26 September 2017

News Flash

दीर्घ दिशाभूल

वस्तू आणि सेवा कर हा आधुनिक कर आहे

लोकसत्ता टीम | Updated: September 11, 2017 5:43 AM

( संग्रहित छायाचित्र )

वस्तू आणि सेवा कर व्यवस्था टप्प्याटप्प्याने अमलात आणावी अशी सूचना अनेक तज्ज्ञांनी केली होती. ती किती योग्य होती हे आता लक्षात येत आहे..

वस्तू आणि सेवा कर हा आधुनिक कर आहे आणि आधुनिकीकरणाचा विचार हा एखाद्याच घटकाच्या अनुषंगाने केल्यास ते अपयशी ठरण्याचा धोका असतो. वस्तू आणि सेवा करासंदर्भात याआधीच्या संपादकीयांत आणि अन्यत्र (उत्सवी मग्न राजा, प्रभाते ‘कर’ दर्शनम, १ जुलै, १७) आम्ही हीच भीती अधोरेखित केली होती. दुर्दैवाने ती खरी ठरताना दिसते. त्यामुळे वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या शनिवारी झालेल्या बैठकीत सहभागी राज्य सरकारांचा सूर काळजीचा होता. यात भाजपशासित राज्येही आली.

या परिषदेत व्यक्त झालेल्या प्रमुख चिंता दोन. एक म्हणजे राज्य सरकारांची आटत चाललेली तिजोरी आणि दुसरे म्हणजे उद्योजक, व्यावसायिकांमागे लावले गेलेले महिन्यातून तीन तीन वेळा कर विवरणपत्रांचे झेंगट. पहिला मुद्दा राज्यांच्या महसुलाचा. वस्तू आणि सेवा करात सर्व महसूल केंद्र सरकारच्या तिजोरीत जमा होतो. कारण अनेक वस्तूंवर कर लावण्याचा राज्य सरकारांचा अधिकार यात सोडून दिला जातो. तेव्हा केंद्र सरकार सर्व कर जमा करणार आणि राज्य सरकारांना त्याप्रमाणे वाटा देणार अशी ही पद्धत. वरकरणी हे अत्यंत सोपे भासत असले तरी ते अतिशय जिकिरीचे आहे. आपल्याकडे प्रत्येक राज्याची स्वतंत्र अशी आर्थिक संस्कृती आहे. तेथील करआकारणी त्याप्रमाणे होते. वस्तू आणि सेवा करात सर्वच महसूल केंद्राकडे जमा होत असल्याने प्रचंड आकाराच्या संघराज्यीय व्यवस्थेत त्यामुळे विसंवाद तयार होण्याचा धोका असतो. तो आता दिसून येत आहे. याचे कारण केंद्राकडील महसुलाचे राज्य पातळीवर वितरणच न झाल्याने जम्मू आणि काश्मीर या राज्यास मासिक खर्चासाठीदेखील पैसे हातउसने घेण्याची वेळ आली आहे. तसेच पंजाब, हरयाणा या कृषिप्रधान राज्यांच्या तिजोरीचा प्रवासही खडखडाटाच्या दिशेनेच सुरू आहे. हा धोका गंभीर. कारण जोपर्यंत केंद्र आणि राज्यांत एकाच पक्षाची सरकारे आहेत तोपर्यंत हे मतभेद बाहेर येणार नाहीत. परंतु तसे जेव्हा नसेल तेव्हा राज्यांना केंद्राविरोधात उभे ठाकण्यासाठी अशा गोंधळामुळे कारण मिळू शकेल. तेव्हा हे संकट टाळावयास हवे. दुसरा मुद्दा विवरणपत्रांचा. व्यावसायिक, उद्योजक यांना सध्या वर्षांतून एकदा भरावी लागणारी विवरणपत्रे महिन्यातून तीन वेळा आणि त्रैमासिक, अर्धवार्षिक आणि वार्षिक अशा ४३ वेळा भरावी लागणार आहेत. ती कधी भरावयाची याच्या तारखा निश्चित आहेत. या दिवशी देशभरातील लाखो, कराडो व्यावसायिकांना इंटरनेटद्वारे आपल्या विवरणपत्रांना सरकारदरबारी सादर करावे लागेल. ही तारीख चुकल्यास दंड. नियम म्हणून हे सर्व उत्तम असले तरी आपल्या इंटरनेटवहनाची भारवाही क्षमता हा मुद्दा आहे. वस्तू आणि सेवा कर परिषद बैठकीत याही वेळी तो पुन्हा उपस्थित झाला. त्यावर सरकारला या क्षमतेच्या मर्यादेची कबुली द्यावी लागली. त्यामुळे कर विवरणपत्रे सादर करण्यास पुन्हा एकदा मुदतवाढ दिली गेली. त्यानंतर या क्षमतेची पाहणी करण्यासाठी स्वतंत्र मंत्रिगट नेमण्याचा निर्णय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जाहीर केला. हे म्हणजे प्रवास सुरू केल्यावर दिशा विचारण्यासारखेच. यातील तांत्रिक अडचणी यथावकाश दूर होतील हे जरी खरे असले तरी त्यामुळे साऱ्या यंत्रणेच्या पूर्ण अंमलबजावणीस विलंब होणार आहे. त्यासाठीच अनेकांनी टप्प्याटप्प्याने वस्तू आणि सेवा कर व्यवस्था अमलात आणावी अशी सूचना केली होती. परंतु आपल्या नावावर विक्रम नोंदला जावा या ध्यासापोटी सत्ताधाऱ्यांनी अर्ध्याकच्च्या व्यवस्थेस नव्या कराच्या तोंडी दिले. हे झाले भौतिक अडचणींचे.

त्यापेक्षा गंभीर आहेत त्या आर्थिक, धोरणात्मक अडचणी. कधी नव्हे ते ६ टक्क्यांपेक्षाही खाली घसरलेला अर्थविकासाचा दर, जुलै महिन्यात शून्याच्याही खाली गेलेला पतपुरवठय़ाचा वेग आणि यातून तयार झालेले मंदीसदृश वातावरण ही त्याची फळे आहेत. सातत्याने ७ ते ७.५ टक्के या वेगाने आपली अर्थव्यवस्था वाढत होती. ती पहिल्यांदा निश्चलनीकरणाच्या अविचारी कातळावर आदळली. त्यातून सावरून ती उभी राहते न राहते तर तिला वस्तू आणि सेवा कराने विस्कळीत केले. यातील दुसऱ्या अडथळ्यामागे काही क्रियाशील विचार असला तरी पहिल्यामागे काहीही नव्हते. त्यामुळे पहिल्याचा धक्का अधिक होता. तेव्हा त्यातून अर्थव्यवस्थेचे मोडलेले कंबरडे विचारात घेता वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी काही काळ लांबवावी अशी विनंती विविध संघटना तसेच अर्थतज्ज्ञांनी सरकारला केली होती. परंतु अर्थतज्ज्ञ जणू देशविघातक आहेत, हार्वर्ड आदी विद्यापीठांच्या उच्चविद्याविभूषित तज्ज्ञांना भारतातील परिस्थितीचा काहीच अंदाज नाही आणि मुख्य म्हणजे त्यांना कोणी मते दिलेली नसल्याने त्यांचा विचार करण्याचे काहीही कारण नाही असा या सरकारचा दृष्टिकोन होता. तो अंगाशी आला. ज्या गतीने आणि जितके वेळा वस्तू आणि सेवा कर विवरणपत्रे भरण्याची मुदत वाढवली जात आहे ती पाहता या कराची अंमलबजावणी काही महिने तरी लांबवावी हा तज्ज्ञांचा सल्ला किती योग्य होता, हे लक्षात येईल. एक देश एक कर आणि कोणताही घटक वगळणे नाही, हे तत्त्व या कायद्याचा आत्मा. तो दूर करून आपल्याकडे याची अंमलबजावणी सुरू झाली. उदाहरणार्थ मुद्रांकित.. ब्रँडेड.. खाद्यान्न घटक वस्तू आणि सेवा कराच्या जाळ्यात आणि अमुद्रांकित घटक करजाळ्याच्या बाहेर अशी तरतूद यात आहे. पण ती किती फसवी आहे हे जेटली यांच्यासमोर दिसून आले. कारण सध्या अनेक मुद्राधारी खाद्यान्न विक्री कंपन्यांनी आपले उत्पादनांचे मुद्रांकन मागे घेण्याचा सपाटा लावला असून तसे केल्याने या घटकांना करजाळ्यातून सोडून द्यावे लागणार आहे. सरकारच्या डोळ्यावर यावी इतकी या मुद्रांकन मागे घेणाऱ्या अर्जांची संख्या आहे.

याचा अर्थ इतकाच की हे सारे धोके नजरेस आणून दिले गेले असतानाही सरकारने सातत्याने त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे ही परिस्थिती आली. अलीकडे अर्थविषयक कोणतीही चिंता व्यक्त केली की सरकारचे उत्तर एकच असते. ‘‘या सर्व समस्या तात्पुरत्या आहेत.’’ (These are all short term issues.) तत्त्वत: ते योग्य असले तरी तात्पुरत्या म्हणजे किती या प्रश्नास मात्र चतुरपणे बगल दिली जाते. भगवदगीतेनुसार परमेश्वराचे एक वर्ष म्हणजे मर्त्य माणसांची ३६० वर्षे. तेव्हा तात्पुरत्या या कालवाचक शब्दप्रयोगामागे कालगणनेचा हा विचार आहे किंवा काय हे कळावयास मार्ग नाही. आपल्या जगण्याची गती लक्षात घेता सर्व काही विचार एकाअर्थी तात्पुरताच करायला हवा. तो का? याचे उत्तर विख्यात अर्थवेत्ता जॉन केन्स याने आपल्या A Tract On Monetary Reform या ग्रंथात देऊन ठेवले आहे. But this long run is a misleading guide to current affairs. In the long run we are all dead असे केन्स म्हणतात. तेव्हा ‘दीर्घकालीन फायद्याचे’ या आश्वासनास अर्थशास्त्रात तसा अर्थ नाही. तसे म्हणणे ही दीर्घकालीन दिशाभूल ठरू शकते.

First Published on September 11, 2017 3:55 am

Web Title: goods and services tax and economy of india
  1. U
    Uday
    Sep 12, 2017 at 4:47 pm
    एकदा फर्स्ट तिने रिघात असा काहीही चुका आणि त्रुटी नसलेला आग्र लेख लिहा मग पुढचे बोलू . एकदा लिहून अग्र लेख परत घेतला तेव्हा काय वाटले ते एकदा लिहा bare,
    Reply
    1. A
      anant
      Sep 12, 2017 at 2:26 pm
      मर. Girlish, I am reading your editorial just to know how perverse you can be and how biased you can be! I have read some or your books and judging by that depth in your writing, I strongly feel that some Congi's are ghost writing Loksatta editorial these days! Abusing Brahmins is Samata? Or for that matter, inciting hatred between castes is Samata? You are probably sold out, or you were sold out even earlier, only thing, an avid longtime Loksatta reader like me, didn't know it then! Alas, one more newspaper lost, on a way to become t ilet paper!
      Reply
      1. A
        anant
        Sep 12, 2017 at 2:17 pm
        हवे you considered थे first हुंगे tax collection in गस्त?
        Reply
        1. V
          Vinayak Tamhankar
          Sep 11, 2017 at 9:28 pm
          मीडिया वाल्याना काही काम नाही जे काम करतात ते कदाचित चुकतात पण ते काम करतात.मीडिया म्हणजे तो न्युज मीडिया असेल तर त्यांनी फक्त न्युज द्याव्यात . नसते धंदे करून आधीच खूप छोटे लोक मिडीयानी मोठे केले आणि आजची परिस्तिथी ओढवली.खरंच काही सांगायचं असेल तर सरकारला सांगाव . जनतेला किमान पहिल्या पानावर फक्त सकारात्मक बातम्या देऊन लोकांना दिवसाची चांगली सुरवात करायला मदत करा. सकारात्मक काम करा लोक द ेत नाहीतर न्युज वाचणं सोडून देतील. लाखो टेलिकॉम कामगार संपले ते दिसत नाहीत काय आहे पत्रकारिता ?
          Reply
          1. P
            psk
            Sep 11, 2017 at 8:53 pm
            गिरीष तुझे अग्रलेख एवढे वस्तुनिष्ठ असतात व जेव्हा आपण स्तय नजरेसमोर आणतो ते सत्ताधिशांना व त्यांच्या भक्तरुपी बगलबच्चांना झोबणारच. महाजनी, र ना लाटे, गककरी यांच्या पेक्षा तुमचे अग्रलेख चांगले आहेत. कोणाची तमा बाळगू नका व सत्य लोकांसमोर आणण्याचा वसा एक पत्रकार म्हणून सोडू नका. आंधळे भक्त सोडून बाकी लोक तुमच्या मागे आहे. हे भक्त म्हणजे सध्धा उधळलेले बैल आहेत.
            Reply
            1. U
              utkarsha
              Sep 11, 2017 at 7:51 pm
              तुमि तुमाला अत्यंत परिचित असलेल्या क्षेत्रात म्हणजे वृत्तपत्र क्षेत्रात एक साधं नवीन वृत्तपत्र कडून बघा.....म्हणजे नवी गोष्ट घडवून आणताना अडचणी येणं नैसर्गिक असतं आणि आलेल्या अडचणींवर मात करत पुढे जायचं असतं याची "जाणीव" होईल. जे काम करतात तेच चुकतात आणि चुका सुधारून पुढे जातात. जे नुसतेच टीका करतात त्यांच्या शब्दांनाही मग किंमत राहत नाही. इतरांना मिळालेल्या "पुलित्झर " वरच लिहायची वेळ येते केवळ.
              Reply
              1. U
                utkarsha
                Sep 11, 2017 at 7:42 pm
                अत्यंत बालिश लेख.......
                Reply
                1. V
                  vivek
                  Sep 11, 2017 at 5:48 pm
                  आधीचे राज्यकर्ते आर्थिक धोरण आखताना अर्थतज्ज्ञांची मदत घेत त्यांच्या मदतीने ती राबवत राजकीय फायद्या साठी त्यात थोडा हस्तक्षेपसुद्धा करत सध्याचे राज्यकर्ते मात्र स्वतःच अर्थतज्ञ् झालेत स्वतःला वाटेल तसे आर्थिक धोरणे राबवू लागलेत. राज्यकर्त्यांना अर्थतज्ज्ञांची गरज नसल्यामुळे ते सुद्धा इतर देशात जाऊ लागले. त्याची फळे नोटबंदीसारखा बिनडोक निर्णय. त्यामुळे सामान्यांना झालेला त्रास, वाढत असलेली बेरोजगारी, घटत असलेला विकास दर, gst राबवत असताना होणार त्रास यातून दिसतच आहेत अनेक अर्थतज्ञांनी दिलेले सल्ले न ऐकल्यामुळे ओढवून घेतलेल्या समस्या आहेत ह्या. व चुका मान्य न करता तांत्रिक कारण, देशभक्तीच्या नावाखाली खपावल्या जात आहेत वा.
                  Reply
                  1. J
                    jai
                    Sep 11, 2017 at 5:43 pm
                    एवढे मोठे अर्थ विशेज्ञ असताना याना कोणी तिकीट का देत नाही...कुठे होता सर तुम्ही इतकी वर्षे..मागची ७० वर्षे सोन्याचा धूर निघत असताना दिसला नाही
                    Reply
                    1. P
                      Prasad Bhalchandra
                      Sep 11, 2017 at 5:28 pm
                      In fact nation is moving towards dictators state as gst council got power to sanction tax rates which was responsibility of parliament and legislative authorities and such power is part of basic structure. The transfer of powers of parliament to approve tax structure to gst council is first step to make parliament powerless and indirectly taking power into the hands of few leoes which is dangerous in democracy.
                      Reply
                      1. R
                        Rajesh
                        Sep 11, 2017 at 5:23 pm
                        कमालीचे कल्पनादारिद्र्य आणि स्वतःवर असेलेले प्रेम या दोहोमधुन प्रधानसेवकाने नोटाबंदी लादली . जादूगरांच्या थाटात केलेली नोटबंदी ची घोषणा आठवून पहा. त्यावेळी सांगितलें गेलेले एखादे तरी उद्दिष्ट साध्य झाले का. यावर भक्तांच्या प्रतिक्रिया पाहता हे मोदिभक्त आणि राम रहीम चे भक्त यामध्ये काही फरक नाही. काही भक्त जन्मतः अर्थतज्ज्ञ असल्याचे त्याना स्वताला वाटते त्याना कोणी पिग्मी गोळा करायला ठेवणार नाही हा भाग वेगळा तरीही इथे पिंक टाकण्यासाठी तत्पर आहेत कारण त्याशिवाय पगार कसा होणार. उणे जी डी पी चा शोध लावणाऱ्या भक्ताला आपण रिजर्व बॅंकेचा गवर्नर केला पाहिजे. एकूण काय तर कावळ्याला केला सरदार तेन हागुन केला दरबार अशी स्थीती आहे .
                        Reply
                        1. H
                          harshad
                          Sep 11, 2017 at 3:51 pm
                          prem- मॉनेटरी इंटरव्हेंशन म्हणजे demonetization का? GST. मध्ये anti-प्रॉफीटटरिंग clause. आहे काय म्हणणे आहे त्याबद्दल? “action in the short run facilitates the road towards the fully adjusted equilibrium in the long run.” असे तुम्ही म्हणता ह्या गव्हर्नमेंट नि काय action. घेतली? गोंधळ घालणे म्हणजे action.होत नाही. वाढती महागाई (पेपर कमी दिसते कारण बेस इयर 2011-१२ पकडले आहे), घट होणार GDP,(ह्या वर्षी पण वाढणार नाही असे इकॉनॉमिक सर्वे सांगतो), वाढणारी बेरोजगारी (गेले तीन वर्षे वाढती), कृषी उत्पादक मधील असंतोष. केये ची वचने सांगण्यापेक्षा ह्या सरकार ने काय निर्णय घेतले आणि ते कसे वरील ईससुन solve. करतील ते सांगा . का इकॉनॉमी आपले आपण equilibrium ला येईल? मग सरकार च्या धोरणाचा उपयोग काय?
                          Reply
                          1. J
                            jit
                            Sep 11, 2017 at 3:11 pm
                            काँग्रेस इतका कफफल्लक झालाय का? कुबेराच्या मागच्या १०० संपादकीय मध्ये काँग्रेस हा कधीही प्रमुख विषय नाही... कुबेर तुम्ही काँग्रेस ची काळजी करा व आत्ताच १ - २ लेख खर्डा. मग २०१९ मध्ये म्हणा कि मी काँग्रेस ला ह्या ह्या दिवशी चेतावणी दिली होती ... ह्या सुधारणा झाल्या नाहीत म्हणून काँग्रेस आता नामशेष झाला... "एक रेषा मोठी करण्यासाठी का BJP ची रेषा सारखी खोडताय?" हे काही बरे नव्हे..
                            Reply
                            1. S
                              Shriram Bapat
                              Sep 11, 2017 at 2:52 pm
                              संजय तेलंग, आमोद नातू, हेमंत पुरुषोत्तम आणि उमेश या चौघांच्याही प्रतिक्रिया वाचनीय आहेत. त्याबद्धल त्यांचे अभिनंदन. 'क्विड प्रो को' अपेक्षित नाही.
                              Reply
                              1. S
                                sanjay telang
                                Sep 11, 2017 at 12:48 pm
                                In the long run if we are all dead why shud v worry for short term?? we should live the way situation arises. अनेक वर्ष आमची अर्थव्यवस्था उलट प्रवास करत होती , ती आता सुलट होताना त्रास होणारच. Survival of the est ह्या प्रमाणे ह्या व्यवस्थेत अनेक जण खुशीने प्रवास करतायत. त्रास होणारे व करून घेणारे हे आहेत ज्यांनी वर्षानु वर्षे चुकीच्या मार्गाने माया जमवली, त्यांना आता GST ची जोडणी PAN शी व PAN ची जोडणी AADHAR शी नको आहे. कारण त्यामुळे प्रत्येकाची बॅलन्स शीट आणि नफा-तोटा अकाउंट सरकारला व्यवस्थित माहित होणार. ज्यांना आधी GST लागू करायची होती त्यांना सारे लूपहोल्स हवे होते, मोदींनी ते काढले. त्रास होणारे निनिराळी करणे देतायत पण आमच्यासारखे बिना लफडेवाले खूप खुश आहेत. कदाचित हीच तुमच्यासारख्यांची गोची आहे. पण ठोका मोदींना म्हणजे आपले राहील झाकून. हि मनस्थिती तुम्हीही बदला आणि आपल्या सारख्या वृत्तपत्रातून लोकांचीही बदला. ह्याचा फायदा खूप असेल. आपली लाकडे आता गेल्यात जमा आहे तेंव्हा पुढच्या पिढीचं नक्कीच भले होत असेल तर वाईच कळ काढा. NO PAIN , NO GAIN .
                                Reply
                                1. A
                                  Aamod Natu
                                  Sep 11, 2017 at 12:47 pm
                                  एखादी नवी गोष्ट सुरु करायची म्हणजे अडचणी ह्या येणारच आणि बदल हा कोणत्याही समाजाला व वर्गाला भले तो व्यापारी वर्ग असो किंवा सामान्य ग्राहक, त्याचा सर्वप्रथम विरोधच असतो. म्हणून बदल घडवायचाच नाही का? GST ची अं बजावणी १ जुलै पासून झाली. ती जरी आणखी चार महिन्या नंतर केली असती तर फार मोठा बदल झाला असता असे सुचवायचे आहे का संपादकांना? तर तसे झाले नसते हे सुद्धा ध्यानात घ्यायला हवे. GST हि जरी सुधारणा असली तरी ती काही अंतिम सुधारणा नव्हे. त्यातील खाचा खोचा आणि टॅक्स स्लॅब्स मध्ये आणखी पारदर्शकता तसेच टक्केवारी याबद्दल आणखी विचार होणे गरजेचे आहे. हे संपादकांचे मत पटते. परंतु त्या बरोबरच GST कौन्सिल ची दर महिन्यालाबैठक होते त्यातून दर महिन्याला नवीन निर्णय, दुरुस्त्या सुचवल्या जात हे प्रगतीचे आणि सुधारणेचे लक्षण नाहीये का संपादक महोदय? तर मग त्याचे कौतुक केले असते तरी चालले असते या लेखामध्ये. निदान आजचा अग्रलेख विषयावर चांगला बेतला आहे. तरीही आणखी समतोल अग्रलेख लोकसत्ता कडून अपेक्षित आहे.
                                  Reply
                                  1. U
                                    umesh
                                    Sep 11, 2017 at 12:46 pm
                                    दोष मोदींचा नाहीये दोष आहे तो कॉंग्रेस आणि वाजपेयी वगैरे सरकारांचा त्या नालायकरकारांनी आर्थिक बाबतीत असे कठोर निर्णय कधीच घेतले नाहीत लोकांना सवंग लोकप्रियतेच्या निर्णयांची सवय लावली त्यामुळे भारतीयांना नेहमी सरकारकडून लाडकोड करुन घ्यायची सवय लागली आहे कुबेरही त्यात आले त्यामुळे ही बोंबाबोंब आहे आधीच्या सरकारांनी असे कठोर निर्णय घेतले असते तर लोकांना हा डोस इतका कठीण गेला नसता कोणतीही पद्धत ट्रायल अॅंड एरर पद्घतीनेच करावी लागते तसंच आहे हे सुरुवातीला चुका होतातच आणि कॉंग्रेस व त्यांचे चाटुगिरी करणारे संपादकांसारख्या लोकांचा बदलांना विरोध असतोच दैनिकांतही नवीन सॉफ्टवेअर आणले तर सुरुवातीला चुका होतातच कुबेरांनी कॉंग्रेसपुरते कोणत्याही प्रश्नाकडे पाहू नये ते मोदींचा जितका द्वेष करत आहेत तितका लोकांचा मोदींना पाठिंबा वाढत आहे
                                    Reply
                                    1. H
                                      Hemant Purushottam
                                      Sep 11, 2017 at 12:42 pm
                                      "त्यापेक्षा गंभीर आहेत त्या आर्थिक, धोरणात्मक अडचणी. कधी नव्हे ते ६ टक्क्यांपेक्षाही खाली घसरलेला अर्थविकासाचा दर," हे संपादकीयातील वाक्य वाचल्यावर google search वर मागील दहा वर्षांचे GDP माहित करून घेतले. मनमोहनसिंग यांच्या कार्यकाळात २००९ मध्ये GDP उणे झाला होता. २०१० पासुन जीडीपीत घसरगुंडीचे चढउतार दिसुन येतात. २०१४ पासुन म्हणजे मोदींनी पदभार सांभाळल्यापासुन जीडीपी उंचावत आहे. अर्थव्यवस्थेत चढउतार अपरिहार्य आहेत हे मान्य करावेच लागते. अग्रलेख लिहीतांना सत्याची चाड ठेवावी ही विनंती. आकडेवारी पडताळणीकरिता वाचकांनाही अनेक माध्यमे उपलब्ध आहेत असेदेखील लक्ष्यात असू द्यावे
                                      Reply
                                      1. P
                                        Prabhakar More
                                        Sep 11, 2017 at 12:23 pm
                                        होय . दीर्घकालीन दिशाभूलच आहे , सरकार खोटं बोलत आहे आणि रेटून बोलत आहे , स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली गरीब , अ ्य , हॅंडीकॅप , म्हातारे ह्यांना हाकलून देण्याचं कारस्थान आहे, आणि नाझी हिटलर ह्यांनी सुद्धा नेमके हेच केले ,आम्ही कुठे चाललो आहे ? गॅस चेम्बर्स च्या दिशेने ?
                                        Reply
                                        1. P
                                          prem
                                          Sep 11, 2017 at 11:56 am
                                          The neoclassical theory held that in the long run markets would adjust and return to full employment equilibrium in response to shocks, and Keynes seems to have agreed, but – like other Marshallian neoclassicals – argued that short term pain from the destabilising forces of deflation during recessions was unnecessary and monetary interventions should be used to stabilise economies. Nor was Keynes ignoring the “long run” in his discussion: the whole point, as Matias Vernengo argues, is that “action in the short run facilitates the road towards the fully adjusted equilibrium in the long run.”
                                          Reply
                                          1. P
                                            prem
                                            Sep 11, 2017 at 11:44 am
                                            When the final result is expected to be a compromise, it is often prudent to start from an extreme position. John Maynard Keynes, The Economic Consequences of the Peace
                                            Reply
                                            1. Load More Comments