संरक्षण उत्पादन, खाद्यान्न अशा नऊ क्षेत्रांत थेट परकी गुंतवणुकीचे सूतोवाच कोणत्याही कारणाने असले, तरी त्याचे स्वागत करायला हवे..

आणखी एक मूलगामी निर्णय आहे तो एकल ब्रॅण्ड कंपन्यांना स्वत:च्या मालकीची दुकाने भारतात सुरू करू देण्याबाबत. आधी असे करावयाचे झाल्यास त्यांना त्यांच्या विक्रीयोग्य उत्पादनांतील किमान ३० टक्के घटक स्थानिक बाजारपेठेतून घेण्याची अट होती..

बातम्यांतील चर्चेचे आयुष्य किती असते हे नरेंद्र मोदी सरकार जाणून आहे. त्याचमुळे एका आघाडीवर फटका खाल्ला की त्यावरून बातम्यांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी दुसऱ्या आघाडीवर नेत्रदीपक काही करायचे ही विद्यमान केंद्र सरकारची कार्यपद्धती आहे किंवा काय, असा प्रश्न पडल्यास नवल नाही. बिहार निवडणुकांत भाजपला मोठय़ा पराभवास सामोरे जावे लागले. त्यानंतर काही तासांत परकीय गुंतवणुकीचे मोठे निर्णय घेतले गेले आणि संरक्षण क्षेत्रात ४९ टक्के परकीय गुंतवणुकीची मुभा दिली गेली. त्यानंतरच्या सर्वात मोठय़ा सुधारणा सोमवारी जाहीर झाल्या आणि वृत्तसृष्टीचा आसमंत त्यामुळे भरून गेला. या बातम्यांनी तो भरावयाची गरज सरकारला वाटली, कारण त्याआधी जेमतेम ४८ तास रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी मुदतवाढीत स्वत:लाच रस नसल्याची घोषणा केली होती आणि त्यांच्या निर्णयाचे आंतरराष्ट्रीय पडसाद उमटू लागले होते. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आंतरराष्ट्रीय चेहरा असलेल्या राजन यांच्या गच्छंतीमुळे आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांना काय वाटेल, त्यांच्या मनात भारताबाबत काय प्रतिक्रिया तयार होईल, या प्रश्नांची चर्चा सुरू असतानाच या सरकारने परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षून घेईल अशी निर्णय मालिका घोषित केली. वाणिज्यमंत्री निर्मला सीतारामन यांना हे मान्य नाही. राजन यांचे जाणे आणि हे निर्णय यांचा काहीही संबंध नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. असा खुलासा त्यांना करावा लागला यातच खरे तर सर्व काही आले. तेव्हा कारण काहीही असो. जे झाले त्याचे निश्चितच स्वागत करावयास हवे. कोणत्याही कारणाने किंवा अनवधानानेदेखील काही चांगले घडत असेल तर त्याचे स्वागत करणे काहीही गैर नाही. तथापि स्वागतार्ह आहेत म्हणून हे निर्णय विश्लेषणाविना राहता नयेत.

यातील सर्वात लक्षणीय बाब म्हणजे संरक्षण क्षेत्रातील खासगी गुंतवणुकीची. गतसाली याच सरकारने घेतलेल्या निर्णयाद्वारे या क्षेत्रात ४९ टक्क्यांपर्यंत खासगी परदेशी गुंतवणुकीस मान्यता देण्यात आली होती. ती आता १०० टक्के करण्यात आली आहे. परंतु त्यात एक मेख आहे. ती म्हणजे या १०० टक्क्यांतील पहिले ४९ टक्के गुंतवणूक आपोआप होऊ शकेल. म्हणजे तीस सरकारी अनुमतीची गरज राहणार नाही. परंतु उरलेल्या ५१ टक्क्यांसाठी मात्र अटी आहेत. त्यातील महत्त्वाची अट म्हणजे ही गुंतवणूक अत्यंत आधुनिक अशा क्षेत्रात ‘स्टेट ऑफ द आर्ट’ असायला हवी. आता प्रश्न असा की गुंतवणूक होऊ घातलेले क्षेत्र आधुनिक आहे की अत्यंत आधुनिक हे ठरवणार कोण? तर त्या खात्याचे मंत्री आणि बाबू. म्हणजेच त्यांना एखादे क्षेत्र त्यांच्या मतीनुसार अत्यंत आधुनिक वाटले नाही वा वाटले तर त्याप्रमाणे गुंतवणुकीस मान्यता मिळणार नाही वा मिळणार. म्हणजे नोकरशाही आली. तेव्हा प्रश्न असा की या क्षेत्रातील गुंतवणूक ४९ टक्के होती त्या अवस्थेपासून आताच्या अवस्थेत नक्की फरक काय पडला? यातील कटू वास्तव म्हणजे ही गुंतवणुकीची मर्यादा ४९ टक्के केल्यानंतर एकही गुंतवणूकदार भारताकडे फिरकला नाही. याचे कारण त्याबरोबर असलेली तंत्रज्ञान हस्तांतराची अट. आता या अटीबाबत सरकार तितके आग्रही नाही. परंतु त्याच वेळी उर्वरित गुंतवणूक ही सरकारी मर्जीवर अवलंबून ठेवण्याची अट या नव्या निर्णयात घालण्यात आली आहे. परिणामी आतापर्यंतच्या प्रतिसादापेक्षा वेगळे काही घडेल असे मानावयाचे कारण नाही.

याच मालिकेतील दुसरा महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे खाद्यान्न विक्री व्यवहारात १०० टक्के परदेशी गुंतवणुकीस मुभा. हा निर्णय १०० टक्के अभिनंदनीय. याचे कारण वॉलमार्ट वा टेस्कोसारख्या बलाढय़ विक्री कंपन्या भारतात आता या अन्नमार्गे येऊ शकतील. या कंपन्यांना थेट स्वत:ची दुकाने स्थापावयास भारतात बंदी आहे. कारण किराणा क्षेत्र परकीय गुंतवणुकीसाठी आपण अद्याप खुले केलेले नाही. परंतु खाद्यान्न आणि प्रक्रिया केलेले खाद्यान्न विकणारी दुकाने, त्यांचे इंटरनेटमार्गे विक्रीचे जाळे यांत आता १०० टक्के परदेशी गुंतवणूक होऊ शकेल. याचा अर्थ अ‍ॅमेझॉन खाद्यपदार्थाच्या विक्री क्षेत्रात पदार्पण करून या क्षेत्रातील पारंपरिक कंपन्यांना स्पर्धा देऊ शकेल. असे होणे केव्हाही चांगलेच. तसेच त्याद्वारे रोजगारनिर्मितीसही चालना मिळेल. याचबरोबर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम क्षेत्रातही १०० टक्के परकीय गुंतवणूक आता करता येईल. डिश अँटेनाद्वारे संदेश वहन करणाऱ्या कंपन्यांत ही गुंतवणूक होऊ शकेल. त्याचेही स्वागतच करावयास हवे. याचे कारण मनोरंजनासाठी पैसे मोजावयाची सवय अद्यापही देशातील मोठय़ा घटकास नसल्याने या क्षेत्रातील देशी कंपन्यांच्या गुंतवणुकीस पुरेसा परतावा नाही. त्यामुळे भांडवलाअभावी त्यांची कोंडी होत होती. ती आता फुटेल. हा निर्णय घेताना छापील माध्यमांतील -म्हणजे वृत्तपत्रांतील- परकीय गुंतवणुकीसदेखील मुभा देणे आवश्यक होते. देशातील काही बडय़ा समूहांनी सरकारला पाठिंबा देण्याच्या बदल्यात ही सुधारणा रोखून धरलेली आहे. तिच्या अभावी बाजारपेठेत पेड न्यूज आदी गलिच्छ मार्गाचा वापर करीत काहींनी आपली मक्तेदारी तयार केली आहे. ती मोडण्याचे धाडसदेखील मोदी सरकारने दाखवावयास हवे होते. औषधनिर्मिती क्षेत्रात आता ७४ टक्के इतकी परकीय गुंतवणूक आपोआप करता येईल आणि परदेशी कंपन्यांना खासगी सुरक्षा सेवादेखील आता स्थापन करता येतील. तसेच यापुढे परदेशी विमान कंपन्या भारतात स्वत:च्या पूर्ण मालकीची कंपनी सुरू करू शकतील. त्यासाठी स्थानिक भागीदाराची अट त्यांच्यापुढे आता असणार नाही.

यातील दुसरा मूलगामी निर्णय आहे तो एकल ब्रॅण्ड कंपन्यांना स्वत:च्या मालकीची दुकाने भारतात सुरू करू देण्याबाबत. उदाहरणार्थ अ‍ॅपल वा आयकेआ या कंपन्या. आधी असे करावयाचे झाल्यास त्यांना त्यांच्या विक्रीयोग्य उत्पादनांतील किमान ३० टक्के घटक स्थानिक बाजारपेठेतून घेण्याची अट होती. ती आता काढून टाकण्यात आली आहे. गत महिन्यात अ‍ॅपलचे प्रमुख टिम कुक हे दिल्लीत पंतप्रधान मोदी यांना भेटून गेले. त्या भेटीचा परिणाम कुक यांची ही मागणी मान्य होण्यात झाला आहे. त्याचेही स्वागतच. हे असे निर्णय घेणे आवश्यकच होते.

आता प्रश्न आहे या निर्णयांवर उठलेल्या प्रतिक्रियांची हाताळणी सरकार कशी करणार हा. भाजपप्रणीत मोदी सरकारचे कुलदैवत असलेल्या रा. स्व. संघाने आणि याच परिवारातील स्वदेशी जागरण मंच या अग्रगण्य संघटनेने या सर्व निर्णयांस विरोध केला आहे. या संघटनेच्या मते हे निर्णय जनतेचा विश्वासघात करणारे असून त्यामुळे देशी हितसंबंधांना बाधा पोचू शकते. हे देशी हितसंबंध म्हणजे बाबा रामदेव यांचे दुकान असेल तर जनतेने वास्तविक या निर्णयांचे स्वागतच करावयास हवे. आता या निर्णयांच्या बरोबरीने जमीन हस्तांतर, कामगार कायदा सुधारणा आणि कर प्रणालींतील बदल हेदेखील तितकेच आवश्यक आहेत. कारण केवळ मुभा आहे म्हणून कोणी गुंतवणूक करीत नाही. उत्तम परताव्याची हमी त्यासाठी आवश्यक असते. ती द्यावयाची तर अन्य सुधारणाही मोदी सरकारला कराव्याच लागतील. सोमवारचे निर्णय ही केवळ नांदी आहे. परंतु नांदीनंतर पुढचे नाटकदेखील लगेच सुरू व्हावे लागते. आता प्रतीक्षा आहे त्या संहितेची.