22 August 2017

News Flash

संसारींचे स्मशानवैराग्य

मुंबई उच्च न्यायालय म्हणते, हे नियम करणे आमचे काम नाही.

लोकसत्ता टीम | Updated: August 9, 2017 1:38 AM

संग्रहित छायाचित्र

नियम करण्याचे काम आमचे नाहीम्हणून दहीहंडीला मोकळीक मिळाली; आता गणेशोत्सवाचे काय?

या राज्यातील कायदा, सुव्यवस्था आणि शांतताप्रेमी नागरिकांच्या चिंतांकडे दुर्लक्ष करीत उत्सवांचे बाजारीकरण करणाऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेतल्याबद्दल सर्वप्रथम मुंबई उच्च न्यायालयाचे मनोमन अभिनंदन. (तसेही कायदा, सुव्यवस्था आणि शांतताप्रेमी नागरिकांना विचारतो कोण? ज्यांच्या रागाची पर्वा करावी लागते त्यांच्याच लोभाचा आनंद असतो. असो.) ते अशासाठी की न्यायालयाने दहीहंडी वा दहिकाला किंवा अनागरांसाठी गोविंदा या खेळाच्या नियमनाचा अव्यापारेषुव्यापार न करण्याचा निर्णय घेतला म्हणून. एरवी न्यायालये ज्यात त्यात नाक खुपसतात अशी टीका काही शहाणे करीत होतेच. ती संधी या प्रकरणात तरी त्यांना मिळणार नाही. त्यामुळे परिणामी या प्रांताच्या उज्ज्वल ऐतिहासिक, सांस्कृतिक परंपरांचा सन्मान होऊन समस्त संस्कृतिभिमानी हर्षभरित होतील. या दहीहंडी नामक खेळातील मानवी मनोऱ्यांची उंची किती असावी, त्यात सहभागी होणाऱ्यांचे किमान वय काय असावे आदी फंदात न पडण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय हा निश्चितच दूरगामी आणि म्हणून महत्त्वाचा आहे. न्यायालयाने तरी कशात कशात आणि काय काय पाहायचे? मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी आपल्यातील बाणेदारपणाचे दर्शन घडवीत ‘‘नियम ठरवणे आमचे काम नाही, आम्ही या फंदात पडणार नाही’’ असे ‘‘मी शेंगा खाल्या नाहीत, मी टरफले उचलणार नाही’’, या थाटात सांगितले. ते संबंधित न्यायाधीशांच्या जीवनतत्त्वज्ञानासाठी म्हणून एक वेळ ठीक असेलही. पण या राज्यातील सुबुद्ध, विचारी आदी नागरिकांच्या विवेकाचे रक्षणकर्ते म्हणून न्यायालय काम करणार की नाही, हा प्रश्न आहे. न्यायालयांचे लंबक असे सतत या टोकाकडून त्या टोकाकडेच जात राहिले तर समाजाच्या संतुलनाचे काय? मागे याच न्यायालयाच्या अन्य एका श्रीमान न्यायाधीशांनी मुंबईतील लोकलगाडय़ांच्या दुरवस्थेविषयी भाष्य करताना या लोकलगाडय़ांच्या प्रत्येक डब्याच्या तोंडाशी पोलीस का तैनात केले जात नाहीत, अशी पृच्छा करून आपल्या सामाजिक तसेच वास्तवाच्या भानाचे दर्शन घडवले होते. ते कोणत्या न्यायालयीन तत्त्वात बसले? तसेच याही निकालात कृष्ण होता की नव्हता हे आम्हाला ठाऊक नाही, अपघात कोठेही घडू शकतो, सेल्फी काढतानाही माणसे मरतात म्हणून त्यावर बंदी आणणार का, असे एकापेक्षा एक प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केले. ते ऐकून आपली बोलतीच बंद होईल. ‘‘घराच्या स्वच्छतागृहात पडूनही अनेकांचा मृत्यू होतो. म्हणून काय कोणी स्वच्छतागृहांवर बंदीची मागणी करणार की काय’’, हा न्यायमूर्तीचा प्रश्न तर अगदीच धक्कादायक. कदाचित अशी स्वच्छतागृहांवर बंदीची मागणी कोणी केली तर मग स्वच्छ भारत योजनेचे काय, याची चिंता त्यांना असावी.

दहीहंडीची उंची काय असावी, किती लहानांना सहभागी होता यावे वगैरे सर्व नियम करण्याचे काम विधिमंडळाचे आहे, आम्ही त्यात पडणार नाही, असे न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले. त्यामुळे या न्यायाधीशांच्या पूर्वसुरींनी केलेली ‘चूक’(?) दुरुस्त झाली. २०१४ साली याच विषयावरील एका आदेशात न्यायालयाने दहीहंडीची उंची २० फुटांपेक्षा अधिक नको असे बजावले होते. पुढे सर्वोच्च न्यायालयानेही यावर शिक्कामोर्तब केले होते. आता मुंबई उच्च न्यायालय म्हणते, हे नियम करणे आमचे काम नाही. एका अर्थी हेही बरोबरच. कारण न्यायालयाने समजा सांगितले असते की २० फुटांपेक्षा अधिक उंच हंडी नको तर प्रत्येक हंडीची उंची मोजण्यासाठी पोलिसांना टेपा घेऊन धावावे लागले असते. परत त्या वेळी आपली हंडी मर्यादेतच होती हे सांगत यासाठी तोडपाण्याची व्यवस्था झाली असती. तेव्हा न्यायालयाच्या या निर्णयाने आणखी एक संभाव्य भ्रष्टाचार टळला, असेही मानता येईल. हा झाला एक भाग.

पण त्यामुळे नवीन काही प्रश्न उपस्थित होतील, त्याचे काय? कारण आपल्या या थोर दहीहंडीपाठोपाठ त्याहीपेक्षा थोरथोर गणपती उत्सव येईल. त्या वेळी आवाजाचा, ध्वनी प्रदूषणाचा मुद्दा येईल. आता त्यासाठी न्यायालयात जायचे की नाही? लोकांनी किती कर्कश, कर्णकटू देवभक्ती सहन करावी यावर न्यायालये काही सांगणार की नाही? की तेदेखील विधिमंडळाचे काम. तेथे आपले जागरूक, लोकाभिमुख, जनहितार्थ झटणारे, पारदर्शक लोकप्रतिनिधी आता काय नियम करतात हे आपण पाहातोच. परत, त्याही वेळी गणपतीच्या सहनशीलतेचा किंवा तो बुद्धीची देवता असल्याचा दाखला द्यायची चूक कोणी करू नये. कृष्ण ज्याप्रमाणे होता की नव्हता याविषयी न्यायाधीशांनी जसे या वेळी प्रश्न विचारले त्याप्रमाणे गणपतीसाठीही ते विचारू शकतात आणि मुदलात गणपतीच्या अस्तित्वालाच नख लागल्यावर त्याला बुद्धीची देवता मानण्याचा प्रश्न निर्माण होईल आणि त्यानंतर अधिक पुढे गेल्यास बुद्धीविषयी (तुमच्याआमच्या, न्यायाधीशांच्या नव्हे) देखील शंका व्यक्त होऊ शकेल. तेव्हा या युक्तिवादानुसार मुंबईत इमारती पडल्या तर त्यांना पडू द्यावे. पण त्याविरोधात न्यायालयात जायचे की नाही? कारण इमारतींची उंची किती असावी वगैरे हे काय घटनेत सांगितलेले नाही. तसेच ऑल इंडिया रिपोर्टरच्या कोणत्याही खंडात याबाबतचे स्पष्ट नियम आदी काही नाही. मग या इमारतींच्या उंचीबिंचीच्या प्रश्नावर बिचारे न्यायाधीश कसे काय निर्णय देणार? आणि दुसरे असे की पडझड काय बेकायदा बांधकामांचीच होते, असे थोडेच आहे? छत्रपती शिवाजी महाराजांनी बांधलेल्या, नियमानुसार उभारलेल्या किल्ल्यांचे बुरूज आदीही ढासळतातच की. म्हणून काय न्यायाधीशांनी किल्ले उभारणीवर बंदी घालायची की काय? त्याचप्रमाणे उंच इमारती कोसळून माणसे मरतात त्याचप्रमाणे रस्त्यांवरच्या खोल खोल खड्डय़ात पडूनही माणसे मरतातच की. आणि नाही मेली तर कंबरडे मोडून घेतात. आता याला न्यायालये तरी काय करणार? रस्ते बांधू नका असा आदेश देणार की खड्डे खणू नका असे म्हणणार? आता कधी तरी चुकून एखाद्या न्यायाधीशास अशा खड्डय़ांची स्वत:हून दखल घ्यायची इच्छा होते. पण ते क्वचितच. नियम करण्याचे अधिकार विधिमंडळाकडे, लोकसभेकडे आहेत हे न्यायाधीश म्हणतात. तेव्हा जो चोच देतो तो चाराही देतो. तद्वत जो नियम करतो तो ते पाळण्याची व्यवस्थाही करतो, हे आपण मानावयाचे काय? तेव्हा वाहतुकीचे नियम, पर्यावरणाचे नियम, ध्वनी प्रदूषणाच्या निश्चितीचे नियम, विकास आराखडय़ाचे नियम, इमारतींच्या उंचीचे नियम, डान्स बारचे नियम, इतकेच काय लैंगिक सवयींचे नियम वगैरे वगैरे ही सर्व काही विधिमंडळांची जबाबदारी. ती त्यांनीच पार पाडायला हवी. न्यायालये काही नियम करीत नाहीत. त्यामुळे ते पाळले जातात की नाही हे कसे काय न्यायालये पाहणार?

आता यामुळे नियमांचे पालन होत नसेल तर न्यायालयांकडे दाद मागायची नाही काय, असे काहींना वाटेल. तर त्याचेही उत्तर मुंबई उच्च न्यायालयाने देऊन ठेवलेलेच आहे. घटनेतील तरतुदींचे उल्लंघन होत असेल तरच न्यायालय अशा प्रकरणांत हस्तक्षेप करू शकते, अन्यथा नाही, हे ते उत्तर. पण घटनाबदल करणे ही पुन्हा लोकप्रतिनिधींचीच जबाबदारी नाही का? म्हणजे यापुढे सर्व काही लोकप्रतिनिधींच्याच हाती असे कोणास वाटले तर त्यात चूक ती काय? तेव्हा नियम करण्याचे काम आमचे नाही, आम्ही त्यात पडणार नाही, हे न्यायालयीन तत्त्व किती ताणायचे याचा विचार न्यायाधीशांनी करावा. अन्यथा विवेकवादी समाजाला वालीच राहणार नाही. वैराग्य हा गुण खराच, पण स्मशानवैराग्य नव्हे. आणि संसारींचे स्मशानवैराग्य तर गुण नव्हेच नव्हे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालांत ते दिसते.

  • नियम करण्याचे अधिकार विधिमंडळाकडे, लोकसभेकडे आहेत हे न्यायाधीश म्हणतात. तेव्हा जो चोच देतो तो चाराही देतो. तद्वत जो नियम करतो तो ते पाळण्याची व्यवस्थाही करतो, हे आपण मानावयाचे काय? हे न्यायालयीन तत्त्व किती ताणायचे याचा विचार न्यायाधीशांनी करावा; अन्यथा विवेकवादी समाजाला वालीच राहणार नाही.

First Published on August 9, 2017 1:38 am

Web Title: high court decision on dahi handi maharashtra government
  1. R
    rohan
    Aug 13, 2017 at 11:10 am
    न्यायालयाच्या नावाखाली न्यायमूर्ती ह्या पदावरील टेम्परारी व्यक्ती (तसेही आपण सर्वच टेम्परारी च आहोत) चा अपमान करण्याचा आपल्याला काहीच अधिकार नाही... नाही तर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होईल... 😂😂😂
    Reply
  2. संदेश केसरकर
    Aug 10, 2017 at 8:48 pm
    आणि हा पूल जर सुरक्षेचे मापदंड वापरून बांधला नसेल तर तो त्वरित पाडून नवीन का नाही बांधला? अमुक एका रस्त्यावरून ा जाण्यास बंदी घालणे हे माझ्या व्यक्तिस्वातंत्र्यावर घाला घातल्याप्रमाणेच आहे. त्यामुळे न्यायालयाने उगाचच देवळात घंटा वाजवू नये, शंकराच्या पिंडी वर दूध ओतू नये, सामुदायिक आरती म्हणू नये, आठवड्यातून एकदा रस्त्यावर नमाज पाडावेत, सकाळी पहाटे लाऊड स्पिकरवरून अर्जानंची आरोळी द्यावी, अमु ठिकाणी स्त्रियांनी जाऊ नये, असे कायदे न्यायालयांनी स्वत:हुन करूच नये. जेव्हा जनतेचा विचार बदलेल तेव्हा लोक प्रतिनिधींनी तसे कायदे करावेत. चुकीचे कायदे केलेत तर जनता निवडुनिक न्याय करण्यास समर्थ आहे.
    Reply
  3. संदेश केसरकर
    Aug 10, 2017 at 8:38 pm
    खरं म्हणजे हि एक चांगली नांदी आहे असे मी म्हणेन. न्यायालयाचे नियम बनवणे हे कामच नाही. त्यांनी प्रथम करोडो खटले न्यायदानाच्या प्रतिक्षेत आहेत त्यांना न्यायदान करावे. ब्रिटिशांनी सत्ता आपल्या ताब्यात राहावी म्हणून न्याय व्यवस्थेला नियम करण्याचे अधिकार "अंडर पब्लिक इंटरेस्ट" दिले. खरं म्हणजे PIL केसेस दाखल करायचं स्वातंत्र्यच काढून घ्यायला पाहिजे. कारण जो तो उठतो आणि PIL केसेस दाखल करतो आणि सरकारच्या कामात अडथळे आणतो. आपण लोकशाहीत वावरतो त्यामुळे लोकांना जे हवे ते त्यांना देणे हे लोकांच्या प्रतिनिधींचे कर्तव्य आहे. जर लोकांना दहीहंडीचे उंच उंच थर लावून हात पाय मोडून घ्यायचे असतील तर त्यांना तो हक्क आहे. त्याच्यावर गदा आणण म्हणजे व्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा आणण्यासारखे होईल. उ.दा. भायखळा ते सी. एस. टी. उड्डाण वर दुचाकीस्वारांना बंदी आहे. जर मी अठरा वर्षे पूर्ण आहे, माझ्याजवळ दुचाकीचे परवाना पत्र आहे, आणि मी दुचाकी चालवण्यास शारीरिक व मानसिक दृष्ट्या स्वस्थ आहे, मी मद्यपान केलेलं नाही तर शासनाने ा का आडकाठी घालावी आणि ा शिकवावे कि सदर पूल हा दुचाकी स्वारासाठी धोकादायक आहे?
    Reply
  4. I
    Indian
    Aug 9, 2017 at 9:57 pm
    Mashidi jeva bogewajavtil tewa, mandirani kakad aarti surukaravi. Ani ganpati pujnaveles 10divas muslimani bogewajvun samajat unity banvavi. Jene karun aaple secular Lok shahane hotil aani yala virodhpn karnar nahit. Aasha prakare ekmekachiya sanasudit involve hou...
    Reply
  5. S
    Shrikant Yashavant Mahajan
    Aug 9, 2017 at 9:43 pm
    These days Courts of Law have been too inconsistant- their judgements are inconsistant now they want to wighdraw their priviledge area by forgetting their role as one of the pillars on which democracy rests for smooth functioning of the country.
    Reply
  6. V
    Vachak
    Aug 9, 2017 at 7:04 pm
    ह्यापुढे दहीहंडी आणि सार्वजनिक गणेशोत्सव कायमचे बंद व्हायला हवे आहेत. राजकीय पक्षांनी बाजारीकरण करून ठेवलेल्या आणि त्यामुळे वाट लावून ठेवलेल्या ह्या पवित्र सणांचे पावित्र्य जपायचे/राखायचे असेल तर हे करायलाच हवे. आम्ही ह्यावर्षीपासून सार्वजनिक गणेशोत्सवाला न जाण्याचे ठरवले आहे.
    Reply
  7. V
    Vijay Gulavani
    Aug 9, 2017 at 4:47 pm
    हा निर्णय उडविकतेने दिला आहे असे वाटते. विजय gulavani
    Reply
  8. H
    Hemant Kadre
    Aug 9, 2017 at 1:29 pm
    मुंबई उच्च न्यायालयाने दहीहंडीकरिता मानवी मनोऱ्याचे थर किती उंच असावेत हे ठरविण्याचा निर्णय सरकारचा असल्याचे नमुद केले. काहीवेळा एखाद्या विषयात विरोध व्यक्त करण्याकरिता वक्रोक्तीचा वापर करतात. संपादकांच्या शैलीत वक्रोक्तीऐवजी आदळआपट जास्त जाणवते. थरांची उंची न्यायालयाने ठरविली नाही याचा दाह जाणवतो. हा विषय अधिक चांगल्या पध्दतीने मांडता आला असता.
    Reply
  9. U
    Ulhas
    Aug 9, 2017 at 12:43 pm
    अप्रतिम अग्रलेख. "न्यायालयाचे डोके ठिकाणावर आहे काय?" असा प्रश्न पडावा असे युक्तिवाद केले गेले आहेत. पिसाटलेल्या आणि पिसाळलेल्या उत्सवसुरांपासून आता सुटका नाही. आपल्या असंख्य देवतांपैकी कोणीयेकानी ह्या अक्कलशून्य उत्सवसुरांना (निदान उत्सवापुरती तरी) अक्कल उधार द्यावी ही प्रार्थना.
    Reply
  10. S
    Sandeep
    Aug 9, 2017 at 12:29 pm
    Mast lekh
    Reply
  11. S
    SACHIN मोंडकर
    Aug 9, 2017 at 11:37 am
    भावानो गणपतीबरोबरच मशिदीच्या भोंग्यांनी पहाटे पहाटे होणा-या झोपमोडीवरही दोन शब्द आले असते तर लेख जरा सर्वंकश किंवा तुम्ही स्वतःला म्हणवुन घेता तसे सेकुलर झाला असता असे वाटत नाही का? या असल्या बातम्या, लेख नेमके श्रावण संपून हिंदू सण सुरू होतानाच बरेे येतात? नागपंचमीला प्राणीमित्र, गोविंदाला उंची, गणपतीत ध्वनी प्रदूषण इ. बकरी ईद चे काय? अत्रेंनी मोहरची मुर्दुमकी नावाची एक कविता लिहिली आहे. ती कुठे मिळाली तर वाचा. जास्त 'समज' येइल.
    Reply
  12. V
    vijay kelkar
    Aug 9, 2017 at 11:30 am
    कृष्ण होता की नाही हे आम्हाला माहीत नाही असे मुंबई उच्च न्यायालय म्हणते मग वाल्मिकी ही नसावा. मग काल्पनिक व्यक्तीला मारेकरी म्हटल्यावर वाल्मिकी समाजाचा अपमान कसा होतो? उच्च न्यायालयाला हे माहीत नाही ते माहीत नाही, हे करणारा नाही, ते करणारा नाही मग ही न्यायालये हवीत कशाला ? ज्याच्या हाती काठी त्याची म्हैस हेच तत्व सगळीकडे लागू करावे. उगीच सर्वांचा वेळ कशाला वाया घालवायचा ? हा आता काळे डागलेवाले व त्यांचे कर्मचारी बेरोजगार होतील पण त्यांचे त्यांनी बघावे. आम्हास काय त्याचे? यांची अक्कल बघून भर चौकात यांच्या पार्श्वभागावर सणसणीत ओल्या बांबूचे फटके मारावेसे वाटतात. पण मनाला पटत नाही. ा कोणी सांगेल का? न्यायालयात शपथ का घ्यायला सांगतात?
    Reply
  13. S
    Shriram Bapat
    Aug 9, 2017 at 11:30 am
    आपला खारीचा वाटा म्हणून लोकसत्ताने दहीहंडीचे फोटो किंवा त्यासंबंधीच्या बातम्या अजिबात छापू नयेत. एकही गणपतीचा, मंडपाचा, आरासीचा, विसर्जन-आगमन मिरवणुकीचा फोटो-मजकूर छापू नये, घाणेरडे केमिकल रंग फासणाऱ्या होळीतील फोटो छापू नये. पावसाळ्यात धबधब्याखाली बेधुंद होऊन नाचणाऱ्या किंवा समुद्रावरील उसळणाऱ्या लाटात भिजून चिंब होणाऱ्या तरुणाईचा फोटो छापू नये. थोडक्यात अनागर, बेशिस्त वर्तनाचे कौतुक करणाऱ्या, अश्या वर्तनाला उत्तेजन देणाऱ्या कोणत्याही प्रकाराला प्रसिद्धी देऊ नये. हे सगळे करून झाल्यावर आपली जबाबदारी एखाद्या झुरळाप्रमाणे झटकणाऱ्या प्रशासनाला, सरकारी नेत्यांना आणि न्यायालयांना निष्ठुरपणे झोडून काढावे. करेल ना लोकसत्ता एवढे ?
    Reply
  14. s
    sachin54
    Aug 9, 2017 at 11:28 am
    वाह्ह ...मस्त लेख आहे....न्यायालयाचे असे निर्णय समाज्यात विकृती नक्कीच निर्माण करतील .....
    Reply
  15. D
    dhananjay harishchandra
    Aug 9, 2017 at 10:38 am
    जाऊ द्या की ओ संपादक साहेब...तुम्हीपन कशा-कशात अन कुट-कुट लक्ष घालनार.?बारकी-बारकी पोर वरून 30 फुटा वरून खाली पड़ताहेत, हात-पाय मोडताहेत तर येउ दे की ' दिव्यागता '. त्यात कर्णबधिरता पन आली. त्या पोरंच्या आई-वडिलाना ठरऊ द्या कि पोरान्ना 'गोपाल' होऊ दयायचा कि नाही.
    Reply
  16. P
    prasad
    Aug 9, 2017 at 10:10 am
    झणझणीत अंजन असे या अग्रलेखाची वर्णन करावे लागेल, परंतु उन्मादी भक्तांना हे असले अंजन आवडणार नाहीच याची मात्र ा खात्री आहे.
    Reply
  17. A
    Anil Shinde
    Aug 9, 2017 at 10:02 am
    न्यायालयाचा अत्यंत दुर्दैवी निर्णय. या देशात कायदा करणारे, कायद्याची अं बजावणी करणारे आणि ज्याम्च्यासाठी कायदे केलेले असतात ते सर्वच कायदे मोडतात आणि न्यायालये या कडे दुर्लक्षा करतात. यालाच आपण लोकशाही, कायद्याचे राज्य म्हणावे हा दैवदुर्विलास
    Reply
  18. S
    sandeep
    Aug 9, 2017 at 9:41 am
    आता सगळे नियम कऱणायचे अधिकार जर विधिमंडळाकडे दिल्यावर "कल्याण" या देशाचे .
    Reply
  19. K
    Kalpataru Granthalaya Mitra-pariwar
    Aug 9, 2017 at 9:05 am
    शौचालयात पडूनही अपघात होत असतील तर शौचालयावर बंदी (घालून रेल्वेरुळांवर शौचविधीला मान्यता देणे) हा उपाय नव्हे हे खरे आहे पण सुरक्षित शौचालय निर्मितीचे नियम ठरवणे गरजेचे आहे. नियम बनवणे हे ज्यांचे काम आहे त्या लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या कामचुकार वागणुकीबद्दल त्यांना दोषी ठरवून शिक्षा देणे हे तर तुमचे काम आहे ? सरकारच्या कामचुकारीबद्दल पोलीस स्टेशनवर तक्रार करून कोर्टात दाद मागावी असे तुम्हाला अपेक्षित आहे काय? कर्णकर्कश देवभक्ती न करावी लागणाऱ्या सामान्य जनांना ध्वनिप्रदूषणापासून मुक्ती देण्यास देव आणि मायबाप सरकारही असमर्थ ठरत असेल तर न्यायालयाने याबद्दल नियमावली तयार करण्याची सक्ती नसली तरी हे त्यांचे कर्तव्य ठरते. घटनेनुसार नुसत्या पाट्या टाकून पोट भरणे या मनोवृत्तीच्या वाळवीने न्यायालयासारख्या लोकशाहीच्या महत्वाच्या आधारस्तंभालाही पोखरले तर न्यू इंडियातल्या जनतेचे काही खरे नाही.
    Reply
  20. S
    Shriram Bapat
    Aug 9, 2017 at 8:48 am
    ओझे वाहणाऱ्या गाढवाला बघून बादशहा बिरबलाला म्हणाला "गाढव किती चांगले असते" बिरबलाने "होय महाराज " म्हटले. पुढे उकिरड्यावर लोळणाऱ्या गाढवाला बघून बादशहाने गमतीने बिरबलाला म्हटले "गाढव किती गलीच्छ असते ना?" त्यावरही बिरबल त्वरित "होय महाराज " म्हणाला. बादशाह हसून म्हणाला "बिरबला तू माझ्या होला हो म्हणतोस. तुला स्वतःचे मत आहे की नाही ?" यावर बिरबल म्हणाला "जहाँपनाह, मी आपले मीठ खातो, गाढवाचे नाही". आज एकाच पानावरील अग्रलेख आणि उलटा चष्मा वाचताना या गोष्टीची आठवण झाली. सामाजिक सुधारणेसाठी वर्तनावर निर्बंध घालणारे नियम बनवण्याची टाळाटाळ केल्याबद्धल मुंबई उच्च न्यायालयावर अग्रलेखात टीका केली आहे, त्यांनी जबाबदारी टाळली असे म्हटले आहे तर याच भावनेतून समाज संस्कारी बनण्यासाठी धर्माधिकारी यांनी काही नियम सुचवले तर ते सरकारी पक्षाच्या विचारांची कास धरत आहेत म्हणत त्यांच्यावरही छद्मी टीका केली आहे.अश्या परस्परविरोधी लिखाणातून संपादकांची वैचारिक दिवाळखोरी दिसून येते. पण शेवटी हे लक्षात येते की संपादक अखेरीस भाजप विरोधकांचे 'मीठ खाल्लेला माणूस' आहे. तेव्हा त्याचे वर्तन चलाख बिरबलाचेच असणार.
    Reply
  21. R
    rmmishra
    Aug 9, 2017 at 6:49 am
    वाss, सुन्दर अग्रलेख। न्यायालयिन निर्णयाचि उत्तम चिरफाड केलित। आता न्यायालयेसुद्धा अन्गचोरपना करायला लागलित हा याचा अर्थ। मग आता जनतेनि दाद कुठे मागायचि? सर्व गोश्टि आता झुन्डगिरिवर सोडुन द्द्यायच्या। अराजक काही वेगले असत काय?
    Reply
  22. Load More Comments