वस्तू आणि सेवा कर व्यवस्था टप्प्याटप्प्याने अमलात आणावी अशी सूचना अनेक तज्ज्ञांनी केली होती. ती किती योग्य होती हे आता लक्षात येत आहे.. वस्तू आणि सेवा कर हा आधुनिक कर आहे आणि आधुनिकीकरणाचा विचार हा एखाद्याच घटकाच्या अनुषंगाने केल्यास ते अपयशी ठरण्याचा धोका असतो. वस्तू आणि सेवा करासंदर्भात याआधीच्या संपादकीयांत आणि अन्यत्र (उत्सवी मग्न राजा, प्रभाते ‘कर’ दर्शनम, १ जुलै, १७) आम्ही हीच भीती अधोरेखित केली होती. दुर्दैवाने ती खरी ठरताना दिसते. त्यामुळे वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या शनिवारी झालेल्या बैठकीत सहभागी राज्य सरकारांचा सूर काळजीचा होता. यात भाजपशासित राज्येही आली. या परिषदेत व्यक्त झालेल्या प्रमुख चिंता दोन. एक म्हणजे राज्य सरकारांची आटत चाललेली तिजोरी आणि दुसरे म्हणजे उद्योजक, व्यावसायिकांमागे लावले गेलेले महिन्यातून तीन तीन वेळा कर विवरणपत्रांचे झेंगट. पहिला मुद्दा राज्यांच्या महसुलाचा. वस्तू आणि सेवा करात सर्व महसूल केंद्र सरकारच्या तिजोरीत जमा होतो. कारण अनेक वस्तूंवर कर लावण्याचा राज्य सरकारांचा अधिकार यात सोडून दिला जातो. तेव्हा केंद्र सरकार सर्व कर जमा करणार आणि राज्य सरकारांना त्याप्रमाणे वाटा देणार अशी ही पद्धत. वरकरणी हे अत्यंत सोपे भासत असले तरी ते अतिशय जिकिरीचे आहे. आपल्याकडे प्रत्येक राज्याची स्वतंत्र अशी आर्थिक संस्कृती आहे. तेथील करआकारणी त्याप्रमाणे होते. वस्तू आणि सेवा करात सर्वच महसूल केंद्राकडे जमा होत असल्याने प्रचंड आकाराच्या संघराज्यीय व्यवस्थेत त्यामुळे विसंवाद तयार होण्याचा धोका असतो. तो आता दिसून येत आहे. याचे कारण केंद्राकडील महसुलाचे राज्य पातळीवर वितरणच न झाल्याने जम्मू आणि काश्मीर या राज्यास मासिक खर्चासाठीदेखील पैसे हातउसने घेण्याची वेळ आली आहे. तसेच पंजाब, हरयाणा या कृषिप्रधान राज्यांच्या तिजोरीचा प्रवासही खडखडाटाच्या दिशेनेच सुरू आहे. हा धोका गंभीर. कारण जोपर्यंत केंद्र आणि राज्यांत एकाच पक्षाची सरकारे आहेत तोपर्यंत हे मतभेद बाहेर येणार नाहीत. परंतु तसे जेव्हा नसेल तेव्हा राज्यांना केंद्राविरोधात उभे ठाकण्यासाठी अशा गोंधळामुळे कारण मिळू शकेल. तेव्हा हे संकट टाळावयास हवे. दुसरा मुद्दा विवरणपत्रांचा. व्यावसायिक, उद्योजक यांना सध्या वर्षांतून एकदा भरावी लागणारी विवरणपत्रे महिन्यातून तीन वेळा आणि त्रैमासिक, अर्धवार्षिक आणि वार्षिक अशा ४३ वेळा भरावी लागणार आहेत. ती कधी भरावयाची याच्या तारखा निश्चित आहेत. या दिवशी देशभरातील लाखो, कराडो व्यावसायिकांना इंटरनेटद्वारे आपल्या विवरणपत्रांना सरकारदरबारी सादर करावे लागेल. ही तारीख चुकल्यास दंड. नियम म्हणून हे सर्व उत्तम असले तरी आपल्या इंटरनेटवहनाची भारवाही क्षमता हा मुद्दा आहे. वस्तू आणि सेवा कर परिषद बैठकीत याही वेळी तो पुन्हा उपस्थित झाला. त्यावर सरकारला या क्षमतेच्या मर्यादेची कबुली द्यावी लागली. त्यामुळे कर विवरणपत्रे सादर करण्यास पुन्हा एकदा मुदतवाढ दिली गेली. त्यानंतर या क्षमतेची पाहणी करण्यासाठी स्वतंत्र मंत्रिगट नेमण्याचा निर्णय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जाहीर केला. हे म्हणजे प्रवास सुरू केल्यावर दिशा विचारण्यासारखेच. यातील तांत्रिक अडचणी यथावकाश दूर होतील हे जरी खरे असले तरी त्यामुळे साऱ्या यंत्रणेच्या पूर्ण अंमलबजावणीस विलंब होणार आहे. त्यासाठीच अनेकांनी टप्प्याटप्प्याने वस्तू आणि सेवा कर व्यवस्था अमलात आणावी अशी सूचना केली होती. परंतु आपल्या नावावर विक्रम नोंदला जावा या ध्यासापोटी सत्ताधाऱ्यांनी अर्ध्याकच्च्या व्यवस्थेस नव्या कराच्या तोंडी दिले. हे झाले भौतिक अडचणींचे. त्यापेक्षा गंभीर आहेत त्या आर्थिक, धोरणात्मक अडचणी. कधी नव्हे ते ६ टक्क्यांपेक्षाही खाली घसरलेला अर्थविकासाचा दर, जुलै महिन्यात शून्याच्याही खाली गेलेला पतपुरवठय़ाचा वेग आणि यातून तयार झालेले मंदीसदृश वातावरण ही त्याची फळे आहेत. सातत्याने ७ ते ७.५ टक्के या वेगाने आपली अर्थव्यवस्था वाढत होती. ती पहिल्यांदा निश्चलनीकरणाच्या अविचारी कातळावर आदळली. त्यातून सावरून ती उभी राहते न राहते तर तिला वस्तू आणि सेवा कराने विस्कळीत केले. यातील दुसऱ्या अडथळ्यामागे काही क्रियाशील विचार असला तरी पहिल्यामागे काहीही नव्हते. त्यामुळे पहिल्याचा धक्का अधिक होता. तेव्हा त्यातून अर्थव्यवस्थेचे मोडलेले कंबरडे विचारात घेता वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी काही काळ लांबवावी अशी विनंती विविध संघटना तसेच अर्थतज्ज्ञांनी सरकारला केली होती. परंतु अर्थतज्ज्ञ जणू देशविघातक आहेत, हार्वर्ड आदी विद्यापीठांच्या उच्चविद्याविभूषित तज्ज्ञांना भारतातील परिस्थितीचा काहीच अंदाज नाही आणि मुख्य म्हणजे त्यांना कोणी मते दिलेली नसल्याने त्यांचा विचार करण्याचे काहीही कारण नाही असा या सरकारचा दृष्टिकोन होता. तो अंगाशी आला. ज्या गतीने आणि जितके वेळा वस्तू आणि सेवा कर विवरणपत्रे भरण्याची मुदत वाढवली जात आहे ती पाहता या कराची अंमलबजावणी काही महिने तरी लांबवावी हा तज्ज्ञांचा सल्ला किती योग्य होता, हे लक्षात येईल. एक देश एक कर आणि कोणताही घटक वगळणे नाही, हे तत्त्व या कायद्याचा आत्मा. तो दूर करून आपल्याकडे याची अंमलबजावणी सुरू झाली. उदाहरणार्थ मुद्रांकित.. ब्रँडेड.. खाद्यान्न घटक वस्तू आणि सेवा कराच्या जाळ्यात आणि अमुद्रांकित घटक करजाळ्याच्या बाहेर अशी तरतूद यात आहे. पण ती किती फसवी आहे हे जेटली यांच्यासमोर दिसून आले. कारण सध्या अनेक मुद्राधारी खाद्यान्न विक्री कंपन्यांनी आपले उत्पादनांचे मुद्रांकन मागे घेण्याचा सपाटा लावला असून तसे केल्याने या घटकांना करजाळ्यातून सोडून द्यावे लागणार आहे. सरकारच्या डोळ्यावर यावी इतकी या मुद्रांकन मागे घेणाऱ्या अर्जांची संख्या आहे. याचा अर्थ इतकाच की हे सारे धोके नजरेस आणून दिले गेले असतानाही सरकारने सातत्याने त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे ही परिस्थिती आली. अलीकडे अर्थविषयक कोणतीही चिंता व्यक्त केली की सरकारचे उत्तर एकच असते. ‘‘या सर्व समस्या तात्पुरत्या आहेत.’’ (These are all short term issues.) तत्त्वत: ते योग्य असले तरी तात्पुरत्या म्हणजे किती या प्रश्नास मात्र चतुरपणे बगल दिली जाते. भगवदगीतेनुसार परमेश्वराचे एक वर्ष म्हणजे मर्त्य माणसांची ३६० वर्षे. तेव्हा तात्पुरत्या या कालवाचक शब्दप्रयोगामागे कालगणनेचा हा विचार आहे किंवा काय हे कळावयास मार्ग नाही. आपल्या जगण्याची गती लक्षात घेता सर्व काही विचार एकाअर्थी तात्पुरताच करायला हवा. तो का? याचे उत्तर विख्यात अर्थवेत्ता जॉन केन्स याने आपल्या A Tract On Monetary Reform या ग्रंथात देऊन ठेवले आहे. But this long run is a misleading guide to current affairs. In the long run we are all dead असे केन्स म्हणतात. तेव्हा ‘दीर्घकालीन फायद्याचे’ या आश्वासनास अर्थशास्त्रात तसा अर्थ नाही. तसे म्हणणे ही दीर्घकालीन दिशाभूल ठरू शकते.
