आटावे यासाठी भाजपने जंगजंग पछाडले. परिणाम उलटा झाला. ममताबाईंना गेल्या निवडणुकीपेक्षा अधिक मताधिक्य मिळाले. त्याआधी गेली तीन दशके प. बंगालवर असलेली डाव्यांची सत्ता ममताबाईंनी एकहाती संपवली. ते श्रेय एकटय़ा ममताबाईंचे. पण ते तेवढेच. याचे कारण सत्ता मिळाल्यावर ममताबाईंच्या कारभारात सर्वधर्मीय ममता आढळलेली नाही. आपल्याला हे इतके बहुमत का मिळाले याचे त्यांना पूर्ण भान असून त्यांच्या सत्ताकारणातील मोठा वाटा याभोवतीच फिरतो. ममतांच्या बहुमतामागे आहे त्यांचे मुसलमानांना डाव्यांपासून तोडण्यातील यश. प. बंगालात २८ टक्के इतके मुसलमान आहेत. ते मार्क्‍सवाद्यांच्या पाठिंब्यांचा आधार. ममतांनी आपल्या राजकारणाने हा आधार काढून घेतला. त्यानंतर राज्यातील हा मुसलमान जनसमुदाय तृणमूलच्या आश्रयाखाली असून त्यामुळे ममतांचे सारे सत्ताकारण हा गट आपल्याकडेच कसा राहील या प्रयत्नांत गुंतलेले आहे. मुसलमानांना मुहर्रम आदी सणांसाठी विशेष सोयी देणे, मुल्लामौलवींसाठी अनुदाने, अल्पसंख्याकांना नोकऱ्यांत प्राधान्य अशा अनेक प्रयत्नांनी ममतांचे हे मुसलमान अनुनयाचे प्रयत्न सातत्याने सुरू आहेत. याचा अर्थ त्या हिंदूंवर अत्याचार करीत आहेत, असा अजिबात नाही. परंतु त्यांचे हे राजकारण डोळ्यावर येणारे आहे. तसेच ते केंद्र आणि अन्य अनेक राज्यांतील सत्तेने पुष्ट झालेल्या भाजपसाठी प्रेरणादायी होते आणि आहे हे निश्चित. प. बंगालातील राजकारणात आधी काँग्रेस आणि नंतर डावे जे करावयास धजले नाहीत तो उघड मुसलमान अनुनयाचा उद्योग ममतांनी केला. ही त्यांची बेमुर्वतखोरी. भारत-पाकिस्तान फाळणीआधीपासून या राज्याने कमालीचे धार्मिक तणाव अनुभवलेले आहेत. नोआखालीत जे काही घडले त्याच्या जखमा तर अजूनही भरून आलेल्या नाहीत. त्यामुळे उघड उघड धार्मिक चिथावणीखोर राजकारण करू नये हा संयम त्या वेळी दाखवला गेला. पुढे ते भान राहिले नाही. त्यातूनच काँग्रेसने अत्यंत धर्माध अशा अब्दुल घनीखान चौधरी यांना मोकाट सोडले. हे काँग्रेसचे ढोंगी निधर्मी राजकारण. त्यामुळेच तो पक्ष प. बंगाल आणि अन्यत्र लयाला गेला. काँग्रेसच्या या ढोंगी निधर्मीवादास मार्क्‍सवाद्यांच्या उघड मुसलमान, अल्पसंख्य तुष्टीकरणाने आव्हान दिले आणि मार्क्‍सवाद्यांच्या धर्मवादी राजकारणास ममतांनी ललकारले. प. बंगालातील सत्तांतराचे समीकरण हे असे आहे. आता ते भाजप बदलू इच्छितो.

याचे कारण पंतप्रधानपदापासून ते पंचायतीपर्यंत आपली सत्ता असावी असे स्वप्न पाहणाऱ्या भाजपच्या मार्गात दोन राज्यांचा मोठा अडथळा आहे. केरळ आणि दुसरे प. बंगाल. या दोन्ही राज्यांतील भाजपविरोधी राजकारणास वैचारिक अधिष्ठान असून ते संपवण्यासाठी भाजपस धर्माचा आधार घेतल्याखेरीज पर्याय नाही. काँग्रेस, मार्क्‍सवादी आणि तृणमूल यांनी आपल्या सत्ताकारणासाठी मुसलमानांचा वापर केला. भाजप त्याचा प्रतिवाद हिंदूंच्या राजकारणाने करू पाहतो. काँग्रेस, मार्क्‍सवादी आदींचे अल्पसंख्याककेंद्रित राजकारण जितके वाईट होते तितकेच आक्षेपार्ह भाजपचे बहुसंख्याकांचे तुष्टीकरण आहे. परंतु सांप्रतकाळी बहुसंख्याकवादाचा जोर असल्यामुळे प. बंगालातील घटनांकडे त्याच दृष्टिकोनातून पाहिले जाते. ममतांनी आपल्या कर्माने ते करण्याची संधी दिली आणि भाजपने हीन मार्गानी ती साधण्याचा प्रयत्न चालविला. यात केंद्रातील सत्ताधारी पक्षास साथ आहे ती राजभवननामक वृद्धाश्रमांतील रहिवाशांची. प्रचलित भाषेत त्यास राज्यपाल असे म्हणतात. गोवा, मणिपूर, पाँडेचरी, प. बंगाल अशा सर्वच राज्यांत या राज्यपालांचा हैदोस सुरू आहे. एके काळी काँग्रेसने राजभवनातील प्याद्यांमार्फत राजकारण केले. आता भाजप तेच करतो. एके काळी राज्यपालपदे ही किती कालबाह्य़ आहेत आणि ती कशी बरखास्त करावयास हवीत असे भाजप म्हणत होता. आता त्याच राज्यपालांना हाताशी धरून तोच भाजप आपल्या विरोधी सत्ताधाऱ्यांना बरखास्त करू पाहतो. तेव्हा राजकारणात बदल झाला आहे तो हा. त्यात खचितच गुणात्मक असे काही नाही. म्हणूनच प. बंगालातील घटनांकडे अधिक गांभीर्याने पाहावयास हवे. मुदलात उत्तर २४ परगण्यातील बदुरिया या दूरच्या खेडय़ात कोणी एक तरुण फेसबुकवर महंमद पैगंबराविरोधात काहीबाही लिहितो आणि धार्मिक तणावाचा वणवा पसरतो यात आपोआप व्हावे असे काही नाही. असे काही घडल्याचे उघडकीस येत न येते तोच भाजपचे स्थानिक नेतृत्व राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था लयाला गेल्याचा आक्रोश करते आणि लगेच राज्य सरकारच्या बरखास्तीचीही मागणी करते, हेही आपसूक व्हावे असे नाही. त्यानंतर लगेच एके काळचे भाजपचे राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी हे मुख्यमंत्री ममतांना बोलावून घेतात आणि दोघांत शाब्दिक चकमक झडते यांसदेखील योगायोग कसे म्हणणार? यानंतर भाजपतर्फे सत्यशोधन समिती पाठवण्याचा निर्णय होतो आणि या कथित सत्यशोधनाच्या कामात विजय वर्गीयसारख्या नेत्याचा अंतर्भाव होतो यामागेही अर्थातच कर्मधर्मसंयोग असू शकत नाही. तेव्हा या वातावरणात ममता बॅनर्जीविरोधात हवा तापवली जाणे अपेक्षितच. या सर्व नाटय़ात एका संभाव्य घटनेचा विचार भाजप नेत्यांनी केलेला दिसत नाही.

ते म्हणजे ममतांची राजकारण शैली. ममता बॅनर्जी या उद्धव ठाकरे नाहीत. तृणमूलच्या या सर्वेसर्वा एकांडय़ा, अनपेक्षित राजकारणासाठी ओळखल्या जातात. चक्रमतेकडे झुकणाऱ्या त्यांच्या या राजकारणाने त्यांच्या पदरात नेहमीच यश घातले आहे. उद्या याच राजकारणाचा पुढचा अध्याय म्हणून भाजपने काही करायच्या आधी ममताबाईंनीच समजा अचानक प. बंगाल विधानसभा बरखास्त केली तर काय? ममताबाईंहाती सध्या तगडे बहुमत आहे. या बहुमताच्या जोरावर त्या हे करू शकतात. तसे झाल्यास निवडणुका घेण्याखेरीज पर्याय राहणार नाही. राज्यपालांच्या वर्तनावर भाष्य करताना ममताबाईंनी हे अप्रत्यक्षपणे सूचित केलेच आहे. माझ्यावर कसा अन्याय होत आहे आणि केंद्र मला कामच करू देत नाही, असा त्यांचा सूर आहे. तो त्यांच्यासाठी नेहमीच फलदायी ठरलेला आहे. अशा वेळी त्यांनी याच नाटकाचा पुढील अंक रचला तर ते त्यांच्या राजकारणास साजेसेच ठरेल. तसे झाल्यास ‘एबार बांगला’ (या वेळी बंगाल) या भाजपच्या स्वप्नाचे काय होईल? परंतु मधल्यामध्ये धार्मिक सलोख्याचे काय, हा मोठा प्रश्न आहे. तेव्हा या संधिसाधू राजकारणासाठी धार्मिक विद्वेष किती वाढू द्यावा याचा विचार नैतिकतेच्या राजकारणाचा दावा करणाऱ्या भाजपने करावा ही अपेक्षा. सत्ता महत्त्वाचीच. परंतु ती कोणत्या मार्गाने मिळवायची याचा विचारदेखील व्हायला हवा.