‘नियम करण्याचे काम आमचे नाही’ म्हणून दहीहंडीला मोकळीक मिळाली; आता गणेशोत्सवाचे काय? या राज्यातील कायदा, सुव्यवस्था आणि शांतताप्रेमी नागरिकांच्या चिंतांकडे दुर्लक्ष करीत उत्सवांचे बाजारीकरण करणाऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेतल्याबद्दल सर्वप्रथम मुंबई उच्च न्यायालयाचे मनोमन अभिनंदन. (तसेही कायदा, सुव्यवस्था आणि शांतताप्रेमी नागरिकांना विचारतो कोण? ज्यांच्या रागाची पर्वा करावी लागते त्यांच्याच लोभाचा आनंद असतो. असो.) ते अशासाठी की न्यायालयाने दहीहंडी वा दहिकाला किंवा अनागरांसाठी गोविंदा या खेळाच्या नियमनाचा अव्यापारेषुव्यापार न करण्याचा निर्णय घेतला म्हणून. एरवी न्यायालये ज्यात त्यात नाक खुपसतात अशी टीका काही शहाणे करीत होतेच. ती संधी या प्रकरणात तरी त्यांना मिळणार नाही. त्यामुळे परिणामी या प्रांताच्या उज्ज्वल ऐतिहासिक, सांस्कृतिक परंपरांचा सन्मान होऊन समस्त संस्कृतिभिमानी हर्षभरित होतील. या दहीहंडी नामक खेळातील मानवी मनोऱ्यांची उंची किती असावी, त्यात सहभागी होणाऱ्यांचे किमान वय काय असावे आदी फंदात न पडण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय हा निश्चितच दूरगामी आणि म्हणून महत्त्वाचा आहे. न्यायालयाने तरी कशात कशात आणि काय काय पाहायचे? मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी आपल्यातील बाणेदारपणाचे दर्शन घडवीत ‘‘नियम ठरवणे आमचे काम नाही, आम्ही या फंदात पडणार नाही’’ असे ‘‘मी शेंगा खाल्या नाहीत, मी टरफले उचलणार नाही’’, या थाटात सांगितले. ते संबंधित न्यायाधीशांच्या जीवनतत्त्वज्ञानासाठी म्हणून एक वेळ ठीक असेलही. पण या राज्यातील सुबुद्ध, विचारी आदी नागरिकांच्या विवेकाचे रक्षणकर्ते म्हणून न्यायालय काम करणार की नाही, हा प्रश्न आहे. न्यायालयांचे लंबक असे सतत या टोकाकडून त्या टोकाकडेच जात राहिले तर समाजाच्या संतुलनाचे काय? मागे याच न्यायालयाच्या अन्य एका श्रीमान न्यायाधीशांनी मुंबईतील लोकलगाडय़ांच्या दुरवस्थेविषयी भाष्य करताना या लोकलगाडय़ांच्या प्रत्येक डब्याच्या तोंडाशी पोलीस का तैनात केले जात नाहीत, अशी पृच्छा करून आपल्या सामाजिक तसेच वास्तवाच्या भानाचे दर्शन घडवले होते. ते कोणत्या न्यायालयीन तत्त्वात बसले? तसेच याही निकालात कृष्ण होता की नव्हता हे आम्हाला ठाऊक नाही, अपघात कोठेही घडू शकतो, सेल्फी काढतानाही माणसे मरतात म्हणून त्यावर बंदी आणणार का, असे एकापेक्षा एक प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केले. ते ऐकून आपली बोलतीच बंद होईल. ‘‘घराच्या स्वच्छतागृहात पडूनही अनेकांचा मृत्यू होतो. म्हणून काय कोणी स्वच्छतागृहांवर बंदीची मागणी करणार की काय’’, हा न्यायमूर्तीचा प्रश्न तर अगदीच धक्कादायक. कदाचित अशी स्वच्छतागृहांवर बंदीची मागणी कोणी केली तर मग स्वच्छ भारत योजनेचे काय, याची चिंता त्यांना असावी. दहीहंडीची उंची काय असावी, किती लहानांना सहभागी होता यावे वगैरे सर्व नियम करण्याचे काम विधिमंडळाचे आहे, आम्ही त्यात पडणार नाही, असे न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले. त्यामुळे या न्यायाधीशांच्या पूर्वसुरींनी केलेली ‘चूक’(?) दुरुस्त झाली. २०१४ साली याच विषयावरील एका आदेशात न्यायालयाने दहीहंडीची उंची २० फुटांपेक्षा अधिक नको असे बजावले होते. पुढे सर्वोच्च न्यायालयानेही यावर शिक्कामोर्तब केले होते. आता मुंबई उच्च न्यायालय म्हणते, हे नियम करणे आमचे काम नाही. एका अर्थी हेही बरोबरच. कारण न्यायालयाने समजा सांगितले असते की २० फुटांपेक्षा अधिक उंच हंडी नको तर प्रत्येक हंडीची उंची मोजण्यासाठी पोलिसांना टेपा घेऊन धावावे लागले असते. परत त्या वेळी आपली हंडी मर्यादेतच होती हे सांगत यासाठी तोडपाण्याची व्यवस्था झाली असती. तेव्हा न्यायालयाच्या या निर्णयाने आणखी एक संभाव्य भ्रष्टाचार टळला, असेही मानता येईल. हा झाला एक भाग. पण त्यामुळे नवीन काही प्रश्न उपस्थित होतील, त्याचे काय? कारण आपल्या या थोर दहीहंडीपाठोपाठ त्याहीपेक्षा थोरथोर गणपती उत्सव येईल. त्या वेळी आवाजाचा, ध्वनी प्रदूषणाचा मुद्दा येईल. आता त्यासाठी न्यायालयात जायचे की नाही? लोकांनी किती कर्कश, कर्णकटू देवभक्ती सहन करावी यावर न्यायालये काही सांगणार की नाही? की तेदेखील विधिमंडळाचे काम. तेथे आपले जागरूक, लोकाभिमुख, जनहितार्थ झटणारे, पारदर्शक लोकप्रतिनिधी आता काय नियम करतात हे आपण पाहातोच. परत, त्याही वेळी गणपतीच्या सहनशीलतेचा किंवा तो बुद्धीची देवता असल्याचा दाखला द्यायची चूक कोणी करू नये. कृष्ण ज्याप्रमाणे होता की नव्हता याविषयी न्यायाधीशांनी जसे या वेळी प्रश्न विचारले त्याप्रमाणे गणपतीसाठीही ते विचारू शकतात आणि मुदलात गणपतीच्या अस्तित्वालाच नख लागल्यावर त्याला बुद्धीची देवता मानण्याचा प्रश्न निर्माण होईल आणि त्यानंतर अधिक पुढे गेल्यास बुद्धीविषयी (तुमच्याआमच्या, न्यायाधीशांच्या नव्हे) देखील शंका व्यक्त होऊ शकेल. तेव्हा या युक्तिवादानुसार मुंबईत इमारती पडल्या तर त्यांना पडू द्यावे. पण त्याविरोधात न्यायालयात जायचे की नाही? कारण इमारतींची उंची किती असावी वगैरे हे काय घटनेत सांगितलेले नाही. तसेच ऑल इंडिया रिपोर्टरच्या कोणत्याही खंडात याबाबतचे स्पष्ट नियम आदी काही नाही. मग या इमारतींच्या उंचीबिंचीच्या प्रश्नावर बिचारे न्यायाधीश कसे काय निर्णय देणार? आणि दुसरे असे की पडझड काय बेकायदा बांधकामांचीच होते, असे थोडेच आहे? छत्रपती शिवाजी महाराजांनी बांधलेल्या, नियमानुसार उभारलेल्या किल्ल्यांचे बुरूज आदीही ढासळतातच की. म्हणून काय न्यायाधीशांनी किल्ले उभारणीवर बंदी घालायची की काय? त्याचप्रमाणे उंच इमारती कोसळून माणसे मरतात त्याचप्रमाणे रस्त्यांवरच्या खोल खोल खड्डय़ात पडूनही माणसे मरतातच की. आणि नाही मेली तर कंबरडे मोडून घेतात. आता याला न्यायालये तरी काय करणार? रस्ते बांधू नका असा आदेश देणार की खड्डे खणू नका असे म्हणणार? आता कधी तरी चुकून एखाद्या न्यायाधीशास अशा खड्डय़ांची स्वत:हून दखल घ्यायची इच्छा होते. पण ते क्वचितच. नियम करण्याचे अधिकार विधिमंडळाकडे, लोकसभेकडे आहेत हे न्यायाधीश म्हणतात. तेव्हा जो चोच देतो तो चाराही देतो. तद्वत जो नियम करतो तो ते पाळण्याची व्यवस्थाही करतो, हे आपण मानावयाचे काय? तेव्हा वाहतुकीचे नियम, पर्यावरणाचे नियम, ध्वनी प्रदूषणाच्या निश्चितीचे नियम, विकास आराखडय़ाचे नियम, इमारतींच्या उंचीचे नियम, डान्स बारचे नियम, इतकेच काय लैंगिक सवयींचे नियम वगैरे वगैरे ही सर्व काही विधिमंडळांची जबाबदारी. ती त्यांनीच पार पाडायला हवी. न्यायालये काही नियम करीत नाहीत. त्यामुळे ते पाळले जातात की नाही हे कसे काय न्यायालये पाहणार? आता यामुळे नियमांचे पालन होत नसेल तर न्यायालयांकडे दाद मागायची नाही काय, असे काहींना वाटेल. तर त्याचेही उत्तर मुंबई उच्च न्यायालयाने देऊन ठेवलेलेच आहे. घटनेतील तरतुदींचे उल्लंघन होत असेल तरच न्यायालय अशा प्रकरणांत हस्तक्षेप करू शकते, अन्यथा नाही, हे ते उत्तर. पण घटनाबदल करणे ही पुन्हा लोकप्रतिनिधींचीच जबाबदारी नाही का? म्हणजे यापुढे सर्व काही लोकप्रतिनिधींच्याच हाती असे कोणास वाटले तर त्यात चूक ती काय? तेव्हा नियम करण्याचे काम आमचे नाही, आम्ही त्यात पडणार नाही, हे न्यायालयीन तत्त्व किती ताणायचे याचा विचार न्यायाधीशांनी करावा. अन्यथा विवेकवादी समाजाला वालीच राहणार नाही. वैराग्य हा गुण खराच, पण स्मशानवैराग्य नव्हे. आणि संसारींचे स्मशानवैराग्य तर गुण नव्हेच नव्हे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालांत ते दिसते. नियम करण्याचे अधिकार विधिमंडळाकडे, लोकसभेकडे आहेत हे न्यायाधीश म्हणतात. तेव्हा जो चोच देतो तो चाराही देतो. तद्वत जो नियम करतो तो ते पाळण्याची व्यवस्थाही करतो, हे आपण मानावयाचे काय? हे न्यायालयीन तत्त्व किती ताणायचे याचा विचार न्यायाधीशांनी करावा; अन्यथा विवेकवादी समाजाला वालीच राहणार नाही.
