कोपर्डीतील बलात्कार-हत्येनंतर कायद्याचे राज्य विसरून सुरू असलेल्या वावदूकपणात देवेंद्र फडणवीस आणि राज ठाकरेही सहभागी झाले.. पीडित कुटुंब दहशतीच्या सावटाखाली आहे, हे मान्य. अशा वेळी आरोपींचा चोख बंदोबस्त करून, कायदा-सुव्यवस्था पाळून त्यांना आधार द्यायचा की शस्त्राचा परवाना देऊन आता तुमचे तुम्ही बघून घ्या असे म्हणायचे?

आसपास घडणाऱ्या प्रत्येक घटनेवर आपण भाष्य करायलाच हवे हा लोकप्रतिनिधी म्हणवून घेणाऱ्यांचा आग्रह कौतुकास्पद असला तरी हे विशेषण त्यांच्या संवेदनशीलतेस लावता आले असते तर ते अधिक योग्य ठरले असते. असे म्हणण्यास कारण सांप्रत काळी महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधींच्या वक्तव्यांस आलेला पूर. उदाहरणार्थ कोपर्डी येथे झालेले बलात्कार आणि हत्येचे अमानुष कृत्य. मुळात बलात्कार हा सर्व गुन्ह्यंतील हीनतम गुन्हा. ज्यांना सामोरे जावे लागते त्यांचा जीवनरसच संपवून टाकणारा. कोपर्डीतील हे गुन्हेगार बलात्काऱ्यांतील नीच म्हणावेत अशा दर्जाचे. त्यांच्या या कृत्याने समस्त मानवजातीची मान शरमेने खाली जाईल. अशा वेळी त्यांना काय शिक्षा द्यावी यावर आपल्या लोकप्रतिनिधींनी जे काही तारे तोडले ते त्यांच्याही सांस्कृतिक समजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे होते. एरवी या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याची काहीच गरज नाही. ते आतापर्यंत अनेकदा मिळालेले आहे. परंतु हा मुद्दा एकूणच सामाजिक स्थितीशी निगडित असल्याने आणि त्यात आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज ठाकरे आदींनी आपापल्या सूचना केल्यामुळे त्या सूचनांचा आणि त्यांचाही समाचार घेणे आवश्यक ठरते.

कोपर्डीतील गुन्हेगारांस ‘पिसाळलेल्या कुत्र्याप्रमाणे’ मारावे अशी इच्छा काही लोकप्रतिनिधी म्हणवून घेणाऱ्यांनी व्यक्त केली. ती ऐकून प्रश्न पडतो की ही अशा प्रकारची इच्छा व्यक्त करणारे हे लोकप्रतिनिधी असूच कसे शकतात? पिसाळलेल्या कुत्र्याप्रमाणे मारावे म्हणजे काय? कुत्रा- किंबहुना कोणताही प्राणी- हा मारावा असे कोणालाही वाटूच कसे शकते? कुत्रा हा मानवाप्रमाणे तात्पुरता पिसाळत नाही. तो आजार आहे. तेव्हा असा आजार झाला म्हणून त्यास संपवून टाकावे असे मत व्यक्त करणारी व्यक्ती माणसास असाच एखादा आजार झाला तर अशीच भूमिका घेणार नाही याची काय हमी? दुसरे एक सन्माननीय सज्जन म्हणाले- ही कृत्ये करणाऱ्यांचे मानवी हक्कवगैरे काहीही मानता नयेत, त्यांना भर चौकात फाशी द्यायला हवी. आणि त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी आग्रह धरावा अशीही यांची इच्छा. सर्वसाधारणपणे तालिबानी राजवटीत अशा प्रकारे न्यायनिवाडे केले जातात. तेव्हा अशा लोकप्रतिनिधींची रवानगी अशाच राजवटीत केलेली बरी. लोकशाही व्यवस्थेत, कायद्याच्या राज्यात एकाने गाय मारली म्हणून दुसऱ्याने वासरू मारणे हा नियम नसतो. निदान नसावा. आपल्या लोकप्रतिनिधींना हे अमान्य असावे. स्वत:स भाई म्हणवून घेणाऱ्या एकाने तर कहरच केला. त्याच्या मते कोपर्डीतील नराधमांना जिवंत जाळायला हवे. कितीही दोषी असला तरी कोणाला जिवंत जाळावयाची इच्छा कोणाच्या तरी मनात येणे हाच मोठा हिंसाचार असून हा वैचारिक हिंसाचार प्रत्यक्ष हिंसेइतकाच गंभीर आहे. अर्थात लोकप्रतिनिधींनी तोडलेले हे तारे पाहिल्यावर किमान एका बाबतीत तरी सामान्य माणूस सुटकेचा नि:श्वास सोडू शकेल. ती म्हणजे ही मंडळी पाच वर्षांच्या डबीत मावणारे लोकप्रतिनिधी आहेत आणि त्यांना न्याय करण्याचा अधिकार नाही. तसा तो असता तर त्यांनी काय केले असते, या कल्पनेने सुमार विचारींच्याही अंगावर काटा यावा. खरे तर या लोकप्रतिनिधींची वाक्मौक्तिके महाराष्ट्राच्या अंगणात सांडली त्यास आठवडा उलटला. त्यांची नव्याने दखल घेण्याची गरज नव्हती.

पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज ठाकरे यांनी ती निर्माण केली. कोपर्डीत दु:खितांचे सांत्वन करावयास गेले नाहीत म्हणून मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावर टीकेचा भडिमार झाला. अशा ठिकाणी मुख्यमंत्री आदींनी जाणे हा केवळ छायाचित्रोपचार असतो. त्यामुळे वास्तवात काहीही बदल होत नाही. झालाच तर उलट तपासयंत्रणांना अशा हौशी दौऱ्यांचा तोटाच होतो. तेव्हा मुख्यमंत्री गेले नाहीत ते योग्यच होते. परंतु फडणवीस यांनी मधेच अचानक आपले योग्य वर्तन सोडून कोपर्डीस भेट दिली. अशा प्रसंगी काही तरी बोलावे लागते, हे मान्य. परंतु म्हणून काहीही बोलून चालत नाही. मुख्यमंत्र्यांचे हे भान सुटले आणि पीडित कुटुंबास स्वसंरक्षणार्थ सरकार शस्त्रपरवाना देईल असे विधान त्यांनी केले. पीडित कुटुंब दहशतीच्या सावटाखाली आहे, हे मान्य. अशा वेळी आरोपींचा चोख बंदोबस्त करून, कायदा-सुव्यवस्था पाळून त्यांना आधार द्यायचा की शस्त्राचा परवाना देऊन आता तुमचे तुम्ही बघून घ्या असे म्हणायचे? आणि शस्त्र बाळगणे हाच जर संरक्षणाचा मार्ग असेल तर एखाद्याने स्वत:वर अत्याचार होण्याची वाट का पाहावी? शस्त्राचा परवाना घ्यावा आणि स्वसंरक्षणाची व्यवस्था करावी. त्यासाठी सरकारने मद्याच्या परवान्याप्रमाणे शस्त्राचे परवानेही रीतसर खुले करावेत आणि नागरिकांना शस्त्रे बाळगण्यास उत्तेजन द्यावे. तेवढाच पोलिसांवरचा ताण कमी. नाही तरी पोलीस दलासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेला निधी कसा वापराविना पडून आहे हे विधिमंडळाच्या लोकलेखा समितीने गेल्याच आठवडय़ात दाखवून दिले आहे. संगणकीकरण आदी कामांसाठी गृह खात्यास १२१ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. त्यातील फक्त सहा कोटी रुपये वापरले गेले आणि ११५ कोटी रुपये तसेच पडून आहेत याबद्दल या लोकलेखा समितीने नाराजी व्यक्त केली आणि यास जबाबदार असणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाईची शिफारस केली. मुख्यमंत्र्यांनी ही कारवाई आता करू नये आणि हा पैसा जलयुक्त शिवारांसाठी वर्ग करावा. त्यामुळे निदान जमीन तरी ओलिताखाली येईल. कारण जनतेलाच शस्त्रे देण्याचा पर्याय पुढे आल्याने पोलिसांच्या आधुनिकीकरणाची गरजच काय? मुख्यमंत्र्यांच्या पाठोपाठ राज ठाकरे यांनीदेखील कोपर्डीत भेट दिली. या प्रकरणात शरियतप्रमाणे न्यायनिवाडा व्हायला हवा, असे त्यांना वाटते. त्यांच्या मते शरियात अशा प्रकारच्या गुन्हेगारांचे हातपाय तोडण्याची शिक्षा आहे. तशीच शिक्षा त्यांना येथे हवी. हा सल्ला आजारापेक्षा औषधाने जीव जाईल असा आहे. त्याची कारणे दोन. पहिले म्हणजे जेथे हा कायदा अस्तित्वात आहे तेथे महिलांवर अशा प्रकारचे अत्याचार होत नाहीत, हा समज. सौदी अरेबिया आदी इस्लामी देशांत शरियाप्रमाणे न्यायनिवाडा होत असूनही जगात महिलांवरील सर्वाधिक अत्याचार या देशांत होतात. तसेच हा धर्मकायदा स्त्रियांचे चारित्र्य चावडीवर आणतो आणि त्याबाबत केवळ संशय जरी आला तरी अशा महिलांना दगडांनी ठेचून ठार करण्याची शिक्षा देतो, हे आधुनिक विचारांच्या राज ठाकरे यांना मान्य आहे काय? या कायद्यानुसार केवळ तीन वेळा तलाक हा शब्द उच्चारून पत्नीला वाऱ्यावर सोडण्याचा अधिकार मुसलमान पुरुषांना देण्यात आला आहे. भारतात काही शूर मुसलमान महिलांनी या तलाक पद्धतीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. अशा वेळी आधुनिक प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांना मदतीचा हात द्यायचा की घडय़ाळाचे काटे उलटे फिरवून शरियाची मागणी करायची?

तेव्हा या प्रश्नावर सर्वानीच जो वावदूकपणा चालवला आहे, तो टाळता आला असता तर ते महाराष्ट्राच्या सुजाण वैचारिक परंपरेशी नाते सांगणारे ठरले असते. ते न झाल्याने या परंपरेशी महाराष्ट्राची नाळ कशी तुटलेली आहे, तेच दिसून आले. ती पुन्हा जोडावयाची असेल तर लोकप्रतिनिधींपासून जनसामान्य आणि माध्यमे यांना सुसंस्कृततेची नव्याने ओळख करून द्यावी लागेल. अन्यथा समर्थ रामदास म्हणतात त्याप्रमाणे-

सीमग्याचा खेळ बोंबेचा सुकाळ

बोलणे बाष्कळ जेथे तेथे।।

ही महाराष्ट्राची बारमाही अवस्था होईल.