ओबामा यांच्या भूमिकेमुळे इस्रायलची पॅलेस्टाइन जमीन बळकाव मोहीम चव्हाटय़ावर आली असून ही घटना महत्त्वाची आणि धक्कादायक आहे. आपल्या अथक प्रयत्नांनंतरही संयुक्त राष्ट्राच्या आमसभेत इस्रायलविरोधातील ठराव मंजूर झाल्याने ट्रम्पदेखील संतापले असून त्यांनी २० जानेवारीनंतर बघा काय होते ते अशा अर्थाची ट्विप्पणी केली. त्यांनी खरेच काही टोकाचा निर्णय घेतल्यास पश्चिम आशियात नव्याने अस्थिरता निर्माण होण्याचा धोका आहे. आत्यंतिक कडवेपण, त्याचे देशांतर्गत जनसामान्यांवरील गारूड, धोरणात्मक लघुदृष्टी आणि या मिश्रणातून तयार होणाऱ्या आभासी प्रतिमेला वास्तव मानणारे स्वप्रेम हे आता अनेक देशांतील नेत्यांच्या यशामागील गमक दिसते. अशांतील एक अग्रणी म्हणजे इस्रायलचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपण कसे नवनवे मित्र जोडले याच्या भाकडकथा देशवासीयांना रंगवून सांगणाऱ्या नेतान्याहू यांचा सूर आठवडाभरातच बदलला असून याच जगास ते आता ललकारताना दिसतात. कझाकस्तान आणि अझरबजान या दोन मुसलमानबहुल देशांचा दौरा करून मायदेशी परतल्यानंतर जग आपल्या कसे प्रेमात आहे, याच्या सुरस कथा नेतान्याहू यांनी देशवासीयांसमोर सादर केल्या त्यास आठवडादेखील झालेला नाही. त्याआधी इजिप्त, सौदी अरेबिया अशा पारंपरिक शत्रूंनादेखील आपण जिंकले असल्याचा दावा नेतान्याहू यांनी केला होता. परंतु आता त्यांचा प्रेमभंग झालेला दिसतो. यामागील कारण आहे संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी नेतान्याहू यांची पुरती केलेली कोंडी. अमेरिकेचे भावी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तेलबंदी करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतल्यानंतर विद्यमान अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी अमेरिका आणि जग यांच्या इतिहास, वर्तमान आणि भविष्यास नवे वळण देईल असे आणखी एक पाऊल उचलले. त्यातूनच संयुक्त राष्ट्राच्या आमसभेत अमेरिकी प्रतिनिधीने इस्रायलच्या दांडगाईचे समर्थन करण्यास नकार दिला. परिणामी इस्रायलची पॅलेस्टाइन जमीन बळकाव मोहीम चव्हाटय़ावर आली असून ही घटना ऐतिहासिक आणि धक्कादायक ठरते. तिचे परिणाम केवळ पश्चिम आशिया आणि आसमंत एवढय़ापुरतेच मर्यादित राहणारे नाहीत. त्यामुळे या घटनेचा अन्वयार्थ लावणे आवश्यक ठरते. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत दोन दिवसांपूर्वी न्यूझीलंड आणि इजिप्तपुरस्कृत ठरावाद्वारे इस्रायलने गेली काही वष्रे चालवलेल्या पॅलेस्टिनी जमीन बळकाव कृतीचा मुद्दा उपस्थित केला जाणार होता. तो होऊ नये यासाठी अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे जातीने प्रयत्न करीत होते. त्यासाठी ते इजिप्तचे अध्यक्ष फताह अल सिसी यांच्याशी जातीने बोलले. त्यानंतर स्वत: नेतान्याहू यांनीही सिसी यांच्याशी संपर्क साधून असा ठराव येणार नाही याची खात्री केली. परंतु दुसऱ्याच दिवशी मलेशिया, न्यूझीलंड, सेनेगल आणि व्हेनेझुएला या देशांनी उचल खाल्ली आणि ट्रम्प तसेच नेतान्याहू यांची शिष्टाई असफल ठरवत हा ठराव मांडला जाईल अशी व्यवस्था केली. हे सर्वच देश आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील राजकारणात महत्त्वाचे नाहीत आणि ते सुरक्षा परिषदेचे कायम सदस्यही नाहीत. परंतु ठरावीक कालाने संयुक्त राष्ट्राच्या सदस्य देशांतील काहींना दोन वर्षांसाठी या परिषदेचे सदस्यत्व मिळते. त्यामुळे समर्थाच्या पंगतीत बसावयाची संधी त्यांना मिळाली. ती त्यांनी साधली आणि या चार देशांनी इस्रायली भूमिकेविरोधात ठराव मांडला. तसा तो मांडला गेल्यावर निर्णायक ठरली ती अमेरिकेची भूमिका. याआधी सुरक्षा परिषदेत जेव्हा केव्हा असे प्रयत्न झाले तेव्हा अमेरिकेने नकाराधिकाराद्वारे ते हाणून पाडले. हा इतिहास आहे. तो विद्यमान अध्यक्ष ओबामा यांनी बदलला. त्यांनी अमेरिकेच्या संयुक्त राष्ट्रातील राजदूत समंथा पॉवर यांना तटस्थ राहण्याचा आदेश दिला. असे प्रथमच घडले. परिणामी ठराव मतास टाकण्याची वेळ आली असता समंथा यांनी आपल्या देशाची या प्रश्नावर काहीही भूमिका नाही, असे जाहीर केले. त्यामुळे १४ विरुद्ध ० अशा सणसणीत मताधिक्याने इस्रायलविरोधातील हा ठराव मंजूर झाला. साक्षात अमेरिकेने वाऱ्यावर सोडल्याचे दिसल्यावर अपेक्षेप्रमाणे याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. नेतान्याहू यांनी शब्दश: थयथयाट करून न्यूझीलंड आणि सेनेगल देशांतील इस्रायली राजदूतांना माघारी बोलावण्याचा निर्णय जाहीर केला आणि सेनेगलच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची ठरलेली इस्रायल भेट रद्द केली. तसेच संयुक्त राष्ट्रास इस्रायलतर्फे दिले जाणारे ८० लाख डॉलर्सचे अनुदान दिले जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. नेतान्याहू यांनी ओबामा यांच्यावरही तोंडसुख घेतले. परंतु यातून प्रत्यक्षात नेतान्याहू यांचाच आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा अननुभव दिसून आला. याचे कारण पॅलेस्टिनी जमिनी बळकावण्याच्या इस्रायलच्या कृतीवर ओबामा यांनी सातत्याने नापसंतीच व्यक्त केली आहे. परंतु तरीही अमेरिकेस आपण आपल्यामागे खेचून आणू असा समज नेतान्याहू यांचा झाला आणि त्या गाफीलपणाने त्यांचा घात केला. या ठरावावर तटस्थ राहून ओबामा यांनी एका दगडात दोन सणसणीत पक्षी घायाळ केले. एक दस्तुरखुद्द नेतान्याहू. हा गृहस्थ युद्धखोर असून आपल्या हडेलहप्पी राजकारणासाठी ओळखला जातो. देशांतर्गत राजकारणात आत्यंतिक टोकाची भूमिका घेऊन ते सलग नऊ वष्रे सत्तेवर आहेत. अमेरिकेतील डेमोक्रॅट आणि रिपब्लिकन यांच्यातील दुहीचा आधार घेत ओबामा यांचा विरोध असतानाही अमेरिकी काँग्रेसच्या संयुक्त सभेसमोर भाषण करण्याचा आगाऊपणा नेतान्याहू यांनी केला होता. इतकेच नव्हे तर अमेरिकी उपाध्यक्ष जो बायडेन हे इस्रायलच्या दौऱ्यावर असताना नेतान्याहू यांनी त्यांच्या नाकावर टिच्चून पॅलेस्टिनी जमीन बळकाव मोहीम सुरू केली. हा सगळा हिशेब ओबामा यांनी आपल्या एका निर्णयाद्वारे चुकवला. ओबामा यांच्या या तटस्थ दगडाने घायाळ झालेला दुसरा पक्षी म्हणजे आगामी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प. ते निवडून आल्यावर नेतान्याहू यांनी अत्यानंद व्यक्त केला होता आणि इस्रायलचा खरा मित्र आता सत्तेवर आला, असे भाष्य केले होते. त्यानंतर आपल्या विख्यात बेमुर्वतखोर राजकारणाचा परिचय दाखवून देत ट्रम्प यांनी दोन घोषणा केल्या. एक म्हणजे इस्रायलमधील अमेरिकी दूतावास जेरुसलेम येथे हलवला जाईल असे जाहीर केले. मुदलात पश्चिम आशियातील वाद जेरुसलेमच्या मालकीवरून असून अमेरिकेने आपला दूतावास त्या भूमीत उघडणे ही उघड चिथावखोरी झाली. ती करतानाच ट्रम्प यांनी डेव्हिड फ्रिडमन हे अमेरिकेचे इस्रायलमधील राजदूत असतील अशी घोषणा केली. हे फ्रिडमन कडवे इस्रायलवादी असून अन्यांच्या विरोधास न जुमानता इस्रायलने बेलाशक पॅलिस्टिनी भूमी बळकवावी, असे त्यांचे मत आहे. तेव्हा या दोन कृतींतून आपल्या राजकारणाची दिशा काय असेल हे ट्रम्प यांनी दाखवून दिले. परंतु ते सत्तेवर यायच्या आत ओबामा यांनी निर्णायक क्षणी आपल्या राजकारणाची चुणूक दाखवून दिली आणि ट्रम्प यांना चाप लावला. आपल्या अथक प्रयत्नांनंतरही इस्रायलविरोधातील ठराव मंजूर झाल्याने ट्रम्पदेखील संतापले असून त्यांनी २० जानेवारीनंतर बघा काय होते ते अशा अर्थाची ट्विप्पणी केली. या दिवशी ट्रम्प अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतील. नंतर या ठरावाने केलेले नुकसान त्यानंतर भरून काढावयाचे असेल तर ट्रम्प यांना बरेच प्रयत्न करावे लागतील. तसेच अनेक इस्लामी देशांचा रोष ओढवून घ्यावा लागेल. परिणामी त्यातून एका नव्या संघर्षांची ठिणगी पडेल, हे उघड आहे. या पाश्र्वभूमीवर पश्चिम आशियात नव्याने अस्थिरता निर्माण होऊ शकते. ओबामा यांनी गेली आठ वष्रे या परिसरातून अमेरिकी अंग जास्तीत जास्त काढून कसे घेता येईल यासाठी प्रयत्न केले. परंतु त्यामुळेच आयसिससारख्या संघटनांचा उदय झाला हे खरे असले तरी ओबामा यांच्या भूमिकेमुळे इस्लामी देशांतील अमेरिकाविरोधी भावनेची तीव्रतादेखील कमी झाली. परंतु ओबामा यांचे उत्तराधिकारी ट्रम्प हे आपले रिपब्लिकन पूर्वसुरी अध्यक्ष धाकटे जॉर्ज बुश यांच्याप्रमाणेच टोकाचे राजकारण करणार अशी चिन्हे आहेत. टोकाची भूमिका घेणारी आणि तशी कृती करणारी व्यक्ती काही काळ लोकप्रिय होते. परंतु त्यातून होणारे नुकसान दीर्घकालीन असते. इराक संघर्ष, तालिबान आदी याचीच साक्ष देतात. याच इतिहासाची पुनरावृत्ती ट्रम्प यांच्याकडून झाली तर टोकाचे की टिकाऊ हा प्रश्न साऱ्या जगालाच व्यापेल असे दिसते.
