बवाना या मतदारसंघातील निकाल म्हणजे इशाराघंटा, असे मानणे कदाचित धाष्टर्य़ाचे ठरेल. पण केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या बाजूने नागरिकांच्या मनात तयार झालेली तटबंदी इतके दिवस अभेद्य अशी वाटत होती. गेल्या काही दिवसांतील घटनांमुळे तिला पहिल्यांदाच तडा जाताना दिसतो.. संपूर्ण देशातील राजकीय वातावरणाचा अंदाज एका लहानशा विधानसभा निवडणुकीतील अवघ्या एका मतदारसंघाच्या निकालावर बांधणे अत्यंत धोक्याचे आहे, हे आधी मान्य करायला हवे. तरीही दिल्ली विधानसभेच्या बवाना या एका जागेच्या पोटनिवडणुकीचा निकाल लक्षवेधी ठरतो. या निवडणुकीत भाजपचा वा काँग्रेसचा पराभव झाला एवढेच कारण या निकालास महत्त्व देण्यामागे नाही. गतसाली झालेली दिल्ली महापालिका निवडणूक, त्यात भाजपने गाजवलेला पराक्रम, काँग्रेस आणि आपचा उडालेला धुव्वा आणि त्या पाश्र्वभूमीवर आताच्या विधानसभा पोटनिवडणुकीत भाजपने ओतलेली शक्ती आदी कारणांमुळे ही निवडणूक महत्त्वाची होती, हे जरी खरे असले तरी इतके करूनही भाजप आणि काँग्रेस पराभूत झाले, हीच यातील एकमेव महत्त्वाची बाब नाही. सध्याच्या कार्यशैलीनुसार ही जागा आपण सहज खिशात टाकू असा दावा भाजपने केला होता. ते तसे होणार हे काही प्रमाणात गृहीतदेखील धरले गेले होते. कारण सध्या भाजपचा अश्वमेध अडवण्याची ताकद कोणत्याही राजकीय गटात नाही, असेच मानले जाते. ते रास्तही आहे. तरीही या निवडणुकीत भाजपचा पराभव झाला. तोदेखील य:कश्चित अशा आम आदमी पक्षाच्या संपूर्ण अननुभवी अशा उमेदवाराकडून. या निवडणुकीत भाजपने आपमधील विद्यमान फुटीर आमदारास उमेदवारी दिली होती. तेदेखील सध्याच्या भाजपच्या ‘येवा भाजप आपलाच आसा’ या धोरणास साजेसेच झाले. विविध पक्षांतील हौशे, गवशे आणि नवशे मोठय़ा प्रमाणावर भाजपच्या वाटेवर असून भाजपदेखील आपल्या कधी नव्हे त्या मिळालेल्या प्रसिद्धी आणि महत्त्वामुळे हरखूनच गेल्यासारखा आहे. त्यामुळे कोणत्याही पक्षातून कोणीही येणारा असला तरी भाजपचे नेते पायघडय़ा अंथरून तयारच असतात. तसेच या निवडणुकीतही झाले. आपमधील विद्यमान आमदार भाजपमध्ये आले आणि भाजपने त्यांना आपलेच मानत पुन्हा पोटनिवडणुकीच्या रिेंगणात उतरवले. किंबहुना भाजपतर्फे आपल्याला पुन्हा उमेदवारी मिळेल याची खात्री आणि विजयाची हमी असल्यानेच इतक्या साऱ्यांची रीघ त्या पक्षाकडे लागलेली आहे. तेव्हा त्याच प्रचलित रीतीनुसार भाजपने ‘आपपरभाव’ न करता या उमेदवारास मदानात उतरवले. अर्थातच भाजपची सर्व शक्ती त्यामागे उभी केली. आश्चर्य हे की तरीही भाजपचा उमेदवार या पोटनिवडणुकीत पराभूत झाला. तोदेखील जवळपास २४ हजार मतांच्या फरकाने. भाजपच्या तुलनेत या निवडणुकीत आपच्या उमेदवाराने साधी ग्रामपंचायत निवडणूकदेखील कधी लढवलेली नव्हती. तरीही तो जिंकला. यातील आणखी एक लक्षणीय बाब म्हणजे या निवडणुकीत २०१५ च्या तुलनेत काँग्रेसच्या मतांत दुपटीने वाढ झाली. सत्ताधारी भाजपच्या तुलनेत काँग्रेसचा प्रचार अगदीच फिका असा होता. हे त्या पक्षाच्या सध्याच्या अवस्थेला साजेसेच. तरीही काँग्रेसला या निवडणुकीत गतनिवडणुकांच्या तुलनेत १०० टक्क्यांहूनही अधिक मते पडली. या निवडणुकीचा निकाल सूचक आहे तो या कारणांमुळे. या निवडणुकीपर्यंत आप या पक्षास भाजपने जणू तिलांजलीच दिली होती. दिल्लीत आपचे सरकार आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांनंतर लगोलग झालेल्या या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला आपकडून दारुण पराभव पत्करावा लागला. त्या वेदना भाजप विसरलेला नाही. त्यामुळे नायब राज्यपालाच्या हातून मुख्यमंत्र्याविरोधात काही ना काही कारवाया करण्यापासून ते पक्ष फोडण्यापर्यंत जमेल ते भाजपने केले. या काळात दिल्ली विधानसभा निवडणुकांतील विजयामुळे आपचे अरिवद केजरीवाल यांचाही बेडूक चांगलाच फुगलेला होता. आपण जणू नरेंद्र मोदी यांना पर्यायच आहोत, असे त्यांना वाटू लागले होते. त्यामुळे तेही बेताल झाले होते. परंतु पंजाब आणि गोवा विधानसभा निवडणुकांत बंबाळे वाजल्याने त्यांना वास्तवाचे भान आले असावे. म्हणून त्यांनी आपली कार्यशैली बदलली आणि बवाना मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत तिचा प्रत्यय आला. ‘तळापासून वर’ ही आपची कार्यशैली होती. ती या निवडणुकीत पूर्णाशाने दिसली आणि आपल्या जुन्या परिचित शैलीत राजकारणाची बांधणी करीत आपने ही निवडणूक लढवली. तिच्या निकालामुळे आपमध्ये पुन्हा निश्चितच धुगधुगी निर्माण होईल. तसेच या निवडणुकीत काँग्रेसच्या मतांतही लक्षणीय वाढ झाली. गतसाली याच मतदारसंघात काँग्रेसच्या पदरात जेमतेम १४ हजार मते पडली होती. या निवडणुकीत ती संख्या ३१ हजारांवर गेली. काही एखादा कल यातून सूचित व्हावा इतका हा तपशील सशक्त नाही, हे मान्य केले तरीही गेल्या काही दिवसांतील घटनांच्या पाश्र्वभूमीवर हा पराभव भाजपने दखल घ्यावी इतका महत्त्वाचा ठरतो. खासगीपणाचा हक्क मान्य करणारा नरेंद्र मोदी सरकारच्या विरोधात गेलेला सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल, भाजपशासित हरयाणा राज्यातील प्रशासनाची निघालेली लक्तरे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड या राज्यांत भाजपविरोधात दाटू लागलेली अस्वस्थता आणि त्याआधी राज्यसभेच्या निवडणुकीत गुजरातमध्ये कापले गेलेले नाक यामुळे भाजपविरोधात पहिल्यांदाच जनमानसात नाराजीचा सूर कानावर येऊ लागला आहे. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या बाजूने नागरिकांच्या मनात तयार झालेली तटबंदी इतके दिवस अभेद्य अशी वाटत होती. गेल्या काही दिवसांतील घटनांमुळे तिला पहिल्यांदाच तडा जाताना दिसतो. हिंदुत्ववादी आणि म्हणून भाजपप्रेमी, महिला आणि यांच्या जोडीला अर्थविकासाच्या आशेने एक मोठा वर्ग मोदींच्या मागे गेला. त्यामुळेच भाजप गत निवडणुकीत २८२ पर्यंत मुसंडी मारू शकला. अलीकडच्या काळात हा तिसरा घटक आपल्याबरोबरच आहे, असे भाजपदेखील ठामपणे सांगू शकणार नाही. िहदुत्वाचा दुराग्रह, त्यामुळे समाजात अकारण निर्माण झालेली दुही आणि ती मिटविण्याचे कोणतेही प्रयत्न होताना न दिसणे हे तीन प्रमुख मुद्दे या संदर्भात सांगता येतील. यात आणखी एका प्रकरणाची भर घालावी लागेल. महाराष्ट्रात ध्वनिप्रदूषणाच्या मुद्दय़ावर देवेंद्र फडणवीस सरकारने थेट उच्च न्यायालयातील अभय ओक यांच्यासारख्या न्यायाधीशावर केलेला पक्षपातीपणाचा आरोप. न्या. ओक यांनी ध्वनिप्रदूषण आदी मुद्दय़ांवर सातत्याने नागरिकांच्या बाजूने निकाल दिलेले आहेत. इतकेच काय, पण अनधिकृत अतिक्रमणांच्या प्रश्नावर त्यांच्या ठाम भूमिकेसमोर भाजपच्या मुंबईतील कार्यालयालाही नमते घ्यावे लागलेले आहे. या कार्यालयाचे अनधिकृत बांधकाम उच्च न्यायालयाच्या रेटय़ाने तोडावे लागले. तेव्हा अशी प्रतिमा असलेल्या न्या. ओक यांच्यावर पक्षपातीपणाचा आरोप फडणवीस सरकारने करावा हे सामान्य जनतेला रुचलेले नाही. फडणवीस यांनाही आपली चूक लगेच लक्षात आली आणि त्यांनी ती सुधारण्याची पावले उचलली. उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनीही या संदर्भात आपला निर्णय बदलला आणि ध्वनिप्रदूषणाचे प्रकरण न्या. ओक यांच्यासमोरच ऐकले जाईल, असा निवाडा दिला. त्यामुळे राज्य सरकार अधिकच अडचणीत आले. भाजपच्या विद्यमान मुख्यमंत्र्यांत देवेंद्र फडणवीस हे निश्चितच उजवे आणि विवेकी आहेत. तरीही त्यांच्या हातून घडलेली ही चूक सामान्य नागरिकांना आवडलेली नाही. या सगळ्या पाश्र्वभूमीवर एखादा छोटासा पराभवदेखील वातावरणातील बदलाचा निदर्शक असू शकतो. बवाना मतदारसंघातील निकाल तसा आहे किंवा काय हे तूर्त सांगणे धाष्टर्य़ाचे ठरावे. पण त्याचा अर्थ इतकाच की विरोधकांनी आशा सोडावयाचे आणि सत्ताधारी भाजपने २०१९ खिशातच टाकले असे मानावयाचे कारण नाही. राम गणेश गडकरी यांच्या राजसंन्यासातील जिवाजी कलमदाने हे पात्र म्हणते : ‘‘बढत्या ताकदीचा असो, की चढत्या अकलेचा असो; असा म्हणून एकही सिंहगड सापडायचा नाही, की ज्यावर घोरपड लावायला द्रोणागिरीचा कडा नाही!’’ तेव्हा जे झाले त्यापासून योग्य तो धडा भाजपने घेतला नाही तर बवानाचा निकाल ही विरोधकांच्या हाती लागलेली घोरपड असू शकते.
