24 September 2017

News Flash

हिंदू आणि घटना

समान नागरी कायदा आणावयाचा असल्यास अन्य धर्मीयांप्रमाणे हिंदूंनाही कशाकशाचा त्याग करावा लागेल

लोकसत्ता टीम | Updated: August 25, 2017 3:17 AM

समान नागरी कायदा आणावयाचा असल्यास अन्य धर्मीयांप्रमाणे हिंदूंनाही कशाकशाचा त्याग करावा लागेल याची जाणीव असलेली बरी..

त्रिवार तलाकसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर हे समान नागरी कायद्याच्या दिशेने पडलेले पहिले पाऊल आहे, अशा स्वरूपाची चर्चा सुरू झाली. या विषयावरील चर्चेचे केव्हाही स्वागतच. परंतु आढळते असे की या चर्चेमागे एक प्रकारची सुप्त वैरभावना आपल्याकडे आहे. त्याच्या मुळाशी अभिनिवेश आणि अज्ञान हे दोन्ही घटक आहेत. ते कसे, हे आधी लक्षात घ्यायला हवे.

अभिनिवेश हा मनातील धार्मिक विद्वेषातून तयार होतो. हा विद्वेष हिंदू आणि मुसलमान असा आहे. या संदर्भात सर्वसाधारण प्रतिक्रिया अशी की मुसलमानांना बहुपत्नीकत्व आपल्याकडे मंजूर आहे, ते चार विवाह करू शकतात, मनाला येईल तेव्हा पत्नीस तलाक देऊ शकतात आणि या सगळ्यात ते अनेक बालके प्रसवू शकत असल्याने त्यांची लोकसंख्या वाढते. हे सर्व टाळायचे असेल तर समान नागरी कायदा हाच एक मार्ग आहे. बहुसंख्यांच्या मनात ही भावना तयार होण्यामागे सुनियोजित प्रचार हे एक कारण आहे. या प्रचाराचा उद्देश अर्थातच राजकीय. अधिक मुले होण्याचा संबंध वास्तवात हा अर्थव्यवस्थेशी असतो, धर्माशी नव्हे हे सत्य असले तरी ते समजून घेण्याची कोणाची इच्छा नाही आणि ते पुन्हा एकदा कथन करणे हा येथील हेतू नाही. राहता राहिला मुद्दा बहुपत्नीत्वाचा. त्यात काही प्रमाणात निश्चितच तथ्य आहे. काही प्रमाणात अशासाठी म्हणायचे की मुसलमानांपैकी आर्थिकदृष्टय़ा स्थिरावलेल्या आणि शिक्षितांमध्ये हे बहुपत्नीत्वाचे प्रमाण दाखवले जाते तितके नाही. कारण याचाही संबंध आर्थिक स्थिती, तलाकची वेळ आलीच तर पोटगी देता येईल किंवा नाही आदींशी निगडित आहे. अधिकार आहे म्हणजे तो सर्रास वापरलाच जातो असे समजण्याचे कारण नाही. हे झाले अभिनिवेशाचे.

दुसरा मुद्दा हिंदूंमधील प्रचारकी अज्ञानाचा. ते अज्ञान व्यक्तिगत धर्म कायदा म्हणजे काय हे समजून घेण्यातील अपयशाची फलनिष्पत्ती आहे. हे समजून घेतले जात नाही कारण राजकीय सोयीसाठी ते समजून दिले जात नाही. या संदर्भातील वास्तव हे की असे वैयक्तिक धर्म कायदे फक्त मुसलमानांसाठीच आपल्याकडे आहेत असे नाही. ते सर्व धर्मीयांसाठी आहेत. यात हिंदूही आले. त्याबरोबरीने ख्रिश्चन, पारसी अशा अन्य धर्मीयांसाठीही असे विपुल कायदे आपल्याकडे आहेत आणि या धर्मीयांतील विवाह, दत्तकविधान, संपत्ती वितरण अशा विविध मुद्दय़ांचे नियमन त्या संबंधित कायद्यांच्या आधारे केले जाते. तेव्हा फक्त मुसलमानांनाच विशेष कायदा का, हा प्रश्न मुळातच असत्य आहे, याची जाणीव व्हावी. ती झाल्यानंतर हिंदूंसाठीच्या विशेष कायद्यांचा आढावा घ्यायला हवा. त्यामागील उद्देश हाच की समान नागरी कायद्याची गरज मुसलमान आणि अल्पसंख्याकांनाही समजून यावी आणि त्यामागील आव्हानांची जाणीवही या सर्व धर्मीयांप्रमाणे हिंदूंनाही व्हावी.

हिंदूंसाठीचे विशेष कायदे म्हणजे १९५५ चा हिंदू विवाह कायदा, पुढच्याच वर्षी जन्मास आलेला हिंदू वारसा कायदा, त्याच सुमारासचे हिंदू अल्पवयीनता आणि पालकत्व कायदा, हिंदू दत्तकविधान आणि अलीकडच्या काळात ज्याचे महत्त्व विशेष आहे असा हिंदू अविभक्त कुटुंब कायदा. यातील पहिले चार हे हिंदू धर्मशास्त्राशी निगडित आहेत. म्हणजे सर्वाच्या रास्त टीकेचा विषय झालेला मुसलमानांचा तलाक हा जसा आधुनिक विधिसंकल्पनांपेक्षा धर्मसंस्कांरांशी निगडित आहे तसेच हे भारतीय कायदेही हे धर्मसंस्कृतीशीच आपली नाळ जोडणारे आहेत. स्वातंत्र्यानंतर या सर्व मुद्दय़ांवर सुधारणा करण्याचा प्रयत्न जेव्हा पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी केला तेव्हा त्यास हिंदूंकडून मोठा विरोध झाला होता, ही बाबही येथे आवर्जून नमूद करायला हवी. या कायद्यांतील विवाह, पत्नीचे अधिकार आदी मुद्दय़ांवर हिंदू कायदे हे मुसलमानांसाठीच्या कायद्यांपेक्षा नि:संशय पुरोगामी आहेत. ते मान्य करायलाच हवे. परंतु हेदेखील मान्य करायला हवे की संपत्तीच्या वारस मुद्दय़ावर हिंदू कायदा हा अत्यंत मागास होता. हिंदू धर्मशास्त्रानुसार पित्याचा उत्तराधिकारी हा कर्ता मुलगा असल्याचे मानले जाते. त्यामुळे मुलींचा वडिलांच्या संपत्तीवर काहीही हक्क नसे. याउलट इस्लाम. त्या धर्मशास्त्रानुसार वडिलांच्या संपत्तीत मुलींनाही हक्काचा वाटा मिळतो. अर्थात हा धर्मही मुलींच्या तुलनेत मुलांना दुप्पट वाटा देतो. म्हणजे तो धर्मही स्त्री-पुरुष समानता मानत नाहीच. परंतु निदान मुलींना हक्काने काही तरी मिळेल अशी व्यवस्था त्या धर्मानेच केली आहे. हिंदू धर्मात या संदर्भातील सुधारणांसाठी बरेच कज्जेखटले व्हावे लागले.

आर्थिकदृष्टय़ा हिंदूंसाठी सगळ्यात महत्त्वाची सोय म्हणजे हिंदू अविभक्त कुटुंब ही व्यवस्था. ती ‘एचयूएफ’ (हिंदू अनडिव्हायडेड फॅमिली) नावाने ओळखली जाते. भारतीय संस्कृतीत एके काळी संयुक्त कुटुंबपद्धती होती. याचा संबंध येथील कृषक संस्कृतीशी असावा. एक कर्ता पुरुष, पत्नी, असल्यास त्याचे आईवडील आणि त्यांची पुढची पिढी- म्हणजे उत्तराधिकारी व अन्य चिरंजीव असे एकत्र नांदत. कुटुंब एकत्र असल्याने उत्पन्न एकत्र राखणे शक्य होत असे. तसेच जे काही पीकपाणी येत असे त्याच्याही वाटण्या टळत. काळाच्या ओघात आणि औद्योगिकीकरणानंतर, ही प्रथा लयास जाऊ लागली. कुटुंबाचा आकारही वाढू लागला आणि शेतीचा आकसू लागला. परिणामी कुटुंबातील एक चाकरी पत्करू लागला. व्यंकटेश माडगूळकर यांच्या शब्दात सांगावयाचे तर माणसे जगावयास बाहेर पडू लागली. परिणामी खेडी ओस पडून शहरे फुगू लागली. याचा अर्थ खऱ्या अर्थाने कुटुंबे अविभक्त राहिली नाहीत. पण यातील खास हिंदूंसाठीची सोय म्हणजे तरीही हिंदूंना अविभक्त हिंदू कुटुंबाचे फायदे मिळवण्याची व्यवस्था कायद्यातच केली गेली. यामध्ये घरातील कमावते- भले ते विभक्त असले तरीही- अविभक्त असल्याचा दावा करू शकतात. तसा तो केल्यावर या कमावणाऱ्यांचे उत्पन्न एकत्र समजून त्यावर करआकारणी केली जाते. ही धार्मिक कायद्याची सुविधा इतकी की त्यांचे स्वतंत्र पॅन कार्डदेखील दिले जाते. तसेच यातील सदस्य एकमेकांना वेतन देतात असेही दाखवता येऊ शकते. कारण संयुक्त कुटुंबासाठी सर्वच घटक असल्याने त्यांना त्यासाठीचा अधिकार प्राप्त होतो. हे सर्व आयकराच्या ८० सीसी कलमाखाली असलेल्या सवलतीही मिळवू शकतात. सर्वसाधारण अनुभव असा की या सोयीचा उपयोग हा कर वाचवण्यासाठीच प्राधान्याने केला जातो. हिंदू असल्याचा हा विशेषाधिकार.

हा तपशील समजून अशासाठी घ्यावयाचा की समान नागरी कायद्याची मागणी रेटताना हिंदू म्हणून मोठय़ा समाजघटकास मिळणाऱ्या विशेषाधिकारांचीही जाणीव आपणास असायला हवी. समान नागरी कायद्याच्या अभावाचा गैरफायदा एकाच धर्मीयांतील नागरिक घेत आहेत, असे मानणे अयोग्य आहे. असा समज करून दिला जाणे राजकीय सोयीसाठी गरजेचे असले तरी वास्तवास भिडण्याचा मोकळेपणा बुद्धिजीवींनी दाखवायला हवा. मुसलमानांना धर्माने मिळणारा बहुपत्नीत्वाचा अधिकार, त्या धर्मातील विवाहित महिलांना वाऱ्यावर सोडले जाण्याची प्रवृत्ती आदी बाबी नि:संशय निषेधार्हच. परंतु त्याच वेळी हिंदूंनाही केवळ धर्माच्या आधारे मिळणाऱ्या सवलती त्याज्य मानायला हव्यात. समाजाची उभारणी ही कर्माधिष्ठित असावी. धर्माधिष्ठित नव्हे. याचे कारण जन्माला येताना व्यक्तीस त्याचा धर्म निवडण्याचा अधिकार नसतो. त्वचेच्या रंगाप्रमाणे धर्म ही जन्मत:च मिळणारी गोष्ट आहे. ती अमुक आहे म्हणून लाज बाळगावे असे काही नाही आणि गर्व से कहो.. असे म्हणावे असेही त्यात काही नाही. तेव्हा ही समानता प्रत्यक्षात आणावयाची असेल तर कायद्यासमोर सर्व समान हे तत्त्व प्रत्यक्षात आणावे लागेल. म्हणजेच सर्व नागरिकांसाठी समान कायदा हवा. मुद्दा फक्त इतकाच की त्याचा आग्रह धरताना अन्य धर्मीयांप्रमाणे हिंदूंनाही कशाकशाचा त्याग करावा लागेल याची जाणीव असलेली बरी. कारण बहुसंख्येने आहेत म्हणून हिंदूंना घटनेत विशेषाधिकार मागता येणार नाहीत. अल्पसंख्याकांचे विशेषाधिकार जसे जायला हवेत तसेच बहुसंख्यांचेही राहता नयेत. तसे होईल तेव्हाच एक देश म्हणून आपला प्रवास समानतेच्या मार्गाने सुरू होईल.

 

First Published on August 25, 2017 3:17 am

Web Title: constitution of india and hindu religion
  1. M
    mahesh
    Sep 6, 2017 at 9:53 am
    Third class article from third class reporter editor. here he mentions hindus need to give up things. he is not able to justify with single example what hindus need to sacrifice . Hindus have sacrificed lot thats why country stands.. shame on such article
    Reply
    1. B
      Belose
      Aug 29, 2017 at 6:19 am
      कायद्यात नसले तरी प्रत्यक्षात हिंदूंमध्ये देखील बहुपत्नीकत्व आहे हे आपल्याला कित्येक प्रसिद्ध व्यक्तींच्या खासगी बाबतीत आढळून येते
      Reply
      1. N
        Nilesh Deshmukh
        Aug 28, 2017 at 5:32 pm
        मा. संपादक फार हाताचे राखून लिहिता आपण किती ओढून ताणून दोघांची बरोबरी करण्याचा प्रयत्न तुमचा तुम्ही कितीही खेळणी झिजवा आता हिंदूंना अच्छे दिन येणार सामान नागरी कायदा होणार लोकसंख्या नियंत्रण कायदा हि होणार, काश्मीर ३७० रद्द करणार आम्ही यासाठीच मोदींना निवडून दिले आहे
        Reply
        1. V
          Vinayak
          Aug 28, 2017 at 4:57 pm
          तिहेरी तलाक सारख्या प्रथेमुळे पिडलेल्या गेलेल्या महिलांचे प्रमाण किती आणि HUF चे फायदे घेऊन "गबर" झालेल्या हिंदूंचे प्रमाण किती ? उगाच साप म्हणून भी धोपटण्याला काय अर्थ आहे ? अर्थात संपादक एवढेच करू शकतात हा मुद्दा वेगळा!
          Reply
          1. M
            milind
            Aug 28, 2017 at 1:25 pm
            म्हणजे हिंदूंना घाबरवून इतरांना अभय मिळवून देणे चालले आहेतर. पण हिंदू धर्मात गेल्या १५० वर्षात अनेक सुधारणा केल्या गेल्या कायद्याने ....त्यामुळे सुधारणा नि सामान नागरी कायदा ह्याला ते घाबरत नाहीत. पण फक्त एकाच अल्पसंख्य समाज घाबरतो (कोणता ??). भारतात इतरही अल्पसंख्य आहेत ते कधी का रडत नाहीत हो? बरे हा एकाच अल्पसंख्य समाज जगात कुठेही जा नेहमीच का रडत असतो ...सर्व ठिकाणच्या कायद्यांशी याचे का वाकडे आहे? जेही एक न्यायप्रिय माणूस करतो त्याच्याशी यांचे वाकडे का? ह्यावर लेख कधी लिहिणार?
            Reply
            1. G
              Ganeshprasad Deshpande
              Aug 27, 2017 at 11:26 am
              मुद्दा तत्वतः पूर्णपणे बरोबर. पण तपशिलात मात्र नाही. पण हा काथ्याकूट सोडून देऊन, जिथे माणसाचे जिणेच कठीण होते तिथे आधी उपाय करायला पाहिजे एवढा जरी बोध घेतला तरी पुरे आहे. म्हणजेच कर बुडवण्याची सोय असणारे कायदेही जरूर बदलावेत. पण सुरवात तिथून करण्याची गरज नाही. त्यापेक्षा निकाह हलाला ( ा स्वतःला ही अत्यंत अमानुष रूढी वाटते), तलाकचे सर्व प्रकार, मेहेरव्यतिरिक्त पोटगीची तरतूद यासारख्या गोष्टींवर आधी काम करायला घ्यावे हेच योग्य होईल. इथेच आणखी दोन गोष्टीही स्पष्ट करायला पाहिजेत. हिंदूंमधली सती प्रथा बंद होऊन शतके लोटली. पण त्या प्रथेबद्दलची हिंदू मनातली आस्था आजही कमी झालेली नाही. सामाजिक प्रथांच्या खऱ्याखुऱ्या उच्चाटनाला कायद्याचा उपयोग फार कमी प्रमाणातच होतो हे लक्षात असलेले बरे. आणि दुसरे म्हणजे, अखेर मोदी सरकारही 'सरकार' तर आहेच. त्यांच्याकडे समाजसुधारणेच्या मुद्द्यावर स्पष्ट आणि व्यवस्थित कल्पना कितपत आहेत याची शंकाच आहे. प्रचारासाठी आणि वातावरण तापवण्यासाठी एखादी गर्जना करणे निराळे आणि खरोखर सकारात्मक काम करणे निराळे. मोदी काय करतात ते दिसेलच. पण त्यांचे शब्द आश्वासक वाटत नाही आहेत.
              Reply
              1. S
                Shailendra Awale
                Aug 27, 2017 at 5:25 am
                आपला अग्रलेख फारच माहितीपूर्ण व योग्य.Dr आंबेडकरांचे योगदान व आहुती याचा उल्लेख हवा होता. हिंदू कोडे बिल व त्या विरुद्ध गीता प्रेस गोरखपूर च्या माध्य्मातून त्याच्यावर झालेले हल्ले.खुद्द राष्ट्रपती राजेंद्र प्प्रसाद यांची भूमिका हा महत्वाचा इतिहास आहे.
                Reply
                1. S
                  suraj
                  Aug 26, 2017 at 3:12 pm
                  समान नागरी कायदा आणण्याची हीच एक खरी वेळ आहे.मुसलमानांना वेगळा कायदा हिंदूंना वेगळा हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्राचे तत्व नाही.
                  Reply
                  1. A
                    avinash
                    Aug 26, 2017 at 1:49 pm
                    काही धर्मात धमगुरूचा प्रभाव भरपूर असतो त्यामुळे हवी तितकी मुले जन्माला घाला त्यांना दाना पाणी देणारा तो देव आहे म्हणून काळजी नको असे सांगून जितकी गरीबी राहील तितके धर्मांध अनुयायी तयार करता येतील असे विचार करणारे कमी नाहीत !!! हिंदू धर्माला सामान नागरी कायद्याचे भय नाही कारण तो बदलास सदैव तयार असतो तसेच हिंदू धर्मगुरू कट्टरवादी नसतात हे हि खरेच !!!
                    Reply
                    1. R
                      rohan
                      Aug 26, 2017 at 10:35 am
                      Kahi pan lihile aahe.... Paravarachya charchet nasate ka...tu he sod mi sodato sarkhe lihile aahe....he a bhdhdibhed karnun tulana karaychi aani aapale mudde kase sagalyachach bab barobar aahet...aani tyatun aamahi mhanato toch vichar kiti changala aahe ase jar dakhvayache asel tar shevati fark toh kay tumachya lihinyat aani ...jyvar tumhina bhashy karat asatata tyat?? Aaho navya pidhitalya kalashi samajutdar a lya lokani jar gas subsidy sarkhe etyadi vishesh adhikar sodale asatil tar he income tax che oudated fayade je ki ajunkahi kalane swatahun nasyh honar aahet hya asalya goshtinsobat tulana karun kay siddh karat aahat... Reform pahije asatil tar pahile sarv community la kahi bab tari eka level var aanave lagel na....karan pratyek dharm sadhya vegalya vegalya payaryanvar aahe.....aani hindu vichardhara tar nakkich better steps var aahe hya bab he tari many kele pahije....aani he chillar reform pan aamhi swatahun sodanr bagh tumhi....
                      Reply
                      1. M
                        M.V.Vaidya
                        Aug 26, 2017 at 6:15 am
                        एक गोष्ट ध्यानात घ्यावयास हवी कि समान कायदा म्हणजे फायदा तोटा असे बघणे हास्यास्पद आहे. राष्ट्र एक असते तेंव्हा सर्व नागरिक सारखेच असतात व त्यात भेद , धर्मभेद करता येत नाही. राज्य घटने प्रमाणेच चालते. पण एका समाजाचे लोक धर्म पहिला व देश नंतर असे वाहिन्यांवर सर्रास बोलत आहेत यात घटनेचा अपमान नाही का? HINDU UNDIVIDED FAMILY (HUF ) हि आयकरासाठी आहे पण ती त्यावेळच्या परिस्थितीवर आधारित होती. सध्या एकत्र कुटुंब पद्धत नष्ट होत चालली असून हि सवलत गेल्यास फारसे नुकसान होणार नाही. एकूणच समान नागरी कायदा हा विषय काँग्रेसी सरकारने हेतुपुरस्पर टाळला व अजूनही त्या पक्ष्याचा याला पाठिंबा नाही हे सत्य आहे. हा कायदा येण्यास विरोध कारण मतपेटी हीच खरी असा अनेक पक्ष्यांचा डाव आहे. तथाकथित पुरोगामीही याला फारसा पाठिंबा देताना दिसत नाहीत. त्यातील बहुसंख्य केवळ प्रसिद्धीसाठी विधाने करत असतात यात तिळमात्र शंका नाही.
                        Reply
                        1. S
                          santoshkumar pal
                          Aug 26, 2017 at 12:02 am
                          Divide and rule was the policy of Britisher and same is continued by our own politician. This is a big failure on the part of every citizen. All the time we keep talking about hind muslim or open class and reserve class but we forget preindependence India was divided into many states under different rulerships and each ruler was taking care of his state. The history says that many hindus were serving to Muslim ruler and Muslims were serving to Hindu rulers. After the begning of British rule gradually it was felt that unless hindu and muslims will not united the British will continue to rule. The same way we all from all the cast and religion have to unite again to make a better india
                          Reply
                          1. H
                            hari
                            Aug 25, 2017 at 5:57 pm
                            अस्पृश्यता ,सती ,हुंडा ,देवदासी ,प्रथा हिंदू परंपरा बंद केव्हा होणार ??? मामाच्या पोरींशी लग्न केव्हा थांबणार ??
                            Reply
                            1. N
                              narendra
                              Aug 25, 2017 at 5:31 pm
                              सर्वांना समान कायदा ह्याचा कोणत्याही धर्माशी संबंध असण्याचे कारण नाही.कारण नागरिक म्हणून सर्वांना एकच कायदा असणे हे न्यायाचे आहे.यादेशात राहाणारा कोणीही कोठल्याही आई-बापाच्या पोटी जन् ा असला तरी त्या प्रत्येकाला एक कायदा असला पाहिजे.त्याच प्रमाणे कोणालाही कोठलाही विशेष अधिकार देण्याचे कारण नाही.सर्वांना एकाच पातळीवर नागरिक म्हणून सर्व अधिकार असणे हे न्यायाचे आणि समानतेचे आहे पण आपल्याकडे धर्माला अवास्तव महत्व दिल्यामुळे हे विशेष अधिकाराचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत अमेरिकेत किंवा इतर देशात धर्मावर आधारित विशेष अधिकार जसे कोणालाही नाहीत तसेच असणे उचित न्यायाचे आहे तेच योग्य आहे.
                              Reply
                              1. U
                                umesh
                                Aug 25, 2017 at 3:39 pm
                                मुसलमानांना होणारे फायदे पाहता हिंदूंना विशेषाधिकाराचे फायदे अगदीच सटरफटर आहेत पण हिंदूद्वेष्ट्या संपादकांना हे एक कोलीत सापडले स्तुतीपाठक भाटांला काहीतरी भव्यदुव्य वाचल्याचे वाटतेय पण हा अगदीच मामुली अग्रलेख आहे मुळात समान नागरी कायदा हा विषयच अजेंड्यावर नाही उगाच नसलेला विषय आणून करण्याची विद्या संपादकांनी शिवसेनेकडून घेतलेली नसत् काही नसले की शिवसेना उगाचच मुंबईला तोडण्याचा डाव म्हणून कोकलत असते
                                Reply
                                1. S
                                  Shriram Bapat
                                  Aug 25, 2017 at 2:45 pm
                                  भिन्न धर्मियांनी मुलांना जन्म देणे हे अर्थव्यवस्थेशी निगडित असते हे पटले. त्यामुळे अलीकडे हिंदू, ख्रिश्चन, पारशी हे आपली आर्थिक स्थिती पाहून एक-दोन वर थांबतात. तर मुस्लिमाना, खास करून गरीब मुस्लिमाना मुलांबाबत स्वतःच्या आर्थिक स्थितीशी काही देणे-घेणे नसते. जो चोच देतो तो दाणा पण देईल यावर त्यांचा दृढ विश्वास असतो. भारतात लोकसंख्येत हिंदू ऐशी टक्के आहेत तर गुन्हेगारीत मुस्लिम ऐशी टक्के आहेत. त्यामुळे पुढे जाऊन मुलांच्या पोटापाण्याचे काय ही शंका त्यांना भेडसावत नाही. आपली मुले रुईया मध्ये जाऊन पिक-पॉकेटिंग शिकतील, पोद्दारमध्ये जाऊन रॉबरी शिकतील, पार्ला कॉलेजात जाऊन स्मग शिकतील, विवेकानंद मध्ये जाऊन खुनाच्या सुपार्या घ्यायला शिकतील, अगदीच ढ असतील तर निदान सिद्धार्थ मध्ये जाऊन दगडफेकीचा रोजगार तरी कॅम्पस इंटरव्यू मध्ये मिळवतील याची त्यांना खात्री असते. शिवाय शरीयतमध्ये कुटुंब-नियोजन सुद्धा निषिद्ध त्यामुळे भरपूर मुले जन्माला घालून आपण धर्माचरण सुद्धा करत आहोत असा त्यांना विश्वास असतो. त्यामुळे एका बुलेटमध्ये दोन मर्डर ते साध्य करू शकतात.आणि नेक बंदे असल्याचा अभिमान बाळगतात.
                                  Reply
                                  1. J
                                    JITENDRA
                                    Aug 25, 2017 at 2:04 pm
                                    भारत शेतीप्रधान देश आहे. आणि अविभक्त कुटुंब पद्धती अर्थशास्त्राशी संबंधित होती. हिंदू धर्म शास्त्राशी नाही. बहुसंख्य हिंदू असल्याने आणि ते शेती करीत असल्याने ते हिंदू संस्कृतीत समाविष्ट झाले. आता जर त्याचा आयकर डुबविण्यासाठी गैरफायदा घेतला जात असेल तर तो बहुतेक राजकारण्यांकडून, सरकारी अधिकाऱ्याकडून, व्यावसायिकाकडून. आपल्या देशात लोकसंख्या जास्त असल्याने शेतजमिनीचा तुकडा बंदी कायदाही आहे त्याला पूरक असा हा अविभक्त कुटुंब कायदा आहे. आता त्याचा गैरफायदा घेतला जात असेल तर ती सरकारची जबाबदारी आहे त्याला सशक्त बनविण्याची. ओवेसी सारखे मुस्लिम राजकारणी त्याची मागणी करीत आहेत. म्हणजे स्वतःच्या धर्मात सुधारणा करण्याऐवजी हिंदू ना काय मिळते याचा अभिनिवेश जास्त. ४ बायका करता येणे, एकाच बैठकीत ३ वेळा तलाक म्हणून घटस्फोट देणे हा सामाजिक सुधारणेचा भाग आहे त्याचा आणि अविभक्त कुटुंब पद्धतीची तुलना करणे योग्य नव्हे आणि ते संपादकांनीही करू नये. संपादकांनी आता मोदी फोबियातून बाहेर यावे व नि:पक्षपातीपणे देशाच्या हिताबद्दल लिहावे.
                                    Reply
                                    1. सुहास
                                      Aug 25, 2017 at 1:42 pm
                                      अतिउत्तम कानउघाडणी. पण भक्तांनी कानाला झापडच लावली असतील तर?
                                      Reply
                                      1. V
                                        vivek
                                        Aug 25, 2017 at 1:05 pm
                                        प्रबोधनात्मक लेख.समाजाची उभारणी कर्माधिष्टीत व्हावी यासाठी शैशक्षणिक, बौद्धिक आर्थिक क्षमतेत वाढ होण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. अंधभक्तीत न बुडता डोळे उघळून वास्तविकता जाणून घेण्याची कुवत निर्माण करावी लागेल. धार्मिक उन्माद बौद्धिक आंधळे पण देतो
                                        Reply
                                        1. A
                                          abhay
                                          Aug 25, 2017 at 12:46 pm
                                          अरेच्या हे काय झाले चक्क नरेंद्र मोदी चे नाव अग्रलेखात नाही
                                          Reply
                                          1. P
                                            Prabhakar More
                                            Aug 25, 2017 at 12:14 pm
                                            वास्तव्यास भिडण्याचा मोकळेपणा कुणाकढे आहे ? एक बाप आपल्या चार चार मुलांना एकटा पोसतो . पण म्हातारपणी ही मुळेच एकट्या बापाला पोसू शकत नाहीत , हे सत्य सर्व धर्मातील आहे , त्या मुले आर्थिक निकषावर अधिक मुलाना जन्म देणे हे काळाप्रमाणे नष्ट जाहले .आता सुधारणा कायद्यात होणे अपरिहार्य आहे .
                                            Reply
                                            1. Load More Comments