निश्चलनीकरणानंतर ‘वस्तू व सेवा करा’च्या भवितव्याबाबत व्यक्त केलेली चिंता आता खरी ठरू लागली आहे.. कर आकारणीत कोणत्याही घटकाचा अपवाद केला जाऊ नये आणि कर आकारणीचे दोनच टप्पे असावेत, या संकेतांकडे दुर्लक्ष करून, पाच टप्प्यांमधला आणि अपवादयुक्त वस्तू व सेवा कर अमलात येईल, तोही उशिरानेच.. निश्चलनीकरणाचा एकतर्फी, अनाकलनीय आणि तितकाच अतक्र्य निर्णय जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतला व जाहीर केला, त्याच वेळी आम्ही वस्तू आणि सेवा कराच्या - जीएसटीच्या- भवितव्याविषयी चिंता व्यक्त केली होती. ती खरी ठरण्याची लक्षणे आहेत. वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी लांबणीवर टाकणे हा याच निश्चलनीकरणाच्या आजाराचा परिणाम. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी भारताच्या आर्थिक विकासाविषयी काळजी व्यक्त करीत असताना त्याच दिवशी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्यावर वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी लांबणीवर टाकणे सूचित करावे लागले. हा योगायोग नाही. हे या सरकारने स्वत:हून ओढवून घेतलेले संकट होते आणि ते आणखी काही काळ तरी तसे राहणार आहे. १ एप्रिल २०१७ पासून कोणत्याही परिस्थितीत हा कर अमलात येईल अशा ठाम घोषणा करणाऱ्या सरकारवर आता आपला सूर बदलण्याची वेळ आली असून या कराच्या अंमलबजावणीसाठी आता १ जुलैचा वादा केला गेला आहे. अर्थात आगामी पाच राज्यांतील निवडणुकांत भाजपवर भुईसपाट होण्याची वेळ आलीच तर ही १ जुलैची बांधिलकी आणखी पुढे जाईल याबाबत जराही साशंकता नसावी. तथापि काहीही झाले तरी १६ सप्टेंबर २०१७च्या मुदतीत सरकारला वस्तू आणि सेवा कर अमलात आणावाच लागेल. याचे कारण गतवर्षी याच दिवशी या सरकारने या कराचा वटहुकूम जारी केला आणि घटनात्मक तरतूद अशी की त्या दिवसापासून एक वर्षांत नवीन कराचा अंमल सुरू व्हावा लागतो. तसे न झाल्यास आहे ते करदेखील आपोआप गळून पडतात. म्हणजे १६ सप्टेंबपर्यंत वस्तू आणि सेवा कर जर अमलात आला नाही तर संपूर्ण भारत हा करमुक्त होईल आणि कोणत्याही वस्तूवरती कोणताही कर कोणत्याही सरकारला वसूल करता येणार नाही. तेव्हा या कराचा आदेश काढून सरकारने स्वत:च्याच गळ्याला आपल्याच हातांनी फास लावून घेतला आहे, हे नि:संशय. या कराने व्यापार-उदिमाच्या पद्धतीत प्रचंड प्रमाणावर बदल होणार असून त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत मोठी उलथापालथ अपेक्षित आहे. याचाच अर्थ वस्तू आणि सेवा कर हा अर्थव्यवस्थेसाठी अधिक महत्त्वाचा, सर्जक संहार (क्रिएटिव्ह डिसरप्शन) ठरणार आहे, हे उघड होते. तेव्हा अशा वेळी, आले पंतप्रधानांच्या मना.. अशा पद्धतीने झालेला निश्चलनीकरणाचा असर्जक संहार टाळणे अत्यावश्यक होते. ते भान ना पंतप्रधानांनी दाखवले ना त्यांना कोणाचा सल्ला विचारायची गरजच नसल्याने इतरांना ते होते. परिणामी ८ नोव्हेंबरपासून देशातील ८६ टक्के चलन हे मोदी यांच्या मते कागज का टुकडा बनून गेले. आता विविध अर्थतज्ज्ञ, व्यापारी संस्था तसेच उद्योग संघटना यांनी या निश्चलनीकरणामुळे होऊ लागलेले दुष्परिणाम दाखवून देण्यास सुरुवात केली असून लघू, मध्यम उद्योग, असंघटित क्षेत्र आदींतील लक्षावधी कर्मचाऱ्यांवर या निश्चलनीकरणामुळे रोजगार गमावायची वेळ आली आहे. या सगळ्याचा परिणाम राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठय़ा प्रमाणावर झाला असून त्यातून राज्ये सावरण्याआधीच त्यांच्यावर वस्तू आणि सेवा कराचा बोजा पेलण्याची नोबत आली असती. हे असे होणे बाहेरचे दूषित अन्न खाल्ल्याने पोट बिघडलेले असतानाच पुन्हा विषमज्वराचा घाला पडल्यासारखे. म्हणजेच निश्चलनीकरणाचा रस्त्यावरचे उघडे खाण्याइतका धोकादायक निर्णय सरकारने घेतला नसता तर अर्थव्यवस्थेवर वस्तू आणि सेवा कराच्या तात्पुरत्या विषमज्वर संकटास तोंड देण्याची ताकद उरली असती. आता ती नाही. तेव्हा अशा वेळी हा कर पुढे ढकलण्याखेरीज अन्य काही तरणोपाय सरकारकडे नव्हता. या कराची अंमलबजावणी लवकरात लवकर करावयाची कारण त्यामुळे होणाऱ्या आर्थिक उलथापालथीनंतर अर्थव्यवस्थेचा संसार पुढच्या निवडणुकांपर्यंत पुन्हा नीटनेटका करून ठेवायचा असा या सरकारचा बेत होता. या सरकारचे अनेक धुरीण तशी भावना खासगीत व्यक्तही करीत होते. त्या सगळ्यावरच मोदीमनीच्या निश्चलनीकरणाचे पाणी ओतले गेले. खरे तर यंदाच्या १ एप्रिलला वस्तू आणि सेवा कर अमलात येईल या सरकारच्या घोषणेवर अवलंबून राहून महाराष्ट्रासारख्या काही राज्यांनी आपापल्या करप्रणालीत आवश्यक ते बदल केले. हेतू हा की १ एप्रिलपासून नव्या व्यवस्थेस सामोरे जाण्याची तयारी असावी. आता ही राज्यांची तयारीदेखील वाया जाणार आणि राज्यांना चार महिने काटकसरीने दिवस काढावे लागणार. हा झाला नाटकाचा पहिला अंक. वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी सुरू झाल्यावर दुसऱ्यास प्रारंभ होईल. एक देश, एक कर हे अत्यंत साधे तत्त्व वस्तू आणि सेवा कराच्या मुळाशी आहे. विद्यमान व्यवस्थेत भारतातील विविध राज्यांत विविध वस्तूंवर विविध कर आहेत. त्यांत कोणतीही सुसूत्रता नाही. या कर तफावतीचा फायदा उद्योगी आणि व्यापारी मंडळी घेत असतात. त्यातून सरकारचे नुकसान होत असते. ते टाळण्यासाठी संपूर्ण भारत देशात समान करप्रणाली असावी हा या वस्तू आणि सेवा करामागचा उद्देश. तसेच विद्यमान करव्यवस्था आणि प्रस्तावित वस्तू व सेवा करप्रणाली यांतील दुसरा फरक म्हणजे विक्रीकर आदींप्रमाणे वस्तू व सेवा कराची वसुली राज्यांकडून होत नाही. म्हणजेच ती पूर्णपणे केंद्रीय पातळीवर होते आणि त्यातून मिळणाऱ्या संपूर्ण रकमेतून राज्यांना त्यांच्या त्यांच्या कर आकाराप्रमाणे केंद्राकडून रक्कम उचलून दिली जाते. याचा अर्थ नव्या कररचना काळात राज्यपातळीवरील करवसुली संपुष्टात येणार असून सर्व कर रक्कम केंद्रीय तिजोरीत जमा होईल. यात अपेक्षित असते ती एकच बाब. कोणत्याही घटकाचा कर आकारणीपासून अपवाद केला जाऊ नये आणि कर आकारणीचे दोनच टप्पे असावेत. यामागील हेतू हा की एकदा का एका घटकाचा अपवाद केला की अन्य घटकांबाबत तशीच मागणी पुढे येऊ लागते आणि कररचनेचे दोनपेक्षा अधिक टप्पे केले की कर आकारणी जिकिरीची होते. याहीबाबत मोदी सरकारने या संकेतांकडे दुर्लक्ष केले असून वस्तू आणि सेवा कर अमलात यायच्या आधीच पेट्रोल आणि डिझेल या अत्यंत पायाभूत घटकांना या करातून वगळले आहे. म्हणजेच या दोन घटकांवर किती कर आकारावा याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्यांना दिला आहे. तसेच सुरुवातीपासूनच कर आकारणीचे चार टप्पे योजिले आहेत. म्हणजे सर्व वस्तूंची विभागणी ५ टक्के, १२ टक्के, १८ टक्के आणि २८ टक्के कर भरणाऱ्या वस्तूंत होईल. पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर आकारणीची मुभा राज्यांना देऊन केंद्राने घोडचूक केल्याचे अनेक तज्ज्ञांचे मत असून त्यामुळे वस्तू आणि सेवा कराच्या मूळ उद्दिष्टालाच हरताळ फासला जाणार आहे, असे त्यांचे म्हणणे. तसेच सुरुवातीपासूनच करांचे चार टप्पे केले गेल्याने गुंतागुंत अधिक वाढणार आहे. खेरीज, आपली उत्पादने कमी कर गटांत समाविष्ट करण्यासाठी उद्योगांत वेगळीच ‘बोली’ लागेल, हा धोका आहेच. पण तूर्त तो नंतर. सध्या मोदी सरकारला निश्चलनीकरणाच्या स्वनिर्मित वादळात उद्ध्वस्त झालेला अर्थव्यवस्थेचा गाडा आधी ठिकाणावर आणावा लागणार आहे. अशिक्षित आणि अंधश्रद्धाळू समाजात कोणत्याही महत्त्वाच्या कार्याआधी बळी देण्याची प्रथा आहे. काही अतिमागासांची मजल तर नरबळीपर्यंत जाते. या सरकारने करबळी दिला आहे. फरक असलाच तर इतकाच की पारंपरिक पद्धतीप्रमाणे दुसऱ्यासाठी पहिल्यास बळी देण्याऐवजी सरकारने पहिल्यासाठी दुसऱ्यास सुळावर लटकावले आहे.