21 August 2017

News Flash

‘रथ’चक्र उद्धरू दे..

जोशी-अडवाणींची रवानगी अडगळीच्या खोलीत केली

लोकसत्ता टीम | Updated: April 20, 2017 3:18 AM

मार्गदर्शक अशी उपाधी देत विद्यमान भाजप नेतृत्वाने जोशी-अडवाणींची रवानगी अडगळीच्या खोलीत केली आहे. आता ते त्यातून बाहेर यायची शक्यताच नाही..

संसदेत अवघी दोन सदस्य संख्या असलेल्या भाजपला सत्तासोपानापर्यंत नेले अडवाणी यांनी. पण शेवटपर्यंत पंतप्रधानपदाने हुलकावणी दिली ती दिलीच. या नव्या खटल्याचे लोढणे आता अडवाणींच्या गळी असल्याने जुलैमध्ये होणाऱ्या राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत काही ते उमेदवारीची अपेक्षा बाळगू शकत नाहीत..

एका मराठी म्हणीतली गाय ज्याप्रमाणे कसायाला धार्जिणी असते त्याप्रमाणे सत्तादेखील नेहमीच सत्ताधाऱ्यांस धार्जिणी असते. म्हणजे एकदा का सत्ता मिळाली की आसपासची व्यवस्था तिच्या मजबुतीकरणासाठी आपोआपच काम करू लागते. मग निवडणूक आयोग सोयीची भूमिका घेतो आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे दानही अनुकूल असेच पडायला लागते. केवळ योगायोगच हे सगळे. उदाहरणार्थ बाबरी मशीद रामभूमी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी निर्णय. ही मशीद किंवा भाजपवासीयांच्या मते वादग्रस्त ढाचा पडला ६ डिसेंबर १९९२ या दिवशी. तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव हे या घटनेने व्यथित झाले, त्यांचे गृहमंत्री शंकरराव चव्हाण यांना त्यामुळे धक्का बसला आणि त्यामुळे अवघ्या १० दिवसांत या घटनेची चौकशी करण्यासाठी मनमोहन सिंग लिबरहान या निवृत्त न्यायाधीशाची नेमणूक केली गेली. हे लिबरहान महाशय आपला अहवाल तीन महिन्यांत देणे अपेक्षित होते. तशी घोषणा सरकारने त्या वेळी केली. प्रत्यक्षात या निवृत्त न्यायाधीशाने बाबरी मशीद पाडण्यामागे कोणते कटकारस्थान शिजले या एका मुद्दय़ाची चौकशी करण्यास तब्बल १७ वर्षे घेतली आणि या काळात त्यांना चार डझन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. अखेर २००९ सालातील नोव्हेंबर महिन्यात न्या. मनमोहन सिंग लिबरहान यांनी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना आपला अहवाल सादर केला. त्याआधी काही दिवस प्रसारमाध्यमांना त्यातील निवडक अंश उपलब्ध करून देण्यात आले होते. तेव्हा तो अहवाल काय असणार याचा अंदाज सगळ्यांना होताच. अखेर तो संसदेत सादर केला गेल्यानंतर या अहवालाने लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती ते विनय कटियार आणि उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याणसिंग यांना या मशीदपतनासाठी जबाबदार ठरवले. वास्तविक तेव्हाच या अहवालावर काही कारवाई व्हायला हवी होती. ती झाली नाही. कारण एव्हाना बाबरी वादाच्या धर्मवृक्षास भरघोस पिके लागू लागली होती आणि या वृक्षाची एक फांदी गुजरातेत मोठय़ा जोमाने वाढत होती. पुढे कोणत्याही अहवालाचे जे होते तेच या अहवालाचेही झाले आणि दरम्यान शरयूतूनही बरेच हिंदुत्ववादी पाणी वाहून गेले. अखेर ही मशीदपतनाची ऐतिहासिक घटना रौप्य महोत्सवाकडे निघालेली असताना का असेना सर्वोच्च न्यायालयाने लिबरहान आयोगाचे निष्कर्ष ग्राह्य़ धरले आणि अडवाणी व कंपनीविरोधात मशीद पाडण्याचा कट रचल्याचा खटला सुरू करण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणाची सलग सुनावणी घेऊन पुढील दोन वर्षांत त्याचा निकाल द्या असेही सर्वोच्च न्यायालयाने लखनऊ न्यायालयास बजावले आहे. सत्ताधारी भाजपसाठी याइतकी आनंददायी घटना नसेल.

पहिले म्हणजे कथित विकासाच्या नावाने राजकारण करता करता हा राम मंदिराचा मुद्दा आता भाजपला आपसूकच उचलता येईल. जो मुद्दा घेता यावा यासाठी भाजपचे प्रयत्न सुरू होते तो विषय या निर्णयाने भाजपच्या ताटात आयताच वाढला गेला. या प्रकरणाचा निकाल दोन वर्षांत लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयानेच स्पष्ट केले आहे. ज्या वर्षी तो लागेल त्याच वर्षी बरोब्बर पुढच्या लोकसभा निवडणुका असतील. किती उत्तम योगायोग हा. सत्ताराम प्रसन्न झाल्याखेरीज असे होत नाही. दोन वर्षांनी या प्रकरणात दोन निकाल संभवतात. अडवाणी आदी ज्येष्ठ यात दोषी तरी ठरतील किंवा निदरेष. समजा ते दोषी ठरले तर भाजपसाठी हे सर्व ‘हुतात्मा’ ठरतील आणि त्यांच्या या बलिदानाच्या नावे त्या पक्षाला मते मागता येतील. आणि समजा हे सर्व निदरेष सुटले तरी पुन्हा भाजप ‘बघा.. आम्ही सांगत होतोच आमचे नेते निदरेष आहेत ते,’ असे म्हणून विजयोत्सव साजरा करू शकेल आणि तो हिंदुत्वाचा विजय असल्याने हिंदुधर्मप्रेमी त्यास रामाचा प्रसाद मानून सहभागी होतील. तेव्हा या खटल्याचा निकाल काहीही लागला तरी त्याचा सर्वतोपरी फायदा हा सत्ताधारी भाजपलाच होईल यात शंका नाही. रामकृपा असली तरच हे असले योगायोग पदरी पडतात. हे झाले भाजपचे. परंतु यातील सर्वात दुर्दैवी योग कोणाचा असेल तर तो अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी यांचा. त्यातही बिचारे अडवाणी अधिक दुर्दैवी.

याचे कारण मुदलात हे रामजन्मभूमीचे आंदोलन सुरू केले त्यांनी. ‘मंदिर वहीं बनायेंगे’ ही वीरश्रीयुक्त घोषणा देत देशभर उन्हातान्हात वणवण हिंडले अडवाणी. पंजाबी धर्माप्रमाणे हिंदू धर्मासाठीचे कारसेवक तयार केले अडवाणी यांनी. त्या वेळी संसदेत अवघी दोन सदस्य संख्या असलेल्या भाजपला सत्तासोपानापर्यंत नेले अडवाणी यांनी. पण शेवटपर्यंत पंतप्रधानपदाने हुलकावणी दिली ती दिलीच. एखादा कमनशिबी म्हणजे किती असावा? तर अडवाणींसारखा असे उत्तर देता येईल. पंतप्रधानपद मिळाले नाही ते नाहीच. पण त्यांच्या त्या वेळच्या रथयात्रेचा सारथी त्यांच्यादेखत पंतप्रधान झाला आणि हे पद नाही म्हणून राष्ट्रपतिपद हे सर्वोच्च घटनात्मक पद तरी आपल्याला मिळावे अशी इच्छा अडवाणींनी रामचरणी बाळगली. परंतु प्रभू रामचंद्राने अडवाणींची ती इच्छादेखील पूर्ण होणार नाही, अशी व्यवस्था केली. या नव्या खटल्याचे लोढणे आता अडवाणींच्या गळ्यात असल्याने यंदाच्या जुलै महिन्यात होणाऱ्या राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत काही ते उमेदवारीची अपेक्षा बाळगू शकत नाहीत. तीच गत मुरली मनोहर जोशी यांची. आधीच मार्गदर्शक अशी उपाधी देत विद्यमान भाजप नेतृत्वाने या दोघांची रवानगी अडगळीच्या खोलीत केली आहे. आता ते त्यातून बाहेर यायची शक्यताच नाही. दरम्यान आपल्याला राजमान्यता मिळावी, आपली स्वीकारार्हता वाढावी म्हणून अडवाणींनी काय नाही केले? राम मंदिराचा पाया रचता रचता पाकिस्तानच्या रहिमपूरचा निर्माता महंमद अली जिना यांनाही आपले मानले. परंतु झाले असे की त्यामुळे ते ना धड हिंदुत्ववाद्यांचे राहिले, ना धर्मनिरपेक्षवाल्यांनी त्यांना आपले मानले. दरम्यान पंतप्रधानपदही गेले आणि आता राष्ट्रपतिपदही जाणार.

भाजपच्या विद्यमान नेतृत्वाला यापेक्षा अधिक काय हवे? सत्ता ही सत्ताधाऱ्यांनाच धार्जिणी ठरते ती अशी. यातला आणखी एक योगायोग विलक्षण बोलका आहे. अडवाणी, जोशी आदींविरोधात बालंट आहे ते बाबरी मशीदनामक वादग्रस्त, पण निर्जीव ढाचा पाडण्याचे. त्यानंतर देशभरात ज्या काही दंगली उसळल्या त्यासाठी आयोगाने या नेत्यांना जबाबदार धरलेले नाही. लिबरहान आयोगाचेही ते काम नव्हते. हा एक निर्जीव वास्तूचा खटला तब्बल २५ वर्षांनी पुन्हा जिवंत झाला. त्या तुलनेत गोध्रा रेल्वे जळीत प्रकरण आणि तद्नंतरच्या गुजरात दंगली किती तरी ताज्या. २००२ सालातील फेब्रुवारीपासूनच्या या दंगलींत शेकडय़ांनी प्राण गेले. परंतु यातील योगायोग हा की या गुजरात दंगलीतले खटले एकापाठोपाठ एक निकालात निघत गेले आणि त्यातून काही मातब्बर मासे निदरेष सुटले. परंतु गुजरात दंगलीआधी दशकभर होऊन गेलेल्या बाबरी मशीद घटनेमागील कटाचा खटला मात्र आता उभा राहतो आणि विद्यमान नेतृत्वाच्या आड येणारे सर्वच्या सर्व त्यात अडकतात.

तेव्हा जे काही झाले ते अडवाणींसाठी तरी निश्चित यातनादायी आहे. धर्माधिष्ठित राजकारणाच्या आपणच निर्माण केलेल्या रथाखाली चिरडले जाण्याची दुर्दैवी वेळ अडवाणींवर आली आहे. हे नवे ‘रथ’चक्र उद्धरू दे.. असाच धावा त्यांच्या मनात सुरू असणार.

First Published on April 20, 2017 3:18 am

Web Title: lk advani murli manohar joshi supreme court of india babri masjid marathi articles
  1. D
    Durgesh Bhat
    Apr 24, 2017 at 6:51 pm
    Joshi ani advaninna loksatta madhe dya ki mag nokri evdhi kalji asel tar
    Reply
  2. उर्मिला.अशोक.शहा
    Apr 24, 2017 at 5:45 pm
    vande mataram- why loksatta expirimenting on and off did it no able to find and advance tecnology or it id afraid of advaers coments
    Reply