पॅरिस पर्यावरण करारातून बाहेर पडून ट्रम्प यांनी आपल्याच देशास सीरिया आणि निकाराग्वा यांच्या पंगतीत आणून बसवले.. काही किमान शहाण्यासारखे वागायचेच नाही, असा निर्धारच अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेला दिसतो. नपेक्षा पॅरिस पर्यावरण करारातून बाहेर पडण्याचा वेडपट निर्णय त्यांनी घेतलाच नसता. पृथ्वीचे वाढते तापमान रोखण्यासाठी कोणी काय करायला हवे यावर २०१५ साली डिसेंबरात पॅरिस येथे भरलेल्या परिषदेत एकमत झाले. तो अंतिम करार नव्हता. तर करार करण्यासाठीच्या प्रक्रियेची सुरुवात होती. त्या वेळी आम्ही या परिषदेच्या फलनिष्पत्तीचे वर्णन ‘बिरबलाची खिचडी’(अग्रलेख, १४ डिसेंबर २०१५) असे केले होते. तेव्हा वास्तविक जग या ट्रम्प नावाच्या बेभरवशी संकटास अनभिज्ञ होते. त्या वेळी अमेरिकी अध्यक्षीय निवडणुकीचे बिगूल वाजले होते आणि ट्रम्प यांनी पृथ्वीचे वाढते तापमान हे थोतांड आहे, असा प्रचार करावयास सुरुवात केली होती. विज्ञानाशी, तर्कबुद्धीशी आणि सामान्य ज्ञानाशी दूरान्वयानेदेखील संपर्क असलेली व्यक्ती अशी विधाने करण्यास धजावणार नाही. परंतु ट्रम्प धजावले. त्या वेळीच त्यांनी आपण अध्यक्षपदी निवडून आल्यास पॅरिस करारातून बाहेर पडू असे सांगावयास सुरुवात केली होती. प्रचारात उमेदवार काहीही वेडीवाकडी आश्वासने देतात. परंतु सत्तेवर आल्यास त्याकडे दुर्लक्ष करतात. कारण तसे दुर्लक्ष करणे हेच शहाणपणाचे असल्याचे त्यांना कळून येते. ट्रम्प या सगळ्यांस अपवाद असल्याने त्यांनी आपल्याच बिनडोक आश्वासनांवर विश्वास ठेवला आणि करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय जाहीर केला. यावर अमेरिकेतील धनाढय़ उद्योगपतींपासून शालेय शिक्षकांपर्यंत सगळेच अवाक् झाले असून या माणसास आता आवरावे कसे, हा प्रश्न त्यांना भेडसावू लागला आहे. या भावनेमागे राजकारण नाही. कसे ते समजून घेण्यासाठी पॅरिस करारातून बाहेर पडण्यासाठी ट्रम्प यांनी दिलेली कारणे आणि वास्तव हे तपासायला हवे. या करारातून अमेरिका बाहेर पडली तर आपल्या देशात मृतवत झालेल्या कोळसा खाणींना आणि साधारण २३ लाख कामगारांना रोजगार मिळेल, असे ट्रम्प म्हणतात. रोजगारनिर्मिती वगरे भाषा नेहमी मोहवणारी असते. अमेरिकनांनाही तिची भुरळ पडणे साहजिकच. परंतु कोळसा खाण उद्योग मंदावला कारण कोळसा वापरणे अव्यवहार्य ठरू लागले म्हणून. ते तसे ठरले कारण नसर्गिक वायूचे अमाप पीक आले म्हणून. इतक्या स्वस्तात नसर्गिक वायू आणि खनिज तेलाइतके चांगले इंधन उपलब्ध असेल तर कोळसा कोण वापरणार? हे म्हणजे स्वयंपाकाचा गॅस असताना लाकडाच्या चुलींना मागणी नाही म्हणून रडण्यासारखे. ट्रम्प तेच करीत होते. तेव्हा पॅरिस करारातून बाहेर पडल्यामुळे अमेरिकेतील कोळसा खाणींना लगेचच बहार येईल असे नाही. हा व्यवहाराचा मुद्दा. तो व्यवहाराच्या पातळीवरच सुटेल. म्हणजे हे कारण हे पूर्णत: असत्य ठरते. ट्रम्प यांचा दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो अमेरिकी कंपन्यांवर येणाऱ्या र्निबधांचा. या करारानुसार २०२५ सालापर्यंत अमेरिकी उद्योग आदींनी कर्ब वायू उत्सर्जनाचे प्रमाण २६ ते २८ टक्क्यांनी कमी करणे अपेक्षित आहे. २००५ साली अमेरिकी उद्योगांतून जितका कर्ब वायू निघत होता त्यात २०२५ सालापर्यंत घट करावयाची हा निर्णय झाला २०१५ साली. म्हणजे २००५च्या वायू उत्सर्जनास दहा वष्रे पूर्ण झाल्यावर. या दहा वर्षांत जगात मोठय़ा प्रमाणावर वसुंधरेच्या तापमान वाढीची चर्चा झाली आणि जगभरात अनेक उद्योग, सरकार आदींनी स्वत:हून पर्यावरण रक्षणासाठी पुढाकार घेतला. याचा परिणाम म्हणून अनेक विकसित देशांतील कर्ब उत्सर्जन कमी झाले. ही चांगली बाब. तरीही ती ट्रम्प यांच्यासारख्यांस पटलेली नाही. अमेरिकी अध्यक्षाच्या असमंजसपणातील हास्यास्पद बाब म्हणजे अमेरिकेने २०२५ सालच्या उद्दिष्टपूर्तीतील निम्म्यापेक्षा अधिक टप्पा आताच गाठलेला आहे. म्हणजेच अमेरिकेने कर्ब उत्सर्जनाचे प्रमाण जवळपास १५ टक्क्यांनी कमी केले आहे. याचाच अर्थ असा की उरलेल्या लक्ष्यपूर्तीसाठी संपूर्ण करारच उद्ध्वस्त करून देण्याची काहीही गरज ट्रम्प यांना नव्हती. या करारातून बाहेर न पडता ट्रम्प यांनी कोळसा खाणींना उत्तेजन दिले असते तरीही अमेरिकेची लक्ष्यपूर्ती झाली असती. तेव्हा अमेरिकेस करारातून बाहेर काढून ट्रम्प यांनी नेमके साधले काय, हा प्रश्न आहे आणि त्याचे उत्तर जगातील या एकमेव महासत्तेतील एकाही शहाण्या नागरिकाकडे नाही. ट्रम्प हे रिपब्लिकन पक्षाचे. विज्ञान, तंत्रज्ञान, आधुनिक विचार आदींबाबत या पक्षाची समज तशी ऐतिहासिकदृष्टय़ा बेताचीच. ट्रम्प यांचे पूर्वसुरी, त्यांच्याच पक्षाचे जॉर्ज बुश यांनीही पॅरिस आधीच्या क्योटो करारातून २००१ साली अमेरिकेस बाहेर काढण्याचा असाच निर्णय घेतला होता. समंजस शहाणपणाच्याबाबत हे दोघेही एकास झाकावा आणि दुसऱ्यास काढावा, असेच. परंतु तरीही ट्रम्प यांच्या तुलनेत बुश हे त्यातल्या त्यात शहाणे ठरतात. याचे कारण त्यांनी अमेरिकेस क्योटो करारातून बाहेर काढण्यामागे आर्थिक कारण तरी होते. क्योटो परिषदेने त्या वेळी कर्ब उत्सर्जन रोखण्याची सर्वथा जबाबदारी विकसित देशांवरच टाकली. हे चुकीचेच होते. कारण २००१ साली कर्ब उत्सर्जनात अमेरिकेशी चीन हा मोठय़ा प्रमाणावर स्पर्धा करू लागला होता आणि चीनचे खनिज तेल वापराचे प्रमाण भयावह गतीने वाढलेले होते. तेव्हा सर्व काही र्निबध अमेरिकेवर आणि चीन मात्र मोकाट या बुश यांच्या युक्तिवादात तथ्य होते. आता तशी परिस्थिती नाही. तरीही ट्रम्प यांनी बुश यांनाही लाजवेल असा निर्णय घेतला. तो इतका अयोग्य आहे की एक्झॉन या जगातील सगळ्यात मोठय़ा तेल कंपनीचे एकेकाळचे प्रमुख आणि ट्रम्प यांचे विद्यमान परराष्ट्रमंत्री रेक्स टिलेरसन यांनादेखील अमेरिकेने या कराराचा त्याग करण्याची काहीही गरज नाही, असे वाटत होते. या करारामुळे भारतास हजारो कोटी डॉलर द्यावे लागतील, अशीही एक लोणकढी ट्रम्प यांनी या वेळी ठोकून दिली. वास्तविक गताध्यक्ष बराक यांच्याप्रमाणे हे ट्रम्पदेखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे दोस्त असल्याने खरे तर त्यांनी या मित्रमदतीची तक्रार करण्याचे काही कारण नव्हते. तरी ती त्यांनी केली. परत असत्यकथनाने केली. वस्तुस्थिती ही आहे की या करारास मान्यता दिल्यानंतर विकसित देशांनी विकसनशील देशांसाठी वर्षांला १० हजार कोटी डॉलर इतका निधी राखून ठेवणे अपेक्षित आहे. हेतू हा की या निधीचा वापर पर्यावरणस्नेही तंत्रज्ञान विकासासाठी व्हावा आणि हा निधी ही काही एकटय़ा अमेरिकेची जबाबदारी नाही. तेव्हा या करारामुळे फक्त अमेरिकेला भरुदड पडेल आणि २३ लाख संभाव्य नोकऱ्यांवर गदा येईल हा ट्रम्प यांचा दावा असत्य आहेच तसा असंबद्धही आहे. तितक्या असंबद्धतेवर विश्वास ठेवणे त्यांच्या कडव्या भक्तांनाही आता अशक्य झाले आहे, यावरून काय ते समजून घेता येईल. हा करार फेटाळताना मी पीट्सबर्गच्या हिताचा विचार करणार, पॅरिसच्या हिताचा नाही, असे भारताची आठवण करून देणारे एक चटपटीत विधान ट्रम्प यांनी केले. ते इतके उलटले की खुद्द पीट्सबर्गच्या महापौरांनीच ट्रम्प यांचे नाक कापले. या शहराच्या महापौरांसह अमेरिकेतील तब्बल १८५ महापौर पॅरिस कराराच्या बाजूने उभे राहिले असून या करारातून बाहेर पडणे ही ट्रम्प यांची चूक असल्याचे या सर्वानी जाहीरपणे सांगितले. त्याच्या जोडीला बिल गेट्स, टिम कुक यांच्यापासून लिओनार्दो दिकाप्रियो याच्यासारख्या अभिनेत्याने ट्रम्प यांच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. अर्थात याचा काहीही परिणाम ट्रम्प यांच्यावर होण्याची शक्यता नाही. १९६ देश या कराराच्या निमित्ताने एकत्र आले होते. अपवाद फक्तदोन देशांचा. सीरिया आणि निकाराग्वा. आपल्या या निर्णयाने ट्रम्प यांनी अमेरिकेस या दोन देशांच्या पंगतीत आणून बसवले आहे. ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ ही फिल्मी घोषणा देणाऱ्या या नेत्याने अमेरिकेस इतके दीनवाणे करून ठेवले आहे. स्वत:च्याच हाताने स्वत:च्या देशाला मागे लोटणारे निर्णय घेणारे शेखचिल्ली नेते सर्वोच्चपदी बसले की हे असेच होणार. हे युगच अशा नेत्यांचे!
