17 October 2017

News Flash

हौद से गयी सो..

देशातील सर्वोच्च, मध्यवर्ती बँक असलेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेला उच्च न्यायालयाने कर्तव्याची आठवण द्यावी, ही नामुष्कीच..

लोकसत्ता टीम | Updated: July 20, 2017 3:28 AM

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (संग्रहित छायाचित्र)

देशातील सर्वोच्च, मध्यवर्ती बँक असलेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेला उच्च न्यायालयाने कर्तव्याची आठवण द्यावी, ही नामुष्कीच..

या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या लौकिकाचे काही खरे दिसत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निश्चलनीकरणाच्या निर्णयासमोर गेल्या वर्षी मान तुकवल्यापासून रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या एकंदर अब्रूची घसरगुंडीच सुरू असून ती थांबण्याची चिन्हे नाहीत. या अब्रुनुकसान मालिकेतील ताज्या भागात गुजरात उच्च न्यायालयाने रिझव्‍‌र्ह बँकेस कडू मात्रेचे चार वळसे चाटवले. तथापि हे प्रकरण तेथेच थांबण्याची शक्यता नाही. जे काही झाले त्यामुळे बडय़ा कर्जबुडव्यांकडील कर्जाची वसुली करण्याच्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या प्रयत्नांना मोठीच खीळ बसण्याची भीती आहे. तसे झाल्यास आधीच डबघाईला आलेल्या बँका, त्यांच्या कर्जवसुलीसाठी खास करण्यात आलेला कायदा आदी प्रयत्नदेखील वाऱ्यावर जातील यात शंका नाही. देशातील राष्ट्रीयीकृत बँकांचे नुकसान ही अंतिमत: सर्वसामान्य नागरिकाची फसवणूक असते. म्हणून हे प्रकरण समजून घ्यायला हवे.

अलीकडे मे महिन्यात केंद्र सरकारने एका अध्यादेशाद्वारे बँकिंग कायद्यात महत्त्वाचा बदल करून रिझव्‍‌र्ह बँकेस अतिरिक्त अधिकार बहाल केले. या निर्णयामुळे १९४९ च्या बँक नियमन कायद्यात ३५ एए आणि ३५ एबी अशा दोन कलमांचा नव्याने अंतर्भाव केला गेला. यातील ३५एए या कलमामुळे यापुढे केंद्र सरकार रिझव्‍‌र्ह बँकेला अनुमती देऊन बँकांकडून एखादे कर्ज वसूल केले जात नसेल तर दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू करण्यास सांगू शकते आणि ३५ एबी कलम रिझव्‍‌र्ह बँकेला बँकांवर कारवाई करण्याचा तसेच बुडीत खात्यातील कर्जाची पाहणी करण्यासाठी समिती नेमण्याचा अधिकार प्रदान करते. (या अध्यादेशावरील सविस्तर भाष्य ‘बँकबुडी अटळच’ या  ८ मे २०१७ रोजी प्रकाशित संपादकीयात) या नवअधिकारांचा वापर करीत रिझव्‍‌र्ह बँकेने विविध बँकांना १२ बडय़ा करबुडव्यांविरोधात दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले. या सर्व बुडीत कर्जाची प्रकरणे पुढे नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलसमोर पुढील कारवाईसाठी सुपूर्द केली जाणे अपेक्षित होते. केंद्र सरकारने जी दिवाळखोरीची सनद जारी केली तीनुसारच हे सर्व होणार होते. ही दिवाळखोरीची सनद ही नरेंद्र मोदी सरकारची मोठी आर्थिक सुधारणा मानली जाते. याचे कारण आजमितीला देशभरातील सरकारी मालकीच्या बँकांत बुडीत खात्यात गेलेल्या कर्जाची रक्कम तब्बल सात लाख कोटी रुपयांवर गेली असून परिणामी संपूर्ण बँकिंग क्षेत्रच पंगू झाल्यासारखी स्थिती आहे. खेरीज, यामुळे बँकांचे धुपलेले भांडवल ही आणखी एक चिंता. या भांडवलाचे पुनर्भरण करून बँका सक्षम करावयाच्या तर या फेरभांडवलासाठी निधी आणायचा कोठून ही सरकारला चिंता. आणि ते न करावे तर २०१८ साली अस्तित्वात येणाऱ्या नव्या आंतरराष्ट्रीय निकषांवर बँका टिकणार कशा, हा प्रश्न. अशा तऱ्हेने देशातील बँकांसमोर अस्तित्वाची लढाई असताना या नव्या दिवाळखोरी सनदेमुळे हा प्रश्न काही प्रमाणात का असेना सुटण्यास मदत होईल असे मानले जात होते. म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेने राष्ट्रीयीकृत बँकांना सांगून प्रमुख १२ कर्जबुडव्यांवर केलेली कारवाई हे एक महत्त्वाचे पाऊल होते.

त्यात पहिला कोलदांडा घालण्याचा प्रयत्न केला तो एस्सार समूहाच्या पोलाद कंपनीने. अब्जाधीश रुईया कुटुंबीयांच्या मालकीची ही कंपनी डोक्यावर तब्बल ३२ हजार कोटींचे बुडीत खाती गेलेले कर्ज घेऊन कशीबशी उभी आहे. या कंपनीवरील एकूण कर्जाची रक्कम आहे ४५ हजार कोटी रुपये. परंतु ३१ मार्च २०१६ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षांतील तपशिलानुसार यातील ३२ हजार कोटींचे कर्ज हे बुडीत खाती गेलेले म्हणून निश्चित करण्यात आले आहे. तेव्हा इतकी मोठी कर्जरक्कम असलेल्या कंपनीवर दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू झाली यात काहीही गैर झाले असे म्हणता येणार नाही. परंतु एस्सार स्टीलने रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या या निर्णयास न्यायालयात आव्हान दिले. कंपनीचे म्हणणे असे की रिझव्‍‌र्ह बँकेने आम्हास आमची बाजू मांडण्याची संधीच दिली नाही. अशी संधी आम्हाला दिली गेली असती तर आमच्या विरोधात दिवाळखोरीची कारवाईच सुरू झाली नसती, असे कंपनी म्हणते. आम्ही २० हजार कोटी रुपये उभारून पुन्हा मार्गावर येण्याचा प्रयत्न करीत आहोत, असाही दावा कंपनी करते. तेव्हा अशा वेळी आमच्या विरोधात थेट दिवाळखोरीची कारवाई सुरू करणे योग्य नाही, अशी कंपनीची मागणी. सोमवारी उच्च न्यायालयाने ती फेटाळली. हा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा आणि एकूणच नव्या कायद्याचा विजय मानला गेला.

परंतु नंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेने आपल्या कर्माने यावर पाणी ओतले. झाले असे की या संदर्भात रिझव्‍‌र्ह बँकेने प्रसृत केलेल्या पत्रकातील एका वाक्याने एस्सारच्या हाती कायद्याचे मोठे कोलीत दिले गेले आणि प्रकरण उलट रिझव्‍‌र्ह बँकेवरच शेकेल की काय अशी शक्यता निर्माण झाली. राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवाद एस्सारसह अन्य दिवाळखोरीची प्रकरणे प्राधान्याने निकालात काढेल, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या प्रसिद्धी पत्रकात नमूद करण्यात आले. रिझव्‍‌र्ह बँकेने असे म्हणणे याचा अर्थ एका नियामकाने दुसऱ्या नियामकाच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करणे. एस्सारच्या वकिलांनी हा मुद्दा बरोब्बर पकडला. त्यात तथ्य होते आणि आहेही. याचे कारण एकदा का ही प्रकरणे लवादाकडे सोपवली की रिझव्‍‌र्ह बँकेची भूमिका संपते. पुढे लवादाने काय करावयाचे आणि काय नाही, हे सांगण्याचा अधिकार रिझव्‍‌र्ह बँकेस कायद्यानेच देण्यात आलेला नाही. एस्सार कंपनीच्या वकिलांचा हा मुद्दा न्यायालयाने उचलून धरला आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेस चांगल्याच कानपिचक्या दिल्या. ‘रिझव्‍‌र्ह बँकेने अन्य न्यायिक वा अर्धन्यायिक यंत्रणांना कोणत्याही प्रकारे सल्ला देण्याचे वा मार्गदर्शन करण्याचे काहीही कारण नाही,’ इतक्या स्पष्ट शब्दांत न्यायालयाने आपले मत व्यक्त केले. हे इतपतच राहिले असते तरी ते एक वेळ चालले असते. परंतु यानंतर पुढे जात न्यायालयाने जे भाष्य केले ते केवळ रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या इभ्रतीलाच हात घालणारे नसून संपूर्ण कर्जवसुली प्रक्रियेलाच खीळ घालू शकणारे आहे.. ‘आपल्या सर्व योजनांचा लाभ सर्व संबंधितांना समानपणे दिला जातो हे पाहणे हे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे कर्तव्य आहे. यात कोणताही भेदभाव होता नये,’ असे न्यायालयाने बजावले. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. न्यायालयाला अभिप्रेत असलेली समानता रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून तूर्त दाखवली जात आहे किंवा काय, यावरच या भाष्याने प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. वरकरणी ही चूक किरकोळ वाटत असली तरी तीत अर्थाचा अनर्थ होण्याची क्षमता असून त्याचमुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेने ती मान्य करीत आपल्या पत्रकातील हे वाक्य मागे घेण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यास न्यायालयाची मान्यता आहे किंवा कसे हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

परंतु त्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे कायदेविषयक ज्ञानाचे कच्चे दुवे उघड झाले असून देशाच्या या मध्यवर्ती बँकेवरच एक पाऊल मागे घ्यावयाची वेळ आली. देशातील मध्यवर्ती बँकेस हे काही भूषणावह नाही. गतसाली ८ नोव्हेंबरला सरकारच्या निश्चलनीकरणाच्या निर्णयासमोर मान तुकवल्यापासून रिझव्‍‌र्ह बँकेचे हे असेच सुरू आहे. कर्जबुडव्या बडय़ा उद्योगपतींविरोधात काही ठोस कारवाई करता आली असती तर त्या वेळी गेलेली अब्रू परत मिळवण्याच्या दिशेने रिझव्‍‌र्ह बँक मार्गक्रमण करू लागली आहे, असे तरी म्हणता आले असते. पण तसेही आता म्हणता येणार नाही. ‘बूंद से गयी सो हौद से नहीं आती’ अशी म्हण आहे. परंतु मुदलात रिझव्‍‌र्ह बँकेची अब्रू जातानाच ‘हौद से’ गेलेली असल्याने ती परत कशी आणणार हा प्रश्नच आहे.

First Published on July 20, 2017 3:28 am

Web Title: gujarat high court reserve bank of india narendra modi currency demonetisation