अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनात सामान्य माणसे सहभागी होत असतानाच दुसरीकडे वॉलमार्ट प्रकरण घडत होते. यानिमित्ताने जे काही समोर आले ती वास्तविक धोक्याची घंटा मानून तीमागील योग्य तो अर्थ सरकारने ध्यानात घ्यायला हवा आणि त्याप्रमाणे कृती करावयास हवी. वॉलमार्ट ही जगातली अतिभव्य दुकान मालिका. इतकी भव्य की भारतातील काही राज्यांचा अर्थसंकल्पदेखील या कंपनीच्या खतावण्यांपुढे चिल्लर वाटावा. या कंपनीने भारतात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करताना येथे मोठय़ा प्रमाणावर लाच दिल्याचे प्रकरण वॉल स्ट्रील जर्नल या दैनिकाने उघडकीस आणले असून यानुसार सदर कंपनीने व्यापक प्रमाणावर भारतात अनेकांचे हात ओले केल्याचे दिसते. अमेरिकी कायद्यानुसार त्या देशात नोंदल्या गेलेल्या कंपनीने परदेशात व्यवसाय विस्तार करण्याच्या प्रयत्नात लाच देणे हा गुन्हा आहे. ज्यांच्या बाबत तो सिद्ध होतो त्यांना शिक्षेस सामोरे जावे लागते. असे कोणी करताना आढळल्यास फॉरिन करप्ट प्रॅक्टिसेस अ‍ॅक्ट या कायद्यांतर्गत अशांवर गुन्हा दाखल होतो आणि भरभक्कम दंडाची शिक्षा ठोठावली जाते. ही बाब एका अर्थाने कौतुकास्पद. तेव्हा अमेरिकी प्रशासनाने वॉलमार्टविरोधात चौकशीचे हत्यार उगारले असून पुढे काय होते ते पाहण्यासारखे असेल. याचे कारण या कंपनीने लाच जरी भारतात दिली असली तरी भारतात या संदर्भात होण्यासारखे काहीच नाही. एन्रॉन हे याचे ढळढळीत उदाहरण. या वादग्रस्त वीज कंपनीने आपल्या दाभोळ प्रकल्पासाठी राजकीय, सामाजिक पातळीवर धुडगूस घातला. पसे शब्दश: ओवाळून टाकले. तरीही त्या कंपनीविरोधात भारतात याबद्दल काहीही कारवाई झाली नाही. परंतु अमेरिकेत मात्र कंपनीविरोधात रीतसर चौकशी झाली आणि त्या कंपनीचे प्रमुख केनेथ ले हे जरी तत्कालीन अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांचे स्नेही होते तरी तो याराना त्यांना वाचवू शकला नाही. ले यांना ६५ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाली. तात्पर्य इतकेच की भांडवलशाही आदी विशेषणांनी त्या देशास हिणवले जात असले तरी बेबंद भांडवलशहांच्या मुसक्या आवळण्यातही तो देश हयगय करीत नाही. त्याचे अनेक दाखले देता येतील. परंतु वॉलमार्ट प्रकरणात कंपनीने भारतात लाच दिल्याचे सिद्ध झाले तरी त्या कंपनीवर कारवाई होणार नाही. कारण या कंपनीला भारतातून काहीही नफा झालेला नाही. कारण या कंपनीची भारतातील सेवा सुरूच झालेली नाही. ताज्या प्रकरणात खरी मेख आहे, ती हीच. या कंपनीस तत्कालीन कायद्यानुसार भारतात स्वतंत्रपणे प्रवेश करता येणार नव्हता. म्हणून कंपनीने स्थानिक भागीदार निवडला. भारती एंटरप्रायझेस या कंपनीशी वॉलमार्टने हातमिळवणी केली. त्या वेळी आपल्याकडे किरकोळ किराणा क्षेत्रात परकीय भांडवल येऊ द्यायचे की नाही, याबाबत चांगलेच मतभेद होते. आजही ते कायम आहेत. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने या क्षेत्रात १०० टक्के परदेशी भांडवल येऊ देण्याचा धाडसी निर्णय घेतला होता. नंतरच्या मनमोहन सिंग सरकारने तो बदलला. वाजपेयी यांच्या या निर्णयास काँग्रेसने विरोध करून तो हाणून पाडला तर काँग्रेस सत्तेवर आल्यानंतर भाजपने विरोधी अंगरखा चढवला. त्यामुळे मनमोहन सिंग सरकारच्या काळातही किराणा क्षेत्रातील परकीय भांडवलाचे करायचे काय, हे काही आपल्याकडे स्पष्ट होत नव्हते. परकीय भांडवल आले तर दुसरी ईस्ट इंडिया कंपनी येईल आणि भारताचे शोषण करेल असे एक मतप्रवाह सांगत होता तर दुसऱ्यास मुक्तहस्ते या भांडवलाचे स्वागत व्हावे असे वाटत होते. यातील विरोधाभास म्हणजे या दोन्ही भूमिका तेच दोन राजकीय पक्ष आलटून पालटून घेत होते. या गोंधळी वातावरणात वॉलमार्ट भारत प्रवेशाचा प्रयत्न करीत होती. तो प्रयत्न संकटात पडणार हे उघड दिसत होते. तसा तो पडला आणि अखेर वॉलमार्टला भारत प्रवेशाचा निर्णय सोडून द्यावा लागला. देशभक्तांना त्यातून विजयाचा आनंद मिळाला असला तरी भारतातील गुंतवणूक वातावरणावर त्याचे सावट पडले ते पडलेच. त्यात आता हे लाच प्रकरण. त्याचा तपशील आणि संदर्भ आपली अधिक लाज काढणारा आहे. त्यातील एक अत्यंत लक्षणीय बाब म्हणजे लाचखोरीच्या रकमा. त्या इतक्या किरकोळ आहेत की कोणत्या पातळीवर अधिकाऱ्यांचे हात त्यातून ओले झाले असणार हे सहज कळून येते. किमान पाच ते सहा डॉलर- म्हणजे तीनशे ते साडेतीनशे रुपयांच्या पातळीवर हे लाचचक्र फिरण्यास सुरुवात होते. अशा अनेक लाच रकमांची कमाल मर्यादा २०० डॉलपर्यंतच होती. म्हणजे फार फार तर १२ हजार रुपये. लाच घेणाऱ्यांतले त्यातल्या त्यात जे वरिष्ठ असतील त्यांच्यासाठी कंपनीला इतकी रक्कम द्यावी लागली. उरलेल्यांची बोळवण अगदीच किरकोळ रकमेत झाली. याचा अर्थ इतकाच की सरकारी यंत्रणेच्या अगदीच प्राथमिक पातळीवर कर्मचाऱ्यांचे हात ओले करण्याची वेळ वॉलमार्ट कंपनीवर आली. अर्थात ही सध्या समोर आलेली बाब आणि ती कमी आक्षेपार्ह आहे असे नाही. जे काही समोर आलेले नाही त्यातून अधिक ज्येष्ठांना अधिक रक्कम दिली गेली असे उघड होणारच नाही, याची शाश्वती नाही. आणि दुसरे म्हणजे ज्या अर्थी अधिकाऱ्यांना इतके दिले गेले असेल तर अधिकारी नेमणाऱ्यांचे काय? त्याचाही तपशील यातून समोर येत नाही. दुसरा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे हे प्रकरण घडत असतानाचा चार वर्षांपूर्वीचा काळ. तो अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाने गाजला. अण्णांच्या रूपाने आणि नेतृत्वाखाली दुसरे वा तिसरे स्वातंत्र्ययुद्ध लढले जात असताना देश कसा भ्रष्टाचारमुक्त होणार आहे, याच्या रम्य कहाण्या ऐकवल्या जात होत्या. एक भाबडा वर्ग त्यात फसला. पुढे राजकीय परिवर्तनही घडले आणि त्याही वेळी आपण कसे आमूलाग्र बदलत आहोत असे आपल्याला सांगितले गेले. परंतु परिस्थिती आहे तशीच आहे. अण्णा हजारेंचे भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन ऐन भरात असताना त्याच्या थेट नाकाखाली कसा भ्रष्टाचार घडत होता ते वॉलमार्ट प्रकरणाने दिसून आले. याचे कारण व्यवस्था बदलण्यासाठी, ती पारदर्शक करण्यासाठी ज्या प्रशासकीय सुधारणा करणे अत्यावश्यक असते, त्यांस आपल्याकडे अद्याप सुरुवातदेखील झालेली नाही. नरसिंह राव सरकारातील अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी १९९१ साली जे काही सुरू केले ते चार पावले चालून बसले ते बसलेच. त्यास पुन्हा उठवून चार पावले टाकावयास लावण्याची हिंमत नंतरच्या सरकारांना काही दाखवता आली नाही. पुढे मनमोहन सिंग हे सलग दहा वष्रे पंतप्रधान राहिले. परंतु त्यांनादेखील या सुधारणा रेटणे जमले नाही. आपल्या दुर्दैवाची बाब म्हणजे त्यांना बाजूला करून आपल्या राजकीय दिग्विजयाची दुंदुभी पिटणाऱ्या नरेंद्र मोदी यांनादेखील या सुधारणांत स्वारस्य असल्याचे काहीही चिन्ह नाही. वॉलमार्टच्या निमित्ताने जे काही समोर आले ती वास्तविक धोक्याची घंटा मानून तीमागील योग्य तो अर्थ सरकारने ध्यानात घ्यायला हवा आणि त्याप्रमाणे कृती करावयास हवी. बाकी चमकदार भाषणबाजीने दोन घटका मनोरंजन होते. परंतु जमिनीवरील परिस्थिती बदलत नाही. त्यामुळे चिंधीचोरांची चंगळ सुरूच राहते. हे काही भूषणावह खचितच नाही.
