भारत सरकारच्या चुकीच्या निर्णयामुळे कापसाच्या वाणाचा आणि त्यावरील बौद्धिक संपदेचा नवा वाद उफाळला असून तो चिंता वाढवणारा आहे..

इतके दिवस केवळ मॉन्सेन्टोपुरताच मर्यादित असलेला लढा आपल्या धोरणांमुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांविरोधातील संघर्ष बनला असून यात नुकसान फक्त आपलेच असेल. कारण आज कापसापुरताच मर्यादित असलेला संघर्ष उद्या अनेक क्षेत्रांना ग्रासू शकेल.

काश्मीर, वस्तू सेवा कायदा, चलनवाढ, पाकिस्तान आदी चच्रेतील विषयांच्या बरोबरीने चच्रेत नसलेला परंतु तरीही तितकाच महत्त्वाचा मुद्दा भारत सरकारसमोर आ वासून उभा ठाकला असून त्या संदर्भातील माध्यमी.. त्यातही इलेक्ट्रॉनिक.. उदासीनता धक्कादायक म्हणावी लागेल. हा मुद्दा आहे कापसाच्या वाणाचा आणि त्यावरील बौद्धिक संपदेचा. या नव्या वाणाच्या आधारे महाराष्ट्र आणि देशात गेली काही वष्रे कापसाचे उत्तम पीक आले. तो पिकविणाऱ्यांच्या हाती चार पसे खुळखुळू लागले. परंतु ते वाण कालानुरूप सरावाचे झाल्यानंतर त्याच्यात निर्माण झालेले दोष आणि वयपरत्वे आलेला अशक्तपणा दूर करून संबंधित कंपनीने त्याचे सुधारित वाण बाजारात आणले असता मात्र त्यास विरोध सुरू झाला असून या वादास देशी विरुद्ध परदेशी असे स्वरूप आले आहे. गेल्या आठवडय़ात हा संघर्ष टिपेला जाऊन त्याची परिणती बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी भारतीय कंपन्यांच्या विरोधात स्वतंत्र संघटना स्थापन करण्यात झाली. वरवर पाहता या वादाशी आपला काय संबंध असा प्रश्न सामान्य वाचकांना पडू शकेल. कापूस उत्पादक वा बीज कंपन्यांशी संबंधित नसले तरी ग्राहक म्हणून या वादाचा थेट संबंध प्रत्येक नागरिकाशी असून त्यामुळे या वादाचा आढावा घेणे आवश्यक ठरते. तसेच, आज कापसावरून पेटलेला हा संघर्ष उद्या अन्य पिकांनाही ग्रासणार असून त्यानिमित्ताने बौद्धिक संपदेचे महत्त्व काय हा मुद्दादेखील ऐरणीवर येणार आहे. खेरीज, महाराष्ट्र हा कापूस पिकविणारा आघाडीचा प्रांत असल्याने तर या संघर्षांचे गांभीर्य अधिकच अधोरेखित होते.

महाराष्ट्रातील शेतकरी पारंपरिक पद्धतीनेच कापसाची लागवड करीत. यात एकविसाव्या शतकाच्या सुरुवातीस बदल झाला आणि जनुकीय पद्धतीने सुधारित विकसित वाण भारतात उपलब्ध झाले. १९८८ साली जागतिक बँकेने भारतीय बियाणे कंपन्यांच्या खासगीकरणासाठी १५ कोटी डॉलरचे कर्ज मंजूर केल्यानंतर भारतात मॉन्सेन्टो या बहुराष्ट्रीय कंपनीचा प्रवेश झाला. तोपर्यंत भारतीय बियाणे उद्योग हा जवळपास सरकारी मालकीचाच होता आणि त्यात नवीन काहीही घडत नव्हते. मॉन्सेन्टोने आणलेल्या जनुकीय तंत्रज्ञानाने यात बदल झाला. जनुकीय पद्धतीने अभियांत्रित झालेले कापूस हे आपले एकमेव पीक. हे वाण विकसित करणाऱ्या मॉन्सेन्टो या कंपनीस या पद्धतीने बियाणे उपलब्ध करून देण्याची अनुमती दिली गेल्यानंतर या बियाण्यांचा प्रचंड प्रमाणावर प्रसार होऊन आजतागायत जवळपास ७५ लाख शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा झाला. २००२ साली, मॉन्सेन्टोचे बीटी कॉटन वाण उपलब्ध होईपर्यंत कापसाच्या शेतीत होत असलेली जेमतेम ४५० कोटी रुपयांची उलाढाल २०१५ साली चार हजार कोटी रुपयांचा टप्पा पार करून गेली. भारतीय बाजारपेठेसाठी मॉन्सेन्टोने अनेक कंपन्यांशी करार केला. त्यामुळे जनुकीय पद्धतीने वाण विकसनाचे तंत्रज्ञान त्यांना मिळाले आणि त्या बदल्यात मॉन्सेन्टोस स्वामित्व मूल्य. या बियाण्यांमुळे शेतकऱ्यांचे प्रति एकरी पीक तर प्रचंड प्रमाणावर वाढलेच परंतु त्याच वेळी हे बियाणे कीड आदींस तोंड देण्यास सक्षम असल्याने पिकाच्या मशागतीवरील खर्चही कमी झाला. आजमितीला भारतातील सुमारे ९० टक्के वा अधिक कापूस हा मॉन्सेन्टोने विकसित केलेल्या बियाण्यांवर निघतो. परंतु जनुकीय वाणाचे तंत्रज्ञान ही एकदाच करून थांबावयाची गोष्ट नाही. याचे कारण सुरुवातीला विकसित केले गेलेल्या वाणाची वातावरणाशी अतिपरिचयामुळे अवज्ञा होऊ लागते आणि तसे झाले की त्याची प्रतिकारक्षमता कमी होते. पहिल्या पिढीच्या बीटी कॉटनचे हे असे झाले. परिणामी बोलवर्म नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या कीटकांस हे बियाणे बळी पडू लागले. तेव्हा या कीटकांना पुरून उरेल असे सुधारित बियाणे विकसित करणे क्रमप्राप्त होते. मॉन्सेन्टोने हेच केले आणि तेथपासूनच आताच्या ताज्या संघर्षांस सुरुवात झाली.

त्याच्या मुळाशी आहे भारत सरकारचा माथेफिरू निर्णय. त्यानुसार या नवीन बियाण्यांच्या विकसनाचे तंत्रज्ञान मॉन्सेन्टोने भारतीय कंपन्यांना उपलब्ध करून दिले जावे असा फतवा आपल्या कृषी खात्याने काढला. हे अघटित होते. याचे कारण आधुनिक बौद्धिक संपदा कायद्यानुसार या नव्या बियाण्याचे स्वामित्व हक्क मॉन्सेन्टोकडे होते आणि ते स्वामित्व मूल्याच्या बदल्यात अनेक कंपन्यांना वापरू देण्यास कंपनी तयार होती. कारण या सुधारित वाणाच्या संशोधनासाठी मॉन्सेन्टोने मोठा खर्च केला होता. परंतु आपल्या सरकारचे म्हणणे असे की मॉन्सेन्टोने हे नवीन बियाण्याच्या विकसनाचे तंत्रज्ञान भारतीय कंपन्यांना उपलब्ध करून तर द्यावेच परंतु ते देताना जास्तीत जास्त २५ लाख रुपयांपेक्षा एक कपर्दकिही अधिक आकारू नये. भारत सरकारच्या या महंमद तुघलकी मागणीस नॅशनल सीड असोसिएशन ऑफ इंडिया या संघटनेचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रभाकर राव यांनी पािठबा दिला. मॉन्सेन्टो आणि अन्य अनेक बियाणे विकसन क्षेत्रातील कंपन्या या संघटनेच्या सदस्य आहेत आणि यातीलच एक सदस्य असलेल्या नुझीविडू सीड्स या कंपनीस मॉन्सेन्टो बियाणे वितरण/विकसनाचे अधिकार आहेत. हे राव या नुझीविडूशी संबंधित असून स्वामित्व मूल्याच्या मुद्दय़ावर मॉन्सेन्टोने या कंपनीस न्यायालयात खेचले आहे. मॉन्सेन्टोकडून आवश्यक ते तंत्रज्ञान घेतल्यानंतर आणि त्याची विक्री सुरू केल्यानंतर मॉन्सेन्टोस करारानुसार ठरलेले शुल्क देण्यात नुझीविडूने चालढकल केल्यानंतर मॉन्सेन्टोने या कंपनीविरोधात खटला दाखल केला. यावर नुझीविडूचे म्हणणे मॉन्सेन्टोचे वाण अनेक चाचण्यांवर अनुत्तीर्ण ठरते. त्याही उप्पर नुझीविडूने घेतलेली भूमिका ही आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारताचे का हसे होते ते सांगणारी ठरते. भारतीय कायद्यानुसार जनुकीय बियाण्याचे स्वामित्व हक्क देताच येत नाहीत त्यामुळे मॉन्सेन्टोची शुल्क आकारणीच बेकायदेशीर ठरते असे या नुझीविडूचे म्हणणे. हा खटला उभा राहात असताना भारत सरकारला काहीसे भान आले आणि मॉन्सेन्टोने जनुकीय तंत्रज्ञान भारतीय कंपन्यांस द्यावे हा आदेश सरकारने मागे घेतला. परंतु तरीही स्वामित्व मूल्यावर एकतर्फी नियंत्रण ठेवण्याच्या आदेशावर मात्र सरकार ठाम राहिले. त्याचा अर्थ असा की मॉन्सेन्टोने नवीन सुधारित वाण भारतीय बाजारपेठेस उपलब्ध करून द्यावेच, पण त्या बदल्यात हव्या तितक्या मोलाची अपेक्षा मात्र करू नये.  साहजिकच हे मान्य होण्यासारखे नव्हतेच. परिणामी मॉन्सेन्टो, बायर, सिंजेंटा, डय़ूपॉण्ट पायोनियर, दाऊ अशा बहुराष्ट्रीय कंपन्या नॅशनल सीड असोसिएशनमधून बाहेर पडल्या आणि त्यांनी गत शुक्रवारी स्वत:ची फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया ही स्वतंत्र संघटना स्थापन केली.

तूर्त घडले ते इतकेच असले तरी त्यामागे भारत सरकारच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेचा प्रश्न असून बौद्धिक संपदा आपण मान्य करणार की नाही, हा मुद्दा आहे. या प्रश्नावर वंदना शिवा वा तत्सम आणि स्वदेशीवादी या बहुराष्ट्रीय कंपन्या गरीब बिचाऱ्या भारतीय शेतकऱ्यांना कसे लुटत आहेत, असा कांगावा करताना दिसतात. ही शुद्ध लबाडी झाली. याचे कारण या कंपन्यांच्या तंत्रामुळे भारतीय शेतकऱ्यांचे भले झाले, त्यांना मोठा नफा झाला. तो घेताना त्यामागील बहुराष्ट्रीय कंपन्या या लबाडांना खुपल्या नाहीत. परंतु या नफ्याचे मोल मोजण्यास मात्र यांचा नकार. जे जे मोफत ते ते पौष्टिक हे भारतीय तत्त्वज्ञान देशांतर्गत, सरकारसुरक्षित व्यवहारांत ठीक. परंतु परदेशी कंपन्यांनीही आपली उत्पादने नि:शुल्क द्यावीत अशी या मंडळींची इच्छा आहे. याबाबत उजवे आणि डावे दोघेही एकाच लायकीचे.

तेव्हा इतके दिवस केवळ मॉन्सेन्टोपुरताच मर्यादित असलेला लढा आपल्या धोरणांमुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांविरोधातील संघर्ष बनला असून यात नुकसान फक्त आपलेच असेल. कारण आज कापसापुरताच मर्यादित असलेला संघर्ष उद्या अनेक क्षेत्रांना ग्रासू शकेल. बौद्धिक संपदेचा आदर आपण करणार की नाही, हा प्रश्नही आहेच. तूर्त अज्ञानाचे हे बीज एकटे आहे. पण ते असेच वाढू दिल्यास त्यास लागणारी फळेही अशीच असतील. आपले पंतप्रधान २०२२ सालापर्यंत शेतीचे उत्पादन दुप्पट करण्याचे स्वप्न दाखवतात आणि त्यांचे भक्त त्यावर भाळतात. परंतु नवीन पाटबंधारे प्रकल्प नाही, शेतीखाली येणाऱ्या जमिनीत वाढ नाही आणि जनुकीय विकसित बियाण्यांबाबत ही अशी भूमिका. तेव्हा ‘बीज’गणिताचे हे बंड मोडले नाही तर शेतीचे उत्पादन वाढणार कसे?