काश्मीर खोऱ्यात चार महिने शाळा- महाविद्यालये बंद आहेत, शाळांना आगी लावल्या जात आहेत. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याच्या दृष्टीने, ही बाब गंभीरच.. सरकारच्या मते दहशतवाद म्हणजे फक्त रक्तपात. त्यावर नियंत्रण मिळविल्याच्या समाधानात सरकार असल्याने या वरकरणी अहिंसक परंतु रक्तपाताइतक्याच हिंसक घटनांकडे पाहावयाची उसंत सरकारला नाही. किंबहुना त्याची गरजच सरकारला नाही. ती आहे असे वाटावे अशा काही व्यक्तींनी जम्मू-काश्मिरातील परिस्थिती सुधारावी यासाठी हातपाय हलवले तर सरकार त्यांचीही दखल घेण्यास तयार नाही. दहशतवाद म्हणजे केवळ हिंसाचार नव्हे आणि हिंसाचार म्हणजे केवळ जीव घेणे नव्हे. आपल्याकडे या दोन्हींचे सुलभीकरण झालेले असल्यामुळे कोणाचे ना कोणाचे जीव जात नाहीत तोपर्यंत आपण त्यास हिंसाचार म्हणत नाही आणि म्हणून तो दहशतवादही ठरत नाही. हे दुर्दैव. आपले तसेच जम्मू-काश्मीरचेदेखील. भूलोकीचे नंदनवन वगैरे कौतुकी वर्णने ज्याविषयी केली जातात त्या जम्मू-काश्मिरात गेले काही आठवडे नागर जीवनातील हिंसा आणि दगडफेक थांबल्याचे चित्र दिसते. अर्थात सीमेवरील ताणतणावात काही घट नाही. तेथे सीमा सुरक्षा दलांचे जवान पाक गोळीबारात बळी पडतच आहेत. परंतु शहरांत, मानवी वस्तीत घुसून दहशतवाद्यांनी रक्तपात करण्यास काही प्रमाणात का असेना आळा बसला आहे. म्हणजे जो काही ताणतणाव आहे तो सीमेवर. परंतु तरीही त्या राज्यात दहशतवाद मोठय़ा प्रमाणावर सुरू आहे आणि त्या विषयी आपणा कोणास कोणतीही फिकीर नाही. प्रचलित अर्थाने पाहिले जाते त्या दहशतवादी घटना जम्मू-काश्मिरात गेल्या काही दिवसांत घडलेल्या नाहीत. म्हणजे कोणाचेही जीव गेलेले नाहीत. ही चांगलीच बाब. विशेषत: गेल्या काही महिन्यांच्या सततच्या हिंसाचारानंतर बॉम्ब फुटणे, अश्रापांवरील गोळीबाराचे, चेहऱ्यावर मुखवटे घेऊन दगडफेक करणाऱ्यांचे हिंसक तांडे आदी प्रचलित घटना काही प्रमाणात तरी कमी झाल्या आहेत, असे म्हणावे लागेल. उरी आणि त्या आधी पठाणकोट घटनांनी आपल्या लष्कराचे कच्चे दुवे उघडे पाडल्यानंतर जम्मू-काश्मीर हे अगदीच असहाय दिसू लागले होते. आता त्यात काही प्रमाणात का असेना धुगधुगी दिसू लागली आहे. म्हणजे प्रत्यक्ष हिंसाचारावर नियंत्रण येऊ लागले आहे, असे चित्र निर्माण होऊ लागेल अशी परिस्थिती दिसते. त्याचमुळे दुसऱ्या तितक्याच जीवघेण्या हिंसाचाराकडे आपले लक्ष नाही. तो हिंसाचार म्हणजे शाळा, महाविद्यालये आदी बंदच ठेवावी लागणे. जम्मू-काश्मिरातील विद्यार्थ्यांचे जनजीवन गेले तब्बल चार महिने कुलूपबंद आहे. याचा अर्थ ज्या वयात महाविद्यालयातील उत्फुल्ल वातावरणात भविष्यातील आयुष्याची पेरणी करावयाची ते वातावरणच विद्यार्थीवर्गाकडून हिरावून घेण्यात आले आहे. हे फक्त महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांबाबतच झाले आहे असे नाही. गेले कित्येक महिने लहान मुलामुलींना शाळेतच जाता आलेले नाही. हे भीषण आहे. आई-वडिलांकडून नटूनथटून, मुलगा असेल तर केसांचा कोंबडा करून, खाऊचा डबा, पाण्याची बाटली वगैरे सांभाळत शाळेत जाणे हे स्वत:चे रूपांतर आसपासच्या समाजजीवनातील आदर्श घटकात करू शकणारे पहिले पाऊल असते. जम्मू-काश्मिरातील बालकांना तेच नाकारले जात आहे. यावरून परिस्थिती किती गंभीर आहे याचा अंदाज यावा. ज्या वयात मोकळीक हवी, आसपासचे जग समजून घेण्याची मुभा हवी त्याच वयात या विद्यार्थी वर्गाला बांधून ठेवून त्यांच्या मनातल्या खदखदीचा गुणाकार करणारी परिस्थिती आपण निर्माण करीत आहोत, याची आपणास जाणीवदेखील नाही. हे अधिक गंभीर म्हणावे लागेल. अस्थिर परिस्थितीमुळे आणि वातावरणातील हिंसाचारामुळे महाविद्यालये बंद ठेवावी लागली, असे सरकार म्हणते. ते ठीक. परंतु ती प्रमाणाबाहेर बंद ठेवल्यानेही परिस्थिती अस्थिर होते त्याचे काय? उत्साह आणि ऊर्जा ओसंडून जाणाऱ्या शरीरांना निष्क्रिय ठेवणे हे परिस्थितीला स्फोटक वळण देणारेच असते, हे सत्य आपणास केव्हा उमगणार? इतके कमी म्हणून की काय गेले काही आठवडे त्या राज्यातील शाळांना आगी लावण्याचे प्रमाण वाढू लागले आहे. गेल्या महिनाभरात ठिकठिकाणच्या १९ शाळा आगी लावून उद्ध्वस्त केल्या गेल्या. यातील काही शाळा फक्त मुलींच्या आहेत. सरकारी, मुलींच्या शाळा तेवढय़ा उद्ध्वस्त करण्यात दहशतवादी मानसिकतेचा विजय होत असला तरी त्यात मोठय़ा प्रमाणावर सामाजिक पराभव दडलेला आहे, हे मान्य करण्याचा मोठेपणा आपण दाखवणार का? या प्रश्नाचे उत्तर देणे सरकार टाळते हे उघड दिसते. याचे कारण सरकारच्या मते दहशतवाद म्हणजे फक्त रक्तपात. त्यावर नियंत्रण मिळविल्याच्या समाधानात सरकार असल्याने या वरकरणी अहिंसक परंतु रक्तपाताइतक्याच हिंसक घटनांकडे पाहावयाची उसंत सरकारला नाही. किंबहुना त्याची गरजच सरकारला नाही. ती आहे असे वाटावे अशा काही व्यक्तींनी जम्मू-काश्मिरातील परिस्थिती सुधारावी यासाठी हातपाय हलवले तर सरकार त्यांचीही दखल घेण्यास तयार नाही. हे प्रयत्न खासगी आहेत, आमचा काही त्याच्याशी संबंध नाही, असे म्हणून सरकार काखा वर करण्यास रिकामे. उदाहरणार्थ माजी केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा आणि मंडळींची कृती. सिन्हा यांच्या नेतृत्वाखाली काही ज्येष्ठ जाणत्यांचे शिष्टमंडळ जम्मू-काश्मीरच्या दौऱ्यावर आहे. फुटीरतावादी नेत्यांसह अनेकांशी ते विविध मुद्दय़ांवर संवाद साधू इच्छिते. अशा वेळी त्यांच्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी, त्यांच्या संवादासाठी सेतू बांधण्याऐवजी सरकार म्हणते, या शिष्टमंडळाचा आमचा काही संबंध नाही. यास क्षुद्रपणा म्हणतात. बरे, समजा सरकार सर्व आघाडय़ांवर जम्मू-काश्मीरसाठी प्रयत्न करते आहे अशी परिस्थिती असती, तर सरकारची या शिष्टमंडळाबाबतची भूमिका एकवेळ क्षम्य ठरली असती. परंतु तसेही नाही. कायदा व सुव्यवस्था नियंत्रित ठेवणे या पलीकडे आपण काही करावयाचे आहे, असे सरकारला वाटत नाही. म्हणजे सरकार स्वत: काही करणार नाही आणि दुसरे कोणी काही करणार असेल तर आमचा काही त्यांच्याशी संबंध नाही, असा वैधानिक इशारा मात्र न विसरता देणार. ही कर्तव्यच्युती झाली. जम्मू-काश्मीरच्या प्रश्नावर हा कर्तव्यच्युतीचा आरोप नरेंद्र मोदी सरकार आणि त्यांचे राज्यातील साजिंदे या दोघांवरही तितकाच समप्रमाणात करता येईल. जम्मू-काश्मिरात भाजप आणि मरहूम मुफ्ती महंमद सैद यांचा पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी, पीडीपी, यांच्यात युती आहे. मुफ्तीकन्या मेहबूबा या राज्याच्या मुख्यमंत्री आहेत. परंतु त्यांना काही परिस्थिती सुधारत नाही, असे दिसते. अशा वेळी केंद्रीय पातळीवरील पक्ष या नात्याने वडीलकीची भूमिका घेत भाजपने चर्चासूत्रे स्वत: हाती राखणे आवश्यक होते. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांचे ते प्राथमिक कर्तव्य होते. त्यात ते यशस्वी होत असल्याची चिन्हे नाहीत. परिस्थिती अशी की यशस्वी सोडाच, पण मुळात यासाठी प्रयत्न करण्याची गरजच त्यांना वाटत नाही. हा मोदी यांचा पराभव ठरतो. आपले गृहमंत्री राजनाथ सिंह अपेक्षेइतके परिणामकारक ठरत नसतील तर या प्रश्नावर परिस्थिती निवळावी यासाठी खासगी व्यक्ती वा अन्य यांची मदत घेण्यात गैर काय? इतका मनाचा मोठेपणा दाखवण्याची मोदी सरकारची तयारी नाही. परिणामी हिंसा वा दगडफेक कमी होऊनही जम्मू-काश्मिरातील परिस्थिती पूर्णपणे निवळू शकत नाही. हे दुर्दैवी म्हणावे लागेल. सीमेपलीकडच्या दहशतवाद्यांना रोखणे हे जसे आणि जितके सरकारचे कर्तव्य आहे तसे आणि तितकेच सीमेअलीकडच्या तालिबानी मानसिकतेचा पाडाव करून मुक्त वातावरण निर्माण करणे हेदेखील सरकारचे कर्तव्य आहे. पहिल्यातील अपयश जीव घेणारे असते तर दुसऱ्यातील अपयशाने मने मरतात. अशी मने मेलेली शरीरे हीदेखील समाजासाठी आत्मघातकी दहशतवाद्यांइतकीच घातक असतात. तेव्हा राज्यातील शाळा, महाविद्यालये पुन्हा एकदा गजबजतील अशा वातावरणासाठी सरकारने आताच प्रयत्न सुरू करावेत. नपेक्षा या रिकाम्या मनांतील पोकळीत तालिबानी विचार वास्तवास आल्यास इतरांना दोष देता येणार नाही.
