लष्कर आणि निमलष्कर यांच्यात कमालीची दरी निर्माण झाली असताना निमलष्करी जवानांच्या मूलभूत गरजांकडेच दुर्लक्ष होणे अत्यंत लाजिरवाणे आहे.. आपल्या दैन्यावस्थेला समाजमाध्यमांतून वाचा फोडणाऱ्या जवानांवर कारवाई करणे शहाणपणाचे नाही. या मार्गाने सर्व काही आलबेल असल्याचा आभास निर्माण करता येईल. वास्तव तसेच राहील आणि ते बदलले नाही तर आज ना उद्या ते अधिक विक्राळपणे समोर येईल. समस्येचे अस्तित्वच नाकारणे हा समस्या सोडवण्याचा मार्ग असू शकत नाही हे आपल्याला अजूनही कळू नये यापरते दुसरे दुर्दैव नाही. निमलष्करी दलांतील अनागोंदीच्या ज्या काही बातम्या एकापाठोपाठ एक समोर येत आहेत, त्यातून हेच वास्तव समोर येते. याची सुरुवात झाली सीमा सुरक्षा दलातील एका जवानाने त्यांना दिलेल्या अन्नाचा निकृष्ट दर्जा जगासमोर आणल्याने. जळके पराठे आणि कळकट डाळ यावर आम्हाला कशी गुजराण करावी लागते याचे केविलवाणे दर्शन यातून झाले. बरे, हा जवान काही शांतता काळातील चौक्यांत काम करणारा नव्हे. काश्मीरसारख्या हिमाच्छादित प्रदेशातील स्फोटक वातावरणात नियुक्त झालेला. अशा खडतर ठिकाणी काम करणाऱ्यांस खरे तर उत्तम दर्जाचा खुराक मिळावयास हवा. ते दूरच. साधे किमान दर्जाचे जेवणही त्यांना दिले जात नाही, हे करुण सत्य यातून समोर आले. पाठोपाठ केंद्रीय राखीव दलाच्या जवानाने याच परिस्थितीची जाणीव करून दिली. त्याने लष्कर आणि निमलष्करी दल जवानांतील वेतन तफावतही चव्हाटय़ावर मांडली. दुसऱ्या एकाने आपला अत्यंत वरिष्ठ अधिकारी सैनिकांसाठी दिला जाणारा शिधा खुल्या बाजारात कसा विकतो याची कैफियत सादर केली. अशा वेळी या समस्यांचे अस्तित्व मान्य करून त्या सोडवण्यासाठी त्वरित पावले उचलण्याची संवेदनशीलता राष्ट्रवाद, देशभक्ती, सैनिकांचे समर्पण इत्यादी शब्दांतून जनतेच्या भावनांशी खेळणाऱ्या नरेंद्र मोदी सरकारने वा त्यांच्या साजिंद्यांनी दाखवणे गरजेचे होते. पण या संदर्भात हे सरकारदेखील आधीच्या इतक्या वर्षांच्या काँग्रेस सरकारच्या इतकेच फक्त शब्दसेवा करणारे आहे, हे पुन्हा एकदा दिसून आले. सुरुवातीला या काही समस्याच नाहीत, तक्रार करणारा जवानच बेजबाबदार आहे वगैरे परंपरागत युक्तिवादच या सरकारने रेटून पाहिला. परंतु प्रकरण वाटत होते तितके सहजपणे दाबता येणारे नाही, याची जाणीव झाल्यावर या प्रकरणी लक्ष घातले जाईल असे आश्वासन सरकारला द्यावे लागले. आपल्या सरकारांचा लौकिक लक्षात घेता असे लक्ष कितपत घातले जाईल याविषयी शंका बाळगणेच शहाणपणाचे ठरेल. तथापि, यानिमित्ताने या निमलष्करी म्हणवून घेणाऱ्या जवानांच्या हालअपेष्टा, त्यांची कार्यपद्धती आणि त्यांना मिळणारी सापत्न वागणूक याचा आढावा घेणे आवश्यक ठरते. याचे कारण या आपल्या निमलष्करी दलांचा आकार महाप्रचंड आहे आणि जितके आपणास लष्कराचे प्रेम आहे तितके यांचे नाही. केवळ जवानसंख्येच्या मुद्दय़ावर आपले लष्कर जगात चौथे ठरते. तर त्याच निकषावर आपली निमलष्करी दले जगात पाचव्या क्रमांकाची ठरतात. सीमा सुरक्षा दल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल, केंद्रीय राखीव पोलीस दल, आसाम रायफल्स, इंडो तिबेट बॉर्डर पोलीस, सशस्त्र सीमा बल आदी अनेक नावांनी ही निमलष्करी दले ओळखली जातात आणि त्यातील जवानांची संख्या १० लाखांपेक्षाही अधिक आहे. यांच्यात आणि लष्करांत महत्त्वाची तफावत म्हणजे लष्कराच्या तुलनेत यांचे वेतनमान अगदीच कमी आहे. सातव्या वेतन आयोगाने या संदर्भात लक्ष घातल्याचा दावा केला जात असला तरी या मुद्दय़ावर समाधानकारक तोडगा निघालेला नाही. ही दले आणि लष्कर यांच्यातील दरी इतक्यापुरतीच मर्यादित नाही. लष्कराप्रमाणे या दलांना कोणत्याही विशेष सवलती दिल्या जात नाहीत. म्हणजे लष्करासाठी अत्याधुनिक वैद्यकीय सेवा, रुग्णालये, विविध मनोरंजन साधने, सवलतीच्या दरांत जीवनावश्यक तसेच चैनीच्या गोष्टींचा पुरवठा अशा अनेक सुविधा उपलब्ध आहेत. या निमलष्करी दलांना यातील काहीही दिले जात नाही. तसेच प्रत्यक्ष कारवाईच्या वेळी लष्कराच्या हाती अमाप साधनसामग्री असते. या दलांना याशिवायच लढावे लागते. हे लढणे किती जिवावर बेतणारे असते ते नक्षलवाद्यांविरोधात या दलांनी हाती घेतलेल्या मोहिमांतून दिसून येते. नक्षलवाद्यांना पायाखालचा असलेला प्रदेश या निमलष्करी दलांना शब्दश: तुडवत मोहिमेवर जावे लागते. मदतीला साधी हेलिकॉप्टरसारखी साधनेदेखील या दलांना पुरवली जात नाहीत. लष्करासाठी अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे खरेदी करण्याची तत्परता आपले सरकार दाखवते. निदान त्यांच्या या गरजा तरी मान्य करते. परंतु निमलष्करी दलांसाठी यातील काहीही उपलब्ध होत नाही. लष्करातून निवृत्त झालेल्यांसाठी समान पद समान निवृत्तिवेतन लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. निमलष्करी दल असे काही मिळण्याइतके भाग्यवान नाहीत. लष्कराचे प्रमुख हे प्रत्यक्ष आघाडीवर जातीने हजर राहून लढणारे असतात. तर निमलष्करी दलांचे नेतृत्व हे बाबुगिरी करणाऱ्यांकडे असते. फारच कमी वेळा या निमलष्करी दलांना किमान दर्जाचे नेतृत्व लाभले आहे. या सगळ्याच्या वर या दोघांतील अत्यंत महत्त्वाचा आणि निमलष्करी दलांसाठी लाजिरवाणा असलेला फरक म्हणजे या दलांचे नियंत्रण संरक्षण मंत्रालयाकडे नसते. केंद्रीय गृहमंत्री हा त्यांचा प्रमुख असतो. म्हणजे राज्याचे वा एखादे केंद्रीय पोलीस दल हाताळावे इतक्या निष्काळजीपणे या दलांचे नियंत्रण केले जाते. परिणामी लष्कर आणि हे निमलष्कर यांच्यात कमालीची दरी निर्माण झाली असून निमलष्करी दलांतील जवानांच्या मदतीला जाणेदेखील लष्करी जवानांना कमीपणाचे वाटते. आपण महत्त्वाचे आणि हे निमलष्करी दल म्हणजे हलकीसलकी कामे करणारे अशा प्रकारची भावना लष्करात असून ही अवस्था लाजिरवाणी आणि तितकीच धोकादायक ठरते. ही परिस्थिती आजची नाही. गेल्या कित्येक वर्षांपासून हे असेच सुरू असून मोदी सरकार आल्यानंतर त्यात काहीही बदल झालेला नाही. किंबहुना यात काही बदल व्हायला हवा इतकी संवेदनशीलता गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांनी अद्याप तरी दाखवलेली नाही. तेव्हा अशा वातावरणात या सैनिकांच्या मनातील खदखद समाजमाध्यमांतून व्यक्त होत असेल तर समाजमाध्यमांवर बंदी घालणे हा उपाय असू शकत नाही. आपल्या सरकारने नेमके हेच केले आहे. सर्वसाधारपणे हुकूमशाही व्यवस्था अशा प्रकारचा विचार करतात. खरे तर या जवानांची नाराजी दूर करण्याची संधी या निमित्ताने साधण्याचा शहाणपणा मोदी सरकारने दाखवायला हवा होता. ते राहिले बाजूला. उलट सर्व प्रयत्न आपल्या दैन्यावस्थेला वाचा फोडणाऱ्या जवानांवर कारवाई कशी करता येईल याचे. हे शहाणपणाचे नाही. या मार्गाने सर्व काही आलबेल असल्याचा आभास निर्माण करता येईल. पण तो आभासच असेल. वास्तव तसेच राहील आणि ते बदलले नाही तर आज ना उद्या ते अधिक विक्राळपणे समोर येईल. असे होणे शक्य आहे. याचे कारण इतके दिवस, म्हणजे काँग्रेसच्या शासनकाळात, समाजमाध्यमे नव्हती. आता ती आहेत आणि त्यांची उपयुक्तता खऱ्याखोटय़ा वातावरणनिर्मितीसाठी मोदी यांनी चातुर्याने अनेकदा वापरलेली आहे. किंबहुना या समाजमाध्यमांतील पोकळ टोळकी हीच मोदी सरकारची आधारस्तंभ आहेत. परंतु ही माध्यमे हे दुधारी अस्त्र ठरू शकते. निमलष्करी दलांतील वास्तव जवानांनी याच माध्यमांद्वारे पुढे आणून ते दाखवून दिले आहे. ते नाकारण्याचा करंटेपणा मोदी सरकारने करू नये. तसे झाल्यास ही गणवेशी जातव्यवस्था सुरक्षेच्या गळ्यास नख लावल्याखेरीज राहणार नाही.
