निश्चलनीकरणाने होत असलेल्या उत्पातांमुळे जी काही उलथापालथ चर्मचक्षूंना दिसली, ती सांख्यिकी अधिकाऱ्यांच्या दिव्यदृष्टीमुळे चुकीची ठरली.. निश्चलनीकरणामुळे प्रत्यक्षात औद्योगिक क्षेत्राच्या प्रगतीत वाढ झाल्याचे आपणास सांख्यिकी संचालक सांगतात. त्यांच्या ताज्या अहवालानुसार देशाची सकल मूल्यवाढ ऑक्टोबर-डिसेंबर २०१६ या तिमाहीत ८.३ टक्के इतक्या झपाटय़ाने झाली. हे अन्य अहवालांना मात्र दिसले नव्हते.. सुरुवातीलाच येथे नमूद करावयास हवे की भारताचे मुख्य सांख्यिकी अधिकारी यांच्याप्रमाणे दिव्यदृष्टी आम्हास नाही. परिणामी त्यांना जे दिसते ते आम्हा पामरांच्या नजरेसही येत नाही. जे न देखे रवी, ते देखे कवी, असे म्हटले जाते. म्हणजे साक्षात सूर्यासदेखील जे दिसत नाही ते कवीमहाराज आपल्या दिव्यचक्षूंनी पाहून त्याचे वर्णन करू शकतो. काही जण यास कल्पनाविलास असे म्हणतात. ते कवींच्या बाबत खरे असावे. परंतु येथे हा दाखला फक्त उदाहरणार्थ घेतला असून सांख्यिकी अधिकाऱ्यांचे प्रतिपादन हे कल्पनाविलास आहे असे सुचवणे हा हेतू आमच्या मनी नाही. असो. तर या सांख्यिकी अधिकारी कार्यालयाने मंगळवारी बहुप्रतीक्षित असा आपला आर्थिक पाहणी अहवाल प्रसृत केला. चालू आर्थिक वर्षांच्या तिसऱ्या तिमाहीतील आर्थिक उलथापालथीचा साद्यंत वृत्तान्त या अहवालात असून याच काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपला अत्यंत दूरगामी, दूरदृष्टीयुक्त आणि क्रांतिकारक असा निश्चलनीकरणाचा निर्णय घेतला. त्यामुळे या अहवालाविषयी मोठी उत्सुकता होती. निश्चलनीकरणाने होत असलेल्या उत्पातांचे वृत्तान्त सातत्याने प्रसिद्ध होत असल्याने जी काही उलथापालथ मर्त्य मानवांच्या नजरेस येत होती तीवर सांख्यिकी प्रमुख आपल्या तज्ज्ञदृष्टीने काही भाष्य करतील अशी अपेक्षा होती. परंतु अहो आश्चर्यम. जे अन्य अनेकांच्या नजरेस पडले ते या सांख्यिकी प्रमुखास या अहवालात दिसले नाहीच. परंतु जे अन्य कोणालाही दिसले नाही तेदेखील टिपण्याचे कौशल्य या कार्यालयाने केले. दिव्यदृष्टीखेरीज हे करता येणे शक्य नाही. या अचाट पराक्रमाबद्दल संबंधितांचे कवतिक करावे तितके थोडेच. या इतक्या महत्त्वाच्या कार्याची दखल घेण्याचे पातक हातून घडू नये ही इच्छा व्यक्त करून या अहवालावर नजर टाकायला हवी. अहवालातील सर्वात उठून दिसणारी बाब म्हणजे निश्चलनीकरणाचा कोणताही परिणाम अर्थव्यवस्थेवर झालेला नाही, असे तो नि:संकोचपणे नमूद करतो. याचा अर्थ ८६ टक्के चलनी नोटा काढून घेणे ही बाब इतकी निर्गुण आणि निराकार आहे की इतक्या नोटा काढल्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर ओरखडादेखील उमटला नाही. तेव्हा काळ्या पैशाच्या निर्मूलनासाठी या मार्गाचा वारंवार उपयोग करण्यास कोणाचा प्रत्यवाय नसावा. हे असे म्हणावयाचे कारण निश्चलनीकरणामुळे प्रत्यक्षात औद्योगिक क्षेत्राच्या प्रगतीत वाढ झाल्याचे आपणास सांख्यिकी संचालक सांगतात. म्हणजे या अहवालानुसार देशाची सकल मूल्यवाढ (ग्रॉस व्हॅल्यूअ‍ॅडेड) ही तिसऱ्या तिमाहीत ८.३ टक्के इतक्या झपाटय़ाने झाली. त्याआधीच्या तिमाहीत हेच प्रमाण ६.९ टक्के इतकेच होते. याचाच अर्थ निश्चलनीकरणामुळे औद्योगिक विकासात वाढच झाली, हे दिसून येते. आता याच काळात आयआयपी, म्हणजेच इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉडक्शन, झपाटय़ाने आकसला असा अन्य सरकारी पाहणीचा निष्कर्ष असला तरी माननीय सांख्यिकी प्रमुखांच्या अहवालामुळे आपण त्याकडे दुर्लक्ष करावयास हवे. गतसाली ऑक्टोबर महिन्यात २.४ टक्के इतकाच असलेला तो निर्देशांक नोव्हेंबर महिन्यात ५.७ टक्क्यांवर जाऊन डिसेंबरात पुन्हा २ टक्क्यांवर घसरला. २०१५-१६ च्या तुलनेत पाहू गेल्यास वास्तविक या काळात आयआयपीची वाढ शून्याखाली आहे. परंतु सांख्यिकी कार्यालयास मात्र असे वाटत नाही. बरे या काळात औद्योगिक वाढ अधिक झाली हे सांख्यिकी कार्यालयाचे म्हणणे विचारार्थ घेऊन आपण बँकांच्या पतपुरवठय़ाचा तपशील पाहू गेल्यास त्या आघाडीवरही निराशाच पदरी यावी. औद्योगिक वाढ आणि बँकांची कर्जे यांचा थेट संबंध असतो. ज्या काळात औद्योगिक विस्तार होत असतो त्याच काळात कर्जानाही अधिक मागणी असते. परंतु यंदाच्या तिमाहीत तसे झालेले नाही. बँक पतपुरवठय़ाच्या रिझव्‍‌र्ह बँकेकडूनच जाहीर झालेल्या तपशिलानुसार गतसालच्या डिसेंबर महिन्यात बँक पतपुरवठा प्रत्यक्षात ४.२ टक्क्यांनी आकसला. ही तुलना २०१५ सालातील डिसेंबर महिन्याशी. त्या महिन्यात बँक पतपुरवठय़ात ४.९ टक्के वाढ झाली होती. २०१६ सालच्या डिसेंबरात ही वाढ उणे झाली. याचा अर्थ औद्योगिक उत्पादन आकुंचले. कारण मागणी घटली. देशातील ग्राहकोपयोगी वस्तूंचे उत्पादन करणाऱ्यांचे अहवालही तसेच दर्शवतात. मोटारी, मोटारसायकली, टीव्ही, फ्रिज, इतकेच काय, बिस्किटादी तयार खाद्यपदार्थ, अत्तर वा तत्सम चैनीच्या सुंगधी वस्तू अशा अनेक घटकांच्या विक्रीत ८ नोव्हेंबरनंतर दोन महिने सलग घट दिसून आली. ही घट सरासरी २० ते ४० टक्के इतकी आहे. नोव्हेंबर, डिसेंबर २०१६ या दोन्ही महिन्यांत ग्राहकोपयोगी वस्तूंची मागणी अनुक्रमे ९.४ टक्के आणि १०.३ टक्क्यांनी कमी झाली. मंदबुद्धीच्या विश्लेषकांनी या घसरत्या मागणीचा संबंध निश्चलनीकरणाशी जोडला. वेडपटच म्हणायला हवे त्यांना. देशाच्या सांख्यिकी कार्यालयाने मात्र ही चूक टाळली. म्हणूनच या काळात भरीव औद्योगिक वाढ झाली हे त्यांना दिसले. देशातील खासगी गुंतवणुकीच्या वाढीचे वा प्रसरणाचे वास्तव तपासण्यासाठी ग्रॉस फिक्स्ड कॅपिटल फॉर्मेशन हा निश्चित सकल भांडवल उभारणीचा मापदंड वापरला जातो. गेल्या तीन तिमाहींत, म्हणजे आधीच्या आर्थिक वर्षांचे शेवटचे तीन महिने आणि या आर्थिक वर्षांचे पहिले सहा महिने या काळात, ही भांडवलनिर्मिती झपाटय़ाने घसरत असल्याचे दिसले. साधारण १.९ टक्के ते ५.६ टक्के इतके हे आकुंचन आहे. परंतु निश्चलनीकरण झाले आणि चित्र पालटले. यंदाच्या तिसऱ्या तिमाहीत एकदम त्यामुळे ३.५ टक्के इतकी वाढ झाली. म्हणजेच भांडवलाची घसरण निश्चलनीकरणामुळे थांबून तीत वाढ होऊ लागली. दिव्यदृष्टीखेरीज कसे शक्य आहे, हे दिसून येणे? सरकारी खर्चाबाबतही अन्य विश्लेषक आणि सांख्यिकी प्रमुख यांच्या निष्कर्षांत हा फरक दिसून येतो. सांख्यिकी विभागाच्या अहवालानुसार यंदाच्या तिसऱ्या तिमाहीत प्रत्यक्षात सरकारी खर्चात त्या आधीच्या तिमाहीच्या तुलनेतल्या १५.२ टक्क्यांवरून १९.९ टक्क्यांवर वाढ झाली. परंतु रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या माहिती-संकलकांना हे काही दिसले नव्हते. त्यांच्या अहवालानुसार या काळात सरकारी खर्चात प्रत्यक्षात सुमारे तीन टक्क्यांची घट झाली. ही नकारात्मकता सांख्यिकी संचालकांत नसल्यामुळे त्यांना या अहवालात घसघशीत वाढ दिसून आली. इतकी या वर्षांच्या दुसऱ्या तिमाहीत खनिकर्म उद्योगांच्या विस्ताराची गती ५ टक्के असेल असे सांख्यिकी कार्यालयास वाटले होते. प्रत्यक्षात ही वाढ तब्बल १३.३ टक्के इतकी प्रचंड असल्याचे हे कार्यालय आता आपल्याला सांगते. तीच गत तिसऱ्या तिमाहीची. आधीच्या अंदाजानुसार या तिमाहीत ७.१ टक्के इतकी वाढ असणे अपेक्षित होते. आता हा अंदाज ८ टक्क्यांपर्यंत ताणण्यात आला आहे. निश्चलनीकरणानंतर सरकारप्रमाणे अनेक जणांनी खाणी खणायला सुरुवात केली असावी बहुधा. कारण हे खणणे जनसामान्यांच्या नजरेस पडले नाही. त्याचप्रमाणे या काळात असंघटित क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणावर रोजगार गेले. अनेक उद्योग संघ ते सरकारी पातळीवर विविध यंत्रणांच्या पाहणीतून दिसून आले. सांख्यिकी कार्यालयास मात्र असे वाटत नाही. अशी कोणतीही रोजगार घट झाल्याचे अहवालावरून कळणार नाही. आता ती तशी झाल्याचे सांख्यिकी कार्यालयाच्या दिव्यदृष्टीस दिसलेच नसेल तर त्याचा दोष अहवालास कसा काय देणार? अशा तऱ्हेने निश्चलनीकरणामुळे तयार झालेले मळभ दूर करण्याची महत्त्वाची कामगिरी सांख्यिकी कार्यालयाने बजावली असे म्हणावे लागेल. यासाठी त्या कार्यालयप्रमुखांचा यथोचित असा सन्मान होईलच. आता नाही झाला तर निवृत्तीनंतर होईल. आपण त्या आनंदात सहभागी व्हायला हवे. खेरीज या कार्यालयामुळे आपणास नव्याच एका कलेची ओळख झाली, हेदेखील महत्त्वाचे. पूर्वी शब्दभ्रमकार असत. काळाच्या ओघात ती कला लुप्त झाली होती. सांख्यिकी कार्यालयाच्या रूपाने तिचे पुनरुज्जीवन झाले असून त्या गायब झालेल्या कलाकारांस नव्या रूपात अंकभ्रमकार असे म्हणतात.
