ओबोर परिषदेस येण्यासाठी काही मुद्दय़ांवर चर्चा व्हावी, ही आपली मागणी चीनने मानली नाही. मग परिषदेवर बहिष्कार टाकणे, हाच पर्याय आपल्यासमोर उरला.. सुमारे २९ देशांचे प्रमुख, ६५ देशांतील उच्चपदस्थ, अन्य अनेक देशांतील अधिकारी, अभ्यासक अशा अनेकांच्या साक्षीने रविवारी चीनमधे One Belt One Road - OBOR - ही अत्यंत महत्त्वाची परिषद सुरू झाली. साधारण ४४० कोटींच्या जनसंख्येस हा प्रकल्प स्पर्श करणार असून पुढील दशकभरात १ लाख कोटी डॉलर.. सुमारे ६५ लाख कोटी रुपये.. इतकी महाकाय रक्कम यावर खर्च करण्याची तयारी चीनने केली आहे. चीनला साजेशा भव्य पद्धतीने या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले असून जगभरातील सारी प्रसारमाध्यमे या परिषदेतील प्रत्येक घडामोडी आणि तिचे संभाव्य परिणाम यांचा वेध घेण्यासाठी सरसावून आहेत. या परिषदेचे महत्त्व इतके की आंतरराष्ट्रीय संबंधांत प्रतिस्पर्धी असलेल्या अमेरिकेलादेखील या परिषदेकडे दुर्लक्ष करण्याचा आपला निर्धार सोडावा लागला. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनातील ज्येष्ठ संचालक या परिषदेत शिष्टमंडळासह सहभागी झाले आहेत. तसेच अमेरिकेचा दुसरा प्रतिस्पर्धी असलेल्या रशियाचे तर साक्षात अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन हेच जातीने या परिषदेस हजेरी लावत आहेत. या शतकातील प्रचंड महत्त्वाकांक्षी अशा प्रकल्पावर या परिषदेत ऊहापोह होऊन त्याच्या अंमलबजावणीस सुरुवात होईल. परंतु आपल्यासाठी ही परिषद इतकी महत्त्वाची की आपल्या शेजारी देशातील या घडामोडीवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय नरेंद्र मोदी सरकारला घ्यावा लागला. पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश आदी आपले अन्य शेजारी देश या परिषदेत उत्साहाने यजमान चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्या हातास हात लावून मम म्हणत असताना भारताची या परिषदेतील अनुपस्थिती या परिषदेचे महत्त्व आणि आपली अगतिकता अधोरेखित करणारी आहे. आपल्या भविष्याचा आणि भूगोलाचाही आकार बदलण्याची क्षमता असणाऱ्या या परिषदेचे महत्त्व म्हणूनच समजून घेणे आवश्यक ठरणारे आहे. या भूतलावर अगडबंब आकार असणारे देश दोन. पहिला रशिया आणि दुसरा चीन. कोरिया ते मंगोलिया ते कझाकस्तान, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान ते नेपाळ, म्यानमार, भारत अशा अनेक देशांना सीमेवर घेणाऱ्या चीनची जागतिक महत्त्वाकांक्षा रशियाप्रमाणेच लपून राहिलेली नाही. परंतु आकाराने महाकाय, अर्थव्यवस्थेच्या आकाराने अमेरिकेखालोखाल असूनही चीनला ‘जी ७’ या प्रगत गटांच्या देशात स्थान नाही. ती मक्तेदारी पाश्चात्त्य देशांचीच. अशा वेळी अन्य मार्गाने जागतिक राजकारणातील प्रस्थापितांच्या या वर्चस्वास आव्हान देत त्यांच्यावर आघाडी घेण्याच्या उद्देशाने चीनने ओबोर हा कमालीचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेतला असून त्याद्वारे एकीकडे युरोप तर दुसऱ्या दिशेला आफ्रिका खंडापर्यंतचा सर्व टापू रस्ते वा जलवाहतुकीने जोडण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. यात अर्धा डझन रेल्वेमार्ग, अतिजलद रस्ते महामार्ग आणि बंदरे उभारली जातील. गेल्याच आठवडय़ात चीन आणि लंडन यांना जोडणारी रेल्वे सुरू झाली. तेव्हा अशा प्रकल्पासाठी लागणारा दमसास चीनमध्ये किती आहे, ते यातून दिसून आले. आपला आर्थिक विकास पुढील टप्प्यावर नेऊ इच्छिणाऱ्या चीनसाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा असून जिनपिंग यांचे हे पाऊल जागतिक आर्थिक मुत्सद्देगिरीतील मोठे धोरणात्मक बदल मानले जाते. चीनचा दावा असा की या प्रकल्पाचा फायदा एकटय़ा चीनलाच मिळणार नसून या टप्प्यांतील सर्वच देशांतील व्यापार-उदिमास त्यामुळे गती येईल. आशिया, प्रशांत महासागर परिसरात चीनच्या आव्हानास तोंड देईल इतकी ताकद अन्य कोणत्याही देशात नाही. यात भारताचाही समावेश होतो. तेव्हा या प्रकल्पाचा आकार, ताकद आणि परिणाम लक्षात घेऊन पाकिस्तान, श्रीलंका आणि बांगलादेश यांना त्यात सहभागी होण्याचा मोह न आवरता तरच नवल. यामुळे आपली अधिकच कोंडी झाली आहे. वास्तविक नेपाळसारखा देश इंधन ते पायाभूत सोयीसुविधा या साऱ्यांसाठी भारतावर अवलंबून आहे. तरीही भारताच्या नाराजीची पर्वा न करता या देशाने या परिषदेत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. तीच गत श्रीलंकेची. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गेल्याच आठवडय़ात या देशास भेट देऊन आले आणि कोलंबो वाराणसी विमानाची घोषणा करताना श्रीलंकेबरोबरील संबंध अधिक दृढ कसे होणार आहेत, हेदेखील त्यांनी सांगितले. परंतु श्रीलंकेने भारताबरोबरच्या या मैत्रीची पर्वा न करता ओबोर या परिषदेत हजेरी लावली आहे. तरीही या महत्त्वाच्या घडामोडीकडे दुर्लक्ष करण्याखेरीज अन्य कोणताही पर्याय भारतासमोर राहिलेला नाही. याचे कारण या प्रकल्पातील China Pakistan Economic Corridor- CPEC- हा चीनला पाकिस्तानशी जोडणारा महामार्ग. यासाठी चीन आपल्या पाकिस्तान या शत्रुराष्ट्रात ५४०० कोटी डॉलर इतकी प्रचंड गुंतवणूक करणार असून यासाठी उभारला जाणारा महामार्ग हा थेट पाकव्याप्त काश्मीरमधून जाणार आहे. पाकिस्तानातील ग्वादार बंदरास याच अंतर्गत चीनकडून आर्थिक मदत मिळत असून हे बंदर लवकरच चीनशी जोडले जाईल. तसेच गिलगिट, बाल्टिस्तान आदी प्रदेशांच्या विकासासाठीही चीनने करारमदार केले असून हे सारे भारताच्या सार्वभौमत्वास आव्हान देणारे आहे, अशी आपली भूमिका आहे. पाकिस्तान आणि आपण यांतील रक्ताळलेला काश्मीरकेंद्रित इतिहास आणि वर्तमानात चीनची भूमिका ही कायमच पाकिस्तानची तळी उचलणारी राहिलेली आहे. तेव्हा ओबोर प्रकल्पातील चीन पाकिस्तान महामार्ग हे थेट भारतालाच आव्हान मानले जाते आणि त्यात काही गैर नाही. असलेच तर ते इतकेच की या प्रश्नावर नव्याने चर्चा करण्याची भारताची साधी विनंतीदेखील चीनने मानलेली नाही. ओबोर परिषदेत भारताने सहभागी व्हावे यासाठी चीनचे सातत्याने प्रयत्न सुरू होते. आपली त्यात सहभागाची तयारी होती. आपले म्हणणे इतकेच होते की याआधी ओबोर, चीन पाकिस्तान महामार्ग आणि भारताच्या सार्वभौमतेस असलेला संभाव्य धोका याविषयी चीनने स्वतंत्रपणे आपल्याशी चर्चा करावी. ही विनंती चीनने अव्हेरली नाही. परंतु चिनी मुत्सद्दीपणा असा की ती शेवटपर्यंत मान्यही केली नाही. परिणामी परिषदेच्या उद्घाटनास काही तासांचा अवधी उरलेला असताना या परिषदेवर बहिष्कार घालण्याची भूमिका आपल्याला जाहीर करावी लागली. यातून हसे झाले ते आपलेच. शिवाय हा बहिष्कारही प्रामाणिक म्हणता येणार नाही. याचे कारण भारतीय अभ्यासक, तज्ज्ञ अशांचे शिष्टमंडळ या परिषदेत सहभागी झालेले आहे. तेव्हा यातून दिसून आला तो आपला सावळागोंधळच. कारण ही परिषद कशाविषयी आहे, याबाबत चीनने कधीही संदिग्धता बाळगलेली नाही. याचा अर्थ पहिल्या दिवसापासून या परिषदेत काय होणार आहे, याची आपल्याला कल्पना होती. तसेच पाकिस्तान आणि चीन महामार्गाची उभारणीदेखील याआधीच सुरू झालेली आहे. तेव्हा या परिषदेवर आपणास बहिष्कारच घालावयाचा होता तर तो याआधीच जाहीर करता आला असता. ती हिंमत आपण दाखवली नाही. परिणामी आपले पाणी पूर्ण जोखलेल्या चीनच्या साध्या उच्चायुक्ताने या परिषदेत भारताला एकटे पाडू अशी दर्पोक्ती केली. त्यानंतर आपणास जाणीव झाली आणि जमेल तितक्या कडक शब्दांत आपण आपल्या भावना व्यक्त केल्या आणि बहिष्कार जाहीर केला. परंतु यामुळे चीन आणि अन्य देशांच्या व्यापारी हितसंबंधांवर काहीही परिणाम होण्याची सुतराम शक्यता नाही. बराक ओबामा यांच्याप्रमाणे चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग भले मोदी यांचे मित्र असतील आणि गांधीनगरातील साबरमतीकाठी दोघांनी एकत्र झोपाळ्यावर झोके घेतले असतील. परंतु चीन.. आणि अन्य देशदेखील.. भारतीय भूमिकेस कसे खुंटीवर टांगतात हेच यातून दिसून आले. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर शेवटी महत्त्व असते ते आर्थिक ताकदीस आणि त्याबाबत चीन आपल्यापेक्षा पाचशे टक्क्यांनी मोठा आहे. तेव्हा चीनसमोर उभे राहायचेच असेल तर अर्थव्यवस्थेकडे लक्ष द्यायला हवे. अगतिकांच्या कणखरतेस काहीही किंमत नसते हे तरी यातून आपणास कळावे.
