शक्तिहीनतेच्या जाणिवेमुळे सरन्यायाधीश रडवेले झाले, यामागे न्यायाधीशांच्या जागा भरण्याबाबत सरकारने दाखविलेला असहकार हेही कारण आहेच.. पंतप्रधानांनी जातीने लक्ष घालून समस्या लवकरात लवकर मिटवल्या जातील, याची हमी देत वेळ सावरून नेण्याचा प्रयत्न केला. परंतु तो अगदीच कुचकामी ठरतो. उच्च व सर्वोच्च न्यायाधीशांच्या नेमणुका या न्यायवंृदामार्फतच सध्या सुचविल्या जातात. सरकारला हे मंजूर नाही.. न्यायदेवता आंधळी असते हे ठाऊक होतेच. हे आंधळेपण कर्तव्यनिष्ठेचे असते. नैसर्गिक वा कोणा आजारातून आलेले नाही. डोळसपणातून निष्पक्षपातीपणाचा तोल जाऊ शकतो. त्यामुळे नकोच ते कोणाकडे पाहणे या भावनेतून स्वीकारलेले ते अंधत्व आहे. त्याचमुळे न्यायदेवतेच्या डोळ्यांवर पट्टी असते. एरवी या पट्टीमागच्या डोळ्यांत काय चालले आहे, हे सहसा कळून येत नाही. परंतु सरन्यायाधीश तीरथसिंह ठाकूर यांना रविवारी एका समारंभात आपल्या भावना आवरता आल्या नाहीत आणि त्या पट्टीमागच्या डोळ्यांतील आसवे वाहून आली. प्रसंग मोठाच बाका. याचे कारण देशाच्या न्यायव्यवस्थेचे सर्वोच्च प्रमुख हुंदका आवरत नाही अशा परिस्थितीत आणि शेजारी देशातील राजकीय व्यवस्थेचे सर्वोच्च प्रमुख पंतप्रधान नरेंद्र मोदी. या वेळी सरन्यायाधीशांचे पाणावलेले डोळे पाहून पंतप्रधान मोदी यांना संसदेच्या भव्य सभागृहात त्यांनी पहिल्यांदा पाऊल टाकले तो क्षण नक्कीच आठवला असणार. २०१४ सालच्या मे महिन्यात संसदेत पाऊल टाकताना अािण नंतर पहिल्यांदाच भाषण करताना मोदी असेच भावुक झाले होते आणि आपल्या अश्रूंना आवरणे त्यांनाही असेच जड गेले होते. देशाच्या सर्वोच्च पदांवरील या दोन व्यक्तींच्या स्वभावाचे हे मानवीपण जितके विलोभनीय तितकेच परंपरेस छेद देणारेदेखील. ज्या देशात अश्रुपाताचा संबंध बायकीपणाशी लावला जातो, त्या देशातील अशा सर्वोच्च शक्तिस्थानांवरील व्यक्तींनी इतके भावुक होणे हे त्यांचे माणूसपण अधोरेखित करणारे आहे, हे निश्चित. पण ते काही प्रश्नदेखील निर्माण करणारे आहे. या दोन्ही व्यक्तींच्या भावविवशतेमागील कारणे निश्चितच वेगळी. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतून पुढे येत देशाच्या सर्वोच्च शक्तिपीठावर आरूढ होणे हे मोदी यांच्यासाठी भावनांना हात घालणारे होते तर सर्वोच्च न्यायाधीश असूनही शक्तिहीन वाटणे हे सरन्यायाधीशांच्या अश्रूंचे कारण. ते किती न्याय्य आहे हे समजून घ्यायला हवे. देशातील न्यायव्यवस्थेत असणारी न्यायाधीशांची कमतरता सरन्यायाधीशांच्या भावनिक कडेलोटामागे होती आणि आहे. ही कमतरता किती असावी? देशभरातील कनिष्ठ न्यायालयांत आजमितीला जवळपास तीन कोटी इतके प्रचंड संख्येचे खटले प्रलंबित असून त्यातील साधारण १० टक्के खटल्यांचा कालावधी दशकभरापेक्षाही अधिक आहे. याचा अर्थ किमान दहा वा अधिक वर्षे या खटल्यांची काहीही प्रगती झालेली नाही. ते आहेत तेथेच आहेत. यांपैकी अनेक खटल्यांतील कित्येक आरोपी हे प्रत्यक्ष शिक्षा न होतादेखील शिक्षा भोगत आहेत. याचा अर्थ त्यांच्यावरील गुन्हा शाबीत झालेला नाही आणि तरीही कच्चे कैदी म्हणून त्यांना तुरुंगात खितपत पडावे लागले आहे. अशा अनेकांवरील गुन्हे सिद्ध झाले तर त्यासाठीची कमाल शिक्षा ही या कैद्यांनी आधीच भोगलेल्या वा भोगत असलेल्या तुरुंगवासापेक्षाही कमी आहे. म्हणजे केवळ न्यायालयीन दिरंगाईमुळे या आरोपींना आपले आयुष्य तुरुंगात व्यतीत करावे लागत आहे. सरकारनामक यंत्रणेस याची काहीही चाड नाही. हे झाले कनिष्ठ न्यायालयांसंदर्भात. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांतील परिस्थिती यापेक्षा काही वेगळी आहे, असे नव्हे. देशातील २४ उच्च न्यायालयांत आवश्यकतेपेक्षा जवळपास ४०० वा अधिक न्यायाधीशांच्या जागा रिकाम्या आहेत. ही २४ उच्च न्यायालये फक्त ६५१ न्यायाधीशांवर आपला दैनंदिन गाडा रेटत आहेत. देशातील मोठय़ा अािण महत्त्वाच्या अशा अलाहाबाद उच्च न्यायालयात तर न्यायाधीशांच्या निम्म्या जागा भरल्याच गेलेल्या नाहीत. न्यायाधीशांची ही सार्वत्रिक कमतरता विधि व न्याय खात्याचे मंत्री सदानंद गौडा यांनीच संसदेत एका प्रश्नाचे उत्तर देताना विशद केली होती. याचा अर्थ सरकारला ही बाब माहीत नाही, असे अजिबातच नाही. सरन्यायाधीश ठाकूर यांच्या मते देशात सध्या तातडीने किमान ३०० न्यायाधीशांची नियुक्ती केली जाणे अत्यावश्यक आहे. ठाकूर व्याकूळ झाले ते यामुळे. त्यांच्या मते सरकार या नियुक्त्यांबाबत कमालीची दिरंगाई दाखवत असून त्यामुळे संपूर्ण न्यायव्यवस्थेवरच परिणाम होत आहे. कायदामंत्री गौडा यांना ही टीका मान्य नसावी. त्यांनी या संदर्भात बोलताना केंद्राने अलीकडेच भरलेल्या १४५ न्यायाधीशांचा दाखला दिला. सरकार या संदर्भात किती लक्ष देत आहे, हे दाखवण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. परंतु सरन्यायाधीशांनी गौडा यांचा युक्तिवाद फसवा असल्याचे दाखवून दिले. या १४५ न्यायाधीशांपैकी ९० जागांवर आधीच अतिरिक्त न्यायाधीश कायम केले गेले आहेत. म्हणजे सरकारने प्रत्यक्ष नियुक्त केलेल्या न्यायाधीशांची संख्या भरते जेमतेम ५५ इतकी. तेव्हा आपण ज्या विभागाचे प्रमुख आहोत त्या विभागासाठी आपण काहीही करू शकत नाही, या असहायतेच्या भावनेने आपल्याला अश्रू अनावर झाले अशा शब्दांत सरन्यायाधीश ठाकूर यांनी आपल्या भावनांना वाट करून दिली. या वेळी शेजारी हजर असलेल्या पंतप्रधानांनी या संदर्भात जातीने लक्ष घालून सर्व समस्या लवकरात लवकर मिटवल्या जातील, याची हमी देत वेळ सावरून नेण्याचा प्रयत्न केला. परंतु तो अगदीच कुचकामी ठरतो. याचे कारण न्यायपालिका अािण सरकार यांच्यात गेले काही महिने, विशेषत: नव्या सरकारच्या आगमनानंतर, जो काही अदृश्य संघर्ष सुरू आहे त्यामुळे सरकार न्यायपालिकेची जाणूनबुजून अवहेलना करीत आहे, असे मानावयास जागा आहे. उच्च व सर्वोच्च न्यायाधीशांच्या नेमणुका या न्यायवंृदामार्फतच व्हाव्यात असा न्यायपालिकेचा आग्रह आहे तर सरकारला हे अधिकार स्वत:च्या अखत्यारीतील न्यायिक आयोगाकडे घ्यावयाचे आहेत. सध्या या पदांसाठी निवड न्यायवृंदामार्फतच होते आणि त्यावर सरन्यायाधीशांचे नियंत्रण असते. सरकारला हे मंजूर नाही. त्यातून प्रशासन आणि न्यायपालिका या दोन लोकशाहीच्या स्तंभांत वाद असून ते कारण या दिरंगाईमागे नाही, असे कोणीही म्हणू शकणार नाही. परिणामी न्यायवृंदाने मंजूर केलेली न्यायाधीशपदे भरलीच जात नाहीत अािण शिफारस केल्या गेलेल्या न्यायाधीशांना नियुक्तीपत्रेच दिली जात नाहीत. न्यायाधीशपदावर नेमल्या गेलेल्या व्यक्तीची गुप्त पोलिसांतर्फे चौकशी हे एक कारण सरकारतर्फे दिरंगाईसाठी दिले जाते. पण ते सत्य नाही. कारण सरकारने मनात आणले तर अधिक गुप्तचरांना यात घेऊन हे काम जलदगतीने पूर्ण केले जाऊ शकते. पण ते केले जात नाही. याचे साधे कारण म्हणजे ते करावयाची सरकारची इच्छा नाही. देशात आतापर्यंत स्थापन झालेल्या दोन्ही विधि आयोगांनी न्यायाधीश आणि जनता यांचे समीकरण दर १० लाख जनतेमागे किमान ५० न्यायाधीश असे सुचवलेले आहे. प्रत्यक्षात सध्या ते आपल्याकडे कित्येक पटींनी कमी आहे. परिस्थिती इतकी गंभीर आहे की त्याचमुळे रविवारी सरन्यायाधीशांच्या उपस्थितीत सर्वानुमते निवृत्त न्यायाधीशांना पुन्हा सेवेत बोलावून घेण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. हा उपाय ऐतिहासिक तर आहेच. पण त्याच वेळी न्यायपालिकेची अस्वस्थता दर्शवणारादेखील आहे. भारतास सशक्त करणे हे पंतप्रधान मोदी यांचे स्वप्न आहे. पण देशातील न्यायपालिकाच जरत्कारू आणि खंगलेली असेल तर देश सशक्त होऊच शकत नाही. तेव्हा सरन्यायाधीशांनी ढाळलेल्या अश्रूंची दखल घेत योग्य ती पावले पंतप्रधान मोदी यांनी उचलली, तरच या अश्रूंची फुले झाली असे म्हणता येईल.
