सांख्यिकी विभागाने आपल्या अर्थव्यवस्थेची दिलेली ताजी आकडेवारी किमान अर्थभान असलेल्यांची चिंता वाढवणारीच आहे.. It's Economy Stupid, हे बिल क्लिंटन यांच्या १९९२ सालच्या अध्यक्षीय निवडणुकीतील प्रचाराचे आधारवाक्य होते. त्यांचे प्रतिस्पर्धी होते तत्कालीन अध्यक्ष जॉर्ज बुश. त्याआधीच्या वर्षांतील पाठोपाठच्या दोन आखाती युद्धांनी अमेरिकेची अर्थव्यवस्था चांगलीच मंदावली होती. परंतु अध्यक्ष बुश यांना ते मान्य नव्हते आणि आपले किती उत्तम चालले आहे, हे चित्र रंगवण्यातच ते मश्गूल होते. त्या उन्मादी वातावरणाचा फुगा क्लिंटन यांच्या वरील वाक्याने आणि त्यानंतरच्या विजयाने फोडला. या वाक्याचे भाषांतर होऊ शकत नाही. परंतु ज्या परिस्थितीत ते वाक्य उच्चारले गेले त्याचे निश्चितच स्मरण होऊ शकते. याचे कारण केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने प्रसृत केलेली भारतीय अर्थव्यवस्थेची आकडेवारी. ती जानेवारी ते मार्च २०१७ या कालावधीची असून भारतीय अर्थव्यवस्थेचे कमालीचे विदारक चित्र त्यातून उभे राहाते. याआधी गतसालातील ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तिमाहीची आकडेवारी जाहीर झाली असता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह सत्ताधाऱ्यांनी मोठा आनंदोत्सव साजरा केला. कारण बहुचर्चित निश्चलनीकरणाचा अर्थव्यवस्थेवर काहीही परिणाम न झाल्याचा त्या वेळचा निष्कर्ष होता. तो किती हुच्चपणाचा होता हे ताज्या तपशिलामुळे समजून घेता येईल. वास्तविक त्याहीवेळी अनेक तज्ज्ञांनी जानेवारी ते मार्च २०१७ या तिमाहीच्या तपशिलासाठी थांबा असा सबुरीचा सल्ला उत्सवकर्त्यांना दिला होता. त्याकडे अर्थातच दुर्लक्ष केले गेले. तसे करणे त्या वेळी सोयीचे होते. परंतु ते किती अर्धवटपणाचे निदर्शक होते हे ताजी आकडेवारी दाखवून देते. याचे कारण कृषी आणि सरकारी खर्च हे दोन घटक वगळता अर्थव्यवस्थेच्या प्रत्येक आघाडीवर आपण जबर मागे पडल्याचे ताज्या आकडेवारीतून दिसून येते. यातही परत कृषी आणि सरकारी खर्च सुधारले जाण्यात सरकारी कर्तृत्व नाही. कृषी क्षेत्राने पाच टक्क्यांच्या आसपास वाढ नोंदवली ती गतसाली झालेल्या चांगल्या पावसाने आणि सरकारी खर्चात वाढ झाली ती सातव्या वेतन आयोगामुळे. तेव्हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचे हे जे काही खोबरे झाले त्यामागील अनेक कारणांपैकी एक महत्त्वाचे कारण हे निश्चलनीकरण हे आहे. काळा पैसा नष्ट करण्यापासून ते रोख प्राधान्यतेपर्यंतच्या सर्व प्रश्नांना निश्चलनीकरण हे जणू एकमेव उत्तर आहे असा सरकारचा दावा होता. तो किती उथळ समजदर्शक होता, हे सरकारची ताजी आकडेवारी दाखवून देते. ती समजून घ्यायला हवी. सरत्या आर्थिक वर्षांच्या या चौथ्या तिमाहीत सकल राष्ट्रीय उत्पन्नवृद्धीचा दर जेमतेम ६ टक्के इतका नोंदवला गेला. याच तिमाहीत गत आर्थिक वर्षांत हाच दर ८ टक्के इतका होता. म्हणजे थेट दोन टक्क्यांची घसरण. याच काळात अर्थव्यवस्थेच्या सकल मूल्यवृद्धीचा दर ८.७ टक्क्यांवरून ५.६ टक्के इतका गडगडला. ही घसरण ३ टक्क्यांपेक्षाही अधिक आहे आणि तरीही ती फसवी आहे. याचे कारण यातून सरकारी खर्च आणि पावसाने कृषीक्षेत्रास दिलेला हात हे दोन घटक वजा केले तर हा वृद्धिदर फक्त ३.८ टक्के इतकाच होतो. गत आर्थिक वर्षांच्या चौथ्या तिमाहीत हेच प्रमाण १०.७ टक्के इतके होते. यावरून तरी या निश्चलनीकरणाने आपल्या अर्थव्यवस्थेचे कसे आणि किती पेकाट मोडले ते कळू शकेल. हे झाले एकूण अर्थव्यवस्थेचे चित्र. त्याचे विविध घटकांत वर्गीकरण केले असता यामागील आणखी अर्थ समजून घेण्यास मदत होईल. आठ महत्त्वाचे घटक हे अर्थव्यवस्थेचा कणा असतात. कोळसा, खनिज तेल, नैसर्गिक वायू, इंधन, खते, पोलाद, सिमेंट आणि वीज या घटकांना सामावून घेणाऱ्या पायाभूत क्षेत्राची वाढ गतसालच्या एप्रिल महिन्यात ८.७ टक्के इतकी होती. सध्या ती फक्त २.५ टक्के इतकी ढेपाळली आहे. यापैकी कोळसा, खनिज तेल आणि सिमेंट या क्षेत्रांची वाढ अनुक्रमे शून्याखाली ३.८ टक्के, ०.६ टक्के आणि ३.७ टक्के इतकी केविलवाणी झाली आहे. बांधकाम क्षेत्र हे शेतीखालोखाल सर्वाधिक रोजगार देणारे. त्याचे हाल तर कुत्राही खाणार नाही. गेल्या कित्येक वर्षांत पहिल्यांदा बांधकाम क्षेत्राने पूर्वीच्या ६ टक्क्यांवरून शून्याखाली ३.७ टक्क्यांची गटांगळी खाल्ली आहे. याच्या जोडीला एकंदर व्यापार, हॉटेले आणि वाहतूक व्यवसाय तर १२.८ टक्क्यांवरून ६.५ टक्क्यांवर गडगडलेला आहे. विविध वित्त व्यवहार क्षेत्राने गतसालच्या एप्रिल महिन्यात ९ टक्के वाढीचा टप्पा गाठला होता. यंदा हे क्षेत्र कसेबसे २ टक्क्यांनी वाढले आहे. अर्थव्यवस्था अशी झाकोळलेली असली की खासगी क्षेत्र आपली गुंतवणूक राखून ठेवते. आपल्याकडे तेच झाले आहे. पंतप्रधानांपासून छोटय़ामोठय़ा मंत्र्यांपर्यंत सध्या सारेच जण उद्योगस्नेही अशा चटपटीत घोषणाबाजीत मश्गूल असले तरी त्यांच्यावर उद्योगक्षेत्राचा विश्वास नाही. पंतप्रधानांसमोर भले हे उद्योगपती टाळ्या वाजवून दाद देण्यात धन्यता मानोत. पण ते गुंतवणूक करेनासे झाले आहेत, असे ही आकडेवारी सांगते. सध्याच्या तिमाहीत तर भांडवलनिर्मितीचा निर्देशांक शून्याखाली दोन टक्के इतका रसातळाला गेला आहे. हे सारे भीतीदायक आहे आणि त्याचे अनेक गंभीर परिणाम संभवतात. यातील सर्वात गंभीर परिणाम म्हणजे ही मंदीची सावली एप्रिल ते जून या २०१७ सालातील पहिल्याच तिमाहीवरदेखील पडेल अशी दाट शक्यता आहे. याचे कारण अर्थव्यवस्थेची गती जेव्हा इतकी सार्वत्रिक मंदावते तेव्हा ती केवळ तिमाही संपली म्हणून सुधारली असे होत नाही. गंभीर आजारातून बरे झाल्यावरदेखील अशक्तपणा जसा काही काळ तरी कायम राहतो तसेच अर्थव्यवस्थेचेही असते. ती एकदम खडखडीत बरी होत नाही. म्हणजेच गतसाली जे काही घडले त्याचे परिणाम आणखी काही काळ तरी आपणास सहन करावे लागतील. त्याचबरोबर, इतके दिवस सरकारच्या सुरात सूर मिसळून निश्चलनीकरणाचे गोडवे गाणाऱ्या रिझव्‍‌र्ह बँकेस या निर्णयाचा परिणाम झाल्याचे मान्य करावे लागेल. हे मान्य करणे शब्दांतून असेल अथवा पतधोरणाद्वारे असेल. खेळताना पडल्यावर मुले मला काहीच कसे लागले नाही, असे दाखवण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु शरीराचे अवघडलेपण सत्य काय ते उघड करीत असते. निश्चलनीकरणाच्या मुद्दय़ावर पाडले गेल्यानंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेचा आविर्भाव हा असा बालिश होता. परंतु सांख्यिकी खात्याच्या या ताज्या आकडेवारीमुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे अवघडलेपण दिसू लागले असून त्यानंतरही सर्व काही आलबेल असल्याचा दावा या बँकेकडून केला गेला तर ते अगदीच हास्यास्पद ठरेल. जे झाले ते झाले. परंतु आता तरी सरकारने पुढे पाहावे आणि आर्थिक समस्येचे गांभीर्य लक्षात घ्यावे. ते लक्षात घेणे म्हणजे शाब्दिक कोटय़ा, घोषणाबाजी आदींच्या पलीकडे जात प्रत्यक्ष कृतीस हात घालणे. आणि ही कृती म्हणजे आर्थिक सुधारणांकडे लक्ष आणि गोमांस, मंदिर, राष्ट्रवाद आदी फुकाच्या मुद्दय़ांकडे दुर्लक्ष. हे दोन्हीही तातडीने सरकारने करण्याची गरज आहे. नपेक्षा सणसणीत बहुमताचा पाणीसाठा असूनही अर्थव्यवस्थेचे केळीचे सुकते बाग अधिकच सुकण्याचा धोका संभवतो.
