अमेरिकी गृहबांधणी क्षेत्राप्रमाणे भारतीय घरबांधणी क्षेत्रदेखील गंभीर आर्थिक अवस्थेतून जात असून ती संपण्याची चिन्हे नाहीत.. जवळपास सहा लाख कोटी रुपयांची बुडीत खात्यात निघालेली कर्जे ही अनेक बँकांच्या मुळावर आलेली असताना, महामुंबई म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शहरांत दीड लाख घरे पडून आहेत.. सध्या बऱ्यापैकी पडलेल्या पावसाने अर्थव्यवस्थेस हिरवे कोंब फुटलेले दिसत असले तरी त्याखालची जमीन कशी खदखदती आहे आणि त्यामुळे वरचे हिरवेपण कसे करपू शकते याचा साद्यंत आढावा ‘द इकॉनॉमिस्ट’ या भारदस्त साप्ताहिकाने आपल्या ताज्या अंकात घेतला आहे. विषय आहे अमेरिकेत मोठय़ा प्रमाणावर फुगलेला घरबांधणी व्यवसायाचा बुडबुडा. प्रस्तुत विषय आपल्याशीही तितक्याच तीव्रतेने निगडित असल्याने त्याचा परिचय करून देणे सयुक्तिक ठरेल. घरबांधणी या एका उद्योगात पोलाद, सिमेंट, वाळू, जमीन आणि श्रमशक्ती एकाच वेळी कामास येत असल्याने अर्थव्यवस्थेसाठी या उद्योगाचे महत्त्व विशेष आहे. तसेच हा उद्योग मानवाच्या किमान गरजा भागवण्यासाठी आवश्यक असल्याने त्या दृष्टीनेही त्याची ख्यालीखुशाली एकंदर अर्थव्यवस्थेसाठी गरजेची आहे. ‘द इकॉनॉमिस्ट’चा इशारा या पाश्र्वभूमीवर लक्षणीय ठरतो. आपल्यासाठी तर तो अधिकच. याची प्रमुख कारणे दोन. एक म्हणजे आपल्याकडे हा व्यवसाय अमेरिकेइतका पारदर्शीपणे केला जात नाही आणि त्यामुळे या व्यवसायातील भांडवलाची व्यवहार्यता आणि वैधता तपासण्याचा मार्ग आपल्याला उपलब्ध नाही. आणि दुसरे म्हणजे तरीही या व्यवसायातील वाईटाचा परिणाम मात्र सर्वसामान्य ग्राहकांवर होतो. म्हणजे आपल्याकडे ग्राहक घेऊ इच्छितात ते घर भले वैधावैधतेच्या सीमारेषेवरील भांडवलातून उभे राहिले असेल. परंतु ते विकत घेणारा हा बऱ्याच अंशी करपात्र उत्पन्नातून घरखरेदी करीत असतो. हे असे घामाच्या पैशातून घर घेणाऱ्यांत तुमचा-आमचा सहभाग असल्याने हा विषय समजून घेणे कर्तव्य ठरते. याचे कारण २००८ साली आलेल्या मंदीचा उगम हे घरबांधणी क्षेत्र होते. त्या वेळी कमीत कमी व्याजदरांनी कर्जे घेणे अतिआकर्षक ठरले आणि त्यातून मोठय़ा प्रमाणावर घरांची खरेदी झाली. परंतु या गुंतवणुकीचा दर आणि या गुंतवणुकीतून मिळणाऱ्या परताव्याचा आकार हे गुणोत्तर व्यस्त राहिले. परिणामी ही गुंतवणूक वाvत होती तितकी किफायतशीर झाली नाही. तेव्हा त्यातील अनेकांना या घरांसाठी घेतलेली कर्जे फेडणे अशक्य झाले. काहींनी तर काखाच वर केल्या. तेव्हा बँकांना या घरांचा ताबा घेऊन ती लिलावात काढून मुद्दलवसुली करण्याखेरीज अन्य पर्याय राहिला नाही. परंतु पंचाईत अशी की आर्थिक बुडबुडय़ातून झालेल्या या घरांच्या विक्रीतून नंतर किमान मुद्दलदेखील वसूल होणार की नाही, अशी परिस्थिती झाली. आपल्याकडे विजय मल्या याची स्थावर आणि जंगम मालमत्ता विकून बुडालेली कर्जे वसूल करण्याचा प्रयत्न बँका जशा करीत आहेत, तसेच हे. आणि आपल्या बँकांसाठी ज्याप्रमाणे मल्या याच्या संपत्तीतून अपेक्षित वसुली करणे अशक्यप्राय झाले आहे तसेच ते अमेरिकेतील बँकांसाठीही अवघड होत गेले. परिणामी या कर्जानी पडलेल्या खड्डय़ात तेथील काही बँका बुडाल्या. त्यानंतर आठ वर्षांनी आज कुठे परिस्थिती स्थिरावत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. कारण बँका स्थिरावल्या आहेत आणि घरांच्या किमतींनी पुन्हा एकदा ऊध्र्वेचा प्रवास सुरू केला आहे. त्यामुळे जागतिक बँकिंग व्यवस्थाही सुटकेचा नि:श्वास टाकताना दिसते. परंतु हा आनंद क्षणभंगुर ठरेल असा इशारा ‘द इकॉनॉमिस्ट’ देतो. बँकांकडून घरखरेदीसाठी करण्यात आलेल्या पतपुरवठय़ाने २६ लाख कोटी डॉलर इतका जगड्व्याळ आकार घेतला असून ही उलाढाल अमेरिकेतील भांडवली बाजारातील उलाढालीपेक्षाही अधिक आहे. या काळात २००८ची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून बँकांनीही आपल्या भागभांडवलात चांगलीच वाढ केली असून त्या आता वित्तीय धक्का पचवण्यासाठी अधिक सक्षम आहेत. परंतु मुद्दा असा की हा पतपुरवठा घर खरेदीदार आणि बँका यांच्यातील परस्पर संबंधांतून तयार झालेला नाही. तो बराचसा रोख्यांच्या रूपात झालेला आहे. म्हणजे यातील जवळपास सर्वच प्रकरणांत गृहकर्जाचे रूपांतर वित्त संस्थांनी रोख्यांमध्ये केले आणि हे रोखे जगभरातील गुंतवणूकदारांना विकले. भांडवली बाजाराचे आद्यपीठ असलेल्या वॉल स्ट्रीटसह अन्यत्र असे जवळपास सात लाख कोटी डॉलर्सचे रोखे विकले गेले आहेत. हे रोखे ज्या वेळी मुदतसमाप्तीनंतर परतफेडीसाठी येतील तेव्हा त्यावर गुंतवणुकीचे काय, हा प्रश्न आहे. याचे कारण या रोख्यांच्या परताव्याप्रसंगी संकट नको म्हणून काही बँकांनी या रोख्यांसाठी राष्ट्रीय हमी घेतली असली तरीही त्यामुळे प्रश्न पूर्णपणे मिटणारा नाही. ज्या बँकांच्या रोख्यांना ही हमी नाही, त्यांचे काय, हा एक प्रश्न. आणि दुसरे असे की ज्या क्षणी या रोख्यांचा परतावा मिळणार की नाही, अशी शंका निर्माण होते त्याक्षणी ते रोखे मोडून आपली गुंतवणूक सोडवून घेणाऱ्यांची रीघ बँकांपुढे लागते. त्यातूनच बँकांसमोर रोख रकमेच्या उपलब्धतेचा प्रश्न निर्माण होतो. अनेक अर्थतज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार तशी वेळ आता आली असून हे आगामी संकट भासते त्यापेक्षा अधिक गंभीर असेल. ‘द इकॉनॉमिस्ट’च्या मते तर चीनच्या बँका वा युरो झोनमधील चलन तणाव या दोन्हीपेक्षाही हे अमेरिकेतील घरबांधणी क्षेत्रासमोरचे आव्हान गंभीर आहे. या भाकिताप्रमाणे हे संकट खरोखरच जगासमोर ठाकल्यास त्याचा मोठा फटका आपल्यालाही बसेल हे समजून घेण्यास कोणा तज्ज्ञाची गरज नाही. परंतु या जोडीला आपल्या बँकांसमोरील संकटानेही आ वासला तर परिस्थिती अधिक नाजूक होणार. याची शक्यता अधिक. असे मानण्याचे कारण म्हणजे अमेरिकी गृहबांधणी क्षेत्राप्रमाणे भारतीय घरबांधणी क्षेत्रदेखील गंभीर आर्थिक अवस्थेतून जात असून ती संपण्याची चिन्हे नाहीत. आजमितीला मुंबई, ठाणे अशा महामुंबई परिसरात दीड लाखांहून अधिक घरे विक्रीविना पडून आहेत. तरीही इमारती उठण्यात खंड नाही आणि मागणीविना घरांच्या किमती कमी होतात असेही नाही. तेव्हा या घरांच्या निर्मितीसाठी दिल्या गेलेल्या कर्जाचे काय, हा प्रश्न उपस्थित होतो आणि त्याचे उत्तर कोणाकडेही नाही. अशा अवस्थेत आज अनेक छोटे-मोठे बांधकाम व्यावसायिक डबघाईला आले असून या बुडीत खात्यात निघालेल्या बिल्डरांच्या डोक्यावरील कर्जाचे काय करायचे ही बँकिंग व्यवसायाची चिंता आहे. यापैकी अनेक छोटय़ा बिल्डरांचे प्रकल्प मोठे बिल्डर गिळंकृत करतात. हा मार्ग तात्पुरता आहे आणि सार्वत्रिक नाही. म्हणजे प्रत्येक बुडत्या बिल्डराला सामावून घेणारा मोठा बिल्डर मिळतोच असे नाही. आणि मिळाला तरी बुडताना या छोटय़ा बिल्डरला नुकसान सहन करूनच दुसऱ्यात विलीन व्हावे लागते. या व्यवहारात त्यास सहन करावे लागणारे नुकसान बँकांच्या जिवाला घोर लावणारे असते. आपल्याकडे नेमकी हीच परिस्थिती असून जवळपास सहा लाख कोटी रुपयांची बुडीत खात्यात निघालेली कर्जे ही अनेक बँकांच्या मुळावर आलेली आहेत. हा आकडा पुढील काही महिन्यांत वाढण्याचीच शक्यता अधिक. अशा वेळी असे आपले मोडलेले पेकाट घेऊन आपल्या बँका किती काळ उभ्या राहणार हा प्रश्न आहे. तो विचारणे सध्याच्या नयनरम्य वातावरणात हिरमोड करणारे असले तरी तो विचारायलाच हवा. कारण तो टाळता येण्यासारखा नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेला याचे अर्थातच पूर्ण गांभीर्य आहे. त्याचमुळे मावळते गव्हर्नर रघुराम राजन बँकांच्या मागे हात धुवून लागले आणि त्याचे परिणामही दिसू लागले. आता त्यांची जागा ऊर्जित पटेल घेतील. तेव्हा त्यांच्यासमोरदेखील हीच गंभीर समस्या असेल. हे पटेल कमी बोलतात. धोरणात्मक मुद्दय़ांवर चर्चा करण्यास त्यांना आवडत नाही. तरीही बँकांच्या बुडीत खात्यात निघालेल्या कर्जाचे काय करणार हे त्यांना बोलावेच लागेल. ही बुडीत कर्जे बरेचसे उद्योजक आणि बिल्डर यांची असून रिझव्‍‌र्ह बँक त्यांचे काय करणार हे पटेल यांना स्पष्ट करावे लागेल. अन्यथा घरबांधणी क्षेत्रावरील या संकटामुळे अर्थव्यवस्थेस ही ऊर्जितावस्था पटेल काय हा प्रश्न राहील.
