अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष देण्याऐवजी त्यांचा संप फोडण्याचे प्रयत्न, हे सरकारी वृत्ती न बदलल्याचेच लक्षण.. गेली बेचाळीस वर्षे महाराष्ट्राच्या सर्व जिल्हय़ांतील शून्य ते सहा या वयोगटातील सुमारे ७५ लाख बालकांची काळजी घेत असलेल्या लाखाहून अधिक अंगणवाडय़ांमधील सेविका अतिशय तुटपुंजा मानधनावर काम करीत आहेत आणि आजवरच्या सर्व सत्ताधाऱ्यांनी त्यांच्याकडे ‘मुकी बिचारी कुणी हाका’ याच नजरेने पाहिले आहे. इतकी वर्षे काम करूनही सरकारची दृष्टी कायमच वक्र राहणार असेल, तर हतबलतेशिवाय हाती काहीच उरत नाही आणि त्यामुळेच संप करण्याचा पर्याय स्वीकारावा लागतो. या संपामुळे गेल्या दहा दिवसांत महाराष्ट्राच्या आदिवासीबहुल जिल्हय़ांतील ज्या ४९ बालकांना मृत्युमुखी पडावे लागले, त्याचे खापर सरकारी अनास्थेवर फोडायला हवे. संपकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सहानुभूतीने पाहण्याऐवजी संप मोडून काढण्यासाठी चहूबाजूंनी प्रयत्न करणे हे तर सगळ्यावर कडी करणारे आहे. राज्यातील सुमारे दोन लाखांहून अधिक अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे मानधन पाच व अडीच हजार रुपये असे आहे. ते वाढावयास हवे, हे तर कोणताही सरकारी कर्मचारी सांगू शकेल. एकीकडे प्रचंड गुंतवणूक करून समृद्धी महामार्गासारखे प्रकल्प हट्टापायी उभारायचे, दुसरीकडे राजहट्टापायी बुलेट ट्रेनसारख्या अतिशय महाग प्रकल्पात राज्य सरकारने हजारो कोटी रुपयांची गुंतवणूक करायची, तिसरीकडे राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीसाठी प्रयत्नशील राहायचे आणि राज्यातील लाखो बालकांच्या कुपोषणाचा प्रश्न प्रसंगी पदरमोड करून सोडवणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांच्या जखमेवर मीठ चोळायचे, हे कोणत्याही सरकारला मुळीच शोभणारे नाही. या सेविकांच्या मानधनवाढीच्या विषयाबाबत सध्याचे भाजप सरकारही मागील काँग्रेस सरकारप्रमाणेच असमंजस दृष्टिकोन ठेवणार असेल, तर सरकारी वृत्तीत बदल झाला, असे म्हणण्यास जागाच राहणार नाही. राज्यातील अंगणवाडय़ांमध्ये अंगणवाडी सेविका आणि अंगणवाडी मदतनीस अशी दोन पदे असतात. बेचाळीस वर्षांपूर्वी, म्हणजे १९७५ मध्ये राज्यात अंगणवाडय़ा सुरू झाल्या, तेव्हा सेविकांचे मानधन २५० रुपये व मदतनीसाचे १२५ रुपये होते. चार दशकांत त्यामध्ये सहा वेळा वाढ झाली आणि आता त्यांचे मानधन पाच व अडीच हजार रुपये झाले आहे. त्यामध्ये दरवर्षी नियतकालिक पद्धतीने वाढ होत नाही, त्यामुळे सेवाज्येष्ठता वगैरे मुद्दे कायमच गैरलागू ठरतात. आठ-दहा वर्षे काम करणाऱ्या आणि नुकत्याच रुजू झालेल्या सेविकांचे मानधन त्यामुळे एकच असते. हे मानधन देण्यात सतत कुचराई करीत असतानाच, सरकार त्यांच्याकडून सरकारी नोकरांपेक्षा किती तरी अधिक पटीने अपेक्षा करते, मात्र त्यांना वेळेवर मानधन देण्यात सातत्याने कुचराई करते. गेले चार महिने त्यांना मानधनापोटी एक पैसाही मिळालेला नाही. तरीही त्यांनी पदरमोड करून बालकांचे आरोग्य आणि आहारपोषणाची जबाबदारी पार पाडणे अपेक्षित आहे. ज्या महिला आणि बालकल्याण खात्यातर्फे या अंगणवाडय़ा चालवल्या जातात, त्या खात्याने या सेविकांवर आरोग्य, शिक्षण, पोषणाबरोबरच गरोदर महिलांकडे लक्ष देण्याचीही जबाबदारी सोपवली आहे. राज्यात दर महिन्याला अशा सुमारे तीन लाख गरोदर मातांच्या आरोग्याची काळजी घेणाऱ्या या अंगणवाडी सेविकांचा प्रश्न सतत दुर्लक्षिला जातो, याचे कारण त्यामुळे कुणाचेच फारसे काही बिघडत नाही असे सरकारला वाटते. असे वाटणे हे किती गंभीर आहे, हे ४९ बालमृत्यूंमुळे स्पष्ट झाले आहे. मात्र वेतनवाढीसाठी सतत आंदोलनाच्या पवित्र्यात राहण्याने राज्यातील बालकांच्या वाढीवर आणि आरोग्यावरही संकट येऊ शकते, याचे भान सरकारला नाही म्हणून हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. अंगणवाडय़ांमध्ये असलेल्या बालकांच्या पोषण आहारासाठी सरकार इतकी वर्षे ४ रुपये ९२ पैसे देत असे. त्यामध्ये उदार मनाने एक रुपयाची वाढ करण्यात आली. मात्र अद्याप त्या वाढीची अंमलबजावणी केली नाही. त्या रकमेतील पन्नास पैसे इंधनासाठी आणि चाळीस पैसे करणावळीसाठी गृहीत आहेत. उरलेल्या चार रुपये आणि दोन पैशांत शिक्षकाने उपमा आणि खिचडीसाठी लागणारे जिन्नस विकत घ्यायचे आहेत. टोमॅटो आणि सफरचंदाचा भाव जिथे समान होत आहे, तेथे एवढय़ा तुटपुंजा रकमेत पोषणमूल्याने खचाखच भरलेल्या वस्तू कशा मिळू शकतील, याचा विचार करण्याएवढे शहाणपण सरकारकडे नाही. बरे हे पैसे तरी वेळेत पोहोचवण्याचे औदार्य दाखवावे, तर सरकारी तिजोरीतील खडखडाटामुळे हे पैसे जानेवारी महिन्यापासून मिळालेले नाहीत. या सेविकांना जून महिन्यापासून मानधन मिळालेले नाही आणि गेले नऊ महिने अंगणवाडी केंद्रांचे भाडेही सरकारने पाठवलेले नाही. इतकेच काय पण या केंद्रांमधील नोंदवह्या आणि विविध अर्जही अद्याप मिळालेले नाहीत. हे सारे सरकारी अनास्थेचे किळसवाणे प्रदर्शन आहे. या अनास्थेचे खरे कारण असे आहे की एकात्मिक बालविकास योजनेसाठी आवश्यक असणाऱ्या निधीमध्ये सरकारने सातत्याने कपात केली आहे. मुळात पुरेसा निधी द्यायचा नाही, जो अपेक्षित आहे, त्यालाही कात्री लावायची आणि राज्यातील सगळ्या गरीब बालकांच्या आणि मातांच्या सर्वांगीण संगोपनाची जबाबदारी निर्लज्जपणे सेविकांच्या अंगावर ढकलून द्यायची, ही सरकारी वृत्ती भयावह म्हटली पाहिजे. शाळा आणि महाविद्यालयांमधील शिक्षकांना वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन दिले जाते. तेही वेळेत मिळत नसल्याच्या तक्रारी सातत्याने होत असतात. अंगणवाडी सेविकांची परिस्थिती तर आणखीनच बिकट. त्यांना मानधन मिळाले नाही, तरी त्यांनी बालकांच्या आहारासाठी पदरमोड करायलाच हवी, असा सरकारी हट्ट. पाच हजार आणि अडीच हजार रुपयांमध्ये दिवसातले किमान आठ तास राबणाऱ्या अशा सेविकांच्या हाती राज्यातील पाऊण कोटी बालकांचे आणि सुमारे चाळीस लाख गरोदर मातांचे भवितव्य सोपवताना, त्यांच्या किमान गरजांची पूर्तता करणे हे सरकारचे प्रथम कर्तव्य. त्यात सगळ्या सरकारांनी सातत्याने केवळ घोषणाबाजीने वेळ मारून नेली. त्यामुळे मूळ प्रश्नांना नुसता मुलामा देण्याचे काम झाले. प्रत्यक्षात अशा सगळ्या योजना भ्रष्टाचारातच गटांगळ्या खाऊ लागल्या. अंगणवाडी सेविकांचे मानधन आणि त्यांना आवश्यक असणाऱ्या सुविधा याबद्दल काही समस्या आहेत, हेच बालकल्याण खात्यास मान्य नाही. त्यामुळे संप सुरू झाल्यानंतरही चर्चेवेळी त्या खात्याच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांचा पवित्रा असा, की आधी संप मागे घ्या, तरच मानधनाविषयी चर्चा होईल. इतका उद्धटपणा मंत्र्यास न शोभणारा असा. त्यातून राज्यातील जनतेकडे पाहण्याचा एक विकृत दृष्टिकोनच स्पष्ट होतो. एवढे होऊनही संप सुरू राहिल्याने तो चिरडून कसा टाकता येईल, यासाठी सगळी सरकारी यंत्रणा कामाला लावणे हे तर अधिकच भयानक. याच खात्याकडून सहा महिने ते तीन वर्षे या वयोगटातील बालकांना घरपोच दिले जाणारे जिन्नस घरातल्या सगळ्यांच्याच पोटात जात असल्याने, त्याचा त्या मुलांच्या पोषणासाठी फारसा उपयोग होत नसल्याचे आढळून आले आहे. पण या वाटपातही मोठे हितसंबंध गुंतलेले असतात. राज्यातील चिक्की घोटाळ्याप्रमाणे या ‘टेक होम रेशन’ योजनेत भाजपच्या कुणा ज्येष्ठाच्या मुलास हे कंत्राट मिळाले आणि त्यात पाच ते साडेपाच हजार कोटी रुपयांचा कसा घोटाळा झाला आहे, याच्या चर्चा आता रंगू लागल्या आहेत. गेल्या तीन वर्षांत सरकारने पूरक पोषण आहारासाठीच्या तरतुदीत कपात केल्याने राज्यातील बालमृत्यू आणि कुपोषण वाढत आहे. या रकमेत किमान तिपटीने वाढ व्हायला हवी, अशी या अंगणवाडी सेविकांची मागणी आहे. केवळ वेतनवाढीसाठी सरकारी तिजोरीवर किमान बाराशे कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. पण समृद्धी महामार्ग, बुलेट ट्रेन आदींसाठी होणाऱ्या हजारो कोटी रुपयांच्या खर्चामुळे हा बोजा सरकारला परवडणारा नाही. राज्याच्या ग्रामीण भागातील सगळी बालकांची आणि गरोदर मातांसाठीची आरोग्य व्यवस्थाच कोलमडून पडलेली असताना, सरकारने अधिक समंजस कृती करणे अपेक्षित आहे. तसे न घडल्यास राज्याची एकंदर अंगणवाडीच उजाड होईल यात शंका नाही.
