स्वातंत्र्यानंतर आजतागायत आपण देश म्हणून ऑलिम्पिक वा अन्य कोणत्याही खेळासाठी व्यवस्था उभारू शकलेलो नाही..

यंदाचा ऑलिम्पिकला गेलेला आपला खेळाडूंचा संघ आतापर्यंतचा सगळ्यात मोठा होता. तरीही आपली गाडी दोन पदकांच्या पलीकडे गेली नाही. तेव्हा २०१२ चे लंडन ऑलिम्पिक आणि २०१६ चे रिओ यातील परिस्थितीत नक्की काय फरक पडला हा प्रश्न खेळाडू आणि संबंधितांना आपण विचारणार की नाही?

आजपासून बरोबर ४० वर्षांपूर्वी याच तारखांना कॅनडातील माँट्रियल येथे झालेल्या ऑलिम्पिक स्पर्धानंतर भारतीय वर्तमानपत्रांचा प्रश्न होता : या ६० कोटींच्या देशात ऑलिम्पिक  पदक विजेता एकही नसावा? त्यानंतरच्या ४० वर्षांत आपण लोकसंख्येत १०० टक्क्यांनी वाढ केली आणि पदकांत २०० टक्के. म्हणजे काहीच पदके मिळत नव्हती तेथे आता आपल्याला दोन तरी पदके मिळू लागली. ही दोन पदके ही आपली रिओ ऑलिम्पिकची कमाई. चार वर्षांपूर्वी लंडन येथील ऑलिम्पिक सामन्यात आपणास सहा पदके मिळाली होती. कुस्तीत आणि २५ मी. नेमबाजीत अनुक्रमे सुशीलकुमार आणि विजयकुमार यांचे रौप्य आणि गगन नारंग, सायना नेहवाल, योगेश्वर दत्त आणि मेरी कोम यांची अनुक्रमे नेमबाजी, बॅडिमटन, कुस्ती आणि मुष्टियुद्धातील कांस्य ही आपली गेल्या ऑलिम्पिकची कमाई होती. यंदा पीव्ही सिंधूचे रौप्य आणि साक्षी मलिक हिचे कांस्य इतकी दोन पदकेच आपल्या हाती लागली. म्हणजे गेल्या ऑलिम्पिकच्या तुलनेत आपली कामगिरी ३०० टक्क्यांनी घसरली. तेव्हा ही घसरगुंडी पाहावयाची की सिंधू, साक्षी, दीपा कर्माकर यांच्या उंचावलेल्या कामगिरीने हर्षभरित व्हावयाचे हा प्रश्न पेला अर्धा भरलेला पाहावयाचा की तो अर्धा रिकामा आहे हे पाहावयाचे या प्रश्नासारखा दृष्टिकोनावर आधारित आहे. सर्वसाधारण जनतेस हर्षवायू होण्यासाठी अर्धा भरलेला पेला जरी पुरत असला तरी देश म्हणून दीर्घकालीन विचार करताना पेल्याच्या रिकाम्या अध्र्या भागाकडे लक्ष देणे आवश्यक असते. तसे ते दिल्यास काही मुद्दय़ांचा विचार करावा लागेल.

यातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर आजतागायत आपण देश म्हणून ऑलिम्पिक वा अन्य कोणत्याही खेळासाठी व्यवस्था उभारू शकलेलो नाही. या दरम्यान जे काही आपल्याला यश मिळते ते वैयक्तिक गुणांच्या समुच्चयामुळे. एखादी सायना, एखादी सिंधू, एखादी कर्माकर, एखादा सुशीलकुमार हे आपापल्या गुणांनी कोणती ना कोणती पदके मिळवू शकले. यामागे व्यवस्थेचा हात असलाच तर इतकाच की ती त्यांच्या मार्गात आडवी आली नाही. नरसिंग यादव या पलवानावर जी वेळ आली त्यावरून या व्यवस्थेची अवस्था समजून यावी. वास्तविक उत्तेजक पदार्थाच्या सेवन प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता नरसिंग याच्या खाण्यापिण्यावर डोळ्यात तेल घालून लक्ष असायला हवे असे आपल्या ऑलिम्पिक व्यवस्थेस वाटले नाही. इतकेच काय रिओला त्याच्या समवेत गेलेल्या पथकात संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञाऐवजी सहभागी करण्यात आले ते क्ष-किरण आदी कामे करणाऱ्या तंत्रज्ञास. या तुलनेत उदाहरण द्यावयाचे ते पीव्ही सिंधू हिचे. तिचा प्रशिक्षक पुलेला गोपीचंद याने याबाबत इतकी खबरदारी बाळगली की तिला अन्नपदार्थ सोडाच पण कोणी देऊ केलेला तीर्थप्रसाददेखील खाऊ दिला नाही. याचा अर्थ इतकाच की देश म्हणून आपली व्यवस्था जे करू शकत नाही ते पुलेला गोपीचंद या एका व्यक्तीने त्याच्या बांधिलकीपोटी केले. आणि या गोपीचंद याची बांधिलकी इतकी की आपल्याकडे देशाचा धर्म मानल्या जाणाऱ्या क्रिकेटचा देव वाटेल त्याच्या जाहिराती करीत सुटलेला असताना या गोपीचंदाने पशासाठी कोक वा पेप्सी यांच्या जाहिराती करण्यास नकार दिला. तेव्हा खेळात जे काही आपल्याकडे बरे घडते ते वैयक्तिक प्रयत्नांतूनच. त्याचमुळे एका शेतमजुराची मुलगी असलेली मेरी कोम, रिक्षाचालक आणि सरकारी रुग्णालयातील परिचारिकेची मुलगी दीपिका कुमारी, अत्यंत गरीब घरातली द्युती चंद, धावण्यासाठी शूज घ्यायचीही ऐपत नसलेल्या घरातली ललिता बाबर, धनाढय़ कुटुंबातला आणि काडतुसांसाठी वाटेल तितके पसे खर्च करू शकणारा अभिनव बिंद्रा, मुलीचा कुस्तीचा हट्ट पुरवणाऱ्या घरातील साक्षी मलिक आदी खेळाडू आपापला मार्ग काढीत ऑलिम्पिकपर्यंत जातात. तेव्हा यातून अधोरेखित होते ती व्यक्तीची इच्छा आणि व्यवस्थेचे अपयश. परंतु याची आपणास काय आपल्या क्रीडामंत्र्यांनाही लाज नाही. ऑलिम्पिक स्पर्धा म्हणजे जणू भाजपाचे जिल्हास्तरीय अधिवेशन असावे अशा थाटात हे विजय गोयल महाशय ऑलिम्पिकनगरीत फेरफटका मारीत होते आणि आपल्या पोकळ गर्वाचे प्रदर्शन करीत होते. अखेर या सेल्फीमग्न मंत्र्यास बाहेर काढण्याचा इशारा आयोजकांना द्यावा लागला. तेव्हा कुठे हे गोयल भानावर आले. परंतु हा दोष गोयल यांचा एकटय़ाचा नाही. खेळ म्हणजे खेळाच्या नावावर सरकारी खर्चाने परदेशांत फेरफटका मारावयाची संधी असेच आपल्याकडे मानले जाते. यंदाही आपले किती पदाधिकारी रिओवारी करून आले ते सरकारने जाहीर करावे.

अधिकाऱ्यांप्रमाणेच यंदाचा ऑलिम्पिकला गेलेला आपला खेळाडूंचा संघही आतापर्यंतचा सगळ्यात मोठा होता. तरीही आपली गाडी दोन पदकांच्या पलीकडे काही गेली नाही. तेव्हा या संदर्भात आपण २०१२ चे लंडन ऑलिम्पिक आणि २०१६ चे रिओ यातील परिस्थितीत नक्की काय फरक पडला हा प्रश्न खेळाडू आणि संबंधितांना विचारणार की नाही? तसा तो विचारायला हवा. एका कांस्य पदकाच्या विजयाने संबंधितांवर कोटय़वधी रुपयांचा वर्षांव होणार असेल तर हा प्रश्न विचारणे आवश्यक ठरते. यातील बऱ्याचशा रकमा या सार्वजनिक उपक्रम वा राज्य सरकारांनी घोषित केल्या आहेत. म्हणजे हा पसा जनतेचा आहे. तो असा एकेका खेळाडूवर उधळण्याचा अधिकार यांना दिला कोणी? या सारासार विचाराची क्षमताही आपण गमवावी? परत यातील पंचाईत अशी की या खेळाडूंच्या कांस्य किंवा फार फार तर रौप्य पदकाने जनसामान्यांच्या राष्ट्रवादास अशी काही उकळी आणली जाते की खेळाडूंना प्रश्न विचारणे म्हणजे जणू देशद्रोहच. यातील काही शहाण्यांचा युक्तिवाद असा की तुम्ही खेळून दाखवा आणि मगच खेळाडूंवर टीका करा. हा युक्तिवादच मुळात मूर्खपणाचा आहे. याचे कारण प्रत्यक्ष कृतीचा अनुभव हा चिकित्सेसाठीचा प्राथमिक निकष मानला तर कोणालाही आपापले क्षेत्र सोडले तर अन्यांवर भाष्य करता येणार नाही. म्हणजे असा युक्तिवाद करणाऱ्या शहाण्यांना राजकारण वा गुन्हेगारी वा अन्य कशावरही प्रतिक्रिया देता येणार नाही. कारण तुम्ही कधी कोठे राजकारण केले असा प्रश्न त्यांच्या प्रतिक्रियांवर राजकारणी विचारतील आणि तुम्हाला काय अनुभव आहे गुन्हेगारींत येणाऱ्या अडचणींचा असे गुन्हेगार म्हणू लागतील. तेव्हा इतका मोठा खेळाडूसंघ पाठवण्याचा, त्यातील खेळ संघटना पदाधिकाऱ्यांच्या खर्चाचा हिशेब विचारायलाच हवा. या संदर्भात दोन आठवणी देणे आवश्यक ठरते. स्वातंत्र्यपूर्व काळात, १९३६ साली बíलन येथील ऑलिम्पिकमधे ध्यानचंद यांच्या हॉकी संघाने हिटलरच्या देखत जर्मनीस ८-१ अशी धूळ चारली होती आणि त्याआधीच्या ऑलिम्पिकमध्ये आपण अमेरिकेची तर २४-१ अशी धूळधाण केली होती. यंदाच्या ऑलिम्पिकमध्ये आपला धडपडणारा हॉकीसंघ पदकाच्या जवळपासही आला नाही. हॉकीत आपण पदक मिळवले त्यास आता ३६ वष्रे उलटली. आपल्यासाठी हॉकीचा सुवर्णकाळ कोरणारे ध्यानचंद यांना वृद्धावस्थेत उपचारासाठी पसे नव्हते. याच हॉकीतील अव्वल खेळाडू शंकर लक्ष्मण आपल्या देशात अन्नान्न अवस्थेत गेले. कुस्तीतले पहिले पदकवीर खाशाबा जाधव यांचा वृद्धापकाळही असाच गेला. इतिहास आणि वर्तमानातीलही अशी अनेक उदाहरणे देता येतील.

ती सर्व आपली व्यवस्थाशून्यताच दर्शवतात. ही व्यवस्थाशून्यता झाकण्यासाठी मग आपण एखाद्याला जरा काही मिळाले की त्याच्यावर विधिनिषेधशून्य वर्षांव करतो. याही ऑलिम्पिक खेळात अमेरिकेने पदकांचा शेकडा पार करून पहिला क्रमांक राखला. परंतु अमेरिकेच्या अध्यक्षाने ना त्यांच्यावर दौलतजादा केला ना त्यांचा खेळमंत्री रिओत मौज करायला गेला. दुसऱ्या क्रमांकाच्या इंग्लंड, जर्मनी, फ्रान्स, चीन आदी देशांची हीच कथा. आपल्यासारखा हुच्चपणा हे देश करीत नाहीत. कारण त्यांचे लक्ष व्यवस्थेवर असते. आपल्याकडे मुदलात तोच अभाव आहे. त्याचमुळे त्याचे भान असलेल्या पंतप्रधानांना ऑलिम्पिकला निघालेल्या आपल्या पथकास सांगावे लागते, मने (तरी) जिंकून या.