पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्यापासून सुरू झालेले काश्मीर प्रश्नावरचे संधी गमावणे अद्यापही सुरूच आहे.. काश्मीरमध्ये पीडीपीशी समझोता करून भाजपने ऐतिहासिक पाऊल उचलले खरे, पण नंतर त्यांची पावले जड झाली. नवीन सरकारी आणि राजकीय व्यवस्थेमुळे आपल्या अवस्थेत फरक पडेल असे काहीही घडलेले नाही, ही भावना त्या राज्यात आता दृढ असून त्यास पूर्णपणे सरकार जबाबदार आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांना जम्मू काश्मीर हा पाकिस्तानचा अविभाज्य भाग होण्याची प्रतीक्षा आहे. ती इच्छा त्यांनी गेल्या आठवडय़ात बोलून दाखवली. त्यास भारताच्या परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी वातावरणास साजेसे उत्तर दिले. काश्मीर कधी तरी पाकिस्तानचा भाग होईल अशी इच्छा बाळगणे म्हणजे केवळ भ्रम आहे, अनंत काळ ती इच्छा पूर्ण होऊ शकणार नाही, असे स्वराज म्हणाल्या. ते ठीकच झाले. तिकडे पुण्यात बोलताना रा. स्व. संघातून भाजपत प्रतिनियुक्तीवर आलेले राम माधव यांनी जम्मू काश्मिरातील नागरिकांना आणि माध्यमांना उपदेशमात्रेचे चार वळसे चाटवले. काश्मिरातील जनतेच्या ज्या काही मागण्या आहेत त्या त्यांनी घटनेच्या अधीन राहून मागाव्यात आणि माध्यमांनी उगाच भाष्य करीत बसू नये, असे माधव यांचे म्हणणे. राम माधव हे उपदेशामृत पाजत असताना केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह हे जम्मू काश्मिरात परिस्थितीचा आढावा घेत होते आणि त्याच्या आदल्याच दिवशी त्या राज्याच्या मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांना आपल्या राज्यातल्या परिस्थितीने अश्रू अनावर झाले होते. ही परिस्थिती ज्या घटनेमुळे उद्भवली त्या लष्कराने आंदोलकांवर केलेली काडतूस फवारणी बंद करावी असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले तर या घटनेस जबाबदार असणाऱ्या लष्करी अधिकाऱ्यांची बदली करण्यात आली. अशा तऱ्हेने भारतीय राजकारणाची कार्यक्रम पत्रिका पुन्हा एकदा जम्मू काश्मीर या एकाच विषयाने भरून गेली असून या मुहूर्तावर एका प्रश्नास भिडण्याचे धाडस दाखवणे गरजेचे आहे. तो म्हणजे जम्मू काश्मीरच्या प्रश्नावर भारत सरकारची भूमिका काय? तो प्रश्न पडावयाचे कारण म्हणजे या मुद्दय़ावर आपल्या सरकारचे इतके विविध तोंडांनी बोलणे. हा असा वाचाळपणा दोनच कारणांनी होऊ शकतो. एक म्हणजे धोरणीपणा. हे असे विविध दिशांना जाणारे वाग्बाण सोडून गोंधळ उडवून देणे हा सरकारी धोरणाचा भाग असू शकतो. किंवा दुसरे कारण म्हणजे या प्रश्नावर सरकारचाच गोंधळ उडालेला असणे. या प्रश्नावरील परस्परविरोधी विधाने ही धोरणीपणाने होत असतील तर काहीही गर नाही. कारण जनतेत असा गोंधळ उडवणे हे सरकारसाठी प्रसंगोपात आवश्यक असू शकते. तेव्हा तसे असेल तर त्यात काहीही गर नाही. परंतु तसे नसेल आणि ही काश्मीरवरील मतांतरे नक्की काय करावयाचे आहे हे माहीत नसल्याने व्यक्त होत असतील तर ते अधिक आक्षेपार्ह आहे. भारत सरकारच्या बाबत दुसरी शक्यता अधिक संभवते. नवाझ शरीफ यांच्या ताज्या वक्तव्यास सुषमा स्वराज यांनी जे उत्तर दिले त्यावरून हे दिसून येते. वास्तविक काश्मीर हा कधी पाकिस्तानात समाविष्ट होण्याची इच्छा व्यक्त करताना ती किती पराकोटीची अशक्यप्राय आहे याची नवाझ शरीफ यांना जाणीव नसणे केवळ अशक्य. पण तरीही त्यांनी हे विधान केले. कारण त्यांना आपल्या देशातील मतदारांना खूश करावयाचे आहे आणि त्यात गर काही नाही. अशी विधाने हा पाकिस्तानी राजकारण्यांनी भारतीय राजकारण्यांसाठी अनेकदा केलेला सापळा आहे. स्वराज त्यात अलगद अडकल्या आणि ठोक राष्ट्रवादी उत्तर देऊन बसल्या. त्यांच्या उत्तराने सर्वसामान्यांच्या अंगावर मूठभर मांस चढेलही कदाचित. पण ती मुत्सद्देगिरी खचितच नव्हे. मुत्सद्देगिरीत शत्रुपक्षाची दुखरी नस जागी करणे अपेक्षित असते. त्यासाठी स्वराज यांनी, कधी तरी पाकिस्तानात लष्कराच्या दबावापासून मुक्त असलेले सरकार येईल, तेथे खरी लोकशाही नांदू लागेल ही भारताचीच नव्हे तर जगाची इच्छा आहे अशा प्रकारचे उत्तर दिले असते तर पाकिस्तानी पंतप्रधानांची हळवी जखम पुन्हा वाहती झाली असते. याचे कारण ते आता जी विधाने करीत आहेत ती केवळ लष्कराला आणि तेथील सामान्य जनतेला खूश करण्यासाठी. सुषमा स्वराज यांनी त्यांना दिलेला जबाब हा पाक लष्कर आणि तेथील सामान्य जनता यांच्याच आनंदात भर घालणारा आहे. पाकिस्तानच्या युद्धखोरीच्या भाषेस त्याच भाषेत उत्तर देणे म्हणजे पाक लष्कराला अमेरिकेकडून अधिक मदत मागण्याची संधी देणे. स्वराज यांच्या उत्तराने ती संधी पाकिस्तानला मिळाली. ही युद्धखोरीची भाषा ही एकच दिलखेचक कृती पाक पंतप्रधान प्राप्त परिस्थितीत करू शकतात. कारण त्या देशाच्या नेतृत्वाकडे जनतेस दाखवण्यासारखे अन्य काही नाही. पराभूत लोकशाही ही त्या देशाची वाहती जखम आहे. त्या जखमेच्या वेदना स्वराज यांनी जाग्या केल्या असत्या तर ते अधिक परिणामकारक ठरले असते. ती संधी आपण उगाचच घालवली. परंतु पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्यापासून सुरू झालेले काश्मीर प्रश्नावरचे संधी गमावणे अद्यापही अव्याहत सुरू आहे. मेहबूबा मुफ्ती यांच्या पीडीपीशी हातमिळवणी करून सत्तास्थापन करणे ही मोदी सरकारने साधलेली या प्रश्नावरची सर्वात मोठी संधी. ती साधताना आपल्या पक्षाच्या या प्रश्नावरच्या ऐतिहासिक भूमिकेस मुरड घालण्याची राजकीय प्रागतिकता भाजपने दाखवली. ती निश्चितच कौतुकास्पद होती आणि आम्ही त्या वेळी भाजपचे अभिनंदनच केले होते. परंतु हे पहिले ऐतिहासिक पाऊल उचलल्यानंतर पुढील मार्गक्रमणासाठी मात्र भाजपची पावले जड झाली. ही सत्तास्थापनेची संधी साधत त्या राज्याच्या विकासासाठी महत्त्वाचे दृश्य निर्णय घेणे भाजपस जमले नाही. पंतप्रधान मोदी यांच्या स्मार्ट सिटी योजनेत सुरुवातीला या राज्यातील शहराचा समावेश होता. परंतु नंतर मात्र ते वगळले जाणे केवळ अनाकलनीय होते. त्यामुळे या राज्यातील असंतुष्टांना केंद्राविरोधात रडगाणे गाण्यासाठी हातची संधी मिळाली. त्याच वेळी या राज्यातील अभूतपूर्व पुरात नुकसान सहन करावे लागलेल्यांच्या पुनर्वसनातही सरकार कमी पडले. या पुराने श्रीनगरचे कमालीचे नुकसान झाले. त्याच्या भरपाईसाठी केंद्र सरकार एरवी करते तसा गाजावाजा केला असता तर अशी मदत मिळते आणि केंद्र आपल्या साहाय्यास येते असा समज तरी निर्माण होण्यास मदत झाली असते. तेही केंद्राने केले नाही. परिणामी जम्मू काश्मिरातील सामान्य जनता सरकार बदलाने आपणास काय मिळाले या प्रश्नाचे नकारात्मक उत्तर देत राहिली आणि अतिरेकी विचारधारा यशस्वी होत राहिली. नक्षलवाद असो वा जम्मू काश्मीर समस्या. दृश्य विकासाचा अभाव जनसामान्यांस अतिरेकी िहसक विचारधारेकडे आकृष्ट करतो. काश्मीर राज्यात नेमके तेच होताना दिसते. नवीन सरकारी आणि राजकीय व्यवस्थेमुळे आपल्या अवस्थेत फरक पडेल असे काहीही घडलेले नाही, ही भावना त्या राज्यात दृढ असून त्यास पूर्णपणे सरकार जबाबदार आहे. अशा वेळी याचे भान राखत सरकारने जनआंदोलनास हाताळताना अधिक संवेदनशीलता दाखवणे गरजेचे होते. ती न दाखवल्यामुळे नेमका घात झाला आणि लष्कराकडून अतिरेक झाला याची लाजेकाजेस्तव का असेना कबुली देण्याची वेळ सरकारवर आली. जनआंदोलन हाताळताना ज्या पद्धतीची काडतुसे लष्कराने वापरली त्यामुळे जवळपास साडेतीनशे काश्मिरी तरुणांचे डोळे गेले वा जायंबदी झाले आहेत. या प्रकाराचा फारच बभ्रा झाल्यावर सरकारने संबंधित लष्करी अधिकाऱ्यांची बदली केली. आधी सरकारची भूमिका लष्कराने जे केले ते योग्यच अशी होती. ते जर योग्य होते तर संबंधितांची बदली तरी का केली, हा प्रश्न उपस्थित होतो. त्याचे सरकारकडे उत्तर नाही. ही सरकारची उत्तरशून्य अवस्था राजनाथ सिंह यांच्या काश्मीर दौऱ्यात दिसून आली. अशा वेळी राम माधव यांच्यासारखे आपल्या वक्तव्याने सरकारच्या अडचणीत भरच टाकत आहेत. काश्मिरींनी घटनात्मक मार्गाने आंदोलन करावे हा त्यांचा सल्ला योग्यच. पण त्या आंदोलनांचा प्रतिवादही घटनात्मक मार्गाने नको काय? तेव्हा आंदोलकांनी घटनाबाह्य़ वर्तन केले म्हणून त्यांस बोल लावायचे आणि सरकारच्या अशाच घटनाबाह्य़ वर्तनावर ब्रदेखील काढायचा नाही, हे कसे? अशा रीतीने काश्मीर प्रश्नावर या सरकारात मतामतांचा गलबला असून परिणामी कोणी पुसेना कोणाला अशी अवस्था निर्माण झाली आहे. रांगडे बहुमत असलेल्या सरकारला ही बाब शोभणारी नाही.
