पाणीवाटपातील गुप्तता नेहमीच वादाच्या भोवऱ्यात सापडते. हेच आता पुणे आणि दौंडबाबत होते आहे.. दौंडला १५ मेपर्यंत पुरेल, एवढे पाणी दिल्यानंतरही तेथे टंचाई येते याचा अर्थ काय? पाणी दिले पाहिजे, यात शंका नाही. पण ते कालव्यानेच देण्याचा आग्रह का? या अपारदर्शकतेचे बळी मात्र सामान्य शेतकरी आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण करणारे सामान्य नागरिक ठरत आहेत. पाऊस वेळेवर येईल आणि सगळी धरणे जुलैच्या मध्यापर्यंत भरून जातील, अशी अटकळ बांधून राज्याचे पाटबंधारे खाते जे नियोजन करते आहे, ते किती चुकीचे आणि डोळ्यांत अश्रू आणण्यास भाग पाडणारे आहे, हे पुणे जिल्ह्य़ातील दौंड आणि इंदापूरला पाणी देण्याच्या प्रश्नावरून स्पष्ट होते आहे. राज्यातील अन्य गावांमध्येही असेच प्रश्न येत्या काळात अधिक तीव्र होणार असून, पाणी हे सत्ता राबवण्याचे महत्त्वाचे शस्त्र म्हणून वापरले जाण्याची शक्यता अधिक आहे. पाटबंधारे खात्याची आजवरची कारकीर्द कायम वादात राहिलेली आहे. धरणांची निर्मिती असो, की कालवे काढणे असो. पाण्याचे नियोजन असो, की त्याचा वापर असो. पाटबंधारे खात्याने त्याबाबत कधीच ठोस आणि ठाम भूमिका घेतली नाही. परिणामी या राज्यात पडणाऱ्या पावसाच्या पाण्याचा दुरुपयोगच अधिक प्रमाणात झाला. मोठय़ा शहरांना लातूरसारखे रेल्वेने पाणी पुरवणे शक्य नाही, याची पुरेपूर जाणीव असतानाही, पाण्याची आवर्तने केवळ सत्ताधाऱ्यांच्या आग्रहावरून देणाऱ्या या खात्याच्या कारभाराचा मुळातून धांडोळा घेणे त्यासाठी आवश्यक आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याप्रमाणेच या खात्यातील कामांची गुप्तता कायम संशयास्पद राहिली आहे. तेथील अपारदर्शकतेचे बळी मात्र सामान्य शेतकरी आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण करणारे सामान्य नागरिक ठरत आहेत. राज्यात सर्वाधिक धरणे असूनही त्यातील पाण्याचा योग्य वापर होत नसल्याने हे घडते आहे. मात्र त्याबाबत पाटबंधारे खात्यास जबाबदार धरण्यास कुणीही तयार नाही. सत्ताकारणाची किल्ली या खात्यात असल्याने राज्यातील दुष्काळी भागातही उसाचे फड उभे राहतात आणि तेथे पाण्याचा अतोनात उपसा केला जातो. पुणे जिल्हा हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा बालेकिल्ला. त्यातही बारामती आणि दौंड हे या पक्षाचे मुख्यालय. तेथील शेतकऱ्यांना पाण्यासाठी कधीही तडफडावे लागलेले नाही. दौंड शहरास पुन्हा एक टीएमसी पाणी कालव्याने देण्यास सुरुवात झाल्याने, त्यास विरोध करणाऱ्या पुणेकरांच्या प्रतिक्रियांना ऊत येणे स्वाभाविक आहे. त्यावर, आमचे दु:ख पुणेकरांना काय कळणार? अशा प्रतिक्रिया दौंडमधून येणेही स्वाभाविक आहे. दौंडकरांना हे समजून सांगायला हवे की तेथील पाणीटंचाई कृत्रिमरीत्या केलेली आहे. १५ मे पर्यंत पुरेल, एवढे पाणी दिल्यानंतरही तेथे टंचाई येते याचा अर्थ, हे पाणी भलतीकडेच वापरले गेले आहे, असाच होतो. खरे तर त्याविरुद्ध दौंडकरांनी आंदोलन करायला हवे. पुणे शहराने पाणीकपात करून वाचवलेले पाणी दौंडच्या वाटय़ाला का द्यायचे, असा मोठा अस्मितेचा प्रश्न सध्या उपस्थित झाला आहे. दौंडला पुरेसे पाणी देणे ही पुणेकरांची जबाबदारी नाही, तर पाटबंधारे खात्याची आहे. हे खाते काय ‘खाते’ हेच कळत नसल्यामुळे पाणीवाटपातील गुप्तता नेहमीच वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. पुणे शहराजवळ असलेल्या पानशेत, वरसगाव आणि टेमघर या तीन धरणांतून पुणे शहर आणि कालव्यातून पुणे जिल्ह्य़ात पाणी देणे अपेक्षित आहे. या धरणांवर पाटबंधारे खात्याची मालकी असल्याने, ते त्यातील पाण्याचा मनमर्जीने उपयोग करीत असतात. आजवर एकाही पाटबंधारे मंत्र्याने या खात्यास स्वतंत्र व निरपेक्षपणे काम करण्याचे आदेश दिलेले नाहीत. याचे कारण पाणी हे राजकारणातील सत्ता राबवण्याचे सर्वात मोठे हत्यार असते. कोणाला कसे खूश करायचे, यात तरबेज असलेल्या पाटबंधारे खात्यातील भ्रष्टाचार आणि अकार्यक्षमता इतकी की पुण्याजवळील चार धरणांत पुरेसे पाणी साठूनही ते या शहराच्या रहिवाशांना पुरत मात्र नाही. पुणे शहरास हे खाते किती पाणी देते, याचा तंत्रदृष्टय़ा अचूक तपशील कधीही जाहीर केला जात नाही. पुण्याजवळील तीन धरणांमध्ये पाण्याचा एकत्रित साठा सुमारे अठ्ठावीस टीएमसी एवढा होतो. त्यापैकी पुणे शहरास सोळा टीएमसी एवढे पाणी दिले जाते. उर्वरित पाणी जिल्ह्य़ासाठी राखून ठेवले जाते. गरजेपेक्षा अधिक पाणी असूनही पुणे शहर, दौंड, बारामती आणि इंदापूरला पाण्याची टंचाई का भासते, याचे उत्तर या खात्याने कधीच दिलेले नाही. राज्यातील धरणांमध्ये नेमके किती पाणी आहे, याचाही नेमका तपशील या खात्याने कधीच दिलेला नाही. धरणांमधील गाळ वर्षांगणिक वाढत असतानाही, धरणातील पाण्याची क्षमता तेवढीच कशी राहते, याचे गौडबंगालही त्यामुळे सुटू शकत नाही. गाळ काढणे ही सततची प्रक्रिया असते, याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केल्याने अनेक धरणांमध्ये कागदावरील आकडय़ांपेक्षा कमी पाणीसाठा होत आहे. जी गोष्ट धरणांची तीच कालव्यांची. राज्यातील बहुतेक कालव्यांना मोठी भगदाडे पडलेली आहेत. ती पाण्याच्या अस्तित्वामुळे कमी आणि मानवनिर्मित अधिक आहेत. कालव्यातील पाण्याची गळती हा राज्याच्या पाणीवाटपातील सर्वात मोठा अडसर आहे. परंतु त्यासाठी कधीच पुरेसा निधी उपलब्ध होत नाही. याचेही कारण ही गळती थांबवली, तर नेमक्या ठिकाणी पाणी पोहोचणे शक्य न होण्याची भीती हे आहे. कालव्यांऐवजी बंद पाइपमधून पाणी पुरवण्याने पाण्याचा वापर अधिक होऊ शकतो, हे माहीत असूनही गेल्या पाच दशकांत त्या दृष्टीने पाऊल वरही उचलले गेले नाही. एकूण साठय़ापैकी चाळीस टक्के पाण्याचे जर बाष्पीभवन होत असेल, तर ही अडचण कधीच दूर होऊ शकणार नाही. गुजरातने कालव्यांवर सौर ऊर्जानिर्मिती सुरू करून हे बाष्पीभवन रोखण्यास सुरुवात केली. महाराष्ट्राने त्यासाठी कोणतीच उपाययोजना केली नाही. एकीकडे चाळीस टक्के पाण्याची वाफ होते, तर दुसरीकडे कालव्यांच्या गळतीमुळे अपेक्षित ठिकाणी पुरेसे पाणी पोहोचत नाही. या प्रश्नाकडे गांभीर्याने न पाहिल्याची किंमत आज महाराष्ट्राला द्यावी लागत आहे. गेल्या काही वर्षांतील पावसाचे वेळापत्रक पाहता, पाऊस वेळेवर येतोच असे दिसत नाही. त्यामुळे पाण्याचे नियोजन पंधरा महिन्यांसाठी करणे अपेक्षित आहे, असा मुद्दा यापूर्वी अनेकदा मांडला गेला आहे. परंतु आसपासचे भान नसलेल्या अधिकाऱ्यांनी कधीही पंधरा महिन्यांचे पाण्याचे नियोजन केले नाही. परिणामी एप्रिल, मे, जून आणि जुलै असे चार महिने सगळ्यांच्या डोळ्यांत आसवे उभी राहतात. पण पाटबंधारे खाते मात्र ढिम्म असते. जगातील प्रगत देशांत दोन दोन वर्षांचे पाण्याचे नियोजन केले जाते. आपल्याकडे पाटबंधारे खाते मात्र नेहमी मृत साठय़ावर डोळा ठेवून असते. ही परिस्थिती आपण किती मागासलेले आहोत, हे दर्शवणारी आहे. दौंडला टँकरने पाणी पुरवणे शक्य आहे. त्यासाठी पुणे महानगरपालिका खर्च करण्यास तयार आहे. पण तरीही गळक्या कालव्यातूनच पाणी देण्याच्या हट्टास पाटबंधारे खात्याची फूस असली पाहिजे. दौंडला पाणी दिले पाहिजे, यात शंका नाही. पण ते कालव्यानेच देण्याचा आग्रह का, या प्रश्नाचे उत्तर पालकमंत्री गिरीश बापट देत नाहीत, त्यामुळेच हे पाणी कुठे तरी मुरते आहे, अशी शंका येते. बापट यांचे बारामतीशी असलेले जिव्हाळ्याचे संबंधही या निर्णयामागे असू शकतात, या आरोपांना त्यामुळेच पुष्टी मिळत राहते. दौंडला पाणी देत असताना आपले पाणी पळवले, असे पुणेकरांना वाटत असले तरीही ही वेळ पाटबंधारे खात्याच्या नालायकीमुळे आली आहे, ही वस्तुस्थिती लपवून ठेवणे चुकीचे आहे. वाढत्या पाणीटंचाईमुळे अािण त्याहूनही शासकीय अनास्थेमुळे परिस्थिती किती स्फोटक आहे, याचे वास्तव आम्ही ‘पाणी पेटणार’ अशा शब्दांत ७ एप्रिल रोजी मांडले होते. ते आता प्रत्यक्षात येताना दिसते. लातुरात पाण्यासाठी जमावबंदीची वेळ आली होतीच, आता खडकवासला धरण परिसर राज्य राखीव पोलिसांच्या पहाऱ्यात ठेवावा लागतो आहे. पाणी पेटू लागले आहे. ज्याने आग विझवायची तोच घटक पेट घेत असेल तर ते परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे द्योतक असते.
