17 August 2017

News Flash

हौद से गयी सो..

देशातील सर्वोच्च, मध्यवर्ती बँक असलेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेला उच्च न्यायालयाने कर्तव्याची आठवण द्यावी, ही नामुष्कीच..

लोकसत्ता टीम | Updated: July 20, 2017 3:28 AM

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (संग्रहित छायाचित्र)

देशातील सर्वोच्च, मध्यवर्ती बँक असलेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेला उच्च न्यायालयाने कर्तव्याची आठवण द्यावी, ही नामुष्कीच..

या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या लौकिकाचे काही खरे दिसत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निश्चलनीकरणाच्या निर्णयासमोर गेल्या वर्षी मान तुकवल्यापासून रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या एकंदर अब्रूची घसरगुंडीच सुरू असून ती थांबण्याची चिन्हे नाहीत. या अब्रुनुकसान मालिकेतील ताज्या भागात गुजरात उच्च न्यायालयाने रिझव्‍‌र्ह बँकेस कडू मात्रेचे चार वळसे चाटवले. तथापि हे प्रकरण तेथेच थांबण्याची शक्यता नाही. जे काही झाले त्यामुळे बडय़ा कर्जबुडव्यांकडील कर्जाची वसुली करण्याच्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या प्रयत्नांना मोठीच खीळ बसण्याची भीती आहे. तसे झाल्यास आधीच डबघाईला आलेल्या बँका, त्यांच्या कर्जवसुलीसाठी खास करण्यात आलेला कायदा आदी प्रयत्नदेखील वाऱ्यावर जातील यात शंका नाही. देशातील राष्ट्रीयीकृत बँकांचे नुकसान ही अंतिमत: सर्वसामान्य नागरिकाची फसवणूक असते. म्हणून हे प्रकरण समजून घ्यायला हवे.

अलीकडे मे महिन्यात केंद्र सरकारने एका अध्यादेशाद्वारे बँकिंग कायद्यात महत्त्वाचा बदल करून रिझव्‍‌र्ह बँकेस अतिरिक्त अधिकार बहाल केले. या निर्णयामुळे १९४९ च्या बँक नियमन कायद्यात ३५ एए आणि ३५ एबी अशा दोन कलमांचा नव्याने अंतर्भाव केला गेला. यातील ३५एए या कलमामुळे यापुढे केंद्र सरकार रिझव्‍‌र्ह बँकेला अनुमती देऊन बँकांकडून एखादे कर्ज वसूल केले जात नसेल तर दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू करण्यास सांगू शकते आणि ३५ एबी कलम रिझव्‍‌र्ह बँकेला बँकांवर कारवाई करण्याचा तसेच बुडीत खात्यातील कर्जाची पाहणी करण्यासाठी समिती नेमण्याचा अधिकार प्रदान करते. (या अध्यादेशावरील सविस्तर भाष्य ‘बँकबुडी अटळच’ या  ८ मे २०१७ रोजी प्रकाशित संपादकीयात) या नवअधिकारांचा वापर करीत रिझव्‍‌र्ह बँकेने विविध बँकांना १२ बडय़ा करबुडव्यांविरोधात दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले. या सर्व बुडीत कर्जाची प्रकरणे पुढे नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलसमोर पुढील कारवाईसाठी सुपूर्द केली जाणे अपेक्षित होते. केंद्र सरकारने जी दिवाळखोरीची सनद जारी केली तीनुसारच हे सर्व होणार होते. ही दिवाळखोरीची सनद ही नरेंद्र मोदी सरकारची मोठी आर्थिक सुधारणा मानली जाते. याचे कारण आजमितीला देशभरातील सरकारी मालकीच्या बँकांत बुडीत खात्यात गेलेल्या कर्जाची रक्कम तब्बल सात लाख कोटी रुपयांवर गेली असून परिणामी संपूर्ण बँकिंग क्षेत्रच पंगू झाल्यासारखी स्थिती आहे. खेरीज, यामुळे बँकांचे धुपलेले भांडवल ही आणखी एक चिंता. या भांडवलाचे पुनर्भरण करून बँका सक्षम करावयाच्या तर या फेरभांडवलासाठी निधी आणायचा कोठून ही सरकारला चिंता. आणि ते न करावे तर २०१८ साली अस्तित्वात येणाऱ्या नव्या आंतरराष्ट्रीय निकषांवर बँका टिकणार कशा, हा प्रश्न. अशा तऱ्हेने देशातील बँकांसमोर अस्तित्वाची लढाई असताना या नव्या दिवाळखोरी सनदेमुळे हा प्रश्न काही प्रमाणात का असेना सुटण्यास मदत होईल असे मानले जात होते. म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेने राष्ट्रीयीकृत बँकांना सांगून प्रमुख १२ कर्जबुडव्यांवर केलेली कारवाई हे एक महत्त्वाचे पाऊल होते.

त्यात पहिला कोलदांडा घालण्याचा प्रयत्न केला तो एस्सार समूहाच्या पोलाद कंपनीने. अब्जाधीश रुईया कुटुंबीयांच्या मालकीची ही कंपनी डोक्यावर तब्बल ३२ हजार कोटींचे बुडीत खाती गेलेले कर्ज घेऊन कशीबशी उभी आहे. या कंपनीवरील एकूण कर्जाची रक्कम आहे ४५ हजार कोटी रुपये. परंतु ३१ मार्च २०१६ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षांतील तपशिलानुसार यातील ३२ हजार कोटींचे कर्ज हे बुडीत खाती गेलेले म्हणून निश्चित करण्यात आले आहे. तेव्हा इतकी मोठी कर्जरक्कम असलेल्या कंपनीवर दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू झाली यात काहीही गैर झाले असे म्हणता येणार नाही. परंतु एस्सार स्टीलने रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या या निर्णयास न्यायालयात आव्हान दिले. कंपनीचे म्हणणे असे की रिझव्‍‌र्ह बँकेने आम्हास आमची बाजू मांडण्याची संधीच दिली नाही. अशी संधी आम्हाला दिली गेली असती तर आमच्या विरोधात दिवाळखोरीची कारवाईच सुरू झाली नसती, असे कंपनी म्हणते. आम्ही २० हजार कोटी रुपये उभारून पुन्हा मार्गावर येण्याचा प्रयत्न करीत आहोत, असाही दावा कंपनी करते. तेव्हा अशा वेळी आमच्या विरोधात थेट दिवाळखोरीची कारवाई सुरू करणे योग्य नाही, अशी कंपनीची मागणी. सोमवारी उच्च न्यायालयाने ती फेटाळली. हा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा आणि एकूणच नव्या कायद्याचा विजय मानला गेला.

परंतु नंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेने आपल्या कर्माने यावर पाणी ओतले. झाले असे की या संदर्भात रिझव्‍‌र्ह बँकेने प्रसृत केलेल्या पत्रकातील एका वाक्याने एस्सारच्या हाती कायद्याचे मोठे कोलीत दिले गेले आणि प्रकरण उलट रिझव्‍‌र्ह बँकेवरच शेकेल की काय अशी शक्यता निर्माण झाली. राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवाद एस्सारसह अन्य दिवाळखोरीची प्रकरणे प्राधान्याने निकालात काढेल, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या प्रसिद्धी पत्रकात नमूद करण्यात आले. रिझव्‍‌र्ह बँकेने असे म्हणणे याचा अर्थ एका नियामकाने दुसऱ्या नियामकाच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करणे. एस्सारच्या वकिलांनी हा मुद्दा बरोब्बर पकडला. त्यात तथ्य होते आणि आहेही. याचे कारण एकदा का ही प्रकरणे लवादाकडे सोपवली की रिझव्‍‌र्ह बँकेची भूमिका संपते. पुढे लवादाने काय करावयाचे आणि काय नाही, हे सांगण्याचा अधिकार रिझव्‍‌र्ह बँकेस कायद्यानेच देण्यात आलेला नाही. एस्सार कंपनीच्या वकिलांचा हा मुद्दा न्यायालयाने उचलून धरला आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेस चांगल्याच कानपिचक्या दिल्या. ‘रिझव्‍‌र्ह बँकेने अन्य न्यायिक वा अर्धन्यायिक यंत्रणांना कोणत्याही प्रकारे सल्ला देण्याचे वा मार्गदर्शन करण्याचे काहीही कारण नाही,’ इतक्या स्पष्ट शब्दांत न्यायालयाने आपले मत व्यक्त केले. हे इतपतच राहिले असते तरी ते एक वेळ चालले असते. परंतु यानंतर पुढे जात न्यायालयाने जे भाष्य केले ते केवळ रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या इभ्रतीलाच हात घालणारे नसून संपूर्ण कर्जवसुली प्रक्रियेलाच खीळ घालू शकणारे आहे.. ‘आपल्या सर्व योजनांचा लाभ सर्व संबंधितांना समानपणे दिला जातो हे पाहणे हे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे कर्तव्य आहे. यात कोणताही भेदभाव होता नये,’ असे न्यायालयाने बजावले. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. न्यायालयाला अभिप्रेत असलेली समानता रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून तूर्त दाखवली जात आहे किंवा काय, यावरच या भाष्याने प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. वरकरणी ही चूक किरकोळ वाटत असली तरी तीत अर्थाचा अनर्थ होण्याची क्षमता असून त्याचमुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेने ती मान्य करीत आपल्या पत्रकातील हे वाक्य मागे घेण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यास न्यायालयाची मान्यता आहे किंवा कसे हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

परंतु त्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे कायदेविषयक ज्ञानाचे कच्चे दुवे उघड झाले असून देशाच्या या मध्यवर्ती बँकेवरच एक पाऊल मागे घ्यावयाची वेळ आली. देशातील मध्यवर्ती बँकेस हे काही भूषणावह नाही. गतसाली ८ नोव्हेंबरला सरकारच्या निश्चलनीकरणाच्या निर्णयासमोर मान तुकवल्यापासून रिझव्‍‌र्ह बँकेचे हे असेच सुरू आहे. कर्जबुडव्या बडय़ा उद्योगपतींविरोधात काही ठोस कारवाई करता आली असती तर त्या वेळी गेलेली अब्रू परत मिळवण्याच्या दिशेने रिझव्‍‌र्ह बँक मार्गक्रमण करू लागली आहे, असे तरी म्हणता आले असते. पण तसेही आता म्हणता येणार नाही. ‘बूंद से गयी सो हौद से नहीं आती’ अशी म्हण आहे. परंतु मुदलात रिझव्‍‌र्ह बँकेची अब्रू जातानाच ‘हौद से’ गेलेली असल्याने ती परत कशी आणणार हा प्रश्नच आहे.

First Published on July 20, 2017 3:28 am

Web Title: gujarat high court reserve bank of india narendra modi currency demonetisation
  1. संदेश केसरकर
    Jul 20, 2017 at 11:53 pm
    बा ाव ह्यांनी उभे केलेले प्रश्न अधिक सापेक्षपूर्ण आहेत असे ा वाटते. तसेच पहिल्यांदा भारताच्या इतिहासात रिलायन्स (मुकेश), रिलायन्स (अनिल), अदानी, जेपी ग्रुप, जी एम आर ग्रुप, व्हिडीओकॉन, लॅन्को, जी वि के आणि एस्सार ह्या सर्वांनी आपापले बुडीतले उद्योग विकायला काढलेत ह्यातच रिझर्व्ह बँकेचे मोठे व प्रचंड यश आहे हे कुठेतरी नमूद व्हावयास हवे होते.
    Reply
  2. M
    Marathe
    Jul 20, 2017 at 8:31 pm
    भारतीय व्यवस्थेत शिफारसिवर पद मिळतात पात्रता नसतानाही तिथे असेच होनार आणि कार्यक्षम व्यक्तींना नाकारले जाते.
    Reply
  3. A
    Ameet Tanksale
    Jul 20, 2017 at 6:12 pm
    अग्रलेखाचा रोखच मुळात चुकिचा होता असे वाटले. हा एक न्यायलयाने दिलेला निकाल असून त्याची सखोल कायदेशीर मिमांसा व्हायला हवी. न्यायलयाने दिलेला निकाल हा एकतर्फी नसून तो रिजर्व बॅंकेच्या विरुध्ह तर अजिबातच नाही. न्यायालयाच्या निकालकडे पाहता असे लक्षात येते की रिजर्व बॅंकने नवीन दिवाळखोर कायद्याच्या अनुषंगाने अती मोठ्या कर्जबुडव्या कम्पन्यांची जाहिर केलेली सूची ही व त्या मागील रिजर्व बॅंकने दिलेली कारणे ही दोन्ही न्यायलयाने मान्य केलेली आहेत व त्याची संवैधानिक वैधताही न्यायलयाने उचलून धरली आहे. रिजर्व बॅंकेला बॅंकिंग रेग्युलेशन अॅ क्ट नुसार केंद्र सरकारने दिलेल्या अधिकारांचीही कायदेशीर वैधता न्यायलयाने मान्य केली आहे. हे खरे आहे की न्यायलयाने रिजर्व बॅंके नॅशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्युनलच्या अधिकार क्षेत्रात ढ्वळाढ्वळ करत आहे असे समजून रिजर्व बॅंकेच्या विरुध्ह काही ताशेरे ओढले आहेत. परंतु रिजर्व बॅंकेने त्या बाबत झालेल्या गैर समजाबद्दल तात्काळ माफी मागीतली. फक्त एका कंपनीचे नॉन परफोर्मिंग अस्सेट जवळजवळ रु. 32000 करोडच्या घरात आहे आणी म्हणूनच रिजर्व बॅंकने उचललेल्या पावलांचे स्वागत करायला हवे.
    Reply
  4. H
    harshad
    Jul 20, 2017 at 3:36 pm
    demonetization झाला घोळ घोळ संपादकांनी केली पोलखोल भक्तांना अजून कळेना त्यामागील झोल कुबेरजी तुमचा भक्तावर भरोसा नाय काय सरकार वसवणार १०० स्मार्ट सिटी संपादक म्हणतात त्यासाठी हवी इस्रेल सारखी दूरदृष्टी "स्मार्ट सिटी " लेख वाचून भक्त होतात कष्टी कुबेरजी तुमचा भक्तवर भरोसा नाय काय, मोदीजी म्हणतात मी "संत सज्जन" संपादक म्हणतात हे तर "बोल बच्चन" भक्त म्हणतात "loksatta" काँग्रेसचा साजन कुबेरजी तुमचा भक्तवर भरोसा नाय काय
    Reply
  5. S
    sachin k
    Jul 20, 2017 at 3:20 pm
    मागील सरकारने काहीच कामे केली नाहीत.त्यांनी पाय रचला असे कधीही हे सरकार मान्य करणार नाही.फक्त छातीच 56 इंची मन मात्र तोकडेच.सगळी वाईट कामे मागील सरकारने केली असेच यांचे तुणतुणे.रघुराम राजन हे स्वतःच्या बुद्धीवर भरोसा ठेवणारे गव्हर्नर होते. त्यांची स्वतःची निर्णयशक्ती होती जी आपल्या हुकूमशहांच्या हि वरचढ ठरू पाहत होती म्हणून त्यांना त्यावेळच्या नवसरकारने बाजूला केले.वास्तविक त्याची गच्छन्ति करून त्यांना थंड डोक्याने बाजूला केले गेले हे किमान बुद्धी असलेला सुद्धा सांगेन.त्यांचे बाजूला करणे अर्थात हाच मोठा भ्रष्टाचार होता. जे खरेच चांगले आहेत त्यांचा वापर ना करता फक्त विरोधकांनी नियुक्त केलेले म्हणून त्यांची उचलबांगडी करणार,त्यांनी तयार केलेले कायदे कालबाह्य ठरवून ते बाद करणार .किंवा पूर्वी विरोधकांच्या नावे असलेल्या योजनांचे नाव बदलून आपल्या सरकारचे नाव देणार एवढेच खालच्या पातळीचे फालतू उद्योग यांनी गेल्या ३ वर्षात केलेले आहेत.तरीही भक्त मात्र तोंड वर करून त्यांच्या नावाचा जागर करणार याचीच मोठी कमाल वाटते.
    Reply
  6. S
    Somnath
    Jul 20, 2017 at 3:12 pm
    पुचाट प्रतिवाद करणारे उपाशी पोटी चार शब्द धड लिहू शकत नाही ते दुसऱ्यांच्या प्रतिक्रियेवर किती दिवस पोट भरणार आहे.स्वतःच काहीच नसलं कि दुसऱ्याच्या तोंडाकडे (प्रतिक्रियेकडे) केविलवाणे बघत राहणे.असेच उपाशी पोटी घसा खरडवत राहा कारण काँग्रेसला अश्याच लाळघोटेपणा आणि हुजरेगिरी करणाऱ्यांची निनांत गरज आहे.मोदीद्वेषाने यांची बुद्धी पार भ्रष्ट होऊन फक्त करपट आणि कुजकट शब्दच यांच्याजवळ शिल्लक राहिलेत.असेच शिमगा करत जा. बिचारे सों े करमणूक सोडून तरी काय करणार.
    Reply
  7. V
    vishal
    Jul 20, 2017 at 2:56 pm
    संपादकांनी मुद्दाच मुळात चुकीचा मांडला आहे त्यामुळे प्रतिवाद करता येत नाही हि बाब काही पटत नाही. आणि ा वाटत रोजगाराचा प्रश्न लोकसत्ता साठी आहे बाकी प्रतिक्रिया देणे हा रोजगाराचा प्रश्न कसा होतो हे देव जाणो ........
    Reply
  8. A
    ad
    Jul 20, 2017 at 2:51 pm
    ज्यांना फक्त स्वतःची महत्वकांक्षा पूर्ण करायची असते त्यांना इतरांची फिकीर नसते .भले मग कितीही नुकसान होवो
    Reply
  9. B
    baburao
    Jul 20, 2017 at 12:59 pm
    गेली ५० हुन अधिक वर्षे त्या त्या वेळच्या सरकारांनी रिझर्व्ह बँकेला अनुमती देऊन बँकांकडून एखादे कर्ज वसूल केले जात नसेल तर दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू करण्यास का नाही सांगू शकली? आज ३५ एबी कलम रिझव्‍‌र्ह बँकेला बँकांवर कारवाई करण्याचा तसेच बुडीत खात्यातील कर्जाची पाहणी करण्यासाठी समिती नेमण्याचा अधिकार प्रदान करते मग याआधी तो का दिला गेला नाही? त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेचे दोष काढण्याआधी त्या त्या वेळच्या सरकारचे दोषच जास्त स्पष्ट दिसत आहेत. एखाद्या वाक्याचा वेगळा अर्थ काढला गेला म्हणून एस्सार समूहाची कर्जमुक्ती होईल असे वाटत नाही. त्यात आवश्यक ती दुरुस्ती करून दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरु होईल. कारण मुळात ह्या सरकारचीच तशी इच्छा आहे.
    Reply
  10. R
    Rakesh
    Jul 20, 2017 at 12:14 pm
    जेंव्हा संपादकांनी मांडलेल्या मुद्द्यांचा प्रतिवाद करता येत नाही तेंव्हा त्यांना वेगळ्याच कारणांसाठी वेडेवाकडे बोल लावले जातात. काय करणार रोजगाराची चिंता सर्वाना असते.
    Reply
  11. T
    Tushar
    Jul 20, 2017 at 12:10 pm
    आज रगुराजन असते तर असे कोणाकडे डोके गहाण ठेवले नसते ......RBI आपला लौकिक टिकवून असती... हे सामान्य माणूस हि सांगेल..
    Reply
  12. M
    Mahesh
    Jul 20, 2017 at 11:46 am
    राजन गेल्यापासून तुम्ही उगाच प्रत्येक गोष्टीत रिझर्व्ह बँकेला बदनाम करीत असता जसे काही तिथे सर्व मूर्खच बसलेले आहेत, अहो हि एक साधी चूक आहे आणि ती सुधारता येऊ शकते याने काही एस्सार स्टील हि केस जिकेलं असं होत नाही मग कशाला उगाच पराचा कावळा करताय, तुम्ही रिझर्व्ह बँकेकडून बोलायचं सोडून कर्जबुडव्या एस्सार स्टील कडून बोलताय आणि वरून म्हणताय कि बुडीत कर्जामुळे भारतीय बँकिंग सिस्टिम धोक्यात आहे, हे असं दोन्ही तबल्यांवर हात ठेवणे बरं नव्हे.
    Reply
  13. S
    Sachin
    Jul 20, 2017 at 11:25 am
    आजचा अग्रलेख म्हणजे खोदा पहाड आणि निकला मातीचा ढिगारा असा झाला आहे. आजच्या अग्रलेखातून मोदींना सुनावण्यासाठी काही मुद्दे शोधणे म्हणजे हिंदी महासागरातून सुई शोधणे किंवा कुबेराच्या कवटीत मेंदू शोधण्याएवढे कठीण काम आहे हे कट्टर चाटू पण मान्य करतील.
    Reply
  14. R
    Raj kumar
    Jul 20, 2017 at 10:54 am
    Good article. Nice analysis. Keep इट उप.
    Reply
  15. विनोद
    Jul 20, 2017 at 10:47 am
    कुजकट भक्तांच्या करपट प्रतिक्रीया ! आजच्या अग्रलेखाने भक्तांच्या पाेटापाण्याची तुर्त साेय झाली. मागील दाेन दिवस यांचा राेजगार बुडाला त्याचे मात्र वाईट वाटते !
    Reply
  16. V
    vijay
    Jul 20, 2017 at 10:44 am
    रिझर्व्ह बँकेची अब्रू सांभाळायचे सोडा, लोकसत्ता सकट बहुसंख्य , नावात स्वतः ला 'भारतीय' म्हणवून घेणारी माध्यमे सध्या देशहिताच्या विरोधात लिहिण्यासाठी पैसे मिळाल्यागत सदा-सर्वदा अगदी छोट्या गोष्टींवर मोठयांदा गळा काढताहेत त्यामुळे त्यांची स्वतः ची अब्रू व विश्वासार्हता लयाला गेली आहे याचा विचार करा. पूर्वी वाचकांना वृत्तपत्रे म्हणत ती खरी पूर्व दिशा असे वाटत असे. आता इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे हाताने असल्याने तुलना करता येते , तात्काळ सुसंगत गोष्टीच घेऊन इतर नाकारता येतात. जुन्या लबाड्या दिवसेंदिवस शहाण्या होत चाललेल्या जनतेला चालणार नाहीत याची जाणीव तुम्हाला कधी होणार?
    Reply
  17. S
    Somnath
    Jul 20, 2017 at 10:36 am
    मनासारख्या व्यक्तींची निवड नसली कि असा लेख लिहावा आणि अखंड अंध काँग्रेसी भक्तीत बुडून गेलेल्या लाळघोट्याना खुश करावे.सोम्या गोम्याने दिलेल्या प्रतिक्रियेची कडू मात्रेचे चार वळसे चाटवले कि त्यावर वेगवेगळ्या नावाने गरळ ओकणारे शांत होतात..काँग्रेसच्या चरणी (फक्त गांधी घराण्याप्रती) मान तुकवल्यापासून उरली सुरली लोकसत्ताची एकंदर अब्रूची घसरगुंडीच काँग्रेसप्रमाणे सुरू असून ती थांबण्याची चिन्हे नाहीत.रघुराम राजन असते तर एक पैशाची सुद्धा थकबाकी राहिली नसती असे सरळ लिहून टाकले कि संपले.
    Reply
  18. S
    Shriram Bapat
    Jul 20, 2017 at 9:59 am
    सरकारी बँकात बुडीत गेलेल्या कर्जाची रक्कम तब्बल सात लाख कोटींवर गेली आहे. ही व्याजासकट रक्कम आहे. म्हणजे मुळात पाच लाख कोटींची कर्ज रक्कम असावी. या पाच लाख कोटींपैकी किती रक्कम मोदी सरकार आल्यावर दिली गेली आणि किती त्यापूर्वीच्या दहा वर्षात दिली गेली यावर बोलायला संपादक तयार नाहीत. आणि ज्यांनी मोदी सरकारच्या इच्छेनुसार व्याजदर कमी केला नाही या एकमेव गुणांसाठी मखरात बसवले जाते ते रघुराम राजन त्यापैकी मोठ्या काळात गव्हर्नर होते याकडेही सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जातेय. कायदेशीर किचकट वाक्ये त्यातल्या सूक्ष्म छटांवर आधारित ही छोटी चूक झाली आहे ती रिजर्व बँकेतील लीगल डिपार्टमेंट लिहीत असतात आणि गव्हर्नर मुख्यतः धोरण ठरवतो. तेव्हा लिखाणातली तांत्रिक चूक काही असलीच तर ती युपीए काळात ने ्या गेलेल्या अधिकाऱ्यांकडून केली गेली आहे हे संपादकांना कळत नसेल असे नाही. पण मुळात चोर सोडून संन्याश्यालाच गुन्हेगार ठरवायचे असेल तर कोणी काही करू शकत नाही. चीनचे अध्यक्ष संपादकांसाठी आदर्श असावेत. त्यांच्याप्रमाणेच हाताखालच्या पत्रकारांबरोबर लोकशाही व्यवहार न करता त्यांनाही मोदीविरोध करण्यास भाग पडताहेत.
    Reply
  19. H
    Hemant Kadre
    Jul 20, 2017 at 9:06 am
    लोकसत्ता संपादकांनी लिहीलेल्या अनेक संपादकियात त्यांच्या अब्रुचे पुरते हरण झाले आहे. चारशे अब्ज डॉलर्स ही आकडेवारी, अंतर मोजण्याकरिता प्रकाशवर्ष वापरणे यासारखी अनेक उदाहरणे आहेत. लोकसत्ता संपादकियातील चुका यावरदेखील एक अग्रलेख लिहीता येइल. नोटाबंदी, मोदी, ट्रंप यासारखे विषय संपादकांनी कायम् टिकेकरिता निवडले आहेत. युवराज, साहेब इत्यादींच्या मिठाला तुम्ही जागताय हा तुमचा गुणच म्हणायला पाहिजे. अर्थव्यवस्था सुरळीत करण्याकरिता ज्या उपाययोजना केल्या जात आहेत त्यातुन कुसळ शोधण्याचा व मुसळ दूर्लक्षीत करण्याचा तुमचा प्रयत्न केविलवाणा वाटतो.
    Reply
  20. U
    Uday
    Jul 20, 2017 at 9:02 am
    कायद्याच्या दृष्टीने विश्लेषण बरोबर असले तरी एवढ्यावर कर्ज बुडव्यांचा विजय झाला असे म्हणता येणार नाही. हाय कोर्टा ने एस्सार ने मागितलेली स्थगिती नामंजूर केली आहे. कायद्याच्या पळवाटा काढल्या म्हणून त्याचा फारसा उपयोग होईल असे नाही तेव्हा रिजर्व बँकेला अक्कल नाही म्हणण्या पेक्षा कच्चे दुवे समोर आले आहेत असे म्हटले तरी चालले असते पण निश्चलीकरणाचे उट्टे कसे काढलं .आम्ही सांगत होतो मध्यवर्ती बँकेला कशी अक्कल नाही हे पुन्हा अधोरेखित झाले हे सांगण्याची घाई. याच एस्सार ने आपला हचिसन मॅक्स मधला आपला भाग विकून १२००० कोटी मिळवले होते त्यातला एकही पैसे त्यांनी वाढणारी कर्जे फेडण्यासाठी वापरला नाही. ती वाढवतच नेली कारण तेव्हा ना कायदा होता ना मध्यवर्ती बँकेला अधिकार. कर्जे वसूल होण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेने अजून कसून प्रयतन करायाला हवेत सगळे कच्चे दुवे दूर करायला हवेत असे म्हणण्या ऐवजी पहा कशी जिरली हे म्हणण्यात धन्यता मानावी यातच सगळे आले.आता एक अग्र लेख कशी बुडीत कर्जे आहेत आणि सरकार त्यासाठी काही करते नाही सगळे नुसते मध्यवर्ती बँकेवर ढकलून मोकळे झाले आहे असा पण एक लेख येऊ दे.
    Reply
  21. उर्मिला.अशोक.शहा
    Jul 20, 2017 at 8:34 am
    वंदे मातरम- टपून बसलेल्या कावळ्या सारखे काव काव वाटले हे संपादकीय.सरकार च्या पदरी उच्च शिक्षित सेवकवर्ग आहे आणि त्या सर्वाना काळजी आहे ते सर्व रेमेडीके नाहीत हे संपादकाला केव्ह कळणार? जा ग ते र हो
    Reply
  22. Load More Comments